संसदीय राजनीति आफैमा एक बिचित्रको खेल हो । जसमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको कुरा पनि गरिन्छ र जसको लाठी उसैको भैसीभन्ने मान्यतालाई पनि प्रयोग गरिन्छ । जसमा संसद्मा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको व्यवस्था छ भने यो व्यवस्था कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको सन्तुलनमा चल्नु पर्दछ । सबै पक्षले आ–आफ्नो सीमाको ख्याल गरेको हुनुपर्दछ । तर उक्त व्यवस्थाहरु केवल कागजमामात्र सीमति रहने गरेका छन् । संसदीय व्यवस्था कुनै नयाँ नौलो र प्रगतिशील व्यवस्था भने होइन । बेलायतलाई संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिन्छ । १३ औँ शताव्दीको अन्तदेखिनै बेलायतमा संसद्को उत्पति भएको थियो । पछि विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा बेलायतको उपनिवेश कायम भयो । जहाँ उनीहरुले कैयन मुलुकलाई विभाजन गरेभने कैयन मुलुकलाई एकापसमा मिलाएर नयाँ मुलुक बनाउने काम गरे । जस्तो सन् १८५८ देखि १९४७ सम्म भारतीय उपमहाद्वीप र दक्षिणपूर्व एशियामा ब्रिटिसहरुको शासन चल्यो । उनीहरुले त्यस क्षेत्रका सयौं साना देशहरुलाई मिलाएर एउटै छाता मुनीबाट शासन गरेर । त्यो छातामा आजको भारत, पाकिस्तान र बंगलादेश लगायत सबै अटाएका थिए । उनीहरुले भारत छाड्दा छाड्दै पाकिस्तानलाई विभाजन गरिदिए । पछि पाकिस्तानबाट बंगलादेश विभाजन भयो । नेपालमा अंग्रेजहरुले प्रत्यक्ष शासन गर्न नपाए पनि विभिन्न बहानामा प्रभाव कायम गरे । नेपालले सन् १८१६ को छलकपटपूर्ण सुगौली सन्धीमार्फत् ठूलो भू–भाग गुमाउनु प¥यो । सो सन्धीअघि नेपालको भू–भागभित्र पर्ने हाल भारतको उत्तराखण्ड, हिमाञ्चल प्रदेश राज्यकासाथै साना, साना पञ्जाबी पहाडी राज्यहरुका सतलज नदी र त्यसको पारी काँगडासम्म, पूर्वतर्फ सिक्किम, दार्जिलिङ, समेटने टिष्टा नदीसम्मका भू–भाग रहेका थिए । जसको क्षेत्रफल ३,३४,२५० थियो । हाल नेपालको कूल क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार ६४१.२८ वर्ग किलोमिटर रहेको छ । यसलाई पनि समाप्त बनाउन विभिन्न षड्यन्त्रहरु भैरहेका छन् । यसैक्रममा ००७ सालमा भारतीय दबावमा नेपालमा संसदीय राजनीतिक व्यवस्था भित्रिएको हो । जसका विभिन्न चरणहरु रहेका छन् । ०६३ पछि नेपालमा लागूगराइएको राजनीतिक व्यवस्था संसदीय राजनीतिको सबैभन्दा विकृत रुप हो । किनकी यसले संसदीय व्यवस्थाका कुनै पनि मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई मानेको छैन । त्यसमा पनि संघीयता, जातीय समावेशी र समानुपातिक निर्वाचन पद्धति थपिएपछि यो व्यवस्था देशकै लागि चुनौती बन्दैगएको छ । सरकारको गठन र विघटनमा संसद्को भूमिका प्रधान रहने शासन प्रणालीनै संसदीय शासन प्रणाली हो ।

