नेपालको हालको मुख्य समस्या भनेको राजनीति र अझ छोटो शब्दमा भन्ने हो भने बिद्यमान व्यवस्थामा हो । तर, कतिपयले समस्याको खोजी अन्य क्षेत्रमा गरिरहेका छन् । ०६३ पछि नेपालमा लागू गराइएको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था प्रायः असफल भएको छ । देशको ठोस परिस्थितिको ठोस बिश्लेषण नगरी हचुवाका भरमा अथवा अन्य कुनै शक्तिको शिकायतको भरमा यो राजनीतिक व्यवस्था लागू गराइएका कारण असफलतातिर गएको देखिन्छ । सरसर्ती हेर्दा संघीयताका कारण लोकतन्त्र असफल भयो भने संघीयता, जातीय समाबेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले गणतन्त्रलाई पनि संकटमा पु¥याउने काम गरेको छ । समानुपातिकसहितको मिश्रित निर्वाचन पद्धति लागू गराइएका कारण यहाँका संसदवादी दलहरुसमेत असफल हुँदै गएका छन् । यो असफलता र राजनीतिक संकटले यतिबेला देशलाई वर्तमान व्यवस्था पक्षधर, राजावादी र जनगणतन्त्र पक्षधरका बीचमा त्रिपक्षीय तानातानको अवस्थामा पु¥याएको छ । सत्ता पक्ष यो व्यवस्थालाई जसरी पनि टिकाउने भनेर लागेको छ । जसका लागि उसले अमेरिकालगायतका पश्चिमा मुलुकहलाई गुहारेको देखिएको छ । त्यसैका लागि गत साता परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद अमेरिकाको वाशिंटन पुग्नुभएको थियो । त्यहाँ उहाँले अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनसँग भेटेर द्विपक्षीय सम्बन्धको विस्तार, साझेदारी सुदृढीकरणमा जोड, ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहयोगको एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन, साना तथा मझौला व्यवसायमा सहयोग, इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालले अमेरिकालाई साथदिनेलगायतका विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो । उहाँहरुबीच परराष्ट्र मामिलामा सहकार्य गर्ने सहमति पनि भएको छ । नेपालको परराष्ट्र मामिलामा सात समुन्द्र पारीको अमेरिकासँग कसरी सहकार्य हुन्छ र त्यसको किन आबश्यकता प¥यो भन्ने कुराहरु भने खुलेका छैनन् । करिव एक महिनाकै अवधीमा दोश्रो पटक अमेरिका पुग्नुभएका नेपालका परराष्ट्रमन्त्री साउदले अमेरिकी विकास वित्त निगमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत स्कट नाथन, अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआइडी) का प्रमुख प्रशासक समान्ता पावर र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) की सीईओ एच.ई. एलिस अल्ब्राइटलगायतसँग पनि भेट गर्नुभएको थियो ।

त्यसैगरी अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत पनि सोही समयमा बेलायतको साताब्यापी भ्रमणमा जानुभएको थियो । जहाँ उहाँले लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको उच्चस्तरीय लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै नेपालमा वैदेशिक लगानीको अपरिहार्यतामा जोड दिनुभएको थियो । त्यसक्रममा अर्थमन्त्री डा महतले हिन्दुजा ग्रुप अफ इन्डष्ट्रिजका अध्यक्ष जिपी हिन्दुजासँग नेपालमा लगानी भित्र्याउने विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो । सो सम्मेलनमा बेलायती बैंकर्स, निजी लगानीकर्ताहरु, बीमा कम्पनीहरु, बेलायतलगायत युरोपेली मुलुकका विकास वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरु, व्यापार मन्त्रालय एवं परराष्ट्र मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु, नेपाली डायस्पोरा, नेपालमा लगानी गरिरहेका बेलायती कम्पनीहरु समेत