कुनै आकस्मिक घटना र दुर्घटना नभएको खण्डमा आगामी २९ गते बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टिआरसी) विधेयक पेश गर्ने र संभवत सोही दिन पारित गराउने सरकारी तयारी रहेको छ । त्यसैदिन उक्त विधेयक पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाउने र राष्ट्रिय सभाबाट पनि एक सातामै टुंग्याउने सरकारी योजना पनि बाहिर आएको छ । विधेयक सबैतिरबाट पारित भएपछि आगामी भदौको दोश्रो सातासम्ममा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराएर कानूनी स्वरुप दिने सरकारी कार्य योजना बनेको देखिएको छ । सरकारमा रहेका नेकां र एमाले तथा प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरु सहमत भैसकेका कारण उक्त विधेयक पारित नहुने कुनै संभावना छैन । तीन दलले आपसमा सहमति गर्दा संसद्मा रहेका अन्य दल तथा संसद् बाहिर रहेका जनयुद्धकालीन माओवादीका विभिन्न घटकहरुलाई बेवास्ता गरेको देखिएको छ । वर्तमान सरकारले टिआरसीजस्तो महत्वपूर्ण विधेयकलाई हतार हतार पारित गराएर कार्यान्वयनमा लाने प्रयास गर्नु रहस्यपूर्ण विषय भएको छ । त्यसैले पहिलो त सो विधेयक पारित भएर सहजै ऐन बन्ने संभावना कम छ भने दोश्रो कथंकदाचित ऐन बनेपनि त्यसको कार्यान्वयन जटिल हुने निश्चित छ । सरसर्ति हेर्दा देशमा शान्ति स्थापना हुनेभन्दै कतिपयले तीनदलको सहमतिको समर्थन पनि गरेका छन् । तर सरकारको रबैयालाई हेर्दा यस कार्यले देशमा फेरी नयाँ द्वन्द सिर्जना गराउने देखिएको छ । सरकारले बनाएको तीन सदस्यीय कार्य दलले सहमति जुटाएको टिआरसीकाबारेमा कम से कम संसद्मा रहेका र नरहेका सबै क्रियाशील दलहरुको सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकमा छलफल गराएर निष्कर्ष निकालिएको हुनुपर्ने थियो । संसद्मा रहेका कतिपय साना दलहरुले पछिल्लो तीन दलीय सहमतिकाबारेमा संसय व्यक्त गरिसकेका छन् । द्वन्दकाक्रममा भएका कारवाहीमा एकातिर तत्कालीन नेकपा(माओवादी) र अर्कातिर तत्कालीन सत्तापक्ष दुवैलाई फरक कोणबाट हेरिएको हुनुपर्दथ्यो । जसमा मानवअधिकारको हनन्, महिलामाथिको यौन उत्पीडन र अपराधजन्य अन्य विभिन्न काम कारवाहीहरु भएका छन् । त्यसलाई एउटै बास्केटमा राखेर हेर्नु आफँैमा अन्यायपूर्ण कदम हुन्छ । ०६३ मा तत्कालीन माओवादी र सरकारकाबीचमा भएको शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित प्रायः प्रावधानहरुको यथा समयमा पालना पनि भएन । त्यसैले त्यतिबेला गरिएको शान्ति संझौता असफल भैसकेको अवस्था हो । शान्ति संझौता भैसकेपछि पनि कतिपय घटनाहरु भएका छन् ।

शान्तिसंझौता अघिका र पछिका घटनालाई पनि एउटैरुपमा हेर्न मिल्ने अवस्था छैन । विभिन्न समयमा राजनीतिक आवरणमा भएका अपराधजन्य कारवाहीका सम्बन्धमा न्यायका लागि उत्पीडित जनताद्वारा ६३ हजारभन्दा बढी उजुरी परेको तर तिनीहरुको कुनै छानविन नगरिएको अवस्था छ । उक्त उजुरी गर्नेमध्ये कतिपयको मृत्युसमेत भैसकेको छभने कतिपय विदेश पलायन भएको अवस्था छ । कुनैपनि नागरिकले यथासमयमै न्याय नपाउनु आफँैमा अर्को अन्याय हो । त्यस्तो अन्याय यसअघि सरकारमा बसेकाहरुबाट भैसकेको छ । सरकारी पक्षले बिभिन्न प्रकारका अपराधजन्य विषयमा न्यायोचित कारवाही गर्नेभन्दा आफ्नो पक्षलाई सजायबाट उन्मुक्ति दिनेतर्फनै बढी कोशिस गरेको देखिएको छ । हालैका दिनमा पनि सत्ता वा प्रतिपक्षमा रहेका तीन दलकाबीचमा आपूmहरु उम्कने र अरुलाईमात्र फसाउने प्रकारको सहमति भएको देखिएको छ । जसबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनको समेत अवज्ञा हुनपुगेको छ । कतिपय अपराधमा ७५ प्रतिशत सजाय माफ गर्ने र अन्य कतिपय मुद्धामा पीडित पक्षले माफी गरेमा पूरै सजाय पनि माफगर्न सकिनेजस्ता जुन बिवादास्यद सहमति गरिएको छ, त्यो सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुलाई मात्र जोगाउने र सत्ता बाहिर रहेकाहरुलाई फाउने साजिस भएको स्पष्ट छ । कुनैपनि समयमा कुनैपनि पक्षद्वारा निर्दोष जनतामाथि गरिएका अपराधपूर्ण कारवाहीका लागि जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कडा कारवाही गरिनुपर्दछ । त्यसो भएनभने यस्ता ऐन कानून र नीति नियमले द्वन्दको समाधान गर्दैनन् । ०६३ मा शान्ति संझौता भैसकेपछि पनि कतिपयमाथि प्रतिशोध साध्ने कामहरु भएका छन् । त्यसैगरी सत्ता र शक्तिमा पुगेकाहरुले आपूm र आफन्तका कतिपय मुद्धा फिर्ता लिने र कतिपयलाई आम माफि दिने काम भैसकेको छ । तर सत्ता बाहिर रहेकाहरुमाथि लगाइएका आरोप र मुद्धाहरु जस्ताको तस्तै रहेका छन् । सत्ता र शक्तिमा पुगेकाहरुका स्वेच्छाचारी काम कारवाही पनि छानविन योग्य रहेका छन् । आगामी भदौमा संक्रमणकालीन ऐन आएसँगै यसअघि गठित सिफारिस समितिले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगको पदाधिकारी सिफारिस गर्ने भनिएको छ । द्वन्दकालीन घटनाहरुको अपराधमा २५ प्रतिशतमात्रै सजाय माग दाबी गर्न पाउने प्रावधानसहित तीन ठूला राजनीतिक दलबीच सहमति भएको भनिएको छ । जबकी प्रचलित कानूनअनुसार सजायबाट उन्मुक्ति दिनैपरेको खण्डमा पनि ५० प्रतिशतमात्रै कम सजाय दिनसकिने ब्यवस्था रहेको छ । त्यसैले टिआसी विधेयक पारित गरेरमात्र केही हुनेवाला छैन । अन्य कानूनहरु बाधक र संशोधन योग्य रहेका छन् । तीन दलका तीन शीर्ष नेता, संसद्को कानून समितिका सभापति र कानून मन्त्रीबीच गतसाता बिहीबार भएको छलफलमा बिवादित सबै विषयमा सहमति जुटेको देखिएको छैन । तर गृहमन्त्री रमेश लेखकले द्वन्दकालमा भएका हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्नेबारे सहमति जुटेको बताउनु भएको पाइएको छ ।

