नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको बिशेष निमन्त्रणामा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस नेपालको चार दिने भ्रमणका लागि आज कात्तिक १२ गते काठमाडौँ आइपुग्दै हुनुहुन्छ । नेपालको ०६३ को तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र सात दलबीचको शान्ति सम्झौतालाई टुंगोमा पु¥याउन फेरि यहाँ राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्ने अभिप्रायले सरकारले महासचिव गुटेरेसलाई आमन्त्रण गरेको देखिएको छ । उहाँले नेपाल भ्रमणका क्रममा यहाँका खासगरी संसदमा प्रतिनिधित्व रहेका विभिन्न पार्टीका प्रमुखसँग भेटवार्ता गर्ने र आगामी १४ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । नेपाल भ्रमणका क्रममा राष्ट्रसंघका महासचिवले विचार गर्नुपर्ने केही प्रसंगहरु रहेका छन् । पहिलो नेपालको ०६३ मा गरेको शान्तिप्रक्रिया हालको अवस्थामा कहाँ र कुन अवस्थामा रहेको छ भन्ने विचार गरिनु पर्दछ । खासमा त्यतिबेलाको शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता माओवादी र सात दल दुबैमा गम्भीर प्रकृतिका विभाजनहरु भएका छन् । तत्कालीन सात दलमा रहेका पार्टीहरुमध्ये कतिपय सत्ता र कतिपय प्रतिपक्ष तथा कतिपय संसदबाट बाहिर रहेका छन् । त्यसैगरी तत्कालीन नेकपा (माओवादी) मा पनि बिभाजन भएर केही सत्तामा र केही संसद बाहिर आमूल परिवर्तनकारी आन्दोलनमा रहेका छन् । माओवादीले ०५२ सालमा तत्कालीन सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेका ४० सूत्रीय माग हालसम्म पूराभएको छैन । संसारमा कहीं पनि क्रान्तिकारीका मागको सम्बोधन नभईकन शान्ति आएको उदाहरण छैन । त्यसैले राष्ट्रसंघले सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरु मात्र होइन, त्यस बाहिर रहेका शक्तिहरुसँग पनि परामर्श गर्नुपर्ने अवस्था छ । यतिबेला नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवाले भन्दैमा सात दलका घटकहरुले सहजै मान्ने र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले भन्दैमा सबै माओवादी घटकले मान्ने अवस्था छैन । दोश्रो कुरा यसअघि नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउन नेपालमा आएको राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) चरम विवादमा परेर फर्किएको घटना रहेको छ । आज पनि त्यो विवाद कायमै छ ।

राष्ट्रसंघले नेपालमा फेरि नयाँ मिसन पठाउने हो भने त्यतिबेला अनमिनप्रति असन्तुष्टि ब्यक्त गर्ने पक्षहरुसँग छलफल गर्नुपर्दछ । तेश्रो कुरा तत्कालीन माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ता र पीडितहरुको अझै व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । त्यसैगरी अन्य पक्षको पनि सही ढंगले व्यवस्थापन हुनसकेको छैन । त्यतिबेलाका पीडित पक्षहरुको भनाई के छ भन्ने कुरामा पनि राष्ट्रसंघ संवेदनशील हुन सक्नुपर्ने अवस्था छ । चौथो कुरा ०६३ पछि नेपालमा लागू गराइएको राजनीतिक व्यवस्था र ०७२ को संविधान दुबै असफल भएका छन् । नेपालमा तत्कालीन अवस्थामा शर्तसहितको संविधानसभाको निर्वाचन गराइएको र सोहीअनुसारको संविधान निर्माण गरिएका कारण कतिपय पक्षहरुले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । दलहरुका बीचमा सहमति भई ०७२ को संविधानमा संशोधन हुन सकेको खण्डमा मात्र छोटो बाटोबाट यहाँको राजनीतिक समस्याको समाधान हुनसक्छ । तर, संसदवादी दलहरुकै बीचमा सहजै सहमति हुने कुनै संभावना छैन । ०७९ मंसिर चारको निर्वाचनले दिएको जनादेश बिपरित सरकार गठन भएका कारण त्यसलाई सच्याउनुपर्ने अवस्था छ । अर्कातिर नेकपालगायतका कतिपय पार्टीले सो निर्वाचनमा भाग नलिएकाले आमसहमतिका लागि सो निर्वाचनलाई नै अमान्य घोषणा गरेर संसदमा रहेका र नरहेका क्रियाशील पार्टीहरुको सर्बदलीय र सर्बपक्षीय सरकार गठन हुनुपर्ने अवस्था छ । पाँचौँ कुरा यतिबेला सरकारमा ०६३ को बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने दुबै पक्षका नेता रहेकाले तत्कालीन बिद्रोही पक्षको प्रतिनिधित्व हुन सक्ने अवस्था छैन । नेपाल भ्रमणमा आउनु भएका राष्ट्रसंघका महासचिवले यी समग्र पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । यदि नेपालको ठोस परिस्थिति र सबै पक्षका भनाईहरुको ठोस बिश्लेषणबिना केही पक्षहरुको आग्रहकै भरमा राष्ट्रसंघले फेरि यहाँ आफ्नो मिसन खटाएको खण्डमा त्यो असफल हुने कुरामा विवाद गर्ने ठाउँ छैन । यसअघि पनि राष्ट्रसंघका महासचिव र प्रतिनिधिहरुले नेपालको भ्रमण गरेर आ–आफ्नो निचोड निकाल्नु भएको थियो । त्यो पनि हालको अवस्थामा मननीय हुन सक्छ । मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय ओएचसीएचआरकी तत्कालीन प्रमुख मिशेल ब्याचलेटले सन् २०२० मै नेपालको संक्रमणकालीन न्याय गम्भीर मोडमा रहेको बताउनु भएको थियो । त्यतिबेलानै उहाँले नेपाल सरकारलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा विश्वासको वातावरण बनाउन सुझाव दिनुभएको थियो । त्यतिबेलानै उहाँले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन नेपालको सरकारले असल नियत लिएर द्वन्द पीडित र नागरिक समाज सम्मिलित बृहत् छलफल अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो । तर, हालसम्म पनि त्यस्तो छलफल गरेर सहमति कायम गर्ने÷गराउने प्रयास हुन सकेको छैन । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई नेपालको शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको निर्देशन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, द्वन्द्व पीडितको सरोकार र घरेलु यथार्थका आधारमा सम्बोधन गरिनुपर्ने अवस्था छ ।

