नेपालमा बढ्दो अमेरिकी हस्तक्षेप र उसका नेपाल नीतिका विरुद्ध जनप्रतिरोध बढिरहेको छ भने विवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी संकटमा पर्दै गएको देखिएको छ । अब ढिलो–चाँडो अमेरिका नेपालबाट एमसीसी फिर्ता गर्न बाध्य हुने विभिन्न घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरेका छन् । सरकारले एमसीसीलाई गौरवपूर्ण आयोजना घोषणा गर्दै शुरु संझौताअनुसार १३ करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिसकेको छ । सो रकमले नपुग्ने भएपछि गत जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ‘नेपाल र एमसीसीबीच भएको सम्झौता संशोधन गरी नेपालतर्फको योगदान वृद्धि गर्न स्वीकृति दिने’ निर्णय गरेको थियो । सरकारको सो निर्णयबाट नेपाललाई ६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (नौ अर्ब रुपैयाँ) को दायित्व थपिएको छ ।

सरकारले चालु आबको बजेटमा एमसीएअन्तर्गतका आयोजनामा खर्च हुने गरी निकाशा गरेको १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख पनि प्रायः खर्च भैसकेको छ । उक्त रकममध्ये बिद्युत प्रसारण आयोजनातर्फ आठ अर्ब ७७ करोड ६३ लाख ६६ हजार, सडक मर्मत आयोजनातर्फ एक अर्ब ५० करोड ७६ लाख ५३ हजार, अनुगमन तथा मूल्यांकनतर्फ २१ लाख ९३ हजार र कार्यक्रम प्रशासनतर्फ ५५ करोड ५४ लाख ८८ हजार बराबर विनियोजन भएको पाइन्छ । तर, उक्त कुनै पनि कामहरु सुचारु हुन सकेका छैनन् । गतसाता आइतबारबाट एमसीसीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस अल्ब्राइटसहितको टोलीले पाँच दिन नेपालको भ्रमण गरेको थियो । सो टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीलगायतसँग भेटेर परियोजनाको भविष्यका बारेमा छलफल पनि गरेको थियो । सो छलफल पनि एमसीसीका लागि निराशाजनकनै रहेको छ । त्यसैगरी सो टोलीले जनप्रतिरोधका कारण एमसीसीका कतिपय परियोजनास्थलको निरीक्षण समेतगर्न सकेन ।

खासमा एमसीसी नेपाललाई युक्रेन बनाउने र नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन समाप्त पार्ने गुप्त योजनाका साथ आएको ०७८ फागुन १५ यताका विभिन्न घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरेका छन् । प्रथमत नेपालको संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भएको भनिए पनि कुन, कुन पार्टीका कतिजना सांसदले हस्ताक्षर गरेको भन्ने स्पष्ट छैन । दोश्रो कुरा त्यतिबेला एमसीसीसँग अनुमोदन भएको भनिएको १२ बुँदे ब्याख्यात्मक टिप्पणीलाई अमेरिकाले स्वीकार गरेको छैन । यदि अमेरिकाले सो ब्याख्यात्मक टिप्पणीलाई औपचारिकरुपमा स्वीकार नगर्ने हो भने एमसीसीलाई पनि नेपालले स्वीकार गर्न सक्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । हाल आएर एमसीसीका माध्यमबाट अमेरिकी साम्राज्यवाद नेपाल छिरेको सबैका सामु स्पष्ट भएको छ । सो परियोजना नेपालमा भित्र्याउन को–कसले, के कस्तो भूमिका खेलेका थिए र उनीहरुको खास उद्देश्य के थियो भन्ने पनि दिनको घाम जतिकै छर्लङ्ग भैसकेको छ । पछिल्लो समयमा कस्तो चित्र देखिएको छ भने एमसीसीमार्फत् बनाइने ट्रान्समिशन लाइन पनि सबै भारतीय प्रयोजनका लागि हुने भएको छ भने नेपालमा एमसीसीको कार्यान्वयन गराउने जिम्मा पनि सम्पूर्णरुपमा भारतलाई नै दिने प्रयास भैरहेको रहस्य खुलेको छ ।

