एकाएक नेपालमा सत्ता संकटको अवस्था देखिएको छ । नेकां र एमालेले राष्ट्रिय सरकारको नाराकासाथ नयाँ सरकार गठनको पहल गरिरहेका छन् । तर नयाँ सरकार कहिले र कसरी गठन हुन्छभन्ने कुराहरु एकिन हुन सकेका छैनन् । नेकां र एमालेले अप्रत्याशितरुपमा निर्णय गरेर सरकार ढाल्ने जुन काम गरे त्यसले नेपालको सत्ता राजनीतिमा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण थप भाँडिन पुगेको स्पष्ट छ । त्यसैले उनीहरुले राष्ट्रिय सरकार गठनको जुन नारा दिएका छन्, त्यो आफैमा गलत छ । उनीहरुले अब गठन गर्ने सरकार पनि यसअघिकोजस्तै केही दलहरुबीचको संयुक्त सरकार हुनेछ । त्यसमा पनि दलहरुका बीचमा ‘नयाँ गठबन्धन’ बन्ने निश्चित छ । त्यसैगरी नेपाली समाजले राजनीतिक बिकृतिकारुपमा लिनेगरेको ‘आलोपालो प्रणाली’ पनि कायमै रहने स्पष्ट छ । त्यसैले नेकां र एमाले सम्मिलित सरकारले समेत नयाँ नौलो केही पनि गर्ननसक्ने निश्चित जस्तै छ । खासमा संसद्मा रहेका र नरहेका क्रियाशील दलहरुको सर्वदलीय र सर्वपक्षीय छलफलको आयोजना गरेर देशको राजनीतिक व्यवस्था कस्तो बनाउने र अब कसरी अगाडि बढ्नेभन्ने विषयमा स्पष्ट खाका तयार गरिएको हुनुपर्ने थियो । यसअघि ‘गोलमेच सम्मेलन’को मागगर्नेहरुले पनि आपूmले सत्ता प्राप्त गरेपछि त्यसलाई बिर्सिए । त्यो नभएपनि सरकारमा रहेका दलका प्रमुखहरुको भेलाको आयोजना गरी देशको समग्र राजनीतिका बारेमा छलफल चलाएर निश्कर्ष निकालिएको भएपनि फरक पर्ने कुरा थिएन । त्यो पनि नहुँदा प्रायः दिनदिनै गोप्य बैठक गर्दै आएका प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुले छलफलगरी सहमतिमै राष्ट्रिय सरकारको खाका तयार गरेर नयाँ सरकार गठनको तयारी गरेको भएपनि राम्रै हुन्थ्यो । तर प्रमुख तीन दलले तीनतिर तानातान गरिरहेका बेला दुई दल मिलेपछि तेश्रो दल तीन बल्ड्याङ खान पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा फेरी तेश्रो दल सहमतिमा आएर नेकां र एमालेको सत्ता गठबन्धनमा सहभागि हुने कुरै हुँदैन । त्यो अपेक्षा गर्नुनै गलत छ । नेकां र एमालेले चालेको कदमका कारण अब माओवादी केन्द्र, राजमो र नेमकिपा बिपक्षमा रहने स्पष्ट भएको छ ।

राप्रपाले नेकां र एमालेको कदमलाई समर्थन गरेपनि सरकारमा जाने संभावना कम छ । रास्वपा आन्तरिक विवादमा रहेकाले सो पार्टी पनि तत्काल सरकारमा जाने कुनै संभावना देखिएको छैन । एकीकृत समाजवादी र अशोक राई नेतृत्वको जसपा पनि ढुलमूल अवस्थामै रहेको देखिन्छ । जसपा नेपाल सरकारमा जाने भएकाले जनमत पार्टी नजाने संभावना रहन्छ । त्यसैले हाल सरकारमा जाने भनेका नेकां, एमाले, जसपा नेपाल, लोसपा र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीमात्र देखिएका छन् । प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस र एमालेको सामान्य बहुमत छ । स्पष्ट बहुमतका लागि १३८ जना सांसद आवश्यक पर्ने हो । कांग्रेसको ८८ र एमालेको ७८ मत जोड्दा १६६ मत हुन्छ । तर दुई तिहाइका लागि १८४ मतको आवश्यकता पर्दछ । १६६ बाट १८४ पु¥याउन माओवादी केन्द्रका ३२, रास्वपाका २१, राप्रपाका १४, एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादीका सात, जसपा नेपालका पाँच, जनमतका छ, नाउपाका चार, लोसपाका