नेपालको खासगरी संसदीय राजनीतिमा सुन तस्करीलगायतका जे जस्ता विवादहरु निस्कने गरेका छन्, त्यसले बिद्यमान व्यवस्थाको खिल्ली उडाएको देखिएको छ । देशमा अन्य कतिपय दीर्घकालीन असर गर्ने राजनीतिक मुद्दाहरु रहेका छन् । तर, संसदवादी दलहरुको ध्यान त्यसतर्फ गएको छैन । सुन काण्डमा भने संसदमा रहेका सबै दलको ध्यान जानु आफैँमा आश्चर्यको विषय भएको छ । काठमाडौँँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलको गेट बाहिरबाट गत २ गते एक क्विन्टल सुन बरामद गरिएको विषयलाई लिएर नेपालमा मात्र नभएर छिमेकी चीन र भारतलगायतका देशहरुमा ठूलो हलचल भैरहेको देखिएको छ । नेपालमा सुनको तस्करीको इतिहास लामो रहेको छ । जसलाई केलाउँदै जाने हो भने पञ्चायत कालसम्म पुग्छ । त्यसैले सुन तस्करीकाबारेमा सरकारले एकै पटक नीतिगत निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने देखिएको छ । हुन त भारतबाट लागूऔषध र नेपाली तथा भारतीय नक्कली नोट नेपालमा धेरै भित्रिने गरेको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको तथ्यांकले स्पष्ट गरेको छ । नेपाल लागूऔषध र नक्कली नोट खपत हुने मुलुक होइन । केवल नेपाली भूमि प्रयोग गरेर तस्करी मात्र हुनेगरेको छ । नेपालबाट बेलाबखत गाँजा सीमा पारी गए पनि अन्य विभिन्न नामधारी लागूऔषध भारतबाटै नेपाल आउने गरेको प्रहरीको पक्राउ सूची र समाचारबाट देखिएको छ । नेपालको सरकारले उक्त कारोवारहरु पूर्णरुपले नियन्त्रण गर्न÷गराउनका लागि प्रभावकारी प्रयास गरेको पनि देखिएको छैन । त्यसैगरी नेपाली भूमि प्रयोग गरेर सुन तस्करी मात्र हुने हो । यहाँ ठूलो परिमाणमा सुन खपत हुनसक्ने अवस्था छैन । त्यसैले उचित भन्सार शुल्क लिएर सुनको आयात खुल्ला गर्ने होभने तस्करीको बाटो बन्द हुनसक्ने अवस्था छ । नेपालको भन्सारमा सुन सयौं पटक पार भएपछि एकाद पटक समातिने र त्यसको छानविन पनि हल्का हुने गरेको देखिएको छ । भनिन्छ यस पटक पनि साउन ३ गते एयरपोर्ट भन्सारबाट पारभएर उपरोक्त परिणामको सुन बाहिर आइसकेपछि काठमाडौँँमा रहेको भारतीय दूतावासले उच्च तहमा दिएको सूचनाका आधारमा राजश्व अनुसन्धान विभागको टोलीले उक्त सुन पक्राउ गरेको भनिएको थियो । जसले गर्दा काठमाडौँँको त्रिवि बिमानस्थलमासमेत भारतीय खुफिया एजेन्सी रअको चलखेल रहेको र सो एजेन्सीको नेपालका उच्च पदस्थसम्म पुग्ने सहज पहुँच रहेको स्पष्ट गरेको छ । सुन कुनै लागूऔषध र बिष्फोटक पदार्थ नभएका कारण नेपालले त्यसलाई खुलेयाम ल्याउनबाट रोक्नु र निरन्तर तस्करी मात्र हुन दिनुको कुनै अर्थ छैन । यदि सुनको आयातलाई वैधानिकता दिने होभने नेपाल सरकारलाई ठूलो आम्दानी हुने स्पष्ट छ । क्विन्टलका क्विन्टल सुन सहजै एयरपोर्टबाट बाहिर आइरहेको तर वैदेशिक रोजगार वा विदेश घुमेर आएकाहरुले ल्याएको दुईचार ग्राम सुन प्रहरीमार्फत् बरामद गराएर नेपाली नागरिकलाई दुःख दिने काम काम भैरहेको छ । करिव एक क्विन्टल सुन बरामद भएको यो झण्डै चार हप्ताको अवधीमा निजी खोजकर्ताहरुले सुन तस्करीमा सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका विभिन्न पार्टीका ठूला नेताहरुको संलग्नता रहेको प्रमाणसहितको विवरण सार्बजनिक गरेका छन् । कतिपय तस्विरहरु पनि सार्बजनिक भैसकेका छन् । तर, सरकारले उनीहरुमाथि अनुसन्धान कारवाही अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन । साथै बढाउनेजस्तो छाँट पनि छैन । त्यसैले सुन तस्करीमा जहिले पनि सरकारमा रहेकाहरुको प्रत्यक्ष÷परोक्ष संरक्षण रहने गरेको देखिएको छ ।

