शिक्षामा ब्यापारीकरण र रमिते सरकार

२०८० आश्विन १४ गते, आईतवार

झपेन्द्रराज बैद्य

मूलअनुसारको पानी, पानी अनुसारको जवानी हुन्छ । मूल धमिलो छ भने खोला पनि धमिलो हुन्छ । मूल स्वच्छ छ भने खोला पनि स्वच्छ र सफा हुन्छ । नेपालमा शिक्षाको मूल भनेको शिक्षक हुन । शिक्षकलाई परिचालन गर्ने शिक्षक महाँसंघ हो । शिक्षकको हकहित र विद्यालय सुधारको लागि यही आश्विन ३ र ४ गते काठमाडौँमा ऐतिहासिक जुलुस प्रदर्शन भएको हो । चक्का जाम गर्नु परेन । गाडीको त के कुरा शिक्षकहरुको भीडबाट यात्रीहरु पनि छिर्न सक्दैनथे । यातायात ठप्प भएको हो । जुलुस प्रहरी नियन्त्रणदेखि बाहिर भएको देख्न सकिन्थ्यो । यसबेला सरकारले नै शिक्षकलाई वार्तामा डाक्न बाध्य भएको हो । तर, वार्ता लतरपतर भयो । राहत शिक्षकहरुको मागप्रति कुनै सम्बोधन भएन । शिक्षक महासंघले आफ्नो एजेण्डामा डिल गर्न सकेन । राहत शिक्षकहरुको पनि एक बद्धता थियो । तर, चालिस हजार राहत शिक्षकहरुको मागप्रति कुनै सुनुवाई भएन । यसैले राहत शिक्षकहरुले हिजो ८ गते पनि आफ्नो माग अगाडि सारी नरा जुलुस गरेका थिए । विद्यालयका कर्मचारी र बाल विद्यालयका शिक्षक पनि आपूmलाई स्थायी गर्न माग राखी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ ।

अहिले शिक्षामा ब्यापारीकरण र माफियाकरण भएको अवस्था छ । शिक्षाको ब्यापार गरिन्छ । स्वास्थ्यको ब्यापार गरिन्छ । हुने खानेका छोराछोरी निजी विद्यालयमा जान्छन् । यसरी स्कुलमा पढ्न जाँदा नै बर्ग छुट्एिको हुन्छ । सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकले नै आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाइरहेको हुन्छ । स्वयं शिक्षकको नै आपूmले अध्यापन गर्ने विद्यालयको कुनै विश्वास छैन भने कसरी सामुदायिक विद्यालय राम्रो हुनसक्छ ? यो सोचनीय र मननीय विषय छ ।

शिक्षक र विद्यालयको व्यवस्थापन गर्न वडा र नगरपालिकालाई दिएर सरकार पानी माथिको ओभानो बन्न चाहन्छ । र आपूm रमिते भएर बस्न चाहन्छ । यस किसिमको बिधेयक ल्याएको अवस्थामा शिक्षकले आफ्नो उज्ज्वल भविष्य नदेखि आन्दोलित भएका हुन शिक्षकहरु । जिल्ला–जिल्लाबाट शिक्षकहरु काठमाडौँ जम्मा हुँदा काठमाडौँ महासागरै बनेको हो । यो उर्लिरहेको महासागर अद्वितीय र ऐतिहासिक थियो । सरकारले विद्यार्थी संख्याअनुसार दरबन्दी नदिएको अवस्था छ । म आफैँले पनि ३० । ३५ वर्षसम्म सरकारको गैररबैया हेर्दा हेर्दै थाकेको हुँ । पहिले पनि लगातार दुई महिनासम्म विद्यालय बन्द भएको अवस्था हो । शिक्षका हकहित र विद्यालयको विकासका लागि लड्दा पञ्चायत कालमा जेलको अनुभब गर्नुपरेको हो । अहिले लोकतन्त्र भनिएको अवस्थामा पनि बोल्नु बाहेक अरु केही हात लाग्दैन । पहिले एउटा निरंकुश राजा थियो भने अहिले दर्जनौँ राजा छन् । सबैलाई राज्य कोषबाट पाल्नु परेको छ । सबै नियम कानून हात्तीका देखाउने दाँत बनेका छन् । संबिधानमै समाजवादोन्मुख संबिधान भनिएको छ । कसरी समाजवादोन्मुख हुन्छ ? जब कि नेताहरु दलालीबाट बाँचिरहेका छन् । आखिरीमा ब्याख्यात्मकभन्दाभन्दै अमेरिकी साम्राज्यवादले एमसीसी छिराइसकेको तीतो यथार्थ छ । नेपालको सार्वभौम सत्तामा आँच आइरहेको छ । नेताहरु बिकेको कारण हरपल बिदेशी हस्तक्षेप भई रहन्छ । विकासको नाममा बीष भरेको लड्डू लिएर अमेरिका आएको छ । बिकट एरियामा अमेरिकी सेना तैनाथ छ । आइपिए स्थापना गरिएको छ । यसैले अहिले लडाईं साम्राज्यवाद समर्थित दलालहरुसँग छ । यसैले अन्तर बिरोध दलालसँग रहेको अबस्था छ । यिनै दलालहरुले बिशाल आन्दोलनमा सहभागी शिक्षकहरुलाई फुटाएको अवस्था छ । शिक्षकका मागहरु ज्युँका त्यौँ छन् । शिक्षक महासंघले ६ बुँदै सहमती गरी आन्दोलन स्थगित भएको छ ।

