आगामी सात गते केही राजावादी समूहहरुले गर्ने प्रदर्शनको हौवा खडा गरेर मुख्यत ०६२ मा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति मान्ने संसदवादी दलहरुकाबीचमा रहेको आनतरिक द्वन्द्वलाई कम गराउने प्रयास थालिएको छ । राजावादी भनिएका समूहहरुलाई पनि जितेर संसद्वादी दलहरुले उक्त प्रदर्शनको प्रचार गरेका कारण कतै राजावादी र संसद्वादी पार्टी र शक्तिहरुका बीचमा भित्रभित्रै कुनै खिचडी त पाकिरहेको छैन ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । किनकि विचारका हिसावले उक्त दुबै शक्ति एकै खेमाका हुन् । दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिपछि उनीहरुले तत्कालीन राजालाई प्रयोग गरेर निर्धारित म्यादसमेत सकिएको बिघटित संसदलाई ब्यँुताएर ०६३ पछिका गतिबिधि गरेका थिए । जसले आज करिव १७ वर्षको अवधीमा फेरि नेपालमा राजनीतिक संकटको सिर्जना गराएको छ । गत कात्तिक २१ गते सिंहदरबारमा भेला भएका मुख्यतः नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरुको भेलामा भएको छफलले त नेपालको राजनीतिक संकट चुलिंदै गएको कुरालाई स्वीकार गरेको थियो । १२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने केही दलहरुको एउटा समूह रहेको छ । जसले नेपालमा लागू गराइएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संकटमा परेको र त्यसलाई संरक्षण गर्न एकजुट हुनुपर्ने कुरा उठाएको छ । ०६२ को मंसिरमा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति सही थियो कि गलत भन्ने विवादको हालसम्म निरुपण हुन सकेको छैन । सो सहमतिको विषयलाई लिएर यतिबेला तत्कालीन माओवादी र संसद्वादी दुबै खेमामा विभाजन रहेको छ । यस्तो अवस्थामा सो सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नेहरुलाई एउटा समूहकैरुपमा सधैँभरि लिने प्रयास गर्नुनै एक प्रकारको दृष्टि दोष हो । हालको अवस्थामा नेपालमा जनगणतन्त्रवादी, संसद्वादी र राजतन्त्रवादी गरी मुख्यत तीनवटा राजनीतिक समूहका बीचमा खिचातानी चलिरहेको छ । जनगणतन्त्रवादीहरुले अग्रगामी, संसद्वादीहरुले बिचौलिया र राजतन्त्रवादीहरुले पश्चगामी राजनीतिको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । संसद्वादीहरु त्यही पश्चगामी राजनीतितर्फ आकर्षित भएका छन् भने जनगणतन्त्रवादीहरुले आमूल परिवर्तनको रणनीति अख्तियार गरेको देखिएको छ । हाल नेपालमा खिचातानी गरिरहेका तीनवटा समूहमध्ये संसद्वादीहरुको दृष्टिकोण हरदृष्टिले धुमिल र अवसरवादी रहेको पाइन्छ । उनीहरु नारामा जनगणतन्त्रवादीको नजिक देखिए पनि ब्यवहारमा राजतन्त्रको नजिक रहँदै आएको स्पष्ट छ । राष्ट्रियरुपमा सामन्तवादी राजनीतिको नाइके पार्टी नेपाली कांग्रेस र अन्तर्राष्ट्रियरुपमा विस्तारवादी भारत र साम्राज्यवादी अमेरिकासँग सहकार्य गर्नुले नेपालका संसदवादी पार्टीहरु सारमा पश्चगामी रहेको र उनीहरुले गर्ने गतिबिधि सबै जनविरोधी हुने कुरामा विवाद गर्ने ठाउँ छैन ।

उनीहरु स्वदेशीका लागिभन्दा विदेशीका लागि बढी इमान्दार बन्दै गएका छन् । ०६३ पछि नेपालमा जुन राजनीतिक व्यवस्था स्थापना गराइएको छ, खासमा त्यसको जन्मनै बिभिन्न किसिमका संकट र समस्यामा जेलिएर भएको थियो । संघीयता, जातीय समाबेशी र समानुपातिकसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन स्थापना गरियो, त्यो आफैँ संकटग्रस्त खिचडी व्यवस्था हो । पहिलो त नेपालजस्तो सानो भूगोल, जनसंख्या र आर्थिकरुपमा कमजोर मुलुकका लागि संघीयताको कुनै आवश्यकतानै थिएन । जसको स्थापनाका लागि कैयन स्थानीय जन प्रतिनिधिमूलक संस्थाको नियोजन गरिएको छ । हालको अवस्थामा संघीयताले लोकतन्त्रका सबै मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई