प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल झण्डै १५ दिनको विदेश भ्रमण सकेर हिजो शनिबार स्वदेश फर्कनु भएको छ । उहाँको चीन भ्रमण र त्यहाँ भएका सन्धि÷सम्झौताको पाटो अलग्गै छ । मुख्यत उहाँले असोज ४ गते संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउनेबारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो । उहाँले महासभालाई सम्बोधन गर्दा नेपाल सशस्त्र द्वन्द्वबाट समावेशी र राज्यलेनै अपनत्व ग्रहण गरेको शान्ति प्रक्रियामा पुगेको चर्चा पनि गर्नुभयो । त्यसक्रममा शान्ति प्रक्रियाको संक्रमणकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको भन्ने कुराहरु पनि भए । प्रम दाहालले महासभामा आफ्नो राजनीतिक कार्यसूचीको मुख्य प्राथमिकतानै संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुंगो लगाउनु रहेको बताउनु भएको थियो । प्रम दाहालले शान्ति–प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउने आपूmहरुको अन्तिम प्रयासमा सहयोग र शुभेच्छा प्रकट गर्नु हुन र द्वन्द्व रुपान्तरणको सफल र दुर्लभ उदाहरणको उचित मूल्यांकन गरिदिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपिल पनि गर्नुभएको थियो । ०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । त्यसअघि २०६३ कार्तिक २२ गते तत्कालीन सात राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी) बीच युद्धविरामलाई स्थायीरुप दिने भनिएको थियो । जतिबेला २०५२ सालदेखि चलिआएको सशस्त्र युद्ध समाप्त भएको घोषणा गर्दछौं पनि भनियो । तर २०५२ सालको माघ २१ गते तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले आफ्नो सहसंगठन संजमोमार्फत् सरकार समक्ष पेश गरेका ४० सूत्रीय माग पूरा गर्ने÷गराउनेबारे केही पनि उल्लेख गरिएन । जसले गर्दा ती मागहरु अद्यापि यथावत रहेका छन् । जसले गर्दा ब्यवहारिक र यथार्थपरकरुपमा दीर्घकालीन जनयुद्ध जुन भनिएको थियो, त्यसको पनि अन्त्य भएको छैन । त्यसैले ०६३ मा गरिएको शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउने नै होभने त्यसको पहिलो शर्तनै माओवादीका तत्कालीन ४० सूत्रीय माग पूरा गर्ने÷गराउने हुनुपर्छ । क्रान्तिका माग पूरा नगरी बीचैमा कसैले बल प्रयोगबाट शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्यो भनेर पनि हुँदैन र पु¥याउन खोजेर पनि पुग्दैन । त्यतिबेलानै उक्त मागहरु पूरा भएको घोषणा गरेर शान्ति संझौता गरिएको भए आज १७ बर्षसम्म त्यो संझौता अलपत्र पर्ने थिएन ।

त्यतिबेला उल्टो प्रक्रियाबाट शान्ति संझौता गरिएका कारण परिणाम पनि ‘हात लाग्यो सुन्ना’ भएको हो । उक्त ४० सूत्रिय मागपत्रमा सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिसहित सबै भेदभावपूर्ण सन्धिहरु खारेज गरिनुपर्छ । विनाशकारी टनकपुर सन्धिलाई लुकाउन र नेपालको जलश्रोतमा भारतीय साम्राज्यवादी एकाधिकारलाई अनुमति दिने भएकाले एकीकृत महाकाली सन्धिलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । नेपाल र भारतबीचको खुला सीमानालाई नियमन, नियन्त्रण र व्यवस्थित गरिनुपर्छ । भारतीय लाइसेन्स प्लेट भएका सबै सवारी साधनलाई नेपालबाट निषेध गर्नुपर्छ । गोर्खा भर्ती केन्द्र बन्द