समाजवाद र संविधान संशोधन
वर्तमान नेपालको शासन व्यवस्था न त समाजवादी हो न त असली पुँजीवादी नै । यो व्यवस्था दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था हो । यही व्यवस्थाकै कारण राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीवीकाको सवालहरु अति सम्बेदनशील, भयावह र कहालीलाग्दो अवस्था सिर्जना भएको छ । वि.सं. २०४८ देखी २०७९ सम्म आइपुग्दा संसदीय दलहरु ६ पटक संसद् विघठन गरी जनताको चाहना र इच्छा विपरीत मध्यावधि चुनाव गरेका छन् । ३१ वर्षमा ३० वटा सरकार गठनपुर्नगठन हुनुले यसको पुष्टि गर्दछ । कांग्रेस पार्टीको २०४८ मा बहुमत हुँदाहुँदै मध्यावधि निर्वाचन गरेर एमालेलाई सरकार सुम्पियो भने २०७४ को चुनावमा कम्युनिष्टको बहुमत हुँदाहुँदै काँग्रेसलाई सरकारको चावी सुम्पिएको इतिहास ताजै छ ।
पछिल्लो चरण संसदीय दलहरुको घिनलाग्दो, स्वार्थ केन्द्रित, षड्यन्त्र केन्द्रित अप्राकृतिक गठबन्धनले कुनैपनि पार्टी एकल बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने भएकै कारण अस्तित्वको लागि जुनसुकै हर्कत गर्न तयार देखिन्छन् । जब अस्तित्व संकटमा प¥यो तब प्रतिस्पर्धी दल काँग्रेस, एमाले मिलेर सरकार बनाए । यो संसदीय व्यवस्था असफलताको उत्कर्ष हो र २०८४ मा जाँदा विष्फोट हुने निश्चित छ । संसदीय पार्टीहरु अझ विशेष त काँग्रेस र एमालेका केही नेताहरुले अस्तित्व र अराजकताको स्रोत समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेर यो संकट सृजना भएको भन्ने आरोप लगाएका छन् । के २०४८ देखि २०६४ सम्म समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली थियो ? किन संसद् विघठन गरियो ? किन मध्यावधि निर्वाचन गरियो ? संसद् खरिद बिक्रीको प्रक्रिया किन सुरु गरियो ? यसको जवाफ उनीहरुले जनतालाई दिनुपर्नेछ ।
जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरु समानुपातिक समावेशी संविधानमा उल्लेख भएतापनि राजनीतिक दलहरुको अपवित्र अप्राकृतिक स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिक संस्कारका कारण मुख्य प्रहार, उत्पिडित वर्ग महिला, श्रमिक, दलित, जनजाती, आदिवासी, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक माथी गरिएको छ । यसको उदाहरणको रुपमा संविधानमा स्थानीयतहमा प्रमुख– उपप्रमुख, अध्यक्ष– उपाध्यक्ष मध्ये कुनै एकमा अनिवार्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ तर लागु भएको छैन । २०७४ मा २९३ उपप्रमुख पदमा २७६ जना, ४६० उपाध्यक्ष पदमा ४२२ जना महिला निर्वाचित भए । त्यसैगरी २०७९ को २९३ उपप्रमुखमा २३२ जना, ४६० उपाध्यक्षमा ३३५ जना महिला निर्वाचित भए । विडम्वना २०७४ को तुलनामा २०७९ मा उपप्रमुख र उपाध्यक्ष घटेका छन् । ४४ जना उपाध्यक्ष र १२५ जना उपप्रमुख घट्नु भनेको प्रतिगमनको दिशातिर जानु हो । त्यसैगरी संवैधानिक आयोगहरुमा महिलाको प्रतिनिधित्व ५ जनामा १ जना मात्रै नियुक्ती गरिएका छन् । प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग र मुस्लिम आयोगमा महिलाको उपस्थिती सून्य छ । श्रमिक (दलित)कोटा कतिपय क्षेत्रमा खारेज गरिएको छ । एकातिर संविधानमै उल्लेख भएको समानुपातिक समावेशी अधिकार खोसिदैछ भने अर्कोतिर प्रतिनिधिसभालाई समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वविहिन बनाउन र संविधान संशोधन गर्न खोजिदैछ । यसबाट यो व्यवस्थाको गन्तव्य अग्रगमन या प्रतिगमन के हो भन्ने कुरा प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ ।
राष्ट्रघाती ःऋऋ सम्झौताका कारण देश भुराजनीतिक द्वन्द्वको केन्द्र बन्दैछ । वैदेशिक इसारामा देशलाई धार्मिक द्वन्दतिर धकेल्न विभिन्न घुसपैठ भएका घटनाहरु सार्वजनिक भएका छन् । राष्ट्रघाती, देश विरोधी, प्रतिगमनकारी शक्तिहरुले प्रतिविद्रोहको तयारी गर्दैछन् । भ्रष्टाचार व्यापक बढेको छ । सहकारी पीडित, मिटर व्याजी पीडित र युवाहरुको बिचल्ली हुनुले सरकार कुशासनको गलत बाटोमा गइरहेको छ ।