चार, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा र आजपाका एक, एक सांसद तथा केही स्वतन्त्र सांसदहरुबाट १८ मत लिनुपर्ने हुन्छ । हालसम्मको अवस्थामा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले १४ सांसद भएको राप्रपा र १० सांसद भएको एकीकृत समाजवादीलाई साथ लिएर अघिबढ्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । पाँचसिट भएको जसपा नेपालले भने नेकांएमालेको गठबन्धनलाई साथ दिने स्पष्ट गरिसकेको अवस्था छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय सभामा ५९ सिट छ । जसको दुई तिहाइ भनेको ४० सिट हुन्छ । एमाले र कांग्रेसकोमात्रै ४० सिट पुग्दैन । राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसहित १७, कांग्रेसका १६, एमालेका १०, एकीकृत समाजवादीका आठ, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका तीन, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक, एक र तीनजना मनोनित सांसद रहेका छन् । संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ पु¥याउन कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले आठजना सांसद रहेको एकीकृत समाजवादी र लोसपासहितका दलहरुलाई पनि समेट्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसैले अब बन्ने भनिएको नेकां र एमालेको गठबन्धन सरकारले सहजै संविधान संशोधन गर्ने–गराउने कुनै संभावना रहेको छैन । कांग्रेस र एमाले समझ्दारीको प्रारम्भिक मस्यौदामा केपी ओली दुईवर्ष प्रधानमन्त्री, शेरबहादुर देउवा बाँकी अवधि चुनावसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने रहेको छ । तर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनिएकाले अन्य दलहरुलाई सरकारमा ल्याउन महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरु र सोहीअनुसारको संख्या दिनुपर्ने हुन्छ । यसअघिको नजिरलाई हेर्दा एमालेले दुईबर्षपछि सहजै सत्ता हस्तान्तरण गर्ने संभावना कम छ । संविधानको धारा ७६.२ अन्तर्गतकै सरकार बनाउने शोचमा रहेका नेकां र एमालेले संविधानको व्याख्याबारे राष्ट्रपति कार्यालयको स्पष्टता चाहेको देखिएको छ । तर त्यसमा कतिपय द्विबिधा र कानूनी जटिलताहरु रहेका छन् । त्यसैले सरकार गठनको कुरा अदालतसम्म पुग्ने संभावना छ । अब प्रतिपक्षमा पुग्ने कतिपय दलले ०८० फागुन २१ अघिकै गठबन्धन ब्युँताउन प्रयास गरिरहेकाले उनीहरुले संविधानको धारा ७६.३ अन्तर्गतको नेकांको अल्पमतको एकमना सरकारमा जोडदिने र सघाउने संभावनाहरु पनि रहेका छन् । नेकां र एमालेको सहमतिको प्रारम्भिक खाकाअनुसार प्रदेश सरकारहरुमा पनि तीन, तीनवटा नेकां र एमाले तथा मधेश प्रदेशमा मधेश केन्द्रित दलकै नेतृत्व हुनुपर्ने जुन भनिएको छ, त्यो बितरण पनि अर्घेल्याइँपूर्ण रहेको छ ।

