नेपालमा हालैका दिनमा अमेरिकी चासो तीव्र भएको देखिएको छ । त्यसैअनुसार गत असारको अन्तमा नाटकीय ढंगले सरकार परिवर्तन भएको छ । जसअनुसार सत्ता र प्रतिपक्ष दुबैतिर अमेरिकी प्रभाव रहेको देखिन्छ । त्यसैले अबका दिनमा नेपालमा के कस्ता घटनाहरु घट्छन्, त्यो सबैका लागि सर्वाधिक चासोको विषय भएको छ । यसअघि ०७२ मै नेपालमा अमेरिका प्रभावित संविधान लागू गराइएको थियोभने हाल आएर त्यसमा संशोधन गरेर पूरै अमेरिकाको ‘हुबहु’ राजनीतिक व्यवस्था स्थापना गराउने प्रयास भैरहेको छ । जसका लागि कसैले दुई दलीय ब्यवस्थाको नारा दिएका छन्भने कसैले कार्यकारी राष्ट्रपतिको नारा दिएको देखिएको छ । त्यसैगरी नेपाललाई स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको आवरणमा अमेरिकी सैन्य संगठन नेटोको नजिक पु¥याउने प्रयासहरु पनि भैरहेका छन् । नेपालको सुरक्षा निकायमासमेत अमेरिकी प्रभाव अत्यधिक बढेको देखिएको छ । नेपाली सेनालाई अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस) का बिभिन्न कार्यक्रमहरुमा सहभागी गराइएको छ । त्यसैगरी सैन्य रणनीतिमा आधारित एमसीसी लागू गराइएको छभने भित्रभित्रै एसपीपीमा पनि सहभागिता जनाइएका संकेतहरु देखिएका छन् । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका सेक्टर अपरेसनका प्रबन्ध निर्देशक केभिन मिचेल गतसाता सोमबार नेपालमा आइपुगेको भनिएको थियो । एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा भएको प्रगतिबारे जानकारी लिन तथा एमसीए नेपाल र अन्य सरकारी नेतृत्वहरुसँग भेटघाट गर्न मिचेल नेपाल आइपुगेको नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले समेत जनाएको थियो । उहाँ फिर्ता भएको समाचार बाहिर आएको छैन । भित्रभित्रै भूमिगत शैलीमा उच्चस्तरीय वार्ता भैरहेको बुझिएको छ । एमसीसी परियोजना अन्तर्गत शक्तिशाली क्षमताका तीनवटा सबस्टेसन बन्दैछन् । जसका लागि दुईवटा कम्पनी छनोट भैसकेका छन् । टेक्नो इलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङले दुई र लिंक्सन इन्डियाले एक सबस्टेसनको निर्माण ठेक्का पाएका छन् । गतबर्ष भदौ १३ मै पाँच वर्षभित्र सक्नेगरी एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा आएको भनिए पनि तीनवटा सबस्टेसनको ठेक्का गत केही दिन अघिमात्र लाग्नसकेको छ । गत साउन १८ गते भारतीय कम्पनी टेक्नो इलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङ लिमिटेडसँग ३.८८ करोड अमेरिकी डलरमा ४०० केभी क्षमताको नयाँ दमौली सबस्टेसनको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । उक्त संझौतासँगै अमेरिकी सरकारको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गत निर्माणगर्न लागिएका तीनवटै ४०० केभी सबस्टेसन निर्माणको टुंगो लागेको छ । त्यसैगरी एमसीसीको बिरोधलाई पनि साम्य पारिएको छ ।

