नेपालमा यसै साताबाट कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिएको विवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी ००७ सालयताका विदेशी योजनामध्ये सबैभन्दा घातक देखिएको छ । खासमा एमसीसी अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीतिको अभिन्न अंग रहेको स्पष्ट छ । यो सम्झौताको कार्यान्वयन भएको खण्डमा नेपालकोे स्वाधीनतामा गम्भीर संकट उत्पन्न हुने हालसम्ममा विभिन्न चर्चा परिचर्चा र अमेरिकाबाट प्रकाशित दस्ताबेजहरुले समेत पुष्टि गरेका छन् । अमेरिकाले नेपालमा एमसीसीको कार्यान्वयनको बहानामा सैन्य क्याम्प खडा गर्ने, नेपालको प्राकृतिक श्रोतमा एकाधिकार कायम गर्ने, नेपालका दुई छिमेकी चीन र भारतलाई घेराबन्दी गर्ने उद्देश्य राखेको देखिएको छ । त्यसैले नेपालमा हुनलागेको एमसीसीको कार्यान्वयनप्रति छिमेकीहरु पनि बेखुस रहेको पाइन्छ । चीनले खुलेरै एमसीसीको विरोध गरेको छ भने भारतले पनि सो परियोजना कार्यान्वयनका लागि दिनुपर्ने सहमति हालसम्म दिइरहेको छैन । नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतको बजारमा पु¥याउनका लागि प्रसारण लाइन निर्माण गर्न भनिए पनि भारतले नेपालको बिजुली नभएर पानी मात्र चाहिएको स्पष्ट गरिसकेको छ । नेपालका अधिकांश जलश्रोतसम्बन्धी योजना भारतले आफ्नो हातमा पारेर होल्ड गरेको अवस्था छ । त्यसैले नेपालका केही शासकहरु अब चीनमा बिजुली निर्यात गर्ने भन्दै प्रचारमा लागेका छन् । पहिलो त नेपालमै बिजुलीको अभाव छ । दोश्रो नेपालको विद्युत र जलस्रोतसम्बन्धी त्रुटिपूर्ण नीतिका कारण बिजुलीको ब्यापार सहजै हुनसक्ने कुनै संभावना छैन । केहीले नेपालको बिजुलीको ब्यापा बिथोलिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा एमसीसी परियोजना नेपालका लागि ‘निल्नु न ओकल्नु’ भनेजस्तो हुने देखिएको छ । नेपालको अर्थ मन्त्रालय र अमेरिकी सरकारअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच छ वर्षअघि सन् २०१७ मा भएको मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) को पूर्णरुपमा लागू हुने हो भने नेपाल अमेरिकाको औपनिवेशिक मुलुकजस्तो हुने छ । गत साउन ३१ गते बसेको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल)को सञ्चालक समितिको बैठकले आजको तीनदिन पछि अर्थात भदौ १३ गतेलाई मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) को पूर्णरुपमा लागू हुने मिति (इन्ट्री इन टु फोर्स–इआइएफ) तोकेको छ । उक्त भदौ १३ गतेको मितिले एमसीसीअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने बिद्युत प्रसारणलाइन र सडक निर्माणसम्बन्धी आयोजनाको काम पाँच वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने अन्यथा सो योजनाको कार्यान्वयनमा लागेको सम्पूर्ण खर्च नेपालको सरकारले ब्यहोर्नुपर्ने भनिएको छ । स्मरणीय कुरा के छ भने अमेरिकाले नेपालबाट आफ्नो मकसद पूरा नहुने देखेमा उक्त योजना जुनसुकै बेला फिर्ता लान सक्ने छ र भएको सम्पूर्ण खर्च नेपालले मात्र ब्यहार्नुपर्ने छ । नेपालको अर्थमन्त्रालय र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ (सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४) मा भएको सम्झौता २०७८ फागुन १५ गतेको संसद बैठकबाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन भएको भनिएको थियो । जसमा नेपालको संसदमा रहेका कुन, कुन पार्टीका कतिजना सांसदले हस्ताक्षर गरेर सो योजना अनुमोदन गरिएको थियो भन्ने कसैले पनि बताउन सक्ने अवस्था छैन । नेपालका शासकहरुले कमिशनको लोभमा हाटहुट गरेर सो योजना भित्र्याउने भित्री उद्देश्य राखेको देखिएको छ । त्यसैगरी नेपालको संसद बैठकबाट पारित भएको भनिएको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले औपचारिकरुपमा स्वीकार गरेको छैन । त्यतिबेला पारित भएको भनिएको एमसीसी जसरी पनि नेपालमा लागूगर्ने तर १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको बेवास्ता गर्ने काम भैरहेको छ । यो एकपक्षीय र अन्यायपूर्ण कुरा हो ।

एमसीसी योजना नेपालको संसदले पारदर्शी ढंगले पारित पनि गरेको छैन र यदि एमसीसीको कार्यान्वयन हुने हो भने त्यसअघि १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा के हुने भन्नेबारे अमेरिकाले औपचारिकरुपमा उत्तर दिएको हुनुपर्दछ । यसरी हाट हुटकै भरमा मात्र सो योजना नेपालमा कार्यान्वयन हुन सक्तैन । यसले नेपाल र अमेरिका बीचको ७५ बर्षभन्दा लामो कुटनीतिक सम्बन्धलाई समेत संकटमा पार्छ । शुरु सम्झौतामा २०७७ असार १६ गते (२०२० जुन ३०) देखि ईआईएफ शुरु हुने भनिएको थियो । तर, उक्त योजना नेपालको संसदबाट अनुमोदनगर्ने विषयमा लामो समयसम्म चर्को विवाद भएका कारण करिव तीन वर्ष एक महिना पर सरेको हो । नेपालमा हालसम्म पनि एमसीसी परियोजना लागू गर्ने÷नगर्नेबारे विवाद कायमै छ । संसदमा रहेका केही पार्टीका केही नेताहरु मात्र सो परियोजना लागू गराउने पक्षमा रहेका छन् । देशका अधिकांश जिम्मेवार पार्टी र आमसर्वसाधारण जनता एमसीसीको बिपक्षमा रहँदै आएका छन् । गत साताबाटै बिभिन्न पार्टीले एमसीसी विरुद्ध सडक प्रदर्शन शुरु गरेका छन् भने योजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय जनता पनि आन्दोलित भएका छन् । ईआईएफका लागि पूर्वशर्तका रुपमा रहेको जग्गा प्राप्ति अझै पूर्ण हुन सकेको छैन । ईआईएफअघि पूरा गर्नुपर्ने भनिएका विभिन्न छवटा पूर्वशर्तमध्ये अधिकांश शर्त पूरा हुन बाँकीनै रहेका छन् । सरकारी पक्षले हाल आएर एमसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने, यो परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने, नियामक निकायका रुपमा बिद्युत नियमन आयोग गठन गर्ने र बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणमा भारतको सहमति लिनुपर्ने पूर्वशर्त पूरा भइसकेको प्रचार थालेको छ । तर, सरकारी भनाईमा सत्य तथ्यभन्दा पनि छलछाम धेरै देखिएको छ । एमसीए–नेपालअन्तर्गत बन्ने बिद्युत प्रसारण आयोजनाका लागि एक हजार ४७१ हेक्टर र नुवाकोटमा निर्माण गरिने रातामाटे सवस्टेशनका लागि करिब २० हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा आवश्यक पर्छ । प्रसारण लाईनमा पर्ने करिब ८५६ वटा बिद्युत प्रसारण टावर बनाउन १०४ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ भने भोगाधिकार क्षेत्रअन्तर्गत एक हजार ३४७ हेक्टर जग्गा आबश्यक रहेको देखिन्छ । तर, हालसम्म पनि सवस्टेशनका लागि चाहिने जग्गाको