नेपालमा छिमेकी चीनसँग सातवर्ष अघि सन् २०१७ मा संझौता भएको बीआरआई परियोजनालाई पछिल्लो समयमा भकुण्डोजस्तो बनाइएको छ । मुख्यत सत्तामा रहेका प्रमुख दलहरुले विभिन्न बहाना गर्दै त्यसलाई टार्ने प्रयास गरिरहेका छन् । तर चिनियाँ सरकारले साझा भविष्यका लागि विश्वव्यापी सहकार्यको उद्देश्यसहित अघिसारेको सो परियोजना ढिलो चाँडो स्वीकार गर्न नेपाल बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ । हालै नेकपाको अन्तर्राष्ट्रिय विभागद्वारा काठमाडौंमा आयोजित ‘बीआरआई वास्तविकता र भ्रम विषयक’ अन्तरक्रियामा समेत सो परियोजनाका बारेमा धेरै ब्याख्या र बिश्लेषणहरु भएका थिए । जसको निचोड नेपालले बिआरआई परियोजना स्वीकार नगर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको भन्ने रहेको थियो । विश्वका १५० बढी देशहरुले सम्झौता गरिसकेको सो परियोजना नेपालले अस्वीकार गरेको खण्डमा विश्वमै एक्लिने अवस्था आउन सक्छ । दक्षिण एशियाका भारत र भुटानमात्र बीआरआईमा आबद्ध छैनन् । नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति र अशल छिमेकी नीति अवलम्बन गर्दै आएको अवस्थामा गत केही बर्षअघिबाट देशलाई इन्डो पश्चिमा राजनीतिको चंगुलमा फसाउने काम भयो । सोही कारणले नेपाल बीआरआई छाड्न पनि नसक्ने र तत्काल स्वीकार गर्नपनि नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो । नेपालमा बढ्दो विदेशी हस्तक्षेपको अन्त्य नगरेसम्म यस्ता द्विबिधाहरु बारम्बार आइरहने देखिएको छ । बीआरआई चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् २०१३ मै अगाडि बढाएको महत्वपूर्ण र बहुउपयोगी योजना हो । बुझ्नुपर्ने कुरा केपनि छभने सो बीआरआई एमसीसीजस्तो सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको परियोजना होइन । जसको खास उद्देश्य सामाजिक विकाससँग सम्बन्धित रहेको छ । सो परियोजनाकाबारेमा नेपालका धेरै पक्षहरुमा जानकारी पनि छ । तर केही पक्षहरुलेमात्र भ्रम सिर्जना गर्ने–गराउने प्रयास गरिरहेका छन् । कतिपयले बीआरआई परियोजनाको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेक्रममा सरकार परिवर्तन भएकोभन्ने भ्रम सिर्जना गराउने प्रयास गरेको पनि देखिएको छ । तर सरकारमा ब्यक्ति परिवर्तन भएपनि नीति एउटै रहेको स्पष्ट छ । नेकां र एमालेसहितका दलहरुको वर्तमान सरकार गठन हुँदैगर्दा पनि एमालेले बीआरआई चाहेको तर कांग्रेसले नचाहेको भन्ने खालको प्रचार गराइएको थियो । त्यो पनि साम्राज्यवादीहरुको फुटाउ र शासन गरभन्ने नीति अन्तर्गतकै कुरा हो । देशमा सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गइरहेको बेला नेपाली कांग्रेसले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनामा ऋण स्वीकार्य नहुने बताएको भनिएको थियो ।

सार्वजनिक ऋण मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४२.०८ पुगेको अवस्थामा थप ऋण लिनुहुँदैन भन्ने कांग्रेसको दलिल पनि बाहिर आएको थियो । तर वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकलाई संसद्मा रहेका सबै दलले सर्वसम्मतिले पारित गरेका थिए । त्यसैले नेपाली काँग्रेसको देशमा ऋण बढाउनु नहुनेभन्ने कुरा पनि एक प्रकारको बहानामात्र रहेको कुरा आफँैमा स्पष्ट छ । काँग्रेसले चीनले बीआरआईअन्तर्गत अनुदान दिएमात्र लिनुपर्छभन्ने जिरह प्रस्तुत गर्नु अल्मल्याउने काममात्र हो । यतिबेला सरकारले तिनुपर्ने सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ९२ अर्ब ४८ करोड र बाह्य ऋण १२ खर्ब सात अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये बाह्य ५०.