सरकारले खास तस्कर पक्राउ गरेर कारवाही गर्न नसकिरहेको बेला छायाँ सरकार मानिने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले किटेरै त्रिबि बिमानस्थलको सुरक्षाको जिम्मा रहेका गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग गरेको छ । त्यसो त भन्सार र राजश्व विभागको जिम्मेवारीमा रहनुभएका अर्थमन्त्रीको समेत राजीनामाको माग भएको छ । उहाँहरुले यो झण्डै चार हप्ताको अवधीमा खास तस्करलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्दथ्यो । अब छानविनको जिम्मा नेपाल प्रहरीको सिआइबीलाई दिइएका कारण छानविनका लागि कम्तीमा पनि ६० दिन लाग्ने भएको छ । त्यतिबेलासम्ममा सो घटना सेलाइसकेको हुने छ । पछिल्लो सुन तस्करीका बारेमा शुरुमा राजश्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको र खास तस्करको नजिक पुगेको भनिएको थियो । जिम्मेवारी र अधिकारका हिसावले पनि राजश्व अनुसन्धान विभागभन्दा सिआइबी कमजोर निकाय हो । जसलाई संविधान र कानूनले स्वतन्त्र निकायकारुपमा छानविन गर्ने अधिकार समेत दिएको छैन । यसअघि ललिता निवास प्रकरणमा सिआइबीले धेरै मेहनतका साथ अनुसन्धान गरेर सरकारी सम्पति हिनामिना गर्नेहरुमाथि सख्त कारवाही अगाडि बढाउने उम्मेद राखेको देखिएको थियो । तर, पछिल्लो समयमा सरकारले सिआइबीको अनुसन्धान र सिफारिसअनुसारको कारवाही अगाडि बढाएन । जानाजान सरकारी सम्पति हिनामिना गर्नेगरी निर्णय गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीलाई निर्देशन दिने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुमाथि कुनै कारवाही भैरहेको छैन । विभिन्न मन्त्रालयका सचिवदेखि तल्लो तहका खरिदार र सुब्बाहरुमाथि मात्र कारवाही हुन थाले पनि झण्डै कर्मचारी आन्दोलन भड्किएको थियो । हाल आएर गिरफ्तार भैसकेकाहरुलाई पनि विस्तारै तारेखमा छाड्दै लगिएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण पनि विस्तारै सेलाउँदै गएको छ । त्यसैले पछिल्लो सुन काण्डको छानविन सिआइबीले गरेपनि त्यसको कुनै अर्थ रहने देखिएको छैन ।

सुन पक्रेको करिव दुई हप्ता बितेपछि तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानको जिम्मा सरकारले साउन २१ बाट केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई दिने जुन निर्णय ग¥यो, त्यसले अनेक प्रश्नहरुको सिर्जना गरेको छ । अन्तरदेशीय संगठित अपराध अनुसन्धानका लागि सीआईबी विशिष्ठिकृत निकाय हो । तर, सो निकाय प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको निर्देशनमा चल्नुपर्ने भएकाले असहज अवस्थामा छ । सुन बरामद भएपछि सो घटनामा राजश्व चुहावट देखिएको थियो । त्यसैले त्यसको अनुसन्धानबाट राजश्व अनुसन्धान विभागलाई हटाउनु हुने थिएन । अनुसन्धान गर्दै जाँदा संगठित अपराधको तत्वसमेत फेला परेको हो भने सिआइबीलाई समेत त्यसैमा जोडेको भए केही फरक पर्ने थिएन । कानूनी व्यवस्थाअनुसार संगठित अपराधको पाटोमा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरे पनि राजश्व चुहावटको पाटो राजश्व अनुसन्धान विभागले हेरेकै हुनुपर्छ । के भनिन्छ भने राजश्व अनुसन्धान विभागले साउन तीनगते त्रिभुवन