विवादनै सल्टिएको छैन । प्रसारण लाइनका लागि चाहिने जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम पनि केही स्थानमा भर्खर मात्र शुरु भएको देखिन्छ । नुवाकोटको रातमाटे सवस्टेशनका लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा वितरणमा चर्को विवाद रहेको छ । बिद्युत प्रसारण टावर निर्माणका लागि चाहिने जग्गा प्राप्ति र भोगाधिकार क्षेत्रमा पर्ने जग्गासम्बन्धी कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढेको भनिए पनि त्यो प्रारम्भिक अवस्थामा रहेको छ ।

अमेरिकाले नेपाललाई दिने भनिएको ५० करोड अमेरिकी डलर एमसीसी अनुदान हालसम्म एक अंश पनि दिएको छैन । तर, नेपालले खर्च गर्ने भनिएको १३ करोड अमेरिकी डलर खर्च भइसकेको छ । नेपालको सरकारले गत जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘नेपाल र एमसीसीबीच सम्पन्न सम्झौता संशोधन गरी नेपाल सरकारको योगदान वृद्धि गर्न स्वीकृति दिने’ निर्णय गरिसकेको छ । जसअनुसार नेपाललाई छ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (नौ अर्ब रुपैयाँ) को दायित्व थपिएको छ । शुरु सम्झौतामा एमसीसी परियोजनाका लागि कूल ६३ करोड अमेरिकी डलर बराबर लागत अनुमान गरिए पनि हाल बढेर समग्र परियोजनामा हुने खर्चको अनुमानसमेत ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ । जसमा यसअघि अमेरिकाले दिने भनिएको ५० करोड अमेरिकी डलरमा थप हुने कि नहुने भन्ने हालसम्म स्पष्ट हुन सकेको छैन । एमसीए–नेपालअन्तर्गत हुने कूल खर्चमा नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने दायित्वको अनुपात यसअघि २०.६३ प्रतिशत रहेकोमा अब बढेर २८.२६ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ । नेपालको सरकारले एमसीएअन्तर्गतका आयोजनामा खर्च हुनेगरी चालु आबको बजेटमा १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये बिद्युत प्रसारण आयोजनातर्फ आठ अर्ब ७७ करोड ६३ लाख ६६ हजार, सडक मर्मत आयोजनातर्फ एक अर्ब ५० करोड ७६ लाख ५३ हजार, अनुगमन तथा मूल्यांकनतर्फ २१ लाख ९३ हजार र कार्यक्रम प्रशासनतर्फ ५५ करोड ५४ लाख ८८ हजार बराबर विनियोजन गरिएको पाइएको छ । देशमा अन्य विकासका आयोजनाहरु रकमको अभावमा अलपत्र परेका छन् । कतिपय आयोजनाहरु चालु आबमा कटौती गरिएको छ भने अब नयाँ योजनाहरुको तर्जुमा गर्न बजेटको सख्त अभाव देखिएको छ । १६ औं आबधिक योजनाको टुंगो लाग्न सकेको छैन । देशको कूल ऋणनै २२ खर्ब नाघ्न लागेको अवस्थामा सरकारमा रहेकाहरुले विवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी भित्र्याउन जोर जबर्जस्ती गरिरहेका छन् । जुन योजना नेपाललाई आर्थिकरुपमा टाट उल्टाउन बाहेक अरु केहीमा पनि काम नलाग्ने देखिएको छ । नेपालसँग ७५ बर्षअघि कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको अमेरिकाले सत्ता र शक्तिमा रहेका केही सीमित ब्यक्तिहरुको भनाईको भरमा मात्र एमसीसी योजना लागू गराउने प्रयास गर्नुहुने थिएन । अझै पनि समय बाँकी रहेकाले उसले समयमै सो योजना फिर्ता गरेर नेपाल र नेपालीको सही आवाजलाई सुनोस् । अन्यथा अमेरिकाले नेपालमा एमसीसीका कारण बिभिन्न अकल्पनीय घटना ब्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।