३२ प्रतिशत र आन्तरिक ४९.६८ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । निवर्तमान सरकारले ०८१ को जेठ मसान्तसम्ममा नै तीनखर्ब सात अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिइसकेको थियो । त्यसपछि पनि ऋण थप्ने कामहरु भएका थिए । नेपालको सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनअन्तर्गत ऋण लिएर ऋण तिर्दैआएको डरलाग्दो दृश्य पनि छ । सरकारमा रहेकाहरुकै नीति हीनताले गर्दा राजस्व संकलन कम भएको छभने त्यसैलाई आधार बनाएर देशलाई दीर्घकालीन ऋणमा फसाउने कामहरु पनि भैरहेका छन् । नेपालमा अधिकांश बाह्य ऋण विश्व बैंकलगायतका अमेरिका निकटका निकायहरुबाट लिइएको छभने हाल नेपालको अर्थनीति नै विश्व बैंकको नीतिमा आधारित रहेको छ । जहाँसम्म ब्याजको कुरा छ बिआरआईका लागि चीनद्वारा प्रस्तावित ऋणको ब्याजपनि पनि विश्व बैंक तथा एशियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट लिइँदै आएको ऋणको ब्याजभन्दा बढी छैन । पछिल्ला कतिपय छलफलहरुमा ऋण र अनुदान दुवै मिसाउने (ब्लेन्डेड) किसिमको लगानीको मोडालिटी अगाडि सारिएको पनि भनिएको थियो । विश्व बैंक अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडीए) मार्फत् नेपालले लिएको अधिकांश ऋण ०.५ प्रतिशतमा पाउँदै आएको देखिएको छ । एडीबीबाट नेपालले एकदेखि १.५ प्रतिशत ब्याजदरमा दीर्घकालीन सहुलियतपूर्ण ऋण लिँदैआएको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकै कुरा गर्ने होभने पनि चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट लिइएको ऋणको अवधि २५ वर्ष र ब्याजदर दुई प्रतिशतमात्र रहेको छ । चीनसँग बीआरआईको सम्झौता नगर्दै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको सम्झौता गरिएको भएपनि चीनले पोखरा विमानस्थललाई बीआरआई परियोजनासँग जोड्न खोजेको देखिन्छ । चीनको एक्जिम बैंकले सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिन तयार भएपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले सन् २०१४ मा चिनियाँ कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङसँग पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने सम्झौता गरेको थियो । जसकाबारेमा नेपालका शासकहरुले छलफल गरेर बिवादको समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका छैनन् । गत माधमा नेपाल आएको एउटा चिनियाँ प्रतिनिधि मण्डलले खुलेरै नेपालले चीनलाई एक्ल्याउन खाजेको टिप्पणी गरेको थियो ।

सो विषयमा पनि छिमेकी चीनलाई स्पष्ट गने–गराउने प्रयास भएको छैन । चीनको करिब २२ अर्ब ऋण लगानीमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिएको हो । पहिलो त सो बिमानस्थल सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना गरिएको छभने दोश्रो कुरा उक्त ऋणलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नेभन्ने कुरामा ध्यान दिइएको छैन । नेपालले छिमेकी चीनको बेवास्ता गर्दै अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजना नेपालको संसदबाट पारित भएको नाटकीय घोषणा गरेपछि चीनले पोखरा बिमानस्थलको निर्माणका लागि प्रवाह गरिएको ऋणको सुरक्षा खोज्नुलाई अन्यथा भन्न सकिन्न । बीआरआई परियोजना अन्तर्गत चीन हुँदै दक्षिण तथा मध्य एशिया र युरोपसम्म सडक तथा रेल कनेक्टिभिटी वा सञ्जालमा जोडदिइएको छ । रोड अन्तर्गत सामुद्रिक मार्ग तथा बन्दरगाहहरुमार्फत् दक्षिणपूर्वी एशिया, खाडी क्षेत्र, उत्तर अफ्रिका तथा युरोपसम्म जोड्ने