नेपालमा पछिल्लो समयमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक संकट गहिरिंदै गएको छ । बढ्दो विदेशी हस्तक्षेपका कारण राजनीतिक संकट बढेको र राजनीतिक संकटकै कारण आर्थिक र समाजिक संकटको सिर्जना गरेको देखिएको छ । नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप बढाउने र राजनीतिक संकटको सिर्जना गर्ने काम भने नेपालको संविधान ०७२ मा रहेका कतिपय प्रावधान र त्यसको कार्यान्वयनमा भएका त्रुटीले गरेका छन् । स्वतन्त्ररुपले नेपालको संविधान ०७२ को संश्लेषण गर्ने होभने उपरोक्त कुराहरुको सहजै पुष्टि हुन्छ । कुनै पनि देशमा संविधानलाई देशको मूल कानून र आमजनताको साझा दस्ताबेजका रुपमा लिने गरिन्छ । तर, नेपालमा हालसम्म सातवटा संविधान बने तर ति कुनै पनि बिवादरहित हुन सकेनन् । किनकि ति संविधानहरु स्वतन्त्र र निष्पक्षरुपमा निर्माणनै हुन सकेनन् । ०७२ को संविधान निर्वाचित जन प्रतिनिधिहरुले बनाएको भनिए पनि त्यो पश्चिमा राष्ट्र प्रभावित हुन पुग्यो । संविधान राष्ट्रको मूल कानून हुने भएकाले यसले सरकारको स्वरुप निर्धारण गर्नुपर्दछ र सरकारी शक्तिको सीमाङ्कन गरी राज्यका काम कारवाहीहरुलाई वैधता प्रदान गरेको हुनुपर्दछ । छोटकरीमा भन्ने हो भने संविधान राष्ट्रको मार्गचित्र र नागरिक अधिकारको वडापत्र हो । हालसम्म नेपालमा बनेका संविधानहरुमा नेपाल सरकार वैधानिक कानून २००४, नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५, नेपालको संविधान २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान २०७२ रहेका छन् । बिभिन्न समिति वा संविधानसभा जेबाट बनेका भए पनि हालसम्मका अधिकांश संविधानको बिशेषता भनेको विदेशीको आशीर्वादमा सामन्तवादको संरक्षण गर्नु रहेको देखिएको छ । जस्तो ०७२ को संविधानको प्रस्तावनाको शुरुमै हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता भन्ने उल्लेख छ । तर, सो संविधान जारी भएपछि उपरोक्त भनाईको बिपरित नेपालको सार्बभौम सत्ता र राष्ट्रिय अखण्डता संकटमा पर्दै गएको छ । उक्त संविधान शक्ति राष्ट्रहरुको संविधानको हुबहु कपी गरिएको र संविधानका कतिपय प्रावधानका कारण नेपालका गाउँहरुसम्म विदेशी हस्तक्षेपको बिस्तार भएको देखिएको छ ।

०७२ को संविधानको प्रस्तावनामा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्ष्क्षुण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्दै राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक, पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं सहिदहरु तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरुलाई सम्मान गर्दै सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत, एकात्मक र राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक बिविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी बिविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्ने, बर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने भनिएको छ । जसमा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा कानूनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अवलम्बन गरी समाजवादको आधार निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहँदै, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभामार्फत् यो संविधान जारी भएको घोषणा गर्दछौं भनिएको छ । तर कार्यान्वयनका क्रममा भने उपरोक्त कुराका ठीक बिपरितका गतिबिधिहरु भैरहेका छन् । सत्ता र शक्तिमा रहेका र सर्बसाधारणका लागि ऐन कानूननै पृथक हुँदै गएका छन् ।