बिकृत बनाउने र नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई सधै अस्थिर एबं संकटग्रस्त बनाउने काम गरेको छ । जातीय समाबेशीले बिभिन्न धनाढ्य र नवधनाढ्यहरुलाई छोटो बाटोबाट देशको शासन सत्तामा पु¥याउने र जातीय विवादलाई बढाउने काम गरेको स्पष्ट छ । त्यसैगरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले सीमित ब्यक्ति÷परिवारहरुको जहानियाँ शासनलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण नेपालको सत्ता राजनीति ब्यापारिकरण पनि हुँदै गएको देखिएको छ । समानुपातिकसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिएका कारण कुनै पनि दलले संसदमा बहुमत ल्याउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । ०७९ मंसिर चारको निर्वाचनले उपरोक्त अवस्थाको पुष्टि गरेको छ । संघीयताले नेपालमा चरम आर्थिक संकट र राजनीतिक अस्थिरता बढाएको छ । जातीय समाबेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले त्यही राजनीतिक अस्थिरतालाई मलजल गर्ने काम गरेका छन् । त्यसैले बिद्यमान राजनीतिक व्यवस्थामाथि बाहिरबाटभन्दा उक्त व्यवस्था आफँैभित्रबाट समस्या सिर्जना भएको पाइन्छ । संसद्वादी दलहरुले तत्कालै बैठक गरेर संघीयता, जातीय समाबेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलगायतका जनविरोधी र लोकतन्त्र विरोधी प्रावधानहरु हटाएर बिद्यमान राजनीतिक व्यवस्थालाई संसदीय व्यवस्थाको मूल्य, मान्यता र आदर्शअनुसारको बनाउने प्रयास गरेनन् भने यो व्यवस्थाले आपूmलाई त सिध्याउँछ नै, यसले देशलाई समेत सिध्याउने संभावना रहन्छ । खासमा संघीयताले लोकतन्त्रलाई बिकृत बनाएको छ भने त्यही बिकृत लोकतन्त्रले गणतन्त्रलाई समेत संकटमा पु¥याउने काम गरेको देखिएको छ । सिंहदरबारमा बसेको दलहरुको उक्त बैठकले पछिल्लो समयमा संविधान र शान्ति प्रक्रियाबाट प्राप्त उपलब्धिविरुद्ध संगठितरुपमा केही समूहहरुले जनतामा उत्तेजना फैलाउने काम गरिरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । बिद्यमान राजनीतिक व्यवस्थाका नेतृत्वकर्तामाथि लाञ्छना लगाउनेक्रम बढेको पनि उनीहरुको निष्कर्ष थियो । त्यतिबेला उनीहरु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध देखिन खोजेको प्रहारको मिलेर प्रतिवाद गर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । बैठकमा शान्ति र संविधानमाथिको प्रहारलाई मिलेर प्रतिवाद गर्ने निचोड निस्केको भनिएको थियो ।

पञ्चायती शासन कालमा पनि सो व्यवस्थामा समर्थकहरु बेलाबखत यस्तै बैठक गरेर प्रतिकार समितिसमेत गठन गर्ने गर्दथे । तर प्रतिकार समितिले सो व्यवस्थालाई टिकाउन सकेन । गत कात्तिक २१ गतेको सर्बदलीय भनिएको चार पार्टीको बैठकमा रास्वपा, राप्रपा, राजमो, जसपा र नेमकिपालगायतका दलहरु सहभागी नहुनुलेनै १२ बुँदे समूहमा एकता नरहेको र संसदवादी दलहरुकैबीचमा चर्को विभाजन रहेको देखाएको थियो । लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र जे भने पनि त्यस्तो शासन व्यवस्था आफैँमा खराव हुँदैन । तर, त्यसको कुनै सैद्धान्तिक आधार नहुने भएकाले त्यो व्यवस्था पिँध नभएको लोटा भनेजस्तो हुन्छ । जो जतिबेला पनि दायाँ वा वायाँ ढल्कन सक्दछ । विचारबिहीन राजनीतिक व्यवस्थाको नेतृत्वमा अवसरवादी शासक पुगेको खण्डमा त्यस्तो व्यवस्था जुनसुकै बेला दुर्घटनामा पर्नसक्छ । नेपालमा हालैका दिनमा भएको पनि त्यहीनै हो । प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा शासनको दायित्व जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुद्वारा हुने गर्दछ । तर, नेपालमा निर्वाचनले दिएको जनादेशलाईनै नमान्ने र आफैँ विचारबिहीन ढंगले गठबन्धन बनाएर देशको शासन सत्ता