एमसीएले २२ करोड डलरमा ४०० केभी क्षमताको ३१५ किलोमिटर बिद्युत प्रसारणलाइन बनाउन तीनवटा प्याकेज बनाएर अलग–अलग बोलपत्र आह्वान गरेकोमा छवटा कम्पनीले प्रस्ताव पेशगरेका छन् । जसमध्ये प्राविधिक मूल्यांकनबाट पाँचवटा भारतीय कम्पनी मात्र छनोट भएका छन् । उनीहरुको वित्तीय प्रस्ताव खोल्दा न्यूनतम कबोलनै दुई तिहाईभन्दा बढीको परेको पाइएको छ । उक्त भारतीय कम्पनीका पछाडि नेपालका सत्ता र शक्तिमा रहेका केही ब्यक्ति र समूहहरु रहेको रहस्य पनि खुलिसकेको छ । त्यसैले भारतीय कम्पनीको प्रस्ताव अमेरिकाले समेत स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सो प्रस्तावलाई लिएर वर्तमान सरकारमा रहेका विभिन्न घटकका बीचमा खटपट शुरु भएको देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट अर्थमन्त्री हुनुभएका डा. प्रकाशरण महतले एमसीसीका लागि अब रकम थप्न नसकिने बताउनासाथ सो परियोजना अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । शुरु संझौताअनुसार अमेरिकाले दिने भनिएको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान हालसम्म एमसीए नेपालले निकाशा पाएको छैन । अब झण्डै २० करोड अमेरिकी डलर बराबरको लागत बढ्ने भएपछि सो रकम कस्ले ब्यहोर्ने भन्ने विवाद सिर्जना भएको छ । उपरोक्त सबै घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयन हुने कुनै संभावना छैन ।

एमसीसीसँगै नेपालमा एसपीपी पनि भित्र्याउने र नेपाली सेनालाई आइपिएसको अंग बनाउने प्रयास थालिएका छन् । नेपाल सिधै आइपिएसको सदस्य नभएकाले नेपाली सेनालाई भारतीय सेनामार्फत् सो संगठनका गतिबिधिमा सामेल गराउने कार्यहरु थालिएका छन् । त्यसैअनुसार भारतको नयाँ दिल्लीमा गत आठदेखि १० गतेसम्म भएको १३ औं संस्करणको इण्डो–प्यासिफिक सेना प्रमुख सम्मेलनमा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा नेतृत्वको टोलीले सहभागिता जनाएको थियो । सो सम्मेलनका क्रममा आयोजना गरिएको ४७ औँ इन्डो–प्यासिफिक आर्मिज व्यवस्थापन गोष्ठीमा नेपाली सेनाका उपरथि योगराज शर्मा र महासेनानी वसन्तबहादुर गौतमले सहभागिता जनाउनु भएको थियो । सो सम्मेलनमा ३५ देशको सैन्य प्रतिनिधिमण्डल र नेपालसहित १५ देशका सेनापतिहरुकै सहभागिता रहेको थियो । प्रधानसेनापति शर्मा आज असोज २१ गते आइतबार फेरि बेलायतको ६ दिने औपचारिक भ्रमणमा जानुहुने भएको छ । बेलायतका प्रधानसेनापति जनरल सर प्याट्रिक सान्ड्रेसको निमन्त्रणामा उहाँ त्यसतर्फ जानु हुने भए पनि भ्रमणको विषय खुलिसकेको छैन । केवल उहाँहरुबीच पारस्परिक हित र चासोका बिविध विषयमा छलफल हुने मात्र भनिएको छ । यसअघि पनि प्यासिफिक कमान्ड भनिने सम्मेलनमा नेपाली सेनाका प्रतिनिधिहरुले पटक–पटक भाग लिइसकेका छन् । इन्डो–प्यासिफिक अमेरिकासहितका देशहरुको सैन्य रणनीति हो । जसमा नेपालका छिमेकी मुलुकमध्ये भारत सहभागी छ भने चीन सहभागी छैन । भारतले नेपाली सेनालाई सेना इन्डो–प्यासिफिक सैनिक सम्मेलनमा सहभागी गराएर नेपालाई असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट बिचलित गराउने प्रयास गरेको पाइएको छ । खासमा एमसीसी र इन्डो–प्यासिफिक सैनिक संगठन अन्तरसम्बन्धित रहेका छन् । भारतले भित्रभित्रै नेपालको परराष्ट्र, सुरक्षा र आन्तरिक श्रोत परिचालन गर्ने र नेपाललाई भुटानको स्तरमा राख्ने प्रयास गरिरहेको देखिएको छ ।

