नेपालमा सत्ता संकट बढिरहेकै बेला भारतका विदेश मन्त्री एस. जयशंकर यही पुसको तेश्रो साता नेपाल भ्रमणमा आउने समाचार बाहिर आएको छ । सरकारी श्रोतहरुले भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकमा सहभागी हुन नेपाल आउन लाग्नुभएको बताएका छन् । उक्त बैठक नेपाल र भारतका विदेश मन्त्रीको नेतृत्वमा हुनेछ । सन् १९८७ मा स्थापना गरिएको नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको छैठौँ बैठक यसअघि सन् २०२१ को जनवरीको दोश्रो साता भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको थियो । संयुक्त आयोगको बैठक आलोपालो आयोजना गर्ने अभ्यास रहिआएको छ । आगामी बैठकमा नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै विषयमा छलफल गर्ने भनिएको छ । तर यसअघिका अभ्यासहरुलाई हेर्दा आयोगको बैठक नेपाल र भारतबीचका समस्याहरुको गहिराइमा पुग्ने गरेको छैन र हरेक बैठकलाई औपचारिकतामा टुंग्याउने गरिएको छ । यो आयोगको गठन नै आर्थिक, व्यापार, आवागमन, औद्योगिक, जल संसाधनलगायतको विविध क्षेत्रमा पारस्परिक लाभका लागि नेपाल र भारतबीच सहमति एवं सहयोग बढाउने र सुदृढ गर्ने उद्देश्यले भएको थियो । गठन भएको करिव चार वर्ष सक्रियजस्तो रहेको आयोगको सन् १९९१ पछि झण्डै २३ निष्क्रिय प्रायः रहेको थियो । सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी भारतको प्रधानमन्त्री हुनुभएपछि आयोग पुनः सलबलाएको जस्तो देखिएको छ । सन् २०१४ जुलाई २५ देखि २७ सम्म आयोगको तेश्रो बैठक काठमाडौँमा बसेको थियो । उक्त बैठकले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको समीक्षा गरेको थियो । त्यतिबेलानै उक्त सन्धिलाई समयानुकूल बनाउन आवश्यक संशोधन र समायोजन गर्ने सहमति भएको थियो । नेपाल र भारतबीचको पछिल्लो सम्बन्ध सन् १९५० को सन्धिमा केन्द्रित रहेकाले नेपालमा मुख्यत कम्युनिष्ट पार्टीहरुले त्यसको खारेजीको माग गर्दै आएका छन् । संसदवादीहरु ढुलमूलको अवस्थामा छन् भने भारतले सोही सन्धिका आधारमा नेपालको गृह, परराष्ट्र र आन्तरिक श्रोतमा आफ्नो हत माथि पार्ने प्रयास गरिरहेको छ । त्यसैले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा निरन्तर दरारको अवस्था रहँदै आएको छ । सन् १९५० लगायतका नेपाल र भारतबीच भएका असमान सन्धिहरु खारेज गरेर नयाँ शिराबाट वार्ता र नयाँ सन्धिको ब्यवस्था नगरेसम्म दुई देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुने कुनै संभावना छैन । २००७ सालको साउन १६ (३१ जुलाई १९५०) गते नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको हो । सो सन्धि हुनुभन्दा आठ महिनाअघि अर्थात सन् १९४९ को डिसेम्बरमा भारतले नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर जबरालाई दिल्ली बोलाएर वार्ता गरेको थियो । नयाँ दिल्लीस्थित प्रधानमन्त्री निवास तीन मूर्ति भवनमा जबाहरलाल नेहरुसँग भएको डेढ घण्टा लामो गोप्य वार्तापछि मोहनशमशेर सन्धि गर्न राजी भएको इतिहासमा उल्लेख छ । १० वटा दफा भएको सन् १९५० को सन्धिसँगै पाँच बुँदे पत्र पनि आदान–प्रदान गरिएको थियो । नेपाल र भारत दुबैतर्फका शासकहरुले अति गोप्य राखेको उक्त सन्धिका कतिपय प्रावधानहरु अझै पनि राम्ररी खुलेका छैनन् । नेपाली जनताले शुरुदेखिनै सन् १९५० को सन्धि असमान र असान्दर्भिक भएको बताउँदै विरोध गरेका थिए । मुख्यत सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिलाई मान्ने कि नमान्ने र नेपाललाई भारतको संरक्षित राज्य मान्ने कि स्वतन्त्र मान्ने भन्ने कुराहरुमा शुरुदेखि हालसम्म विवाद रहँदै आएको छ । नेपाल भारतभन्दा जेठो देश भएको र सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमा धेरै छलछाम भएकाले नेपालले उपरोक्त दुबै कुराहरु मान्ने कुनै संभावना छैन । त्यसैले गर्दा यस्ता आयोगका बैठकहरु मूल समस्यामा केन्द्रित नभई छलछामकै सकिने गरेका छन् ।

नेपाल भारत संयुक्त आयोगको सन् २०१४ मा भएको बैठकले नेपाल–भारत सीमा कार्य समूहलाई पनि तत्काल कार्य आरम्भ गर्न निर्देशन गरेको थियो । सो बैठकले सीमापार अपराध नियन्त्रणमा अधिक सहयोग आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको थियो । बैठकमा दुई देशले एक–अर्काविरुद्धमा आ–आफ्नो भूमि प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धतालाई दोहो¥याएका थिए । सो बैठकले नागरिकको जीविकालाई सकारात्मकरुपमा प्रभावित गर्नका लागि कृषि उत्पादनको क्षमता बढाउने नोट गरेको थियो । भारतले नेपाललाई रासायनिक मलको आपूर्ति जारी राख्ने र कृषि विश्वविद्यालयको स्थापनामा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतामा सहमति भएको भनिएको थियो । सो बैठकले