नेपालको सरकारले गत १३ गते एमसीसी कार्यान्वयन भएको घोषणा गरेसँगै फेरि एसपीपीमा पनि कार्यान्वयन गर्न लागेको कुराहरु बाहिर आएका छन् । खासगरी सत्तारुढ दल एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले भदौ ११ गते काठमाडौँंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नेक्रममा एमसीसीपछि अब फेरि एसपीपी सम्झौताको तयारी भइरहेको रहस्योद्घाटन गर्नुभएको थियो । उहाँले एसपीपीको सबै ड्राफ्ट तयार भइसकेको र एसपीपी पास भइसकेपछि नेपालका पाखा–पर्वतमा अमेरिकी सेना नाच्ने दाबी गर्नुभएको थियो । त्यसबारे नेपाल सरकारले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) अमेरिकी राज्यको नेशनल गार्ड तथा साझेदार विदेशी मुलुकबीचको एक आदान–प्रदान कार्यक्रम हो । सो कार्यक्रममार्फत् अमेरिकी नेशनल गार्ड र साझेदार देशहरुले साझा सुरक्षा लक्ष्यहरुको समर्थनमा सैनिकहरुबीच तालिम र शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन, सैन्य, सरकारी, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रहरुमा द्विपक्षीय आदान–प्रदान गर्ने भनिएको छ । के भनिन्छ भने नेपाली सेनाका लागि अमेरिकाले यस अघिदेखि नै सैन्य सहयोग गर्दै आएको छ । जुन सहयोग हातहतियार खरिद र तालिमलगायतका कार्यमा केन्द्रित रहेको छ । अमेरिकी सेनाले नेपाली सेनासँग मानवीय सहायता तथा विपद् राहत अभ्यास र तालिमको आदान–प्रदान पनि गर्दै आएको छ । डिजाष्टर रेस्पोन्स एक्सरसाइज एण्ड एक्सचेन्ज नामक कार्यक्रममार्फत् अमेरिकी संलग्नता रहँदै आएको पाइन्छ । नेपालका विभिन्न समयमा सरकारहरुले यसअघिनै सन् २०१५ र २०१७ गरी दुई पटक एसपीपीमा सहभागी हुन अनुरोध गरेको र अमेरिकाले सन् २०१९ मा नेपालको अनुरोधलाई औपचारिकरुपमा स्वीकार गरेको देखिएको छ । नेपालले हालसम्म एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर औपचारिक पत्र पठाएको छैन । बरु नेपालको सेनालाई पनि हवाई तालिम दिलाउने र हवाई अलर्टमा राख्ने संकेतहरु गरेको छ । तथ्यांकहरुलाई हेर्दा अमेरिकाले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममार्फत् ९० भन्दा बढी अन्य देशहरुसँग सहकार्य गर्दैआएको देखिएको छ । हिन्द–प्रशान्त रणनीतिका प्रतिवेदनहरुमा एसपीपीको उल्लेख भएको पाइन्छ । अमेरिकाको एसपीपी कार्यक्रम २५ वर्षभन्दा लामो समयदेखि कायम रहँदै आएको छ । स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा सहभागी भएका करिव ९० देशमध्ये बेलारुसले मात्र सो कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता नरहने औपचारिक पत्राचार गरेको देखिएको छ । सन् २०२२ को जुनमा नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमान्डिङ जेनरल चाल्र्स ए फ्लिनले उक्त सम्झौतामा नेपालले चाँडै हस्ताक्षर गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो । त्यतिबेलै नेपालका विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौताको मस्यौदा सार्वजनिक भएको थियो । तर, त्यसको आधिकारिकताबारे कहीँ कतैबाट पनि पुष्टि हुनसकेको थिएन । रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाले उक्त प्रस्तावबारे आपूmहरुलाई जानकारी नरहेको भनेका थिए ।