भारतले नेपालका विकास योजनाहरुमा ठेक्का लिने र त्यसलाई अल्झाएर (होल्ड) राख्ने, अगाडि बढ्न नदिने गर्दै आएको छ । यदि एमसीसीअन्तर्गतका योजनाको ठेक्का भारतीय कम्पनीले पाएको खण्डमा त्यस्तै घटनाहरु दोहरिने संभावना छ । नेपालमा क्रियाशील केही भारत निकटका पार्टी र शक्तिहरुले नेपालमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक संकट सिर्जना गरेर अलग–थलग बनाउँदै जसरी पनि बिघटनमा पु¥याउने प्रयास गरिरहेका छन् । एमसीसी पनि त्यसैको हतियार हुने संभावना प्रबल बन्दै गएको छ । यिनै घटनाहरुले एमसीसी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको विरुद्ध रहेको र त्यो बिशुद्ध अनुदान मात्र नभएर सैन्य रणनीति पनि रहेको स्पष्ट गरेका छन् । नेपालका विभिन्न परियोजनाको लेखा परीक्षण गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको महालेखामा समेत विश्व बैंक समूह र इन्ष्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आइआइडिएस) सहकार्य थालेका छन् । यसरी नेपालका विभिन्न प्रशासनिक अंगमा समेत अमेरिकी संलग्नता बढ्दै गएको देखिएको छ ।

गत भदौ १३ गते नेपालमा एमसीसीको कार्यान्वयन शुरु भएको भनिएको करिव डेढ महिना बितिसकेको छ । तर, सो परियोजना कार्यान्वयनमा जाने कुनै संभावना देखिएको छैन । गत १६ गते अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत र अमेरिकी परियोजना एमसिसीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) एलिस अलब्राइटको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डलबीच शिष्टाचार भेटघाट भएको थियो । त्यसक्रममा उहाँले कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यालाई यथाशीघ्र समाधान गरी अगाडि बढ्न एमसीए नेपाललाई निर्देशनसमेत दिनुभएको भनिएको थियो । त्यसैगरी अलब्राइटले पनि आपूm एमसीसीको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको नजिकबाट जानकारी लिन नेपाल आएको बताउँदै एमसिसी परियोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुनेमा आपूm आशावादी र विश्वस्त रहेको बताउनुभएको थियो । भ्रमणको अन्त्यमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा पनि उहाँले कार्यान्वयनमा देखिने चुनौतीको सामना गर्न सरोकारवाला सबैको सहयोगको आवश्यकता पर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । यसले पनि नेपालमा लागू गराउन खोजिएको अमेरिकी योजना एमसीसीमा धेरै समस्याहरु रहेको स्पष्ट गरेको छ । नेपालको विकासको इतिहासमै सबैभन्दा बढी विवादमा परेको एमसीसी फिर्ता हुनु नेपाल र नेपालसँग ७६ वर्षदेखि कुटनीतिक सम्बन्ध रहँदै आएको अमेरिकाका लागि पनि हित हुने देखिएको छ ।