नेपालमा जनस्तरबाट विरोध हुँदाहुँदै जबरजस्त लागू गराउन खोजिएको बिवादास्पद अमेरिकी योजना एमसिसी छिटो सक्न अमेरिकी दबाव बढेको देखिएको छ । गतसाता नेपालको भ्रमणमा रहनुभएका मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) का उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेर शीघ्र कार्यान्वयनका लागि दबाव दिएको र पुनले पनि प्रतिबद्धता जनाउनु भएका कुराहरु बाहिर आएका थिए । उपाध्यक्ष ब्रुक्स नेतृत्वको टोलीले गत २२ गते सिंहदरबारस्थित अर्थमन्त्रालयमा मन्त्री पुनसँग भेटगरेको थियो । त्यससँगै अन्य को, कोसँग भेट गरियोभन्ने खुलेको छैन । उक्त भेटमा मन्त्री पुनले पनि एमसिसी परियोजनाको काम पूर्वनिर्धारित मितिमै सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको भनिएको थियो । भनिन्छ उहाँले आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न आफ्नो मन्त्रालयकोतर्फबाट सम्पादन हुनुपर्ने काममा सहयोग र समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको थियोे । तर सो परियोजना नेपालमा सहजै कार्यान्वयन हुने कुनैपनि संभावना रहेको छैन । जसको मूलकारण सो परियोजनानै हालसम्म पनि अवैध र जनचाहना बिपरित रहँदैआएको छ । अबैध यस मानेमाकि सो परियोजना ०७८ फागुन १५ गते राति नेपालको संसदबाट पारित भएको नाटकीय प्रचार गरिए पनि प्रथमत त्यसदिन संसद्मा कुन–कुन पार्टीका कतिजना सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिएभन्ने हालसम्म पनि स्पष्ट हुनसकेको छैन । दोश्रो कुरा संसद्बाट पारित भएका हरेक प्रस्तावहरु राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित गरिएको हुनुपर्नेमा सो परियोजना संसद्बाट पारित गरिएको भन्ने कुरा प्रमाणिकरणका लागि तत्कालीन राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारी समक्ष लगिएकै थिएन । त्यसैले सो प्रस्ताव संवैधानिक र कानूनीरुपमा पारित भएको मानिँदैन । तेश्रो कुरा त्यसदिनको संसद्को बैठकमा एमसीसीसँगै एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रको बिशेष सौजन्यमा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा समेत पेश गरेर पारित भएको भनिएको थियो । नेपालका पार्टीहरुभित्र भुइँचालो ल्याउने एमसीसी परियोजनासँगै पारित भएको भनिएको सो व्याख्यात्मक घोषणा हाल कुन रद्धिको टोकरीमा छभन्ने खुल्नसकेको छैन । त्यतिबेला सो घोषणा तयार गर्ने प्रक्रियामा माओवादी केन्द्रकातर्फबाट केही नेता प्रत्यक्ष संलग्न भएको र त्यसको मस्यौदा लण्डनमा तयार भएर इमेलमार्फत् नेपालमा आएको भनिएको थियो । सो मस्यौदाको कारोवारमा संलग्न रहेका एकजनालाई ०७८ जेठ १५ गतेपछि केही महिना मन्त्रीको पुरस्कारसमेत दिइएको थियो । त्यसैगरी हाल कतिपयलाई ऊर्जाकै जिम्मेवारी दिइएको छ ।