सन् २०१८ को डिसेम्बरमा परराष्ट्र मन्त्रीकारुपमा एमालेका नेता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले अमेरिका भ्रमण गर्दा ह्वाइट हाउसका उच्च अधिकारीसँग भेटवार्ता गर्नुका साथै युएसएड र एमसीसीका अधिकारीहरुसँग छलफल गरेको देखिएको छ । उहाँको भ्रमणलगत्तै अमेरिकाको राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) मा नेपालले सहमति जनाउने प्रशंग सार्वजनिक भएको थियो । तर त्यसबारे त्यतिबेला थप चर्चा भएको थिएन । त्यसको केही समयपछि अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय (पेन्टागन) ले प्रकाशन गर्ने रणनीतिसम्बन्धी पुस्तिकामा नेपालले पनि एसपीपी स्वीकार गरेको कुरा उल्लेख गरिएको थियो । एसपीपीको वेबसाइटमा पनि सन् २०१९ मा नेपाललाई सूचीकृत गरिएको देखिएको छ । जो जसले ०७८ फागुन १५ गते विवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी नेपालको संसदबाट पारित गराउन प्रमुख भूमिका खेलेका थिए, उनीहरुलेनै शुरुदेखि हालसम्म नेपालमा एसपीपी भित्र्याउन पनि प्रयास गरिरहेको देखिएको छ । नेपालमा एमसीसी भित्र्याउनेहरुले चीनको तिब्बतको वस्तुस्थितिको अध्ययन गर्नुका साथै त्यहाँका केही नेताहरुसँग सम्पर्क बढाएको देखिएको छ । त्यसैले एमसीसी कार्यान्वयनको घोषणालगत्तै उनीहरु एसपीपी पनि भित्र्याउने÷कार्यान्वयन थाल्ने प्रयासमा लागेको हुनसक्ने संभावना छ । गतवर्ष नेपालमा एसपीपीको विवाद भैरहेका बेला पूर्वरक्षामन्त्री तथा एमालेका नेता ईश्वर पोखरेलले सन् २०१५ बाट एसपीपी सम्झौताको विषयलाई लिएर अमेरिकाको नेपालमा संलग्नता बढेको बताउँदै आपूmहरुले सामरिकरुपमा धारणा स्पष्ट पार्नका लागि तत्कालीन परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीको संयोजकत्वमा परराष्ट्र, गृह र रक्षा मन्त्रालयको सहभागीता रहनेगरी कार्यदल गठन गरेको खुलासा गर्नुभएको थियो । घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा नेपालको उच्च हिमाली भूभागमा रहेको नेपाली सेनाको रेन्जर्स गणसँग अमेरिकी सेनाले संयुक्त तालिमगर्दै आएको देखिएको छ । उनीहरुले तालिमका लागि नेपालको हिमाली क्षेत्र र छिमेकी चीनसँगको सीमालाई किन रोजे ? त्यो अलग्गै अध्ययनको विषय रहेको छ । नेपालमा अमेरिकाको प्रबेश (खासगरी एमसीसी संझौता) पछि नेपालको राष्ट्रिय अखण्डताका बारेमा विभिन्न प्रश्न उठेकाले नेपालले अमेरिकासँगको सैन्य साझेदारी तथा तालिम लगायतका कुराहरुमा सतर्कता अपनाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ । मनाङ र मुस्ताङलगायका हिमाली जिल्लाका उच्च भूभागमा दुई देशका सैनिकबीच अभ्यास जारीरहेको अवस्थामा फेरि एसपीपीमा नयाँ संझौताको कुरा कसरी आयो, त्यो खोजीको विषय छ ।