निजी विद्यालयका शिक्षकहरुलाई तलबमानमा शोषण गरिएको छ । प्राबिमा अध्यापन गर्ने ग्रेजुयट शिक्षकहरुलाई कुनै कुनै विद्यालयमा त मासिक ८ – १० हजार मात्र दिइन्छ । महंगो शुल्क लिएर अभिभाबकको ढाड सेकिन्छ । विद्यालय शिक्षाको पसल बनेको छ । घर खेत बेचेर अभिभावक छोराछोरी पढाउन बाध्य हुन्छन् । मध्यम बर्गलाई बाँच्न धेरै गाह्रो छ । महंगीले आकाश छोएको छ । यसैले पढे लेखेका मानिसहरु पनि अरबको तातो खाडीमा बस्न बाध्य भएका छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रले अकुत सम्पत्ती बनाएक छन् । शुल्कको मनोपली छ । कुनै मापदण्ड छैन । बलियाको पीठो बिक्छ । दलाल र माफियाहरु नेताहरुको दाहिने हात बनेका हुन्छन् । जबसम्म समाजवाद आउँदैन तबसम्म पीडितहरु पीडामा नै बस्न बाध्य भएका हुन्छन् । अहिले स्वास्थ्यकर्मी माथि हातपात भएको अवस्था छ । डाक्टरहरुले आफ्नो सुरक्षाको माग गरिरहेका छन् । भृकुटीमण्डपमा नेपाली काँग्रेसका नेता माथि टाउकामा खुकरी प्रहार हुन्छ । तीन कुनेमा दिनदाहाडै चारजना मानिस मारिन्छन् । सुरक्षा कसले गर्ने हो ? यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ ।

राहत शिक्षकहरुले आपूmहरु स्थायी हुनुपर्ने माग राखेका छन् । अरु स्थायी शिक्षक जस्तै उनीहरुलाई पनि पेन्सनको व्यवस्था हुनुपर्छ । उनीहरुले समान अवसर पाउनुपर्छ । सरकार रमिते हुनुभएन । भोको गोरुले जोत्न सक्दैन । गुणस्तरीय शिक्षका लागि सरकारले अनुगमन गर्नु पर्छ नै । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जिम्मेवारी बोध गर्नु पर्छ । मापदण्ड बनाएर दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । जुन शिक्षकले पढाएको छ त्यसले कति जनालाई पास गरायो, यसको पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ । परीक्षा पनि मर्यादित हुनुपर्छ । शिक्षकले आफ्नो दायित्व पनि पूरा गर्नु पर्छ । वैज्ञानिक समाजवादमा नै गुणस्तरीय शिक्षा हुन्छ । शिक्षाको ब्यापारीकरण समाप्त हुन्छ । अहिले शिक्षक आन्दोलनमा राखिएका मागहरु पूरा हुनेमा आशंका छ । तर आशावादी बनौं ।

प्रतिक्रियाहरु

[anycomment]