नेपालको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्था अन्त्यन्त नराम्रो ढंगले बिथोलिएको छ । बिचारबिहीन ढंगले सत्ता गठबन्धन बन्ने गरेकाले देशको सत्ता राजनीति बिथोलिएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले समेत सही ढंगले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिएको छैन । हरेक राज्यका निश्चित नीतिहरु रहेका हुन्छन् । जसका आधारमा कुनै पनि राज्य सञ्चालन भैरहेको हुन्छ । हरेक राज्यका राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीति, राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति, सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरणसम्बन्धी नीति, अर्थ, उद्योग र बाणिज्यसम्बन्धी नीति, कृषि र भूमिसुधारसम्बन्धी नीति, विकाससम्बन्धी नीति, प्राकृतिक साधन श्रोतको संरक्षण, सम्वद्र्र्धन र उपयोगसम्बन्धी नीति, नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीति, श्रम र रोजगारसम्बन्धी नीति, सामाजिक न्यायसम्बन्धी नीति, न्याय र दण्ड ब्यवस्थासम्बन्धी नीति, पर्यटनसम्बन्धी नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति रहेका हुन्छन् । त्यसैगरी राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरुको पनि ब्यवस्था गरिएको हुन्छ । जसमा देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राख्दै नागरिकको जिउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी कानूनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्ने कुराहरु रहेका हुन्छन् । धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन कस्तो हुने, सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने एवं राष्ट्रिय गौरव, लोकतन्त्र, जनपक्षीयता, श्रमको सम्मान, उद्यमशीलता, अनुशासन, मर्यादा र सहिष्णुतामा आधारित सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यहरुको विकास गर्ने तथा सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्दै सामाजिक सद्भाव, ऐक्यबद्धता र सामञ्जस्य कायम गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने कुराहरु पनि तय गरिएका हुन्छन् । शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउने कुराहरु पनि हुन्छन् । कुनै पनि देशको सफलता र असफलता गृह नीति (आन्तरिक) र परराष्ट्र (बाह्य) नीतिमा निहित रहेको हुन्छ । तर, पछिल्ला दिनमा नेपालको गृह र परराष्ट्र नीति दुबै अन्योलपूर्ण बन्दै गएको देखिएको छ । आन्तरिकरुपमा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीतिमा धेरै कमजोरीहरु देखिएका छन् । त्यसैगरी परराष्ट्र नीतिमा नेपाल क्रमशः अमेरिकी धुरीमा केन्द्रित हुँदै गएको देखिएको छ ।

०७८ असारमा नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेदेखि नै नेपालले इन्डो–पश्चिमा रणनीतिअनुसार काम गर्न थालेको हो । त्यतिबेला हुँदै नभएको चीनसँगको सीमा बिवादलाई उराल्ने काम भएको थियो । तर, पछि त्यो असत्य साबित भयो । नेपालको पूर्ब मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म भारतले मिचेको भूभागका बारेमा कहिल्यै पनि प्रश्न उठेन । बरु गत साता बिहीबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको सरकारलाई कुनै पनि जानकारी समेत नदिइ नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्र हुँदै कैलाश पर्वत र पार्वती सरोवर भ्रमण गरेको कुराले नेपालको परराष्ट्र नीति कमजोर रहेको स्पष्ट गरेको छ । नेपालको दार्चुलासँग सीमा जोडिएको भारतको धार्चुला