पछिल्ला दिनमा कतिपयले सो संझौता गराएर नेपाललाई अमेरिकाको एसपीपीमा पनि प्रतिबद्ध गराउने र छिमेकी चीनलाई सधै तर्साएर राख्ने रणनीति लिएको हुनसक्ने तर्क पनि गरेका छन् । यसअघि प्रचारमा आएको तर औपचारिकरुपमा पुष्टि भैनसकेको एसपीपी सम्झौताको मस्यौदामा नेपालका उच्च हिमाली क्षेत्रमा नेपाल र अमेरिकाबीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास गर्ने र नेपाली सेनाको आतंकवाद विरोधी सुराकी क्षमताको विकास गर्नेलगायतका विषयहरु समेटिएको पाइएको थियो । जसमा नेपालमा संयुक्तरुपमा विपद् व्यवस्थापन, नेपाली सेनाका अधिकारीहरुका लागि अमेरिकामा फेलोशिप र अमेरिकी सेनाका अधिकारीहरुका लागि नेपालको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयमा अल्पकालीन फेलोशिप प्रदान गर्ने कुराहरु उल्लेख छन् । जसमा अमेरिकाबाट हलुका तथा गैरघातक सैन्य सामग्रीको सहयोग हुने र नेपाली सेनाका लागि साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण तथा उपकरण सहयोग हुने कुराहरु पनि रहेका छन् । शुरुदेखिनै एमसीसी पारित भएपछि एसपीपीमा पनि सम्झौता गर्ने विषय चर्चामा रहँदै आएको थियो । अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीअन्तर्गत एसपीपीलाई ल्याएको हुनाले असंलग्न परराष्ट्र नीति भएको नेपालले त्यसमा सहभागिता जनाउन मिल्दैन छ । चीन र भारतजस्ता सम्पन्न र शक्तिशाली देशहरुका बीचमा रहेर नेपालले उनीहरुको सहमति बिपरितको काम गर्नु विकास नभएर बिनाश निम्त्याउनु हुन्छ । ०७८ को असारमा गठन भएको नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले खुलेयाम चीनलाई चिढ्याउने र अमेरिका तथा भारतलाई खुसी बनाउने नीति अगाडि सारेको थियो । त्यसैका आधारमा रुस–युक्रेन मामिलामा पनि युक्रेनको पक्ष लिइएको थियो । नेपालको विदेश नीति हालसम्म पनि त्यसैअनुरुप अगाडि बढिरहेको देखिएको छ । पछिल्लो समयमा परराष्ट्र नीतिमा सुधार गर्ने नाममा भित्रभित्रै विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरु तयार गरिएका छन् । नेपालका पछिल्ला सरकारहरुको कुटनीतिक विचलनका कारण नेपाल युक्रेनजस्तो हुनसक्ने खतरा पनि कायमै छ ।

नेपालका छिमेकीमध्ये भारत इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको सदस्य छ भने चीन त्यसको विरोधी रहेको छ । त्यस्तो अवस्थामा नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिअनुसार तटस्थता अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ । एउटा स्पष्ट कुरा के हो भने नेपालले एमसीसी स्वीकार गरेको र कार्यान्वयनको घोषणासमेत गरिसकेको अवस्थामा अमेरिकाले सो परियोजनाको सुरक्षाको बहानामा यहाँ आफ्ना सैनिकहरुको घुसपैठ गराउन सक्ने र नेपालको सुरक्षा संयन्त्रलाई पनि उसको हितमा प्रयोग गर्नसक्ने संभावना रहन्छ । नेपालको संसदले पारित गरेको भनिएको एमसीसी औपचारिकरुपमा कार्यान्वयन हुने तर सोसँगै पारित गरेको भनिएको १२ बुँदे ब्याख्यात्मक टिप्पणीबारे अमेरिका र नेपालका एमसीसी समर्थमहरु बेखबर हुने घटनाले नेपालमा भित्रभित्रै विभिन्न षड्यन्त्रहरु भैरहेको आभाष भएको छ । एमसीसीको विषयलाई लिएर नेपालमा विवाद भैरहेको अवस्थामा अमेरिकाले १२ बुँदे ब्याख्यात्मक टिप्पणी स्वीकार वा अस्वीकार के होभन्ने विषयमा बोल्नुपर्ने थियो । नेपालमा एमसीसी भित्र्याउनेहरुले त्यसैको आडमा एसपीपी पनि भित्र्याउन सक्ने संभावना छ । जसप्रति आमदेशभक्त नेपालीहरु सजग र सतर्क हुनुपर्दछ ।