नेपाली कांग्रेस र एमाले सम्मिलित वर्तमान सरकार गठन भएपछि नेपालको राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने र विकासले गति लिने जुन चर्चा परिचर्चा भएको थियो, त्यो सबै मिथ्या साबित हुँदैगएको छ । किनकी वर्तमान सरकारले पनि अमेरिकाको नेपाल नीतिको कार्यान्वयनलाई प्रमुखता दिएको देखिन्छ । नेकां र एमालेको सरकारको आकस्मिक गठन नेपालमा क्रियाशील अन्तराष्ट्रिय खासगरी अमेरिकी शक्तिले काँध फेरेको भन्ने अर्थमा विभिन्न कोणबाट ब्याख्या र विश्लेषण भैरहेको छ । नीतिगत हिसावले वर्तमान सरकार यसअघिको सरकारभन्दा फरक नरहेको पछिल्ला घटनाक्रमहरुले पुष्टि पनि गरेका छन् । ०६३ पछि बनेका नेपालका सरकारहरुले विश्व साम्राज्यवादको नेपाल नीतिलाई कार्यान्वयन गर्दैआएका छन् । उक्त नीति भनेकै नेपालका कम्युनिष्ट शक्तिलाई छिन्नभिन्न बनाउनु र नेपाल राष्ट्रलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरुपमा अस्तव्यस्त बनाउँदै बिघटनमा पु¥याउनु हो । कम्युनिष्ट शक्तिलाई छिन्नभिन्न बनाउनका लागि केही कम्युनिष्ट समूहहरु नै परिचालित छन् भने नेपाल राष्ट्रलाई अस्तव्यस्त बनाउनका लागि संघीयता, जातीय समावेशी र समानुपातिक सहितको मिश्रित निर्वाचन पद्धतिलाई मुख्य हतियार बनाइएको छ । नेपालको गणतन्त्र पूँजीवादी चरित्रको हो । त्यसमाथि पनि गणतन्त्र नाममात्रको रहेको छ । साथसाथै नेपाललाई अमेरिकी सैन्य संगठन नेटो समर्थक बनाइँदै पनि लगिएको छ । भित्रभित्र सहयोगी बनाइसकिएको छ । तर औपचारिकरुपमा घोषणा गरिएको छैन ।

०७२ मा घोषणा गरिँदै संविधान अधुरो र अपुरो रहेको भनिएको थियो । तिनै संविधान अधुरो र अपुरो रहेको बताउनेहरुले पछिल्ला दिनमा संविधान संशोधनको कुरा उठाएका छन् । उनीहरुले असफल भैसकेका संघीयता लगायतका कुरालाई थप बलियो बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्भने अब नेकां र एमालेको संयुक्त सरकारमार्फत् मुख्यत अमेरिकाका बाँकी बुँदाहरु संविधानमा घुसाउने प्रयास भैरहेको छ । त्योभनेको अमेरिकाकोजस्तै दुई दलीय राजनीतिक ब्यवस्था र कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा हो । जुन एजेण्डा प्रमुख दलका कतिपय नेताहरुबाट उठाएर त्यसमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने प्रयास भैरहेको छ । विश्वमा अमेरिकाले जुन–जुन देशमा हात हालेको छ, ति कुनैपनि देशमा हालसम्म पनि शान्ति छैन । अमेरिका दक्षिण एशियाली मुलुक अफ्गानिस्तानमा तालिवानलाई कारण जनाएर प्रबेश गरेको र अन्तमा तालिवानलाई नै सत्ता सुम्पेर बाहिरिएको उदाहारण छ । २० बर्षपछि अमेरिका बाहिरिदा आफ्गानिस्तानमा आन्तरिक कलह र भोकमरी चरम रहेको थियो भने प्राकृतिक श्रोतहरु सखाव भएका थिए । त्यहाँका नागरिक आज पनि राजनीतिक बिवाद र भोकमरीले जीवन मरणको अवस्थामा रहेका छन् । त्यस्तै घटना इराकमा पनि घटेको थियो । यतिबेला