हुँदै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाली सीमाभित्र रहेका गुन्जीका सात गाउँको भ्रमण गर्नुभएको थियो । नेपाली नक्सामा समेटिका उक्त गाउँहरु भारतले औपचारिकरुपमा नेपाललाई हस्तान्तरणसमेत गरेको छैन र नेपालले पनि आफ्नो भूभागको उपयोग गर्न सकेको छैन । नेपालका भारतद्वारा अतिक्रमित भूमिहरु गुन्जी, नाभी, कुटी, रोङकाङ, गब्र्याङ र बुदी नेपाली नक्सामा परे पनि भारतले अस्वीकार गर्दै आएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले कालापानी क्षेत्रमा तैनाथ भारतीय सेना, इन्डो–तिब्बत बोर्डर पुलिस, सशस्त्र सीमा बल र सुरक्षा अधिकारीसँग समेत छलफल गर्नुभएको थियो । सो विषयमा भारतीय सञ्चार माध्यमले प्रचारप्रसार गरेपछि मात्र नेपाली अधिकारीहरुले जानकारी पाएको देखिएको थियो । जसका बारेमा संसदमा कुरा उठ्ना साथ संसदको बर्षे अधिवेशन नै अन्त्य गरियो । त्यसैगरी इजरायल र हमास युद्धमा पनि नेपालले इजरायलको पक्ष लिएर अमेरिकी पक्षधरता देखाएको छ । जहाँ प्यालेष्टिनीहरु आफ्नो भूमिका लागि सयौं वर्षदेखि लड्दै आएका छन् । असोज २० गते हमासले इजरायलमा आक्रमण गरेलगत्तै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले एक बक्तब्य प्रकाशित गरी प्यालेष्टिनीहरुलाई ‘आतंकवादी’ करार गरेको थियो । सन् १९४६ देखि हालसम्म इजरायलले अमेरिकाबाट २६३ अर्ब डलर सहयोग प्राप्त गरेको पाइएको छ । भनिन्छ अमेरिकी सांसदहरुले मध्यपूर्वमा अमेरिकाको रणनीतिक स्वार्थको रक्षककारुपमा इजरायललाई लिने गर्छन् । सन् २०२३ मा अमेरिकाले इजरायललाई ३.८ अर्ब डलर सैन्य सहयोग गरेको तथ्यांक छ । सन् १९४६ देखि २०२३ सम्म सैन्य तथा रक्षा सहयोगका नाममा अमेरिकाले इजरायललाई १२४ अर्ब डलर दिइसकेको छ । हमासको पछिल्लो आक्रमणलगत्तै इजरायलले अमेरिकाबाट आइरन डोमका गोलाहरु माग गरेको थियो । जसलाई तुरुन्त आपूर्ति गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले बताउनु भएको थियो । भारतले नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएपछि इजरायलीहरुको समर्थन गरेको छ । त्यत्रो सैन्य शक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन हुँदाहुँदै हमासले इजरायलविरुद्ध क्षेप्यास्त्र आक्रमण गर्ने साहस गरेको देखिएको छ । सन् १९४८ मा इजरायलको जन्म भएको थियो । त्यसपछिदेखिनै तीब्र बिवाद हुँदै आएको छ । उक्त जमिनका लागि हालसम्म पनि यहुदी, इसार्ई र मुस्लिमहरु एकापसमा लड्दै आएका छन् । नेपालका तर्फबाट हमासको आक्रमणलाई ‘आतंकवादी’ संज्ञा दिँदै वक्तव्य आयो । स्वयं प्रधानमन्त्रीले ‘हामी इजरायलप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँछौं’ भन्दै ट्वीट गरेको देखियो । त्यसपछि पनि नेपाल सरकार र नेपाली दूतावासका तर्फबाट थप दुईवटा विज्ञप्ति आएका थिए । जसले नेपालले आपूmलाई अमेरिकी लबिमा रहेको देखाउने प्रयास गरेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्थ्यो । यसले नेपालको बर्तमान सरकार इन्डो–अमेरिकी खेमामा रहेको स्पष्ट संकेत गरेको छ ।

नेपालको प्रतिक्रिया सँगसँगै भारतको मोदी सरकारले पनि हमासको आक्रमणलाई ‘आतंककारी’ को संज्ञा दिँदै आपूmलाई इजरायलको पक्षमा उभ्याउने काम गरेको थियो । यस घटनाले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा भारतको प्रत्यक्ष प्रभाव देखियो । त्यसलगत्तै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि आपूm स्पष्टरुपले इजरायलको पक्षमा रहेको बताउनु भएको थियो । हुन त यसअघि देखिनै नेपाल अमेरिकी र भारतीय सैन्य गठबन्धनमा गाँसिंदै गएको बिबिध घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरिसकेका थिए । नेपालको अर्को छिमेकी चीनका साथै रुस, साउदी अरब र यूएईजस्ता मुलुकहरुले ‘प्यालेष्टाइनी जनताको स्वन्तन्त्रताको हक’ को वकालत गरेका छन् । यस अघिनै नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि रुस–युक्रेन युद्धमा युक्रेनको समर्थन गरेको देखिएको थियो । त्यसपछि भएका राष्ट्रसंघका सभाहरुमा नेपाल खुलेरै रुसको विरुद्धमा ब्यक्त भएको थियो । यद्यपि यसपटक नेपाल रुस–युक्रेन मामिलामा मौन बस्यो, त्यो अर्कै कुरा हो । सन् २०२१ को सेप्टेम्बरमा युक्रेनले नेटो सेनासँग सैन्य अभ्यास गरेको थियो । त्यहीबाट पछिल्लो रुस–युक्रेन युद्धको संकेत देखिएको थियो । क्रेमलिनले त्यतिबेलानै नेटोलाई रातो रेखा पार नगर्न चेतावनी दिएको थियो । आखिर युक्रेनको जसरी पनि नेटोमा सहभागी हुने प्रयासले गर्दा सन् २०२२ को फेब्रुअरी २४ मा रुस–युक्रेन युद्ध शुरु भएरै छाड्यो । युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की गतसाता सैन्य गठबन्धन (नाटो) को मुख्यालय पुग्नु भएको थियो । जहाँ उहाँले नेटोका प्रमुख जेन्स स्टोलनबर्गसँग भेट गर्नुभयो । यहीँबाट उहाँले सहयोगी राष्ट्रहरुलाई आफ्ना लागि हतियार अपूर्ति बढाउन आग्रह गर्नुभएको थियो । हमासले इजराइलमा गरेको आक्रमणबाट आफ्नो मुलुकको द्वन्द्वमा मुख्य सहयोगी अमेरिका बिचलित हुने त्रासका बीचमा राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले हवाई प्रतिरक्षा, लामो दूरीका मिसाइल र गोला–बारुद लागि अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ । युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले पनि इजराइली पक्षधरता देखाउनु भएको छ । यसरी नेपाललाई क्रमशः अमेरिकी धुरीमा केन्द्रिकृत गर्ने प्रयास गरिएका कारण यहाँको आन्तरिक राजनीति पनि बिथोलिएको छ । नेपाल चीन र भारतजस्ता दुई ठूला मुलुकका बीचमा रहेको छ । नेपालको तराईमा भारत बहुल जनसंख्या र हिमाली क्षेत्रमा चीन र खासगरी तिब्बति बहुल जनसंख्या होला । पहाडी भूभागमा मिश्रित रहेको छ ।

पछिल्लो समयमा नेपालका लागि चिनियाँ बन्दरगाहहरु समेत खुलिसकेको र नेपाल–चीन ब्यापारलगायतका कारोवार शुरु भएकाले अब पनि भारतसँग रोटीबेटीको सम्बन्ध रहेको भन्ने पुरानो कुरा हुन जान्छ । यसअघिका कतिपय शासकहरुले भारतलाई नेपालको ठूल्दाइको मान्यतामा कारोवार गर्ने गरेका थिए । तर, अब त्यस्तो ब्यवहार गरिरहनुपर्ने कुनै कारण र औचित्यसमेत देखिएको छैन । किनकि नेपाल भारतभन्दा पुरानो र सदिऔंदेखि स्वतन्त्र रहँदै आएको मुलुक हो । नेपालको सीमाना उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारतसँग जोडिएसम्म नेपाललाई कसैले चाहेर दुःख दिन सक्ला तर यसको स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त गर्न÷गराउन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा नेपालले दुई छिमेकीका बीचमा सन्तुलनकारी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ । दुईमध्ये कुनै एकतिर ढल्कने वा सात समुन्द्र पारीका देशहरुसँग गला मिलाएर छिमेकीप्रति कुब्यवहार गर्ने होभने नेपालको आन्तरिक राजनीति पनि कहिल्यै पनि स्थिर र शान्त हुन सक्दैन । पछिल्ला दिनमा नेपालको सरकारमा आएकाहरुले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा गलत बाटो तय गरेका कारणले नेपालको आन्तरिक राजनीति पनि बिथोलिएको छ । यसले कोही कसैको पनि भलो गर्दैन । नेपाल जसरी पनि असंलग्न परराष्ट्र नीति र असल एबं सन्तुलित छिमेकी नीतिमा दृढ हुनैपर्दछ, अर्को बिकल्प छैन ।