भनिन्छ मनशाय पूर्वक अथवा स्वेच्छाचारी पूर्वक गरिएको हत्यालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा राख्ने सहमति भएको छ । त्यसैगरी सशस्त्र द्वन्दका क्रममा ज्यान गुमाएका सुरक्षाकर्मीमात्र होइन, द्वन्दकै कारण अंगभंग र घाइते भएका सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई पीडितसरह परिपूरण दिने सहमति पनि भएको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग गत दुर्ई वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन रहेका छन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा पीडितले विशेषगरी जघन्य हत्या, अपहरणलगायतको गम्भीर मानवअधिकार हननसँग जोडिएका घटनालाई राज्यले सामान्यीकरण गरेकोभन्दै आपत्ति जनाएको पाइएको छ । हत्या, अंगभंगको विषय र बेपत्तासँग जोडिएको विषय गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको विषयमा कार्यदलका तीन दलका सदस्य सहमत भएको भनिए पनि अरुले त्यसलाई मान्ने अवस्था छैन । कसैले अनुसन्धानलाई सहयोग गरेमा घटी सजाय हुने, घटी सजायका लागि अपराध स्वीकार गर्नुपर्ने लगायतका बिवादास्पद कुराले टिआसी विधेयकलाई गंभिर बिवादतर्फ धकेल्ने छभने सत्तना र शक्ति बाहिर रहेका तथा मानव अधिकार संघ–संगठनहरुको तीब्र विरोधको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ । संसदीय समितिबाट पारित विधेयकमा द्वन्दकालीन मुद्धा हेर्न विशेष अदालत गठन हुने भनिएको छ । भनिन्छ सो विधेयकको दफा १९ अनुसार सशस्त्र द्वन्दकाक्रममा घटेका मानव अधिकारको उल्लघंनसँग सम्बन्धित मुद्धाको सुनुवाइ, कारवाही र किनारा गर्न न्याय परिषदको परामर्शमा तीन सदस्यीय विशेष अदालत गठन हुनेछ । यो अदालत गठन भएपछि जिल्ला र उच्च अदालतमा बिचाराधीन मुद्धाहरु सर्ने छन् ।

यससम्बन्धी व्यवस्था विधेयकको दफा १९ मा छ । जहाँ ‘यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत जिल्ला अदालत वा उच्चअदालतमा बिचाराधीन रहेका सशस्त्र द्वन्दकाक्रममा भएका मानव अधिकारको उल्लघंन तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लघंनसँग सम्बन्धित मुद्धा, पुनरावेदन, निवेदन तथा प्रतिवेदन विशेष अदालतमा सार्न महान्यायाधिवक्ताले सम्बन्धित अदालतमा लेखी पठाउनेछ’ भनिएको छ । यसरी लेखी आएपछि सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो मुद्धाको सम्पूर्ण सक्कलप्रति २१ दिनभित्र विशेष अदालतमा पठाउनुपर्छ । तर, सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन मुद्धाको विषयमा विधेयक मौनरहेको छ । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित उजुरी हेर्न आयोग र मुद्धा हेर्न अदालत गठन भएपछि समस्याको थप विधिकरण हुने देखिएको छ । संक्रमणकालीन न्यायका दुई आयोगमा ६३ हजार फाइल अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ । त्यसैले टिआरसी विधेयकलाई रातारात संसद्बाट पारित गराएर कानून बनाउने तिरभन्दा संसद् बाहिर रहेका मुख्यतः पूर्वमाओवादीका घटकहरुलाई समेत समेटेर छलफल गराउनेतिर सरकारको ध्यान जानु उपयुक्त हुने देखिएको छ । समयमानै सबै पक्षलाई समेट्ने प्रयास गरिएन भने यसले बंगलादेशमा हालै घटेको घटना नेपालमा पुनरावृत्त हुनसक्ने देखिन्छ । यसमा सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ ।