वर्तमान सरकारले नेत्रबिक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपासँग ०७७ फागुन २१ गते भएको तीन बुँदे सहमतिको उल्लंघन गर्दै सो पार्टीका महासचिव चन्दलगायतका शीर्ष नेताहरुविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमार्फत् पक्राउ पुर्जी जारी गराएपछि नेपालको राष्ट्रिय राजनीति र मुख्य त कम्युनिष्ट पार्टीहरुका बीचमा बिभिन्न प्रश्नहरु उठेका छन् । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाका महासचिव चन्दको उपस्थितिमा दुबै पक्षको वार्ता टोलीका संयोजकहरु सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र नेकपाका प्रबक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । त्यस दिन भएको सहमतिमा दुबै पक्ष देशको राजनीतिक समस्याहरु वार्ता र सम्वादबाट समाधान गर्न सहमत भएको, नेकपा आफ्ना सबै राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रुपमा गर्न सहमत भएको र नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता र कार्यकर्ता रिहाई गर्न र सम्पूर्ण मुद्दाहरु खारेज गर्न सहमत भएको भनिएको थियो । नेकपाले मात्र सो सहमतिको अक्षरसः पालना गरेको छ । तर, सरकारी पक्षबाट उपरोक्त सहमति अनुरुपको कुनै पनि ब्यवहार हुन सकेन । नेकपासँग उक्त संझौता भएको तीन दिन अर्थात ०७७ फागुन २३ गते सर्बोच्च अदालतको एक फैसलालाई बहाना बनाएर एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भएका थिए भने ०७८ असारमा एमाले नेतृत्वको तत्कालीन सरकार पनि सत्ताच्युत भएको थियो । त्यसपछि गठन भएको नेकां र माओवादी केन्द्रसहितका दलहरु सम्मिलित सरकारले पनि नेकपासँग भएको तीन बुँदे सहमतिमा उल्लेख भएका कुराहरु पूरा गर्ने÷गराउने कुनै तदारुकता देखाएको थिएन । नेकपाले तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पटक–पटक भेटेर उक्त सहमतिको कार्यान्वयनका लागि घचघच्याउने काम गरेको थियो । त्यसपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको र माओवादी केन्द्रकै नेता गृहमन्त्री भएको पनि झण्डै एक वर्ष हुन लागेको छ । यसबीचमा नेकपाका थुनामा रहेका कतिपय नेता तथा कार्यकर्ताहरुको रिहाइ पनि गरिएन भने उल्टै बिभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालहरुमार्फत् नेकपाका बिभिन्न नेताहरुका विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गराउने र सम्पत्ति रोक्का गराउनेलगायतका कामहरु भैरहेका छन् ।

खासमा तत्कालिन सहमतिअनुसार सरकारले नै सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमार्फत् नेकपाका नेता तथा कार्यकर्तामाथि लगाइएका सबै अभियोग र मुद्दाहरु फिर्ता लिएको हुनुपर्ने थियो । तत्कालीन ओली सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली बनाएको थियो । नेकपाले खड्गबहादुर विश्वकर्माको संयोजकत्वमा वार्ता टोली बनाएको थियो । दुवैतर्फका बार्ता टोलीले पटक–पटक विस्तृत वार्ता गरी सहमति गरेका थिए । तीन बुँदे सहमति हस्ताक्षर समारोहमै सरकारका वार्ता टोलीका सदस्य एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले विगत एक वर्षदेखिको निरन्तरको प्रयास पछि वार्ता निष्कर्षमा पुगेको बताउनु भएको थियो । उक्त हस्ताक्षर राष्ट्रियसभा गृहमा स्वदेशी र विदेशी संञ्चारकर्मीका साथै तत्कालीन सरकारका मन्त्रीहरु र नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको ठूलो उपस्थितिका बीचमा गरिएको थियो । त्यसरी सौहार्दपूर्णरुपमा गरिएको सहमति त्यसपछिका सरकारहरुले कार्यान्वयन नगर्दा देशमा फेरि द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुने संकेतहरु देखिएका छन् । नेकपाले आफ्नो पार्टीका शीर्ष नेताहरुविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको विरोधमा गत १९ गते काठमाडौँलगायत देशका बिभिन्न स्थानमा मशाल जुलुस गर्नुका साथै अन्य कार्यक्रमहरु गर्दै आन्दोलनको थालनी गरिसकेको छ । जिल्ला अदालतको उक्त सूचना सार्बजनिक भएलगत्तै नेकपाका महासचिव चन्दले एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै संघर्षको घोषणा गर्नुभएको थियो । उहाँले बक्तब्यमा त्यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्यप्रति राजनैतिक दलहरु, बुद्धिजीवि, मानवधिकारवादी, युवा बिद्यार्थी, श्रमिक जनताको ध्यान पुगोस् साथै तीन बुँदे सहमतिलाई यथाशीघ्र लागू गर्न, मुद्दाहरु खारेज गर्न र बन्दीहरु मुक्त गर्न सरकार गम्भीर बनोस् भन्ने आग्रह गर्नुभएको थियो । तर, सो सूचना जारी भएको हप्ता दिनभन्दा बढी हुँदा पनि सरकारले तीन बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन गर्न अझै पनि कुनै तदारुकता देखाएको छैन । अदालतले नेकपाका नेताहरुविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको विरुद्ध नेकपा (मसाल) र क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाललगायतले विरोध गरिसकेका छन् । तर, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र र नेकपासँगै समाजवादी केन्द्रमा रहेका अन्य तीन घटकले त्यसबारे कुनै प्रतिक्रिया ब्यक्त नगर्नु आफैँमा आश्चर्यको बिषय भएको छ । मसालका महामन्त्री मोहनबिक्रम सिंहले चन्दसहितका कतिपय नेता र कार्यकर्तालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको समाचार पढेर धेरैनै आश्चर्य लागेको बताउनु भएको छ । उहाँले सरकारसित सम्झौता गरेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनका पक्षमा आएका व्यक्तिलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु सरकारसित भएको सम्झौताको उल्लंघन भएको टिप्पणी पनि गर्नुभएको छ । त्यसैगरी क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालले सरकारको नियतप्रति खेद प्रकट गर्दै झुठा मुद्दा खारेज गर्न, पक्राउ पुर्जी रद्द गर्न र सम्पूर्ण राजबन्दीहरुलाई विनाशर्त रिहाई गर्न माग गरेको छ । पक्राउ पुर्जी मात्र नभएर यसअघि गत असोजमै उदयपुर जिल्ला अदालतले नेकपाका केही नेता तथा कार्यकर्ताको सम्पत्तिनै रोक्का गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई आदेश दिएको समाचार बाहिर आएको थियो । त्यसैगरी बाँकेलगायतका अन्य जिल्लाहरुमा पनि नेकपाविरुद्ध पुर्जी जारी गर्ने÷गराउने कामहरु भैरहेका छन् । खासमा हाल सरकारको नेतृत्व र गृहमा माओवादी केन्द्रका नेताहरु रहेको र माओवादी केन्द्र नेकपासँगै समाजवादी मोर्चामा समेत रहेका कारणले पछिल्लो घटनामा माओवादी केन्द्रको गंभिर ध्यानाकर्षण भएको हुनुपर्ने थियो ।

गत असार चारगते चार राजनीतिक दल मिलेर समाजवादी मोर्चा नेपालको घोषणा गर्दा पनि यसअघि सरकारसँग भएका सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने र राजनीतिक बन्दीहरुको रिहा गर्ने कुराहरु उठेका थिए । जसमा वर्गीय तथा क्षेत्रीय विभेदको अन्त्य गर्ने, मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेकाहरुलाई प्रमुख प्राथमिकता राख्ने, जनताको नागरिक तथा आर्थिक अधिकारको संरक्षण, वित्तीय एकाधिकार तथा दलाल पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको बिकल्पमा समाजवादी अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्ने कुराहरु पनि उठाइएका थिए । मोर्चाको अवधारणापत्रमा आन्तरिक र बाह्य लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी देशलाई औद्योगिकीकरण गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट पुँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने र उत्पादनका क्रियाकलाप वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने र गरिबी उन्मूलन र रोजगार प्रवद्र्धनको क्षेत्रहरुमा लगानी बढाउन तीनवटै तहको सरकारलाई क्रियाशील बनाउने उल्लेख गरिएको थियो । त्यसैगरी गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि सार्वजनिक प्रशासन चुस्तदुरुस्त बनाउने, अनुगमन र मूल्यांकनको परिपाटी स्थापित गर्ने, योजना तर्जुमा गर्ने, शासकीय सुधार गर्ने तथा देशमा देखापरेको अनियमितता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्रजस्ता अपराध र विकृतिलाई नियन्त्रण गरी जनतालाई सदाचार र सुशासनको प्रत्याभूति गराउने कुराहरु पनि उल्लेख गरिएका थिए । स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न एवं जनताको समृद्धिका लागि काम गर्ने कुराहरु पनि रहेका थिए ।

सो अवधारणापत्रमा समेत विगतका बिभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनहरुका कारण बिभिन्न दलका नेता र कार्यकर्ताहरुमाथि लगाइएका मुद्दाहरुको खारेजी र राजबन्दी रिहाइका लागि आवश्यक कानुनी र राजनीतिक पहल गर्ने र बिभिन्न राजनीतिक दलहरुसँग भएका सहमति र सम्झौताहरुको कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो । तर, हाल आएर उक्त समाजवादी मोर्चामा रहेको एक घटक नेकपाका नेताहरुमाथि फेरि पुर्जी जारी गराउने कामहरु भएका छन् । जसले समाजवादी मोर्चाको औचित्यमाथि समेत प्रश्नचिन्ह खडा गराउने काम गरेको छ । नेकपाका नेताहरुमाथि अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउने काम तत्–तत् समयका गृहमन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुले गरेका हुन् । त्यसैले हालैका दिनमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुमा पनि अदालतलाई मात्र पृथकरुपमा दोषारोपण गर्न मिल्दैन । उक्त कार्य सरकारका समग्र संयन्त्रहरुको संलग्नतामा भएको स्पष्ट छ । उक्त तीन बुँदे सहमतिका बारेमा वर्तमान सरकारको धारणा के हो ? सो सहमति कार्यान्वयन गराउन के पहल भैरहेको छ ? त्यसबारे तत्काल सार्बजनिक जानकारी गराइनु पर्दछ । सरकारलेनै त्यतिबेला गरेको तीन बुँदे सहमतिको पालना नगरेको मात्र होइन, उल्लंघन गरेका कारणले सम्पूर्ण क्रान्तिकारी पार्टी र शक्तिहरुले नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने र कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।