चार पार्टी सम्मिलित समाजवादी मोर्चाको अवधारणा र कार्यविधि २०८० को प्रस्तावनामा समाजवादी गणतन्त्रात्मक राज्य निर्माण गर्ने, आर्थिक एवम् सामाजिक न्यायसहितको अग्रगामी रुपान्तरण तथा नेपाली विशेषताको समाजवादको लक्ष्य प्राप्तिमा अघि बढ्ने संकल्प गरिएको छ । यो ऐतिहासिक मोर्चाको भूमिकालाई सडक, सदन र सरकारमा स्थापित गर्नुपर्छ । जसरी गणतन्त्र प्राप्तिमा आम जनतालाई गोलबद्ध गर्दै सफल हुन पुगियो, त्यसरी नै समाजवाद प्राप्तिमा चार मित्र शक्ति, मित्र वर्ग र छ मित्र समुदायलाई समाजवादी मञ्च मार्फत् गोलबन्द गर्न आवश्यक बनेको छ । शिक्षक, कर्मचारी, पत्रकार, मानवअधिकारवादी, व्यवसायी, बुद्धिजिवी, सुरक्षाकर्मी सबैको सक्रिय सहभागिता र स्वामित्व शासन प्रक्रियामा सुनिश्चितता गरिनुपर्छ ।
जबसम्म स्वाधीन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हुँदैन, तबसम्म दलाल संसदीय व्यवस्था रहिरहन्छ । यसर्थ अबको आवश्यकता एकीकृत स्वामित्वमा आधारित आर्थिक प्रणाली लागु गर्नुपर्छ । साथै सी संस्कृतिलाई नयाँ उचाईमा उठाउनुपर्छ । कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नयाँ उचाईमा उठाउन माओवादी पार्टी र शक्तिको रुपान्तरण सहितकों एकता र कम्युनिष्ठ आन्दोलनलाई बृहत पुर्नगठन गर्नुपर्ने एतिहासिक कार्यभार आएको छ ।
दक्षिण एशियामा प्रत्येक वर्ष कतै विद्रोह, कतै आन्दोलन, कतै युद्ध भएर सत्ता उलट पुलट भएका ताजा उदाहरणहरु सन् २०२१ मा अफगानिस्थान, २०२२ मा श्रीलंका र २०२४ मा बंगलादेश रहेका छन् । अमेरिकाले जन्माएको तालिवान अन्तत अमेरिकालाई नै लज्जास्पद ढंगले पराजित गर्दै सरकारमा पुग्यो । त्यसैगरी श्रीलंकामा महेन्द्रा राजापाक्षको वंशाणुगत गणतन्त्र विरुद्ध विद्रोह भयो र सरकार फेरियो र बंगलादेशमा शेख हसिनाले सरकार त के देश नै छोड्नुपयो । पछिल्लो चरणमा बंगलादेशको राजनीतिले विश्वमा, दक्षिण एसियामा र नेपालमा राजनीतिक तरंग सृजना गरेको छ ।
आवधिक निर्वाचन हुँदैमा मात्र लोकतन्त्र स्थायित्व हुँदैन रहेछ, दुई तिहाई बहुमत हुँदैमा बिद्रोह रोकिदोरहेनछ, तीब्रतम आर्थिक वृद्धि गर्दैमा शान्ति कायम हुँदैनरहेछ भन्ने सन्देश बंगलादेशबाट लिन सकिन्छ । शेख हसिनाको सन् १९९६ देखि २०२४ सम्म पाँच पटक प्रधानमन्त्री हुनु आजिवन सत्तामोहको प्रमाण हो । यसका केही उदाहरण नेपालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल–प्रचण्ड, माधव कुमार नेपालको आजीवन सत्तामोहसँग मेल खान्छ । निरन्तर रुपमा भइरहने सैन्य कु, वैदेशिक हस्तक्षेप र घुसपैठ, धार्मिक द्वन्द्र र प्रतिस्पर्धा भन्दा प्रतिशोधपूर्ण राजनीतिक संस्कारका कारण बंगलादेश निरन्तर अस्थिरताको खाडलमा जकडिरहेको छ । यसबाट नेपालले सिक्नुपर्ने शिक्षा राजनीतिक क्रान्ति र आर्थिक क्रान्तिको संयोजन, शासकको स्वेच्छाचारीतामा नियन्त्रण, आजीवन सत्तामोहमा लगाम, वैदेशिक हस्तक्षपमुक्त देश, भ्रष्टाचार न्यूनिकरण, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, सुरक्षा प्रणालीमा सुधार, सहअस्तित्व, सामुहिकता, आर्थिक बृद्धि र समन्यायिक वितरण, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र शासन प्रक्रियामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता जस्ता समाजवादी नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ ।