कुनै सीमित पक्षले चाहँदैमा मात्र शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न सक्ने अवस्था छैन । बृहत् छलफल नगर्ने र पीडितलाई विश्वासमा लिने काम नभएकाले नै नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न नसकेको हो । बर्तमान सरकार गठन भएको ११ महिना भैसकेको छ । तर, हालसम्म सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगमा पदधिकारीको व्यवस्था हुन सकेको छैन । हालको सत्तापक्ष र संसदको प्रमुख प्रतिपक्षका बीचमा सहमति कायम हुन नसकेकाले उक्त आयोगहरुले पदाधिकारी पाउन नसकेका हुन् । नेपालको शान्ति प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप निम्त्याउनका लागि आयोगहरुले पूर्णता नपाएको आशंकाहरु पनि बढिरहेका छन् । १३ वर्षअघि नेपालले बिदाई गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) ले शान्ति प्रक्रियामा पुनः जोडिन चाहेको देखिएको छ । अझ भन्ने हो भने केही पक्षहरुले जोड्न चाहेका छन् । यसअघि ०७५ सालमा अनमिनका पूर्वप्रमुख इयान मार्टिनले मंसिर २८ देखि पुस पाँचसम्म गरेको नेपाल भ्रमणको भित्री कारण पनि उच्चायुक्तको कार्यालय पुनस्र्थापनामै केन्द्रित थियो । उहाँले संक्रमणकालीन न्यायका क्षेत्रमा क्रियाशील केही अधिकारकर्मी, द्वन्द्वपीडित र उच्च राजनीतिक पहुँचका नागरिक अगुवालाई भेटेर नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन राष्ट्रसंघीय सहायता लिनु उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँले पनि त्यतिबेलै शान्ति प्रक्रिया सहजै टुंगिनेमा गहिरो आशंका व्यक्त गर्नुभएको थियो । नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजकहरुले पनि यहाँका उच्च सरकारी अधिकारीसँग ओएचसीएचआरको युनिट राख्न बारम्बार लबिङ गर्दै आएको देखिएको छ ।

अमेरिका, बेलायत, नर्वे, जर्मन, फ्रान्स, फिनल्यान्ड, स्वीट्जरल्यान्ड, अष्ट्रेलिया र युरोपियन यूनियनसँगै राष्ट्रसंघले सन् २०१९ मै नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजना प्रष्ट्याउन आग्रह गर्दै संयुक्त विज्ञप्ति नै निकालेका थिए । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले घचघच्याए पनि नेपालको शासन सत्तामा पुगेकाहरुले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउन सकिरहेका छैनन् । पछिल्लो समयमा विदेशी हस्तक्षेप बढेका कारणले शान्ति प्रक्रिया बिथोलिएको देखिएको छ । खासमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन नेपाल आफैँ सक्षम रहेको छ । मुख्य राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भएर सोअनुसार काम भएको खण्डमा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन त्यति कठिन पनि छैन । यस कार्यमा अब फेरि विदेशी शक्तिको प्रबेश भएमा यो आगामी १०–१५ वर्ष लम्बिन सक्ने अवस्था पनि छ । यसअघि आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएको आरोप लागेपछि सरकारले सन् २०११ को डिसेम्बर आठमा ओएचसीएचआरलाई बिदाई गरेको थियो । त्यसैलाई समातेर नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बिट मार्ने बेलामा राष्ट्रसंघले आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्नता खोजेको हुन सक्छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा समेत शान्ति प्रक्रियाको अनुगमन राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले गर्ने भन्ने उल्लेख छ । तर, शान्ति प्रक्रिया नटुंगिदै अनमिन र ओएचसीएचआर बर्हिगमन हुनुमा उनीहरुकै कतिपय कमजोरी रहेकाले ती निकायलाई नेपालमा फेरि स्थापना गराउनु विवादलाई निम्त्याउनु मात्र हुन्छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सघाउन सन् २००७ को जनवरी २३ मा स्थापना भएको राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला सन् २०११ को जनवरी १५ मा हटेको थियो । त्यसको ११ महिनापछि सन् २०११ को डिसेम्बर आठमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) पनि हटेको थियो । त्यसैले अबका दिनमा पनि उनीहरुको पुनस्र्थापना विवादको विषय हुने निश्चित छ । आज नेपाल भ्रमणका आउनु हुने राष्ट्रसंघका महासचिवले नेपालको शान्ति प्रक्रिया नेपालकै दलहरुलाई आपसमा मिलेर टुंग्याउन सुझाव र सल्लाह दिनु उपयुक्त हुन्छ ।