युक्रेनका लागि रुससँगको युद्ध निल्नु र उकेल्नुको अवस्थामा पुगेको छ । युक्रेनले नेटोको सदस्यता लिने प्रयास नगरेको भए रुस–युक्रेन युद्ध शुरुनै हुने थिएन । अमेरिकाले रुसका बिरुद्ध युक्रेनमा आफ्ना अखाडा बनाउन खोज्दा उक्त युद्ध भड्किएको हो । जसरी हाल नेपाललाई चीन बिरोधी अखाडा बनाउने प्रयास भैरहेको छ । युक्रेनमा अमेरिकाले सहयोगलाई निरन्तरता दिने संभावना पनि कम हुँदैगएको छ भने अर्कातिर नेटोले तत्काल सदस्यता पनि नदिने स्पष्ट गरिसकेको छ । जसले गर्दा युक्रेन भन्ने देश इतिहासको गर्भमा बिलाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैले युक्रेन रुसलाई मनाउन सक्ने शक्तिको खोजीमा लागेको छ । सोहीक्रममा युक्रेनका विदेशमन्त्री डिमिट्रो कुलेबा गतसाता चीन पुग्नुभएको थियो । उहाँले त्यहाँ चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग चीनको ग्वाङ्जाओमा भेटगर्दै रुसलाई सन्तुलन गरिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो । जबकी दुई महिना अघिमात्र युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले सार्वजनिकरुपमै चीनको आलोचना गरेको देखिएको थियो । तर हाल संकट बढेपछि उहाँकै विदेशमन्त्री चीन पुगेर हारगुहार गर्नुपरेको छ । रुस–युक्रेन युद्धका सम्बन्धमा चीनको नीतिभनेको वार्ताका माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्ने भन्ने हो । पछिल्लो समयमा अमेरिकाले युक्रेन मामिला सल्टाउनका लागि भारतलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । त्यो भनेको पनि रुसले युक्रेनसँग वार्ता गरोस भन्ने हो । त्यसैले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत केहीदिन अघिमात्र रुसको भ्रमण गर्नुभएको थियो । भारत पनि रुस–युक्रेन युद्ध वार्ताका माध्यमबाटै सामाधान हुनुपर्छभन्ने पक्षको राष्ट्र हो । यस्तो अवस्थामा युक्रेनले भारतसँग सम्पर्क नगरी चीनतिर जानुले युक्रेन नेटोबाट बिकर्षित भएको देखिएको छ ।

युक्रेन र चीनका विदेशमन्त्रीको भेटले युद्ध रोक्नका निम्ति युक्रेन संवादगर्न र चीनको भूमिका स्वीकार गर्न तयार छभन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ । भेटपछि एक विज्ञप्ति निकाल्दै कुलेबाले युक्रेनमा न्यायपूर्ण शान्ति हुनु चीनको रणनीतिक हितमा छभन्नेमा आपूm विश्वस्त रहेको बताउनु भएको थियो । उहाँले शान्तिका लागि विश्व शक्ति चीनको भूमिका महत्वपूर्ण रहेकोसमेत बताउनु भएको थियो । भारत नेटोको भूमिकाप्रति ढुलमुल रहेपनि चीन स्पष्ट र बिरोधी रहेको छ । यस्तो अवस्थामा युक्रेनले चीनसँग सहयोगको चाहना राख्नुभनेको नेटोको सदस्य बन्ने चाहनाबाट पछाडि हटेको संकेत पनि हो । युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले नेटोको सदस्य बन्ने लिंडेढिपी छाड्नासाथ युद्ध समाप्त हुन्छ र रुस–युक्रेन फेरी एक हुन्छन् । अमेरिकी उक्साहटमा