त्यसैले प्रदेशहरुको झगडा झन गहिरिएर जाने देखिएको छ । नेकां र एमालेले संविधान संशोधनका लागि प्रारम्भिक सहमतिको खाकासमेत तयार गरिसकेको बताइन्छ । जसमा नेपालकै मुख्य समस्याका रुपमा रहेको ‘संघीय शासनको अन्त्य गर्ने’ कुरा उल्लेख छैन । यदि संघीय शासनको अन्त्य नगरी संविधान संशोधनगर्ने होभने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । किनकी हाल देशमा देखिएका आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक समस्याको जड भनेकै संघीय शासन हो । उनीहरुले समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा चुनिएर आउने सांसदलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने, उपराष्ट्रपतिलाई सो सभाको अध्यक्ष बनाउने, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैको सिट संख्याबारे पनि पुनर्विचार गर्न सकिने र पालिकाको संख्या ७५३ बाट अझै घटाएर वडाको संख्या वृद्धि गर्ने भनेका छन् । खासमा यो स्थानीय स्वायत शासनलाई थप निरुत्साहित गर्ने कुरा हो । संविधान पुनरावलोकन गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठकै नेतृत्वमा समिति बनाउने उनीहरुको पूर्व सहमतिले ०७२ को संविधानलाई थप अस्तव्यस्त बनाउन र एनजीओ–आइएनजीओकरण गर्न खोजिएको स्पष्ट भएको छ । प्रदेश सभामा समानुपातिकतर्फको प्रावधान हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचितमात्रै राख्ने बिकल्पबारे पनि नेकां र एमालेले छलफल गरेको भनिन्छ । देउवा र ओलीले हस्ताक्षर गरेर सहमतिलाई पूर्णतासमेत दिइसकेको अवस्था छ । तर नेपालमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली रहेसम्म भाँडभैलोको अन्त्य हुने कुनै संभावना छैन । समानुपातिक निर्वाचन पद्धति र धर्मनिरपेक्षता कम्युनिष्ट पार्टीका विश्वव्यापि एजेण्डा हुन् । तर नेपालको सन्दर्भमा त्यसलाई साम्राज्यवादी शक्तिले प्रयोग गरेर विकृत बनाएका छन् । समानुपातिक निर्वाचन पद्धति सही कम्युनिष्ट पार्टीलेमात्र विधि र पद्धतिअनुसार प्रयोग गर्न–गराउन सक्दछन् । हाल नेपालमा त्यसलाई आफ्ना नातागोतालाई सधै विभिन्न पदमा राखिराख्न र पार्टीहरुले करोडौं कमाउन त्यसको प्रयोग गरेका छन् ।

त्यसैगरी धर्म निरपेक्षताको आडमा आयातित धर्मलाई सहजै गाउँ गाउँसम्म पु¥याउन र नेपालीहकाबीचमा फाटो सिर्जना गराउन प्रयोग गरिएको छ । नेपालमा ०६३ को परिवर्तनपछि झण्डै १० वर्ष लगाएर संविधान बनाइएको थियो । जसका लागि राष्ट्रले खर्बौ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जबकी संसारमा हालसम्म संविधान बढीमा छमहिनामा न्युन खर्चले बन्दैआएका छन् । त्यसरी १० बर्ष लगाएर बनाईएको ०७२ को संविधान घोषणा गर्दै ‘आधि खाली रहेको’ भनिएको थियो । सो संविधान राजनीतिप्रति चासो राख्नेहरुले सरसर्ति पढ्नसमेत नपाउँदै चार महिना भित्रैमा पहिलो संशोधन गरिएको थियो । त्यसमा पनि अधिकांश एनजीओका एजेण्डाहरु रहेका थिए । नेकांका तत्कालीन सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्रस्ताव गरेको संविधान संशोधनलाई संसद्मा रहेका सबै दलका प्रतिनिधिले जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्छ भन्दै हस्ताक्षर गरेका थिए । अब पनि एनजीओ–आइएनजीओ मार्फत् विदेशीका बाँकी एजेण्डा थप्नका लागि संविधान संशोधन गर्न लागिएको स्पष्ट छ । नेपालबाट कम्युनिष्टहरुलाई समाप्त पार्ने र नेपालभन्ने देशको नामोनिशान मेटाउनेगरी विदेशी साम्राज्यवादी हस्तक्षेप भैरहेको छ । हाल संसद्मा रहेका अधिकांश दल उनीहरुकै खेताला भएकाले उनीहरुबाट आशा गर्ने ठाउँ छैन । त्यसैले अब नयाँ सरकार बन्नु पनि नेपाली जनताका लागि ‘कागलाई बेल पाके सरह’ हो ।