संसद्बाट एमसीसी पारित गरिएको नाटकीय घोषणा गरिएपछि संसद्मा रहेका कतिपय पार्टीमा उत्सव मनाइएको थियो भने त्यसको विरोध गर्नेलाई पार्टी छाडेर गएपनि हुन्छसमेत भनिएको थियो । त्यसैले त्यतिबेलानै एमसीसी नेपालमा भित्र्याउनुका पछाडि ठूलो स्वार्थ र षड्यन्त्र रहेको टिकाटिप्पणी पनि भएको थियो । गत भदौ १३ गते एमसीसीको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तोकिएका आधारहरुसमेत तयार नहुँदै सिंहदरबारस्थित अर्थमन्त्रालयमा नेपालका तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसीका उपाध्यक्ष क्यामरन एल्फर्डले औपचारिकरुपमा कार्यान्वयन शुरुभएको सम्झौतापत्र आदान–प्रदान गर्नुभएको थियो । तर सो सम्झौता भएको १० महिनाहुँदा पनि सहीरुपमा काम हुननसकेपछि एमसीसीका उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले नेपाल आएर फेरी दबाव सिर्जना गर्नुपरेको देखिएको छ । ५० करोड अमेरिकी डलरको एमसीसी परियोजना अन्तर्गत मुख्यरुपमा बिद्युत प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका कामहरु हुने भनिएपनि विभिन्न पार्टी र जनस्तरबाट समेत तीब्र विरोध भएका कारण हालसम्म त्यसको कार्यान्वयनले गति लिनसकेको छैन । अमेरिकाले दिनेभनेको ५० करोड डलर बराबरको अनुदान रकममध्ये हालसम्म एक डलर पनि प्राप्त हुनसकेको छैन । नेपाल सरकारले खर्चगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भनिएको रकममध्ये गत भदौमै सो कम्प्याक्टको कार्यान्वयनको पूर्वतयारीका लागि छ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकिएको भनिएको थियो । त्यसयता १० महिनाको अवधीमा झण्डै त्यतिनै रकम खर्च भैसकेको अनुमान गरिएको छ । नेपालको सरकारले एमसीसीसँग गरेको सम्झौताअनुसार इन्ट्री इन्टु फोर्स भनिने पाँचवर्षको अवधिमा काम पूरा नभए त्यस अन्तर्गत प्रतिबद्धता जनाइएको रकम आउन बन्द हुने अमेरिकी अधिकारीहरुले यसअघि नै बताइसकेका थिए । त्यसैले अमेरिका कुनैपनि बेला नेपालबाट एमसीसी फिर्तालान बाध्य हुने देखिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा नेपालमा एमसीसी भित्र्याउन र हालसम्म टिकाउन भएको अर्बौको खर्च कसले ब्यहोर्ने ? भन्ने गंभिर प्रश्न रहँदैआएको छ । नेपालका सरकारी अधिकारीहरुले एमसिसी परियोजनाअन्तर्गतका आयोजनाको काम खण्ड, खण्डमा भइरहेको भन्दै अमेरिकी अधिकारीहरुलाई आश्वस्त पार्ने गरेको देखिएको छ । तर अमेरिकाको काठमाडौंस्थित दूतावासले यथार्थताबारे नजिकबाट अध्ययन गरिरहेको र काम अगाडि नबढेको स्पष्ट हुँदैगएको देखिएको छ । त्यसैले सो परियोजना समयमै सकिने कुनै संभावना रहेको छैन । एमसिसी सम्झौताअन्तर्गत ०८० भदौ १३ को मितिले पाँचवर्षभित्र ३१५ किलोमिटर लामो बिद्युत प्रसारण लाइन र ७७ किलोमिटर सडक निर्माण गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । सो आयोजनाका लागि नेपालको बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म सीमापार प्रसारण लाइन पनि निर्माण गर्नुपर्ने कार्यभार रहेको छ । ३१५ किलोमिटर लामो डबल सर्किट ४०० किलोभोल्ट प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कुराहरु पनि रहेका छन् । सो आयोजनाअन्तर्गत नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकास्थित रातमाटे, तनहुँको दमौली र नवलपरासी पश्चिमको भूमहीमा सव–स्टेशन निर्माण गर्नुपर्ने छ ।