सञ्जालको कुरा पनि गरिएको छ । सो परियोजनामा त्यतिमामात्र सीमित नभई ऊर्जा, सञ्चार एवं व्यापार सहजीकरणजस्ता विषय पनि रहेका छन् । सो परियोजनाकाबारेमा सन् २०१३ देखिनै चर्चा चलेको भएपनि नेपालले सन् २०१७ को मे १२ मा मात्र चीनसँग संझौता गरेको थियो । बीआरआईका बिभिन्न फोरमहरुमा सहभागी भएका नेपाली नेताहरुले नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकका निमित्त सामाजिक, आर्थिक विकासका लागि कनेक्टिभिटी अति महत्वपूर्ण छ । नेपाल–चीन सीमापार रेलवे समेटिएको हिमालयपार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी सञ्जालको विकासले नेपाल र चीनमात्र नभई यस क्षेत्रका अन्य देशबीच पनि सम्पर्क बढाउने बताउँदै आएको देखिन्छ भनेको सुनिएको छ । शुरुको अवस्थामा बीआरआई अन्तर्गत नेपालले रेल, सडक, ऊर्जा गरी ८–१० वटा परियोजनामा चिनियाँ लगानी भित्र्याउन खोजिरहेको भनिएको थियो । विज्ञहरुले नेपालले खासगरी रोजगारी बढाउने, आम्दानी बढाउने तथा आर्थिक वृद्धि हुने खालका परियोजना छनोट गरेर बीआरआईमार्फत् लगानी जुटाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । चीनको बीआरआईसम्बन्धी आधिकारिक दस्तावेजमासमेत चीन र नेपाल जोड्ने रेलवेको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनबारे उल्लेख छ । गत बर्षहरुमा चिनियाँ टोली नेपाल आएर रेलमार्ग निर्माण गरिने स्थानहरुको अध्ययनसमेत गरिसकेको छ । त्यसक्रममा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि २८० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । त्यत्रो रकम नेपालले एकाएक अनुदान माग्दा चीनसमेत अन्योलमा परेको हुनसक्छ । त्यसैले कतिपय विज्ञहरुले दुबै देशले लाभहानीका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएको पाइएको छ ।

चीनले अगाडि सारेको बीआरआई परियोजनालाई केवल आर्थिक कोणबाटमात्र नभई भौगोलिक रणनीतिक हिसाबबाट पनि हेरिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । दुवै देशले बीआरआई अन्तर्गत अघिबढाइने कतिपय परियोजनाकाबारेमा यसअघि नै छलफल र अध्ययनहरु पनि गरिसकेका छन् । केवल लगानीको ढाँचालगायतका केही प्राविधिक पक्षहरुमामात्र सहमति हुन बाँकी रहेको छ । सन् २०१९ मा चीनका राष्ट्रपति सी जीनपिङको नेपाल भ्रमण हुँदासम्म पनि नेपाल बीआरआई परियोजना भित्र्याउन लालायित रहँदैआएको थियो । खासगरी ०७८ को असार २८ गते नेपालमा भएको सरकार परिवर्तनपछि नेपाल पश्चिमा देशहरुको चंगुलमा फस्दैगएको र एमसीसी स्वीकार गरेपछि बीआरआईबाट भाग्नखोजेको देखिएको थियो । नेपालले विभिन्न किसिमका आलटाल गर्दै चीनसँग अनुदानमात्र देउभन्नु बीआरआईबाट निस्कने बहाना भएको ब्याख्या र विश्लेषण पनि हुन थालेका छन् । बीआरआई परियोजनामा कनेक्टिभिटी, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सहकार्य, मानवश्रोत विकास, सांस्कृतिक आदान–प्रदान, उद्योग तथा वाणिज्य, भन्सार नाकाहरुको क्षमता अभिवृद्धि, चिनियाँ बैंकहरुको नेपालमा शाखा खोल्ने लगायतका १५ वटा क्षेत्रमा दुई देशबीच सहकार्य गर्ने भनिएको छ । नेपालले सन् २०१४ मै बीआरआई परियोजनामा सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो भने २०१७ मे १२ मा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यसैले अब वर्तमान सरकारले बीआरआई परियोजनाका बारेमा छिमेकी चीनसँग निर्णायक वार्ता गरेर त्यसलाई टुंग्याउनु उपयुक्त हुने देखिएको छ । छिमेकीलाई चिढ्याउने र सात समुन्द्र पारीकालाई खुसी बनाउने उल्टो काम कोही कसैबाट पनि हुनु हुँदैन ।