काठमाण्डाै जिल्ला अदालतले २०७६ साल पुषको मुद्दा ब्युँताएर २०८० मंसीर १८ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव सी, प्रवक्ता प्रकाण्ड सी, पिबिएम माइला सी लगायतका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । अदालतको उक्त कार्य २०७७ साल फागुन २१ गते सम्पन्न ३ बुँदे सहमतिको ठाडाे उल्लंघन मात्र होइन देशका समस्यालाई शान्तिपूर्ण तरिकाले निकास दिन भैरहेका गम्भीर पहल माथिको विध्वंसात्मक हमला पनि हो । आम नागरिक लाई थाहा छ कि प्रतिबन्ध हटाउदा राज्य सँग गरिएको ३ बुँदे सहमति मध्य एउटा बुँदा पार्टी नेता कार्यकर्ता माथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने र बन्दी कमरेडहरुलाई मुक्त गर्ने छ । राज्यका सहमतिलाई कानूनको अँग बनाएर समस्याहरुलाई समाधान गर्न मद्दत गर्नुपर्ने मुख्य अँग अदालतले नै गैर कानुनी कदम चाल्नु भनेको देशमा शान्ति भाँड्न अदालत र न्यायाधीश नै सक्रिय बनेको त होइन भन्ने आशंका पैदा भएको छ । हामी अदालतको यस्तो गैर जिम्मेवार कार्यप्रति सरकार, राजनीतिक दलहरु, बुद्धिजीवी, मानवाधिकारवादी, युवा बिद्यार्थी, श्रमिक जनताको ध्यान पुगोस साथै ३ बुँदे सहमतिलाई यथाशीघ्र लागू गर्न, मुद्दाहरु खारेज गर्न र बन्दी कमरेडहरु मुक्त गर्न सरकार गम्भीर बनोस भन्ने आग्रह गर्दछौं ।
२०७७ फागुन २१ गते नेकपा र नेपाल सरकार बीच सम्पन्न ३ बुँदे सहमति अहिलेसम्म किन पुर्ण रूपमा लागू हुन सकिरहेको छैन त ?
३ बुँदे सहमति मध्य एउटा बुँदा पार्टी नेता कार्यकर्ता माथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने र बन्दी कमरेडहरुलाई मुक्त गर्ने रहेको छ । यो सहमति लागू नहुँदा यसप्रकारको पक्राउ पुर्जी प्रकरण दोहोरीरहेको छ । यसभन्दा अघि नेकपा(एमाले) को ओली नेतृत्वको सरकार, नेपाली काँग्रेसको देउवा नेतृत्वको सरकार र हाल आएर नेकपा(माके) को प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको उदासिनता र अनिच्छाका कारण यस्तो भैरहेको छ । अहिलेको पक्राउ पुर्जी प्रकरणको मुख्य जिम्मेवार नेपाल सरकार त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुनुन्छ । तर सरकार कानून संशोधनको बहाना बनाएर मुद्दा खारेजी गर्ने विषयलाई ढिला-ढाला गरिरहेको छ जसले गर्दा यो परिस्थिति सृजना भएको छ । हुन त प्रचण्ड अध्यक्ष रहनुभएको नेकपा(माके) सङ्ग हाम्रो पार्टीको समाजवादी मोर्चा निर्माण भएको छ । प्रचण्डले अब छिट्टै नेकपा सङ्ग एकता हुदैछ भनेर भाषण पनि गर्नुहुन्छ, अझ माओवादी केन्द्रका साथीहरू कतिपय ठाउँमा त माथी केन्द्रमा हामी एक भैसक्यौं भनेर समेत बीचका कार्यकर्ता र जनतालाई आफ्नो पार्टीमा समेट्ने कोशिश गरिराख्नु भएको सुनिन्छ तर प्रधानमन्त्रीको पहलमा मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेर खारेज गर्न सकिने मुद्दाको सामान्य विषय अहिलेसम्म हल हुन सकेको छैन । यस्तो दोहोरो चरित्र किन प्रदर्शन भैराखेको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट रहस्यमय छ ?
कहाँ अडकिएको छ त मुद्दा खारेजी प्रक्रिया ?
अब कतिपयलाई लाग्न सक्छ र त्यस्तो पारिएको पनि छ कि कानूनमा संशोधन नगरिकन मुद्दा खारेज हुन सक्दैन र अहिले कानून संशोधनका लागि सरकारले संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको छ र त्यो पास हुन बाँकि छ । तर एउटा यथार्थ सत्य के हो भने विद्दमान नेपालको कानूनी प्रावधान र कानूनविदका राय अनुसार जन्मकैद हुने प्रकृतिका मुद्दा र हातहतियार निर्माण एवं कारोबार सङ्ग सम्बन्धित मुद्दा खारेज गर्न कानूनले रोकेको छ जसको लागि कानून संशोधनको आवश्यकता पर्दछ । अन्य सबै मुद्दाहरु मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरि खारेज गर्न सक्छ । हाम्रो पार्टीका नेता कार्यकर्ता माथि लगाइएका अधिकांश मुद्दा झुट्टा छन् । ती मुद्दाहरु पनि सामान्यखालका जस्तै हातहतियार-खरखजाना, बिस्फोट, संगठित अपराध, अभद्र व्यवहार आदि रहेका छ्न जो मन्त्रीपरिषदकाे निर्णय द्वारा सहजै निर्णय गरि खारेज गर्न सकिन्छ । मुश्किलले १ प्रतिशत भन्दापनि कम यस्ता मुद्दा जो जन्मकैद गर्ने प्रकृतिका हुन सक्छन् जसको लागि कानून संशोधन आवश्यक पर्दछ । तर यदी सरकारले चाहने हो भने त्यस्ता कानून संशोधन गरेर खारेज गर्ने मुद्दाहरुलाई छुट्याएर कानूनी प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने गरि अन्य सबै मुद्दाहरुलाई मन्त्रीपरिषदको निर्णय द्वारा तत्काल खारेज गर्न सक्छ । यो सब गर्न प्रधानमन्त्रीलाई कुन कुराले रोकिराखेको छ ?
यदि हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई गलाउने, थकाउने र यही व्यवस्थामा आत्मसमर्पण गर्न लगाउने सोचका साथ कोही अघि बढीराखेको छ भने त्यो कदापि सफल हुनेछैन । हेक्का रहोस देशीविदेशी शक्तिहरु नेपालमा कम्युनिस्ट सिध्याउने खेलमा लागिरहेका छन् । हामीलाई अप्ठ्यारो पारेर आफू सुरक्षित हुन्छु भनेर कसैले नसोचे हुन्छ । कम्युनिस्ट नामधारी कसैले पनि आफूलाई सुरक्षित नसोचे हुन्छ । त्यसपछि पालो आउँछ इमानदार प्रगतिशील लोकतान्त्रिक शक्ति र देशभक्त शक्तिको । तसर्थ सम्पूर्ण वामपन्थी कम्युनिस्ट, प्रगतिशील लोकतन्त्रवादी र देशभक्त शक्ति एकताबद्ध भएर आजको संकट समाधान तर्फ अगाडी बढाैं ।