सञ्चालनगर्ने स्वेच्छाचारी प्रबृत्ति बढ्दो छ । लोकतन्त्रको मुख्य आधार भनेकै समानता र स्वतन्त्रतालाई मान्ने गरिन्छ । तर नेपालको बिद्यमान राजनीतिक व्यवस्थामा उक्त दुबै कुराहरुको अभाव छ । एउटै देशका शासक र शासितहरुका बीचमा समेत आकाश जमिनको फरक ब्यवहार भैरहेको छ । नेपालमा कानूनको प्रयोग पनि सत्तामा रहेका र नरहेकाहरुलाई पृथक ढंगले गर्ने गरिएको छ । राज्यको शक्तिमा सबैको समान पहुँच पनि स्थापित हुन सकिरहेको छैन । सबै नागरिकले वैधानिक स्वतन्त्रतालाई उपभोग गर्न पनि पाएका छैनन् । सीमित ब्यक्तिहरुमा मात्र शासन र शक्ति केन्द्रित रहेको अवस्था छ । जनताद्वारा र जनताकै हितका लागि बनाइएको राज्य प्रणालीलाई लोकतन्त्र भनिन्छ । तर, नेपालमा सो मान्यताअनुसारको शासन पनि स्थापना हुन सकेन । प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था पनि भएन । नागरिक स्वतन्त्रता नाम मात्रको रहेको छ । मानव अधिकार, बालिक मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र न्यायपालिका पनि नाम मात्रका रहेका छन् । शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई सत्तामा रहेकाहरुले उल्लंघन गरेको र देशलाई कानूनी राज्यको अवधारणाबाट च्युत गराउँदै लगेको देखिएको छ । खासमा बिद्यमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जो जसले आपूmले स्थापना गरे÷गराएको दाबि गर्दछन्, उनीहरुलेनै यसलाई बिकृत बनाउँदै संकटग्रस्त अवस्थामा पु¥याएको देखिएको छ । जुन–जुन कुराहरुले गर्दा वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थालाई संकटग्रस्त बनाएको मूल्यांकन गरिएको छ, हाल सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुले त्यही, त्यही कुराको संरक्षण गर्ने प्रयास गरेको देखिएको छ । सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुले नै बेलाबखत जातीय विवाद सिर्जना गराउने खालका अभिब्यक्ति दिने गरेका छन् । यो उनीहरुले साम्राज्यवादी शक्तिबाट सिकेको फुटाउ र शासन गर भन्ने शैली हो ।

त्यसैका आधारमा बिभिन्न ठाउँमा सामाजिक सद्भाव भड्काउने कोसिस भैरहेका छन् । सत्तामा रहेकाहरुले जे मन लाग्छ त्यही गर्न थालेपछि सत्ता बाहिर रहेकाहरुले पनि जे मन लाग्छ, त्यही भन्न थालेको देखिएको छ । नेतृत्वमा रहेकाहरुकै बोली र ब्यवहारको ठेगान भएन भने यसले सामाजिक अराजकतालाई बल दिन्छ भन्ने कुरा नेपालका पछिल्ला घटनाक्रमहरुले पनि पुष्टि गरेका छन् । यदि संसदवादी दलहरुले देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने हो भने तत्कालै कुनै पनि किसिमको संकट आउने देखिंदैन । मुखले जनपक्षीय र कामले जनविरोधी गतिबिधि गर्ने गरेकै कारण बिद्यमान राजनीतिक व्यवस्था र सत्ता राजनीतिमा संकटको अवस्था देखिएको हो । हाल सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुकै कारण नेपालमा राजतन्त्र पुनस्र्थापित हुन थालेको प्रचार पनि भैरहेको छ । जसको उनीहरु खण्डन गर्न समेत सकेका छैनन् । हाल सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुले राजावादीको आन्दोलनको बहाना गरेर जनगणतन्त्र पक्षधरहरुमाथि दमन गर्ने प्रयास गरेको देखिएको छ । उनीहरुले यसै मेसोमा सामाजिक सञ्जालमाथि पनि बक्रदृष्टि लगाएका छन् । होइन भने उनीहरुले संसद बाहिर रहेका गणतन्त्र पक्षीय दलहरुसँग पनि बिद्यमान गणतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षाका लागि छलफल गरेको हुनुपर्ने थियो । सही गणतन्त्रवादी पार्टी र शक्तिहरुसँग छलफल नगर्ने तर गणतन्त्रमा संकट आयो भन्ने बहाना बनाएर सत्ता संकटलाई टार्न खोज्ने प्रबृत्ति सर्बथा राम्रो होइन । यसले संसद्वादीहरुको संकटको समाधान गर्ने होइन संकटलाई अझ बढाएर लाने निश्चित छ ।