गरिनुपर्छ । नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी दिनुपर्छ । विभिन्न क्षेत्रमा नेपाली कामदारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । स्वदेशमा विदेशी कामदार आवश्यक परेमा ‘वर्क परमिट’ प्रणाली कड्याइका साथ लागू गरिनुपर्छ । नेपाली उद्योग, व्यवसाय र वित्तमा विदेशी पुँजीको आधिपत्य रोक्नुपर्छ । साम्राज्यवादी र औपनिवेशिक संस्कृतिको आक्रमणलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । अश्लिल हिन्दी चलचित्र, भिडियो र पत्रिकालाई तुरुन्त प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । गैरसरकारी संस्था र आइएनजीओको नाममा औपनिवेशिक र साम्राज्यवादी तत्वहरुको आक्रमण बन्द गर्नुपर्छ । सुरक्षा ऐनलगायत सबै दमनकारी कार्यहरु खारेज गरिनुपर्छ । गैरन्यायिकरुपमा पक्राउ गरिएकाहरुलाई तत्काल रिहा गरिनुपर्छ । सबै झुटा मुद्दाहरु तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ । राज्य प्रायोजित आतंक तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ । सरकारी सञ्चार माध्यम पूर्ण स्वायत्त हुनुपर्छ । बिचौलिया र दलाल पुँजीपतिहरुको सम्पत्ति जफतगरी राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । सबैका लागि रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । रोजगारीको व्यवस्था नहुन्जेल बेरोजगार भत्ता दिनुपर्छ । घरबारविहीनहरुको पुनस्र्थापना हुनुपर्छ । गरिब किसानहरुलाई ऋण चुक्ताबाट छुट दिनुपर्छ । साना किसानले कृषि विकास बैंकबाट लिएको ऋण मिनाहा गर्नुपर्छ । साना किसानका लागि ऋण उपलब्ध गराउन उपयुक्त व्यवस्था गरिनुपर्छ । मल र बीउ सजिलै र सस्तो दरमा उपलब्ध हुनुपर्छ । कृषकहरुलाई उनीहरुको उत्पादनको उचित मूल्य र बजार उपलब्ध गराउनु पर्दछ । निःशुल्क र वैज्ञानिक स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सबैका लागि उपलब्ध हुनुपर्छ । शिक्षाको व्यावसायीकरण बन्द गर्नुपर्छ । सबै गाउँलेहरुलाई खानेपानी, सडक र बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्छ । भ्रष्टाचार, तस्करी, कालोबजारी, घुसखोरी, बिचौलियाको प्रचलन आदिको अन्त्य गरिनुपर्छ लगायतका मागहरु समेटिएका थिए । तर, आज पनि उपरोक्त मागहरु पूरा भएका छैनन् । बरु उल्टै भारतीय र अमेरिकी हस्तक्षेप तीब्र भएको छ । साम्राज्यवादीहरुको योजनाअनुसार उपरोक्त माग राख्ने क्रान्तिकारी शक्तिलाई छिन्नभिन्न गराउने र जबरजस्त नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्यो भनेर नेकपा (माओवादी) को १० बर्षे जनयुद्धलाई मान्यतासमेत नदिनेजस्ता गतिविधिहरु भैरहेका छन् । ०६२ को मंसिरमा तत्कालीन नेकां र एमालेलगायतका सात दलसँग संझौता गर्ने नाममा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति गलत साबित भएको छ । ०६३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको रोहबरमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग बृहत् शान्ति संझौतामा हस्ताक्षर गरिएको थियो । सो संझौतामा उल्लेख गरिएका प्रायः कुराहरु हालसम्म पूराभएका छैनन् ।