द्विपक्षीय आर्थिक विकास एवं प्रगतिलाई बढाउने उद्देश्यले द्विपक्षीय व्यापार र लगानीमा थप वृद्धिको आवश्यकतामा जोड दिएको थियो । बैठकमा भारतसँगको नेपालको व्यापारघाटा घटाउन उपयुक्त कदम उठाउने विषयमा पनि सहमति भएको थियो । बैठकमा द्विपक्षीय लगानी संरक्षण एवं सम्वद्र्धन सम्झौता लागू गर्न आवश्यक औपचारिकता पूरा गर्ने सहमति भएको थियो । जुन सहमतिले नेपाली उत्पादन भारतमा निर्यात गर्न मात्रात्मक प्रतिबन्ध हटाउनेमा जोड दिएको थियो । सो बैठकले व्यापार एवं यातायातमा सहायताका लागि रोकिएको विनिमय पत्र पूरा गर्न सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । बैठकले पहिलो चरणका परियोजनामा तराईका सडक परियोजना सम्पन्न गर्ने तथा दोश्रो चरणका परियोजना चाँडोभन्दा चाँडो सम्झौता गरेर कार्य आरम्भ गर्ने सहमति गरेको थियो । बैठकमा सीमापार रेलवे संयोजनको आवश्यकतामा जोड दिँदै एकीकृत चेकपोष्ट निर्माण कार्यको गति बढाउन सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिएको थियो । बैठकले बिद्युत व्यापार सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिमरुप दिन सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिएको थियो । बैठकमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको रोकिएका विषयलाई अन्तिमरुप दिन सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिएको थियो भने पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने विषयमा पनि निर्देशन दिएको थियो । सो बैठक भएको आज झण्डै १० वर्ष हुँदा पनि कुनै पनि कुराहरु पूरा भएका छैनन् । पछिल्ला बैठकहरुमा पनि तिनै कुराहरु दोहोरिएको तर त्यसलाई कार्यरुप दिन अग्रसरता नदेखाइएको पाइएको छ । सन् २०१४ को बैठकपछि सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई समीक्षासहित नेपाल–भारत सम्बन्धलाई बहुआयमिकता दिन पूर्वसहमति बमोजिमको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) लाई सक्रिय गराउने भनिएको थियो । तर, भारतकै कारण इपिजी अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । इपिजीको नवौँ बैठक ०७५ को असार १५–१६ मा काठमाडौँमा भएको थियो । जसको अन्तिम काम दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरुलाई प्रतिवेदन बुझाउने रहेकोमा हालसम्म प्रतिवेदन बुझ्ने कामसम्म पनि हुन सकेको छैन ।

पछिल्ला दिनमा इपिजीको औचित्य माथिनै प्रश्न उठाउन थालिएको छ । सन् ०१९ अगष्ट २१ मा काठमाडौँमा भएको नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचौँ बैठकमा पनि सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको समीक्षा र नेपाल–भारत सम्बन्धमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन पेश गर्नेबारे छलफल भएको थियो । सन् २०२१ को जनवरी १५ मा भारतको नयाँदिल्लीमा भएको आयोगको छैठौँ बैठकमा पनि तिनै पुराना कुराहरु उठेका थिए । अब हुने सातौं बैठकमा भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले मन्त्रिस्तरीय छलफलमा दुई देशबीच भएको सन्धि सम्झौता, व्यापार तथा आर्थिक समझदारीको विषयमा कुराकानी गर्ने बताइएको छ । जसमा मुख्य विषय जलश्रोतनै हुने देखिएको छ । भारतीय विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिदगर्ने सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरसमेत हुने भनिएको छ । नेपालको ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले त्यसबारे गृहकार्य थालेका कुराहरु बाहिर आएका छन् । यसअघि नेपालका प्रधानमन्त्रीको ०८० जेठमा भएको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले १० हजार मेगावाट बिजुली नेपालबाट खरिद गर्ने समझ्दारी भएको भनिएको थियो । जयशंकरको भ्रमणका क्रममा राजनीतिक भेटघाटको कार्यक्रम पनि छ । यसअघि भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रा दुई दिने भ्रमणका लागि ०७९ माघमा नेपाल आउनुभएको थियो । त्यसक्रममा दुई पक्षीय सहकार्यका बिभिन्न पक्षजस्तै कनेक्टिभिटी, उर्जा व्यापार, कृषि, स्वास्थ्यबारे छलफल हुने भनिएको थियो । तर, उहाँले आफ्नो नेपाल भ्रमणलाई अधिकांशरुपमा राजनीतिक भेटघाट र चलखेलमा उपयोग गर्नुभएको थियो । जुन चलखेलले राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेलललाई निर्वाचित गराएको थियो भने उहाँमार्फत् लाखौं भारतीय नागरिकहरुलाई नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने अवसर जुराएको थियो । यस पटक पनि भारतीय विदेशमन्त्रीको भ्रमण राजनीतिक गतिबिधिमै केन्द्रित रहने देखिएको छ । नेपालमा सत्ता संकटको सिर्जना गराएर भारतले कस्तो लाभ लिँदैछ, त्यसप्रति सबैको चासो केन्द्रित हुनुपर्दछ ।