नेपालका अधिकारीहरुले सो काम प्रारम्भ भइसकेको भन्नेगरेपनि खासमा जनस्तरबाट अवरोध कायमै रहेको छ । त्यसैगरी नुवाकोटको रातमाटेबाट काठमाडौंको लप्सीफेदीमा नेपाल बिद्युत प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन ४०० केभी सब–स्टेशन र मकवानपुरको हेटौंडामा रहेको प्राधिकरणको ४०० केभी सब–स्टेशन दुवैमा रातमाटेबाट बिद्युतप्रवाह गर्ने कार्यक्रम पनि छ । ४०० किलोभोल्ट क्षमताको बिद्युत प्रवाह गर्नसक्ने सो सव–स्टेशन देशको हालसम्मकै ठूलो प्रसारण लाइन मानिन्छ । उक्त आयोजनाअन्तर्गत ८५६ वटा टावर बन्ने भनिएको छ । काठमाडौं, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, पाल्पा, नवलपुर र पश्चिम नवपरासी जिल्लालाई प्रसारणलाइनले छुनुपर्ने हुन्छ । सो परियोजनाअन्तर्गत ३०५ किलोमिटर रणनीतिक सडक सञ्जालको मर्मतसम्भार र गुणस्तर सुधारकोे काम हुने भनिएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत दाङको भालुवाङबाट पश्चिमतर्फ धानखोला–लमही सडक खण्डको ४० किलोमिटर सडक नयाँ प्रविधिमार्फत् विस्तार तथा सोही राजमार्गको दाङ र अर्घाखाँचीमा पर्ने लमही–शिवखोला खण्डको ३७ किमी सडक मर्मतको काम पनि सहीरुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । जहाँ भारतीय र चिनियाँ स्वार्थहरु बाझिएको देखिएको छ । सो परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा आउने जमिनको मुआब्जा, वन क्षेत्रको प्रयोगजस्ता समस्या एमसीए नेपालमार्फत् सहजै समाधान हुने कुनै संभावना छैन । एमसीसीबाट नेपालले प्राप्तगर्ने भनिएको अनुदानमध्ये अधिकांश रकम नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च गरिने लक्ष रहेको देखिन्छ । त्यसैले अन्य जतिपनि खर्च नेपालले ब्यहार्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल र अमेरिकी सरकारको एमसीसीबीच सन् २०१७ मा आयोजनासम्बन्धी हस्ताक्षर भएपनि दुई वर्षअघिमात्र नेपालको संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन गरेको नाटकीय घोषणा गरिएको थियो । अब यदि नेपालमा एमसीसी परियोजना लागू गराउने हो भने फेरी संसद्मा पेश गरेर छलफल चलाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालमा आर्थिक संकट बढ्दै गएको छ । गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरिएको आब ०८१–०८२ को बजेटसमेत एमसीसीका बारेमा मौन रहेको पाइन्छ । जबकी चालु आबको बजेटमा एमसीसीका बारेमा थोरै भएपनि चर्चा गरिएको र बजेट बिनियोजन गरिएको थियो । अबको अवस्थामा नेपालको संसद्ले नै निर्णय गरेर सो परियोजना जसरी भित्र्याइएको थियो त्यसैगरी फिर्ता गर्नु उपयुक्त हुने देखिएको छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि एमसिसीजस्तो परियोजना घातक हुने कुरा यसअघि पनि प्रसस्त ब्याख्या र विश्लेषणहरु भैसकेका छन् । कतिपयले एमसिसी नेपालबाट फिर्ता भए एशियाली विकास बैंक, विश्व बैँकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले नेपाललाई सहयोग नगर्नेभन्दै प्रचार गरेका छन् । तर उक्त निकायहरुले भने त्यसबारे केही पनि बोलेका छैनन् । एमसीसीले नेपाल र अमेरिकाबीचको दशकौं लामो कुटनीतिक सम्बन्धमासमेत दरारको अवस्था सिर्जना गर्ने देखिएको छ । आर्थिकका साथै वैधानिकताको प्रश्नसमेत उठेकाले एमसीसीको झमेलाबाट नेपाल जतिसक्दो छिटो मुक्त हुनुको अर्को विकल्प छैन ।