हालसम्म पनि सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भन्ने सामन्ती संस्कारको कार्यान्वयन भैरहेको छ । त्यसैले सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुले ‘बडाले जो ग¥यो काम, हुन्छ त्यो सर्बसम्मत’ भन्ने सोच राखेको देखिएको छ । संसारमै संविधानमा मूलरुपमा देशको मूल भावना र मर्म र राजनीतिक पृष्ठभूमिको व्याख्या, सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखको नियुक्ति काम र कर्तव्य, जनताको मौलिक अधिकार र दायित्व, सार्बभौमसत्ता तथा राजकीय सत्ता जनतामा निहित हुनुपर्ने, धर्म, सस्कृती, रीतिरिवाजबारे ब्यख्या बयान हुनुपर्ने, देशको शासन प्रणाली, सरकार गठन, काम र कर्तव्यको स्पष्ट ब्यवस्था हुनुपर्ने, बिभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिने नियुक्तिको प्रक्रियाको स्पष्टता हुनुपर्ने, संकटकाल वा विशेष परिस्थितिबारे व्यवस्था गरिएको हुनुपर्ने, जनताको बिविध मौलिक हक अधिकारको सुनिश्चितता र जनभावनाको कदर गर्ने ब्यवस्था हुनुपर्ने ठानिन्छ । तर, नेपालमा ०७२ को संविधानले उपरोक्त विशेषताहरुलाई आत्मसात गर्न सकेको देखिएको छैन । संविधानले देशलाई नाम मात्रको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, बिकृत संघीयता, जातीय समाबेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको जुन ब्यवस्था ग¥यो, त्यसैले संविधान र त्यसअनुसार देशमा लागू गराइएको राजनीतिक ब्यवस्थालाई सिध्याउने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । ०५२ पछि नेपालमा शुरु भएको जनयुद्धले लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रको माग गरेको थिएन । उक्त जनयुद्ध जनगणतन्त्रका निम्ति गरिएको थियो । जसलाई ०६२ मंसिरमा भारतको दिल्लीमा १२ बुँदे सहमतिमार्फत् बिसर्जन गरिएपछि ०६२÷६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धिकारुपमा यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याइएको हो । तर, ०७२ को संविधान जारी हुँदा नहुँदै ०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा सहभागी दलहरुका बीचमा फाटोको अवस्था सिर्जना गरियो । जसले गर्दा हालको जस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । देश धर्मनिरपेक्ष पनि भएन । सही ढंगले समावेशी लोकतन्त्रात्मक पनि भएन । धर्मनिरपेक्षताको दुरुपयोग गरेर विदेशी धर्ममा प्रचारकहरु गाउँगाउँसम्म पुगेका छन् । आयातित धर्मका लागि पश्चिमाहरुले रकमको खोलो बगाएका छन् । वर्गीय समाबेशी लोकतन्त्र हुनुपर्नेमा जातीय समाबेशी गराइँदा नेपाली नेपालीका बीचमा फाटोको अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैगरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको दुरुपयोग गरेर विभिन्न पार्टीका नेताहरुले राजनीतिलाई अर्बौं कमाउने ब्यापार र पारिवारिक जमघटको थलो बनाएका छन् । भाग २७, धारा ३०२ र अनुसूची नौवटा रहेको ०७२ को संविधान देशको ठोस परिस्थितिको ठोस बिश्लेषण गरेरभन्दा पनि केही ब्यक्ति र समुदायको लहड र पूर्वाग्रहका आधारमा ल्याइएको पुष्टि भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरणलगायतलाई नागरिकको मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको छ । तर, यसको प्रयोग ‘कानूनबमोजिम हुने’ भनिएकाले त्यसमा शुरुदेखिनै विवादहरुको सिर्जना भएको छ ।

संविधानमा गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशी र संघीयतालाई परिवर्तन गर्न नपाइने भनिएकाले पनि पछिल्ला दिनमा समस्याहरुको सिर्जना भएको छ । लोकतन्त्र र गणतन्त्रका बारेमा खासै प्रश्न उठेको छैन । तर, संघीयता, जातीय समाबेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका बारेमा भने अनगिन्ती प्रश्नहरु उठेका छन् । उपरोक्त कुराहरुले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको खिल्ली उडाएका भने समग्रमा ०७२ को संविधानलाई विवादग्रस्त बनाएका छन् । संविधानमा ठाउँ, ठाउँमा नमिलेका कुराहरु धेरै रहेका छन् । त्यसैगरी संरचनागतरुपमा पनि संविधानमा कतिपय कुराहरु सुधार गर्नुपर्ने देखिएका छन् । ०७२ को संविधान लेखिसकेपछि तत्कालीन सात दल र माओवादी पार्टीमा धेरै हेरफेर भैसकेको छ । जसले गर्दा यो संविधानको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने काम हुन सकिरहेको छैन । बरु सक्नेले धेरै दुरुपयोग गरेका छन् । संविधान घोषणा भएको केही दिनमै पहिलो संशोधन भएको थियो । त्यसपछि विभिन्न पार्टी र राजनीतिक समूहहरुले पुनः संशोधन गराउँदै लगेर यसलाई आफ्नो मात्र अनुकूल बनाउने प्रयास गर्दा अवरोध आएको छ । हालसम्म पनि एमाले संविधान संशोधन आवश्यक छैन भन्दै छ । अब आएर देशमा विद्यमान आमसमस्याहरुको मूल जडनै ०७२ सालको संविधान हो भन्ने ठहर हुन थालेको छ । त्यसैले अब यो समस्याको समाधान कि त तत्कालै सर्बदलीय र सर्बपक्षीय छलफलका माध्यमबाट टुंग्याउनु पर्छ कि भने जनसंघर्षले यसलाई आमूल परिवर्तन गरिदिन्छ ।