संविधान राजनीति र कानूनी दस्तावेज हो । देश र जनता हिँड्ने मार्गचित्र पनि संविधान हो । चाहे समाजवादी देश होस् , वा पुँजीवादी देश होस् सबैले संविधान बनाएकै हुन्छ । नेपालको संविधान १० बर्षे जनयुद्ध, १९ दिने जनआन्दोलन र विभिन्न समयमा भएका वर्गीय आन्दोलनको उपलब्धीको रुपमा उभिएको भएतापनि यो संविधान अपूर्ण असमावेशी र त्रुटीपूर्ण रहेको छ । यो संविधानलाई समयको माग, जनताको चाहना र आवश्यकताअनुसार संविधान निर्माण, पुर्नलेखन या संशोधन गर्दै लिनुपर्छ । तसर्थ संविधान निर्माणसँग जोडिएका विषयहरु नेपालको राजनीतिमा चर्चा भइरहेका छन् । यस सम्बन्धी केही बहस गर्न जरुरी छ ।
जुन निम्न छन् ः–
१. शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलाई मौलिक हकमा किटानी गरिए तापनि कार्यान्वयन नहुँदा जनताले शासन व्यवस्थाको उपलब्धीको, उपभोगको अनुभूती गरेका छैनन् । तसर्थ व्यवहारिक रुपमा निशुल्क शिक्षा, निशुल्क स्वास्थ्य र अनिवार्य रोजगारको सुनिश्चितता गर्न मौलिक हक कार्यान्वयन समिति र संरचना निर्माण गरिनुपर्छ ।
२. प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३. संविधानमा जनता र जनप्रतिनिधिको भूमिकाको संयोजन हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । जनताको भूमिका चुनाव देखि चुनावसम्म केवल मतदाता मात्रै सीमित रहँदा शासन प्रक्रियामा असन्तुष्टि चुलिएको छ । यसर्थ कानून निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा जनप्रतिनिधिहरुलाई प्रत्यावाहन र जनअनुमोदनको प्रक्रिया अपनाइनुपर्छ । कर्मचारीको मूल्याङ्कन, सुरक्षा प्रणालीमा भूमिका, विकास निर्माण र श्रममा अनिवार्य सहभागीतामा जनताको भूमिका सुनिश्चत गरिनुपर्छ ।
४. राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संसद् र अदालतलाई प्रतिनिधिसभा (संसद्) विघठन गर्ने अधिकार दिइनु भनेको जनताको सार्वभौमसत्ताको अपमान हो । नेपालको संविधान भाग ७ धारा ७६ को उपधारा ७ (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघठन गर्न सक्ने छ । यो प्रावधान हटाई जनमतसंग्रहबाट अनुमोदित भएमा मात्रै विघठन गर्न पाइने व्यवस्था उल्लेख गर्नुपर्छ । वा उक्त प्रावधानबारे जनमतको आधारमा के गर्ने भन्ने कुरा टुङ्याउनु पर्छ ।
५. कुनैपनि जनप्रतिनिधिले आधा कार्यकाल पुरा गरिसकेपछि राम्रो काम गरे जनअनुमोदन गरेर निरन्तरता दिने र नराम्रो गरे प्रत्यावान गरिने व्यवस्था संविधानमा सुनिश्चित गरिनुपर्छ र कुनै एक व्यक्ति दुई कार्यकाल भन्दा बढी एउटै पदमा रहन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
६. थ्रेसहोल्ड घटाएर दुई दलीय स्वार्थसिद्ध गर्ने संशोधनको प्रस्तावले अस्थिरता निम्त्याउने भएकोले थ्रेसहोल्डको प्रतिशतलाई मौजूदा व्यवस्था यथावत अनुसार नै राखिनुपर्छ ।
७. संघ र प्रदेशको सदस्य संख्या, संवैधानिक आयोग, न्यायालय र कर्मचारी क्षेत्रमा पुनः संरचना गरिनुपर्छ ।
८. स्थानीयतहलाई ७० प्रतिशत बजेट र केन्द्र र प्रदेशलाई ३० प्रतिशत बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्छ । अन्तमा, अमूर्त, अब्यवहारिक पश्चगमनकारी सत्ता टिकाउनको लागि संविधान संशोधन होइन कि जीवन्त, अग्रगामी, जनपक्षीय, समयसापेक्ष, श्रम केन्द्रित, स्वाधिन संविधान निर्माण गरिनुपर्छ । जसको लागि उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, जाती, लिङ्ग, समुदाय, नागरिक समाज र आमजनताको अपनत्व हुनेगरी राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलनको कार्यक्रममार्फत् संविधान निर्माण गरिनुपर्छ । यो नै वर्तमान संविधान निर्माणको संकटको निकास हुनेछ ।
(नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य तथा कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज सुशील सीले समाजवादी सम्पर्क मञ्च कर्णाली प्रदेशद्वारा गत भदौ ३१ गते सुर्खेतमा आयोजित ‘समाजवाद र संविधान संशोधन’ विषयक अन्तरक्रियामा प्रस्तुत अवधारणा–पत्र सान्दर्भिक भएकोले प्रकाशन गरिएको हो – सम्पादक)