गरी करिब १०० को उपस्थिति रहेको थियो । त्यसो त डा. महत यसअघि नै करिव पाँचवटा देशमा पुगेर ऋण, आर्थिक सहयोग र लगानीकाबारेमा वार्ता गरिसक्नु भएको छ । यता नेपालमा पनि वर्तमान सरकारले नेपाल राष्ट्रबैंकमार्फत् राष्ट्र ऋण उठाउने कार्यलाई तीब्रता दिएको छ । निर्माण ब्यवसायीहरुको अर्बौंको भुक्तानी हुन नसकेर कतिपय निर्माणका कामहरु रोकिएका छन् । केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीयलाई दिनुपर्ने अनुदानलगायतका रकमहरु पनि प्रदान हुन सकेको छैन । सरकारको स्वदेशी र विदेशी ऋण करिव २४ खर्व पुग्न लागेको छ । ऋणको ब्याज तिर्न समेत अर्को ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थतन्त्रको दबाब हटाउन राष्ट्रिय गोलमेचको तयारी गरिएको बताउनुभएको छ । माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय कोटेश्वरमा गतसाता आयोजित उपत्यकाका केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले उपरोक्त कुरा बताउनु भएको हो । उहाँले सामान्य वा टालटुले तरिकाले अर्थतन्त्रको दबाब हट्दैन भन्ने आपूmलाई राम्रोसँग हेक्का रहेको बताउँदै छिट्टै नेपाल सरकारका सबै मन्त्रीहरु, सचिवहरु, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु र आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरुको बृहत् बैठकको आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिनुभएको थियो । त्यसैक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै १२ बुँदे समझदारी, शान्ति सम्झौता र संविधान निर्माणका पक्षधर शक्ति एकठाउँ उभिएर त्यसलाई परास्त गरिने दाबि पनि गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी गत १६ गते रुपन्देहीको बुटवल पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री दाहालले प्रमुख राजनीतिक दलहरु एकै स्थानमा उभिएर वर्तमान राजनीतिक र आर्थिक संकट समाधानका लागि अपिल गर्ने तयारी भइरहेकोसमेत बताउनु भएको थियो । उहाँले केही दिनमै मुख्य राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिएर राजनीतिक अपिल गर्दैछौं पनि भन्नुभएको थियो । त्यसैगरी सत्ता गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सत्तारुढ दलहरुले नै संघीयता खारेज गर्ने अवस्था रहेको रहस्योद्घाटन पनि गर्नुभएको छ । गतसाता बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले उपरोक्त आशंका ब्यक्त गर्नु भएको हो । उहाँले प्रदेशलाई हालसम्म पनि अधिकार, कानून र काम गर्ने आवश्यक जनशक्तिसमेत नदिइएकाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसरी टिक्छ ? भनेर प्रश्नसमेत गर्नुभएको थियो । सत्ता पक्षका अन्य दलका नेताहरुले पनि वर्तमान व्यवस्थामाथि चारैतिरबाट प्रहार शुरु भएकोभन्दै विभिन्न सार्बजनिक कार्यक्रममार्फत् चिन्ता र चासो ब्यक्त गर्दै आउनु भएको छ । उपरोक्त सबै कुराहरुले हाल देशमा आर्थिक संकट चरम छ ।

त्योभन्दा पनि राजनीतिक संकट चर्को बन्दै गएको स्पष्ट गरेका छन् । राजनीतिशास्त्रले विशेष उद्देश्य प्राप्ति र दिगो परिवर्तन लागि गरिने अग्रगामी परिवर्तनलाई राजनीति मानेको छ । राजनीति भनेको त्यो हो, जहाँ विभिन्न सम्प्रदाय र समूहहरुले राजनीतिमार्फत् सहमति कायम गर्दछन् । जसले राष्ट्रिय एकता कायम गराउन र अग्रगमनका लागि आफ्नो अधिकांश परिश्रम र समय खर्च गरेका हुन्छन्, उनीहरुलाई राजनेता भनिन्छ । विश्वमा पुँजीवादी, समाजवादी र मिश्रित गरी तीन प्रकारको राजनीति अर्थतन्त्र रहेको छ । तर