जुन प्रणालीमा मुलुकको कार्यकारी निकायको जननी जननिर्वाचित संसद् रहेको हुनुपर्दछ । सरकारले संसद्बाट शक्ति र श्रोत प्राप्त गर्छ भनिन्छ । संसद्को विश्वास वा अविश्वासमा सरकारको आयु टिकेको हुन्छ पनि भनिन्छ । सरकार सदैव संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । बहुसंख्ययक संसद् सदस्यको विश्वास रहेसम्म सरकार कायम रहिरहन सक्छभन्ने मान्यता राखिन्छ । हाल भारत, जापान, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, इटलीगायत विश्वमा थुप्रै मुलुकमा यो शासन प्रणाली चलेको छ । तर सबैतिर एकरुपता भने छैन । वेष्टमिनिष्टर प्रणाली भनेरसमेत चिनिने यस प्रणालीको अभ्यास गर्ने सिलसिलामा धेरै परिवर्तनहरु भएका छन् । हाल नेपालले प्रयोगमा ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली संसदीय व्यवस्थाको सबैभन्दा विकृत रुप हो । जसको संयोजननै नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरुपमा अलग, थलग बनाउँदै विघटनमा पु¥याउने किसिमले गरिएको छ । ०७८ मा त संसद् बाहिरैबाट सरकार गठन भएको थियो । जसले एमसिसि भित्र्याउने र पार्टी विभाजन गराउने लगायतका विभिन्न बिकृत कामहरु ग¥यो । हाल संसद्मा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलहरु आ–आफ्नो स्वार्थलाई लिएर टकराउने गरेका छन् । नेपालमा संसदीय व्यवस्था लागूभएपछि महिनौंसम्म संसद् अबरुद्ध गरिएका भेरै घटनाहरु छन् । जस्तो गत ०७९ मंसिर चारको निर्वाचनपछि नेपाली जनताले सरकारमा जान जनादेशनै नदिएका दलहरु सरकारमा पुगे । जसले देशलाई हरतरहले कमजोर बनाउने र आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्ने–गराउने बाहेक केही पनि काम गर्न सकेनन् । बहुमतलाई अल्पमतले शासन गर्ने जस्ता बिकृतिहरु पनि देखिए । हालसम्म पनि सरकारमा पुगेकाहरु हरतरहले सत्तामा टिक्न प्रयास गर्ने र प्रतिपक्षमा रहेकाहरु पनि जसरी हुन सरकारमा जान खोज्नेमात्र भैरहेका छन् । हाल आएर नेपालको संसद्मा चारथरी प्रतिपक्षी दलहरु देखिएका छन् । एकथरी विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थामा कमा र फुलिष्टप पनि परिवर्तन गर्न पाइँदैन भनिरहेका छन् । अर्कोथरी वर्तमान व्यवस्था तत्काल हटाएर ०४७ को संविधान र त्यसअनुसारको राजनीतिक व्यवस्था हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । अर्कोथरी सहकारी ठगी प्रकरणमा आपूmले बनाएको संसदीय छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदन बिरुद्ध आफँै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

चौथोथरी प्रतिपक्षी दलहरु वर्तमान सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षलगायतका तीनथरी प्रतिपक्षी दलको भण्डाफोरमा लागेका छन् । सबैभन्दा आश्चर्यको विषय विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थामा कमा र फुलिष्टप पनि परिवर्तन गर्न पाइँदैन भन्नेहरु ०४७ को संविधान र त्यसअनुसारको राजनीतिक व्यवस्था पुनः स्थापना हुनुपर्छभन्ने र सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएकाहरुसँग मिलेर सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् । जसले गर्दा जनतामा विभिन्न भ्रमको सिर्जना गरेको छ । आपूmले सत्ता पाए जे–जस्तो अवस्थालाई पनि सुशासन देख्ने सत्ता नपाएको खण्डमा आन्दोलन थालिहाल्ने प्रवृत्तिले विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थाकै खिल्लीउडाउने काम गरेको छ । खासमा संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको सरकार पछिको छायाँ सरकारनै हो । नेपालमा ०४६ को परिवर्तनपछि एमालेले एकपटक त्यस्तो छायाँ सरकारनै गठन गरेर अभ्यास पनि गरेको थियो । पछिल्लो समयमा एमालेले पनि त्यो अभ्यासलाई छाड्यो । यदि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अन्य प्रतिपक्षी दलहरुलाईसमेत मिलाएर छायाँ सरकार गठनगरी सबै मन्त्रालय र देशको शासनसत्तामा हस्तक्षेपकारी नीति लिने होभने कुनैपनि पार्टीको जतिसुकै संख्या भएको सरकारले पनि मनपरी गर्न पाउँदैन । तर प्रतिपक्षी दलहरुको ध्यान देशमा सुशासन र विकास नभएर जसरी पनि सत्तामा जाने भन्ने मै केन्द्रित रहने गरेकाले सरकार पनि स्वेच्छाचारी बन्नेगरेको देखिएको छ । देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दूमा राखेर राजनीति गर्ने, आफ्ना चुनावी घोषणापत्रको का¥यान्वयन गराउन खोज्ने, जनताले निर्वाचनमार्फत् दिएको जनादेशअनुुसार चल्ने भएमामात्र सरकार र प्रतिपक्ष दुबैको सन्तुलन कायम हुनसक्छ । आपूmलाई गणतन्त्रवादी र जनपक्षीय शक्ति भन्नेहरुनै राजावादी र सहकारीका ठगहरुसँग मिलेर सडक आन्दोलनमा निस्किएपछि सरकार पनि आक्रामक र निरंकुश हुन्छ । जनतामा पनि नकारात्मक असर पर्छ । जसको मार प्रत्यक्षरुपमा सर्वसाधारण जनताले व्यहोर्नु पर्छ ।

हाल नेपालमा भैरहेको त्यही नै हो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु सामूहिकरुपमा संसद्प्रति उत्तरदायी भए कि भएनन्, संसद्को सार्वभौमिकताले मान्यता पायो कि पाएन, सरकारका आर्थिक गतिविधिहरु संसदीय स्वीकृति र अनुमोदन अनुसारका भए कि भएनन्, सरकारमा रहेकाहरुले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका र स्थान स्वीकार गरे कि गरेनन्, मन्त्रिपरिषद्का निर्णय देश र जनताप्रति उत्तरदायी भए कि भएनन् भन्ने कुराहरुले प्रमुखता पाउनु पर्ने हो । प्रतिपक्षले देशका कार्यकारी प्रमुखको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति रोकेर शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलन कसरी कायम गराउने, सरकारका हर काम कारवाहीको निगरानी गरेर उसलाई संसद्प्रति कसरी उत्तरदायी बनाउने र राष्ट्रिय एकता र अखण्डता कसरी बलियो बनाउनेभन्ने लगायतका कुराहरुमा ध्यान दिइएको हुनुपर्ने हो । तर बिद्यमान अवस्थामा व्यवस्थापिका र कार्यपालिका बीचमा शक्ति पृथकीकरणको अवस्था नरहने, बल प्रयोगका आधारमा संसद् र सरकार नियन्त्रण गर्ने, सरकार प्रमुख नागरिकप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी नरहने, राजनीतिक अस्थिरतालाई बढावा दिनेजस्ता कार्यहरु खुलमखुल्ला भैरहेका छन् । जुनसुकै शासन प्रणालीमा पनि गुण र दोषहरु रहेका हुन्छन् । शासन प्रणाली आफैमा साध्य नभई साधनमात्र हो । त्यसैले यसलाई परिचालन गर्नेहरु कस्ता छन् ? त्यसैमा व्यवस्थाको सफलता र असफलता निहित रहेको हुन्छ । कुनैपनि देशको कुनै कालखण्डको सरकार असफल भयोभने त्यो प्रतिपक्षको पनि असफलता हुन्छ । किनकी संसदीय व्यवस्थामा सरकार र प्रतिपक्षको खेल खास नीति नियम र ऐन कानूनअनुसार निर्धारण र सञ्चालन भएको हुनुपर्दछ । खेलका नियमहरुलाई नमान्ने होभने त्यसले अराजक अवस्थाको सिर्जना गर्दछ । हाल नेपालमा भएको त्यहीनै हो । सबैले आ–आफ्ना सीमा, मूल्य, मान्यता र आदर्शको ख्याल गरौं ! नेपालमा आजको आवश्यकता त्यही नै हो ।