भएको इजरायलको नरसंहार पनि उग्रताको चरम बिन्दूमा पुगेको छ । इजरायली आक्रमणबाट गतसाता इरानमा हमासका नेता इस्माइल हानिया मारिएपछि विश्वभर बिरोध भैरहेको छ । हानिया गत साता मंगलबार इरानका नयाँ राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुनुभएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट बुधबार बिहानै तेहरानमा हानियाको बसेको भवनमा भएको आक्रमणमा उहाँ र उहाँका एक अंगरक्षकको मृत्युभएको थियो । हानियाको मृत्युकाबारेमा शुरुमा इजरायलले कुनै आधिकारिक टिप्पणी नगरेपनि इजरायली सरकारका सम्पदामन्त्री अमिचे इलियाहुले विश्वबाट यस्तो फोहोर सफा गर्ने यही नै सही तरिका होभनेर प्रतिक्रिया दिएको पाइएको थियो । इस्माइल हानिया हमासको राजनीतिक विभाग प्रमुख हुनुहुन्थ्यो । अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केन गतसाता एशियाको १० दिने भ्रमण गर्नुभएको थियो । त्यसक्रममै उहाँले इजरायलले चालेको पछिल्लो घटनाको संक्षिप्त आलोचना पनि गर्नुभएको थियो । उहाँले मध्यपूर्वका सबै पक्षलाई गाजामा बढ्दो गतिविधि रोक्न र युद्धविराम गर्न आग्रह पनि गर्नुभएको थियो । इजरायल–प्यालेष्टिन युद्धका सम्बन्धमा पनि अमेरिकाको दोहोरो भूमिका रहेको छ । नेटो सम्बद्ध राष्ट्र इजरायलका कारण अब मध्यपूर्बमै युद्ध भड्किने संकेतहरु देखिइसकेका छन् ।

प्यालेष्टिनी लडाकू समूह हमासले आफ्ना मारिएका नेता इस्माइल हानियाको अन्त्येष्टिमा गत शुक्रबार कतारमा ‘उग्र क्रोध दिवसको’ आयोजना गरेको थियो । तेहरानमा हमास प्रमुख हानियाको हत्यापछि गाजामा अझै बन्दी बनाइएका दर्जनौँ बन्धकको भाग्यलाई लिएर चिन्ता बढेको छ । इरानी सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अलि खामनेईले हानियाको हत्याको प्रतिशोध लिनु तेहरानको कर्तव्य भएको बताउनु भएको छ । नेपालले यसअघि रुस–युक्रेन युद्धमा युक्रेनको र इजरायल– हमास युद्धमा इजरायलको पक्ष लिएको थियो । अझ प्यालेष्टाइनहरुलाई त ‘आतंककारी’ नै घोषणा गरेको थियो । नेपालले आइपियसमार्फत् नेटोमा संलग्नता पनि जनाइसकेको अवस्था छ । नेपालको सेनालाई भारतमार्फत् आइपिएसका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी गराएको छ । भनिन्छ वर्तमान सरकार गठन हुँदै गर्दा रहस्यमय अमेरिकी बिमानहरुले रातिको समयमा नेपालमा उडान गरेका थिए । त्यसैगरी नेपालकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले नेपालले सन् २०१७ मै संझौता गरिसकेको बिआरआई परियोजना कार्यान्वयन नगर्नका लागि विभिन्न बिवादास्पद भनाईहरु बाहिर ल्याएको तर एमालेका नेताहरुले मुख बन्दगरेको अवस्था छ । कतिपयले नेपालमा विभिन्न भेषमा अमेरिकी सैनिकहरुको चलखेल बढेको सूचना पनि प्रवाह गर्न थालेका छन् । यसरी नेपाललाई विनाकारण युक्रेनको बाटोमा अगाडि बढाइएको छ । यसप्रति आम देशभक्त शक्तिहरुको ध्यानाकर्षण जरुरी छ ।