 नेपालमा अमेरिकी उपस्थिति छिमेकी चीन र भारतलाई समेत टाउको दुखाईको विषय भएको छ । झन बंगलादेशमा घटेको पछिल्लो घटनाले नेपाललाई झस्काएको देखिएको छ । बंगलादेशको प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको एक सातापछि शेख हसिना वाजेदले आफ्नो सरकार अमेरिकाले ढालिदिएको आरोप लगाएपछि अमेरिकाले तत्काल खण्डनगर्ने प्रयास गरेको थियो । हसिनाले बंगलादेशको ‘सेन्ट मार्टिन टापु’ अमेरिकालाई नदिँदा आफ्नो सरकार ढालिएको बताएपछि दक्षिण एशियामै हलचलको अवस्था देखिएको छ । बंगलादेश वर्कर्स पार्टीका अध्यक्ष राशिद खान मेननले पनि त्यहाँको संसद्मा अमेरिका सेन्ट मार्टिन टापु अधिग्रहण गर्न चाहन्छ र क्वाडको सदस्य बन्न दबाब दिइरहेको बताउनु भएको छ । उक्त टापुमा सैन्य अखडा राख्ने अभियान असफल भएपछि अमेरिकीहरुको ध्यान नेपालमा बढी मात्रामा केन्द्रित हुनथालेको देखिएको छ । बंगलादेशको सत्ता पलटको घटना हुनुअघि दक्षिण तथा मध्य एशियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लु ढाकामा सक्रिय रहेका समाचारहरु बाहिर आएका थिए । त्यसपछि उहाँ नेपाल आउन लागेको चर्चा पनि गरिएको थियो । यसैबीचमा एकाएक गत शुक्रबार अमेरिकाको व्यवस्थापन र श्रोतसम्बन्धी उपराज्यमन्त्री रिचार्ड आर. बर्मा नेपाल आइपुग्नु भएको थियो । उहाँ भारतको नयाँ दिल्ली पुगिसक्नु भएको छ । उहाँले नेपालहुँदै भारतको भ्रमण गर्नुलाई अर्थपूर्णरुपमा लिइएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले गत बिहीबार जारीगरेको वक्तव्यअनुसार बर्माले हिजो भदौ एकगतेबाट आगामी ६ गतेसम्म नेपाल र भारतको भ्रमण गर्ने भनिएको थियो । तर उहाँ शुक्रबार नै नेपाल आइपुग्नु भएको थियो । उहाँले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री केपी ओली, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा लगायतसहित उच्चस्तरीय भेटघाट गर्नुभएको थियो । अमेरिकी बाइडेन सरकारका शक्तिशाली मन्त्रीमध्येका एक उपविदेश मन्त्री वर्मा नेपाललाई नजिकबाट बुझेका व्यक्तिमा पर्नुहुन्छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्थनी ब्लिंकनले वर्मालाई युक्रेनको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि विशेष प्रतिनिधिमा पनि  नियुक्त गर्नुभएको छ । बर्मासँग अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु नीतिका वरिष्ठ सल्लाहकार जोन पोडेष्टा र अमेरिकी ऊर्जा विभागका उपमन्त्री डेभिड टर्कले भारत भ्रमणगर्ने कार्यक्रम छ । बर्मालगायतको प्रतिनिधिमण्डलललाई नेपालमा स्वागत गरेपछि नेपालकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा संभवत आगामी मंगलबारसम्ममा भारतको नयाँदिल्ली पुग्ने कार्यक्रम छ । अमेरिकाले दिल्ली र काठमाडौंलाई जोडेर के कस्तो खिचडी पकाउन लागेको हो भन्ने कुराभने खुलिसकेको छैन । यसअघि सन् २०२१ को नोभेम्बर र सन् २०२२ को जुलाईमा डोनाल्ड लु ले नेपालको भ्रमण गर्नुभएको थियो । सन् २०२१ मा दक्षिण तथा मध्य एशियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी उप–सहायक विदेश मन्त्री केल्ली किडरलिङबाट पनि नेपालको भ्रमण भएको थियो ।

त्यसैगरी गत फागुनमा नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेश, भुटान र माल्दिभ्सका लागि दक्षिण तथा मध्य एशियाली मामिला ब्यूरो हेर्ने अमेरिकी उप–सहायक विदेशमन्त्री अफरीन अख्तर नेपाल भ्रमण आउनुभएको थियो । भ्रमणकाक्रममा अख्तरले नेपालका सरकारी अधिकारी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र अमेरिकन चेम्बर्स अफ कमर्स नेपालका सदस्यहरुसँग भेटघाट गर्नुभएको थियो । दुई शक्तिशाली मुलुक चीन र भारतबाट घेरिएको तथा चीनको संवेदनशील भू–भाग तिब्बतको पठारसँग सीमाना जोडिएको नेपालको भूराजनीतिक महत्व छ । चीन र अमेरिकाबीच पछिल्ला वर्षहरुमा प्रतिस्पर्धा बढिरहँदा त्यसको असर नेपालसम्म आइपुगेको छ । त्यसैका लागि पछिल्ला वर्षहरुमा अमेरिकाबाट एकपछि अर्को उच्चस्तरीय भ्रमणहरु नेपालमा भइरहेका छन् । अमेरिका र चीनबीच प्रतिस्पर्धा तीव्रभइरहँदा वाशिङटनको विदेश नीति चिनियाँ सन्दर्भबाट हेर्नेक्रम बढेको छ । त्यो दक्षिण एशिया नीतिको हकमा पनि लागुहुने टिकाटिप्पणीहरु भैरहेका छन् । हाल आएर नेपाल अमेरिकाका लागि अति महत्वपूर्ण भू–भाग हुनपुगेको छ । नेपालमा धेरै पहिलेदेखि भारतीय हस्तक्षेप रहँदैआएको थियो । भारतमार्फत् नै अमेरिका नेपालमा छिरेको हो । हाल आएर चिनियाँहरुले पनि नेपालमा अत्यधिक चासो बढाएर लगेको देखिएको छ । भारत नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छातामा राख्ने प्रयासमा रहँदै आएको थियो । अद्यापि उसको सो प्रयास जारी छ । अमेरिका नेपाली भूमीलाई जसरी हुन्छ उपयोग गर्न चाहन्छ । चीन नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधिनताको पक्षमा व्यक्त हुँदैआएको छ । वि.सं. १८४९ (सन् १७९२)मा नेपालको बेत्रावतीमा नेपाल–तिब्बत–चीन युद्ध अन्त्य गर्न भएको सन्धीले नेपालको सुरक्षा मामिलामा जोडिन चीन बाध्य छ । नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधिनतामा नकारात्मक असरपर्ने कुनैपनि संकेतहरु देखिएमा चीनले हस्तक्षेप गर्नु उसको कानूनी दायित्व भित्रको कुरा हुन्छ । पछिल्लो समयमा नेपालको संसदमा रहेका प्रमुख दलहरु भारत र अमेरिकासँग लहसिएका छन्भने छिमेकी चीनलाई एक्ल्याउने प्रयासमा लागेको चिनियाँहरुले समेत प्रत्यक्ष महशुस गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा चीनले नेपालमा चासो बढाउनु स्वाभाबिक भएको छ । नेपालको तिब्बत र चीनसँगको सम्बन्ध ज्यादै पुरानो हो ।

लिच्छविकालीन ठकुरी राजा अंशुवर्माको समयदेखि सुदृढ भएको नेपाल–चीन–तिब्बतसम्बन्ध पछिल्ला वर्षहरुमा अझ सुदृढ बन्दैआएको छ । नेपाल–चीन–तिब्बतबीच सन् १७८८, सन् १७९१ र सन् १८५५ मा गरी तीनपटक ठूला युद्धहरु भएका थिए । प्रथम युद्ध वि.सं. १८४६ जेठ (सन् १७८९ जुन २) मा भएको केरुङ सन्धि, दोश्रो युद्ध वि.सं. १८४९  भाद्र ६ (सन् १७९२) मा भएको बेत्रावती सन्धि र तेश्रो युद्ध वि.सं.१९१२ चैत्र (सन् १८५६ मार्च २६) मा भएको थापाथली सन्धिले अन्त्यगरेको थियो । त्यसैले नेपालको मामिलामा चीन सम्वेदनशील देखिनु स्वाभाविक पनि छ । अमेरिका नेपालमा रहेको चिनियाँ प्रभावलाई पछाडि धकेल्ने प्रयासमा रहेपनि उसले सहजै सफलता प्राप्त गर्ने कुनै संभावना छैन । बंगलादेशको पछिल्लो घटनाले नेपालका सन्दर्भमा चीन र भारतलाई एक हुन बाध्य गराउँदै लगेको देखिन्छ । त्यसैले नेपाल मामिलामा अमेरिकाको पछिल्लो प्रयास असफल हुने र नेपालबाट पनि पछि हट्न बाध्य हुनुपर्ने देखिएको छ । तर त्रिपक्षीय खिचातानीले नेपाल र नेपालीले केहीवर्ष अन्योलपूर्ण अवस्थामा रहनुपर्ने देखिन्छ । जसप्रति नेपालका देशभक्त राजनीतिक पार्टी र शक्तिहरु सजग र सतर्क हुनु जरुरी छ ।