दिल्लीमा १२ बुँदे सहमती गरेका पार्टीहरुमा संत्रासको कालो बादलले छाएको छ। हालै १२ बुँदे सहमती गरेका पार्टीहरुको एउटा बैठक बसेको थियो। लोकतन्त्र र संबिधानमा आँच आउन थालेकोले हामीहरु एक जूट हुनुपर्छ भन्ने उनीहरुको एउटै स्वर थियो। हामी डराएको त होईन तर सतर्कता हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिएर पानी माथिको ओभानो बनेका थिए । कुरा त ठीकै हो सिम्हाबलोकन र समीक्षा हुनुपर्छ नै। तर जनमानसमा पार्टीको एक कौडीको पनि भाउ भएन। यसैले मुटुले ठाउँ छोडेकोले पार्टीहरु एक ठाउ जम्मा भई दुखेसो एक अर्कामा पोखेका हुन्। यसैले एकातिर नागरिक समाज र अर्कोतिर राजनैतिक पार्टी भएका छन् । नागरिक समाज पक्ष र पार्टीहरु बिपक्ष भएका छन्।
सिद्धान्ततः संघीयता त ठीकै हो,तर पार्टीहरुले संघीयतालाई भर्ति केन्द्र बनाएका छन्। नेताहरुलाई पद दिएर थामथुम पार्ने अनि मिलेर मालामाल हुने बाटो बनाएका छन्। एउटा राजाको ठाउँमा ७०० राजाहरु भएका छन्। त्यसैले राजा पनि चाहिदैन, संघीयता पनि चाहिदैन भन्ने सोंचाइमा जनता पुगेका छन्। पार्टीहरुको नकारात्मक कामले राजाबादीहरुलाई बल मिलेको छ। यसैले अत्तालिएर राजनैतिक पार्टीहरुको बैठक बसेको हो। जसले जति खाए पनि हुन्छ। यस्तो कुरामा पार्टीहरु मिल्छन्, ढाकछोप गर्छन् । दुर्गा प्रसाईको अभिब्यक्ति सही हो या गलत थाह भएन तर गलत भए यसमा जोडिएको पक्षबाट नखाएको भए खण्डन आउनु पर्ने हो । वाइड बडि घोटाला त सुनिएकै हो, प्रिन्तिंग प्रेस घोटाला पनि भएकै हो, यसलाई थामथुम पारिएकै हो। एन्सेलमा घोटाला भएन कि ? अपर कर्णालीमा बिबाद भएन कि ? अरुण तेस्रोमा संझौता गर्दा जति वाट बिद्युत उत्पादन हुन्यो त्यसमा आधा भन्दा धेरै घटाएर संझौता गरिएको हो।
कमिशन खानु त पार्टीहरुको धर्म भएको छ। नेताहरुको नैतिकता हराएको त होइन ? एउटा मन्त्रिले नागरिकलाई भूटानी शरणार्थी बनाएर ठूलो धनराशी असुलेका हुन्छन्। लेनिनको भनाइ अनुसार सँगुरको खोरमा पसेपछि सफा हुने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिदैन। ब्यबस्थामा यस्तै फोहरी मानिसको जमघट छ। यसैले संसदीय ब्यबस्था प्रायः असफल सिद्ध भैसकेको छ। राष्ट्रीयता ,स्वाधिनता र स्वतन्त्रता नाममात्रको हुन्छ। वाक स्वतन्त्रता त हुन्छ तर बेला बेलामा पत्रकारको घाँटीमा तरबार राखिन्छ। देशको भूमीमा अतिक्रमण हुन्छ। सरकार कानमा तेल हालेर बस्छ। पोल खुल्यो भनेर पार्टीलाई प्रतिबन्ध पनि गरियो। अझै केही मानिसहरु जेलको चीसो कोठामा बसेका छन्। के यो लोकतन्त्र हो ?
कालापानीमा भारतीय सुरक्षा बल तैनाथ छन्। लिपुलेख र लिम्पीयाधुराको नक्शा हटाईएको छ। बरु आफ्नो देश जाओस् बिरोध गरेर भारतलाई चिढाउन सक्दैनन् नेताहरु र भ्रमणको बेला मौन हुन्छन् ।
रुस र युक्रेनको युद्धमा नेपालले अमेरिका समर्थित युक्रेनको पक्षमा समर्थन गरेर आफ्नो हैसियत देखाएको हो। यस्तै अहिले प्यालेस्टाइनको पक्षमा बोलेको छैन सरकार। प्यालेस्टाइनमा दैनिक सयौं मानिसहरु इजराईलद्धारा मारिएको अवस्था छ। यसमा सरकार चूप छ। प्यालेस्टाइन हमासले गाजा क्षेत्रमा हमलागरी १० जना होनहार नेपाली बिद्यार्थीको हत्या गरेको छ, यो दुखःद कुरा हो । तर, अहिले इजराईलले गाजामा ताण्डब नृत्य चलाएको छ। अस्पत्तालमा हमला गरेर सयौ शरणर्थीलाई कब्जामा राखेको अवस्थामा छ। ईजराईले घर घरबाट अन्धाधुन्ध बाल बालिका समेत थुतेर मारेको छ । यो चरम मानब अधिकारको हनन् हो।
सरकारले न्यायपूर्ण कुरामा स्टेटमेन्ट निकाल्नुपर्छ। हाम्रो धारण हो , कहीँ पनि युद्ध नभड्कियोस्। तर न्यायपूर्ण कुरालाई सम्बोधन गर्नु पर्छ। आशा छ नेपाल युक्रेन नबनोस्। अमेरिकाले नेपालको छातीमा टेकेर छिमेकी देशलाई न जिस्काओस्। हाम्रो चाहना नेपाल युद्धको कृडा स्थल नबनोस्। अब ब्यक्तिमात्र होईन ब्यबस्था पनि परिवर्तन गर्नुको बिकल्प छैन। अबको बिकल्प बैज्ञानिक समाजबाद हो । यसमा सबै अग्रगामी, देशभक्त सजग हुनुपर्छ ।