अन्तर्र्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार जाँच पार गरेर बाहिरिएको सुनसहितको १५५ किलो ब्रेक शु बरामद गरेको थियो । जसमा चिनियाँ, भारतीय र नेपाली नागरिकसमेत पक्राउ परेका छन् । विभागले करिव तीन हप्ता राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन–२०५२ अनुसार अनुसन्धान अघिबढाइरहेको थियो । त्यसमा संगठित गिरोहको संलग्नता देखिएको र भारतीय तथा चिनियाँ सुरक्षा निकायसँग समेत समन्वय गरेर विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्नेभन्दै सीआईबीलाई जिम्मा लगाइएकाले अब अनुसन्धान प्रक्रिया केही महिना लम्बिनेतर्फ अगाडि बढेको छ । स्मरणिय कुरा के छभने सीआईबीका केही अधिकारीहरुले सुनका पुराना मुद्दाहरुसँग समेत जोडेर थप अनुसन्धान हुने बताउन थाल्नु भएकाले पछिल्लो सुन काण्ड ढिसमिसतिर गएको संकेत देखिएको छ । त्यसैले पछिल्लो सुन काण्ड तत्कालका लागि थान्को लागेको मान्नुपर्ने भएको छ । सुनसहितका सामग्री बरामद गर्दा सामग्री बाहिर ल्याउने ट्याक्सी चालक, भन्सार जाँच पासमा संलग्न एजेन्ट, सुनसहितको सामग्री ल्याउने रेडी ट्रेड प्रा.लि.का आधिकारिक सञ्चालक, निजका केही नातेदार र साथीहरु र एकजना तिब्बती मूलका भारतीय नागरिक थाप्तेन छिरिङलगायत पक्राउ परेर थुनामा रहेका छन् । त्यसपछि विभिन्न स्थानमा छापासमेत मारिएको छ । त्यसो त प्रहरीले गत असारमै पनि सुन तस्करीमा संलग्न १२ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । जसमा भरिया, होटल सञ्चालक, सुन व्यवसायी र हुण्डी कारोबारीलगायत थिए । सो काण्डको कनेक्सन कतारदेखि काठमाडौँँ हुँदै सिरहासम्म पुगेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट देखिएको थियो । यसअघि पनि ८८ किलो र ३३ किलो सुन काण्ड चर्चामा रहेको थियो ।

संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट अबैधरुपमा काठमाडौँ भित्रिँदै गरेको ३३ किलो सुन र सुनका गहना त्यतिबेला पनि त्रिभुवन अन्तर्र्राष्ट्रिय विमानस्थलको मुख्य प्रवेशद्वार नजिकैबाट बरामद भएको थियो । बिमानस्थलको भन्सार चेकजाँच तथा सुरक्षा घेरा पार गरी बाहिरिँदै गरेको अवस्थामा दुईवटा सुटकेसमा लुकार्ई ल्याइएको उक्त परिमाणको सुन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो सीआईबीले नै बरामद गरेको थियो । नेपाल खुला सीमाना भएको छिमेकी मुलुक भारत मात्र नभएर तेश्रो मुलुकका कतिपय कुख्यात अपराधीहरुको आश्रयस्थलसमेत बन्दै आएको देखिएको छ । सहज आवागमन, विदेशीप्रति कुनै किसिमको आशंका नगरी सहजै स्वागत गर्ने र उदारता प्रदर्शन गर्ने प्रचलनको फाइदा गलत तत्वले उठाउँदै आएका छन् । संसारका अन्य मुलुकमा कुनै विदेशी व्यक्ति मुलुकभित्र छिर्दा कुन उद्देश्यले आएको हो, उसको संलग्नता, पेशा, व्यवसाय वा आबद्धता कुन क्षेत्रमा छ भन्ने जस्ता विषयमा विस्तृत जानकारी लिने गरिन्छ । तर नेपालमा भने न त त्यस्तो जानकारी लिने चलन छ, न आपराधिक गिरोहको निरन्तर अनुसन्धान भैरहेको छ । नेपालमा लागूऔषध, विदेशी मुद्रा, बहुमूल्य धातु, लोपोन्मुख जीव एवं वन्यजन्तुका अंगहरुको तस्करी हुने गरेको देखिएको छ । खासमा सरकारले चाहने हो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्न÷गराउन सकिन्छ । तर, सरकारमा पुग्नेहरुले त्यसलाई दीर्घकालीनरुपले नियन्त्रण गर्ने प्रयास नगर्ने भएकाले यस्ता समस्याहरु निरन्तर बल्झिएका हुन् ।