नेपालले भने विदेशी हस्तक्षेपका कारण सही राजनीतिक मार्ग अवलम्बन नै गर्न सकेन । त्यसैले हालको अवस्थामा सबैभन्दा पहिले संसदमा रहेका र नरहेका क्रियाशील राजनीतिक पार्टीहरुको सर्बदलीय र सर्बपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन गराइनु पर्दछ । सो सम्मेलनमार्फत् देशको भावी राजनीतिकाबारेमा सहमति कायम गरिएपछि संविधान संशोधनमार्फत् विवादहरुको अन्त्य गरिनु पर्दछ । त्यसपछि मात्र अन्य समस्याहरुको समाधान हुनसक्छ । अन्यथा देश आमूल राजनीतिक परिवर्तनको बाटोमा जान्छ । त्यो परिवर्तन भविष्यले देखाउने कुरा हो । कुनै पनि देशलाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक आधारमा विभिन्न प्रदेश वा राज्यमा विभाजन गर्नु संघीयता हो । श्रोतको उचित बाँडफाँड र परिचालन तथा आर्थिक सामाजिक र धार्मिक विभेद कम गरी सबै क्षेत्रको समान विकासका लागि देशलाई संघीय संरचनामा रुपान्तर गरिएको हुन्छ । तर, नेपालमा संघीयता आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विवादको मुख्य जड बनेको छ । संघीयता कुनै आधुनिक र प्रगतिशील व्यवस्था पनि होइन । संघीयताको अवधारणा सन् १६०३ मा अर्को देशको उपनिवेशबाट मुक्त हुनका लागि ल्याइएको थियो । ४२० वर्षको अवधीमा आज पनि विश्वका २५ भन्दा बढी देशमा संघीयता छैन । राज्य र केन्द्र दुबैले आफ्नो काम स्वतन्त्ररुपमा गर्ने दोहोरो संघीय संरचना भएका मुलुकहरुमा बेल्जियम, अष्ट्रेलिया, ब्राजिल, स्वीट्जरल्यान्ड आदि रहेका छन् । त्यसैगरी केन्द्र र राज्यबीच कामको बाँडफाँड गरिएको र आआफ्नो अधिकार क्षेत्र तोकिएको प्रतिस्पर्धात्मक संघीय संरचना भएका जर्मनी, दक्षिण अफ्रिका, क्यानडा आदि छन् । केन्द्रले दिएको आदेशअनुसार मात्र चल्ने राज्य सञ्चालन आदेशात्मक संघीय संरचना भएका अष्ट्रिया, मलेसिया, मेक्सिको आदि देश रहेका छन् । तर, नेपालले उपरोक्त कुनै पनि मोडल समात्न सकेको छैन ।

त्यसैले नेपालका संघीय शासन भाँडभेलो मच्चाउन र देशलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरुपमा अस्तब्यस्त बनाउन ल्याइएको स्पष्ट भएको छ । कोशी र बाग्मती प्रदेशले हाल जुन किसिमको विवाद सिर्जना गराउन खोजिरहेका छन्, त्यसले पनि उपरोक्त कुराको पुष्टि गरेको छ । केवल ७७ वटा जिल्ला र करिव दुई करोड ७५ लाख जनसंख्या भएको मुलुकमा ८८६ सांसद, झण्डै २०० मन्त्री र सोहीअनुसारका अन्य संरचनाले गर्दा देख्नेहरुका लागि पनि लाजमर्दो विषय भएको छ । देशमा संघीयता लागू गरिए पनि शक्तिको विकेन्द्रिकरण भई तल्लो तहसम्म अधिकार पुग्नै सकेन । स्थानीय नेतृत्वको विकास पनि हुन सकेन । पूर्णरुपमा लोकतन्त्रको अभ्यास पनि हुन पाएन । सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध सुमधुर र नजिकको पनि भएन । यो महँगो शासन प्रणाली भयो । क्षेत्रीय असमानता र विवाद झन् बढायो । जातीय, धार्मिक पक्षहरुलाई स्पष्टरुपमा सम्बोधन गर्न नसकेका कारण देश टुक्रने सम्भावनाहरु देखापर्न थाले । साम्प्रदायिक र जातीय द्वन्द्वको सिर्जना भयो । क्षेत्रीय र स्थानीय सामन्तवादको उदय भयो । त्यसैले नेपालमा संघीय शासन चल्न नसक्ने स्पष्ट भएको छ । जातीय समाबेशीका नाममा धनाढ्य र नवधनाढ्यहरु मात्र शासन सत्तामा पुगे । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुको मात्र जहानियाँ शासन कायम हुने संभावनालाई बढायो । यिनै कुराहरुले ०७२ को संविधानलाई पनि असफल बनाएको हो । अब केगर्ने ? यो व्यवस्था र संविधानका संरक्षकहरुले ठण्डा दिमागले सोचुन ।