माओवादीको जनसेनालाई नेपाली सेनामा समाहित गर्ने नाममा बिघटन गरिएको थियो । तत्कालीन जनसरकारहरु पनि भंग गरिएका थिए । ०७२ को संविधानमा राष्ट्रसंघका घोषित नीतिहरुलाई घुसाएर त्यसैलाई ०६३ को परिवर्तनका महान् उपलब्धि भनिंदैछ । उत्कर्षमा पुगेको जनयुद्धलाई बीचैमा दिल्लीमा लगेर बिसर्जन गरिएका कारण नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई फेरि आफ्नो लयमा फर्कनका लागि कठीन भएको छ । देश आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपमासमेत अस्तब्यस्त भएको छ । विदेशी शक्तिहरु गाउँगाउँमा जनताको घर ढोकासम्म नै पुगेका छन् । किन यसरी देश र जनताको हुर्मत लिने काम भयो ? अब त्यसको उत्तर कसले दिने ? जिम्मा कसले लिने ? प्रश्न उठेको छ । ०६३ मा शान्ति संझौता गर्दा जारी गरिएको नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच सम्पन्न २५ बुँदे आचारसंहिताको त्यतिबेलैबाट उल्लंघन भएको थियो । नेपाली जनताको आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै, लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, अग्रगामी आर्थिक÷सामाजिक परिवर्तन तथा देशको स्वतन्त्रता, अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राख्ने कुराहरु पनि भएका थिए । तर ती सबै कुराहरु केवल कागजमा मात्र सीमिति रहे । ०६३ को शान्ति सम्झौता तत्कालीन सात दलीय गठबन्धन र नेकपा (माओवादी) बीच नयाँदिल्लीमा गरिएको १२ बुँदे सहमतिको विस्तारित रुपान्तरण थियो । शान्ति सम्झौताभित्र धेरै कुराहरु उल्लेख गरिए पनि त्यसको मूल लक्ष्य अग्रगामी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन सुनिश्चित गर्ने भन्ने रहेको थियो । तर, आज १७ बर्ष ब्यतित हुँदा पनि ती कुराहरु पूरा भएनन् मात्र होइन ती कुराहरु पूरा गराउन शान्ति संझौतामा हस्ताक्षर गर्नेहरुको अग्रसरता समेत देखिएन । त्यसैले फेरि ०६३ मै फर्किएर नेपालको शान्ति संझौतालाई कसरी टुंगोमा पु¥याउने भन्नेबारेमा छलफल गरिनु आबश्यक छ ।

०६३ पछिको यो १७ बर्षको अवधीमा तत्कालीन सात दल र नेकपा (माओवादी) दुबै पक्ष छिन्नभिन्न अवस्थामा पुगेका छन् । तत्कालीन सात दलमा रहेका कतिपय घटकहरुले यतिबेला ०६२ मा भएको दिल्ली संझौता र ०६३ मा भएको राजनीतिक परिवर्तनको बिरोध गरेका छन् । त्यसैगरी तत्कालीन नेकपा ( माओवादी) का अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताहरुले संसदीय राजनीतिभन्दा आमूल परिवर्तनको बाटो तय गरिसकेका छन् । फेरि पनि सरकार समक्ष तिनै ०५२ मा अघिसारिएका ४० सूत्रीय मागलाई लिएर आन्दोलन हुने संभावना देखापरेको छ । १७ बर्षमा भाँडिएको परिस्थितिमा अब आएर ०६३ मा भएको शान्ति संझौतालाई टुंगोमा पु¥याउन सकिने अवस्था छैन । यतिबेला देशको सरकारको नेतृत्व तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गर्नुभएको छ भने ०५२ मा जनयुद्ध शुरु हुँदा सरकारको नेतृत्व गर्ने हाल नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रम दाहालका अभिन्न मित्र बन्नुभएको छ । यस्तो अवस्थामा नेकपा (माओवादी) का तत्कालीन ४० सूत्रीय माग पूरा हुनु अनिवार्य छ । उहाँहरुले ती मागहरु पूरा नगर्ने हो भने १७ बर्ष अधिको शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउने कुरा पनि नगर्दा हुन्छ । नेपालमा जनक्रान्ति अनिवार्य छ । अब त्यसैले सबै कुराको छिनोफानो गर्ने निश्चित छ ।