इजरायल–लेबनान तनावले यतिबेला विश्वकै ध्यान आकर्षित गरेको छ । इलरायल र हमासबीच गत एक वर्षदेखि जारी युद्ध अन्त्य गर्ने उपायकाबारेमा विभिन्न कोणबाट छलफल र बहसहरु भइरहेकै बेला इजरायलले लेवनानमासमेत आक्रमण गरेपछि इरान लगायतका अन्य मुलुकहरु पनि जबरजस्त युद्धमा तानिएका छन् । अब आएर त तेश्रो विश्व युद्ध हुने खतराकाबारेमा चर्चाहरु चल्नथालेका छन् । यदि अब तेश्रो विश्वयुद्ध भएको खण्डमा त्यसको सबैभन्दा ठूलो मार अमेरिकाले खेप्नुपर्ने टड्कारो संकेत देखिएको छ । अमेरिकाको सेन्टर फर स्ट्राटेजिक एन्ड इन्टरनेसनल स्टडिजले इजरायलले युद्धमा धेरै सफलता हासिल गर्दै गएको ठहर गर्दै तेश्रो विश्व युद्धको संकेत गरिसकेको छ । त्यसैगरी रुसी अधिकारीहरुले पनि तेश्रो विश्वयुद्धको संकेत गर्दै आवश्यक तयारी थालेका समाचारहरु बाहिर आएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन गतसाता बिहीबार रुसविरुद्ध युक्रेनको बढ्दो निराशाजनक लडाइँलाई बलियो बनाउनका लागिभन्दै आफ्ना सहयोगीहरु राष्ट्रसँग वार्ता गर्न जर्मनी पुग्नुभएको थियो । बाइडेनले मध्यपूर्वमा बढ्दो संकटबारे पनि छलफल गर्नु भएको बुझिएको छ । बर्लिनको २४ घण्टे छोटो भ्रमणमा बाइडेनले जर्मन चान्सलर ओलाफ सोल्ससँग भेट गर्नुभएको थियो । त्यसपछि उहाँहरु दुवैजना फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोन र बेलायती प्रधानमन्त्री केइर स्टार्मरसँगको वार्तामा सामेल हुनुभएको थियो । ह्वाइट हाउसले प्रमुख नाटो सहयोगी जर्मनीको छोटो पुनः तालिकाबद्ध भ्रमणले अमेरिका र जर्मनीले सहयोगी र मित्रकारुपमा विकास गरेको नजिकको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाएको टिप्पणी गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति वाइडेनले चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिङसँगको हालैको वार्तामा अमेरिका एक चीन नीतिको पक्षमा रहेको बताएर चीनलाई सन्तुलन गर्ने प्रयास पनि गर्नुभएको थियो । जबकी चीन र रुस दुबैले इजरायलको हमासमाथिको आक्रमण र लेवनानमा जारी युद्ध दुबैको बिरोध गर्दै आएका छन् । इजरायलमाथि प्रभाव राख्ने एकमात्र विदेशी शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका हो । त्यहाँका राष्ट्रपति बाइडेनले हालैमात्र एक बक्तव्य प्रकाशित गरी हिजबुल्लाह, हमास, हुथी र अन्य कुनैपनि इरान समर्थित समूहहरु विरुद्ध आफ्नो रक्षा गर्ने इजरायलको अधिकारका लागि अमेरिकी समर्थन दोहो¥याउनुभएको थियो । यद्यपि उहाँले गाजामा युद्धविरामका लागि दबाब पनि दिइरहनुभएको देखिएको छ र लेबनानमा कुनैपनि इजरायली स्थल आक्रमणको विरोधमा आपूm रहेको घोषणा पनि गर्नुभएको छ । अमेरिकाको यो दोहोरो नीति हाल विश्वकै लागि खतरा साबित भएको छ । इजरायलले गत महिनादेखि लेबनानमा तीव्र गोलाबारी गरेपछि चीन रुस, फ्रान्स, स्पेन, जर्मनी र बेलायतलगायतका बिभिन्न देशले लेबनानबाट आफ्ना नागरिकलाई हटाउने अभियान थालेका थिए । नेपालमा ०७९ पुस १० पछि गठन भएको सरकारले इजरायल–हमास युद्धमा इजरायलको पक्ष लिनुकासाथै प्यालेष्टिनीहरुलाई ‘आतंककारी’ घोषणा गरेको थियो भने वर्तमान सरकार पछिल्ला घटनाक्रमहरुले इजरायलको विरोध गर्न बाध्य भएको छ । नेपालले शान्ति सैनिक जोखिममा परेपछि इजरायलको विरोध गर्नुपरेको देखिएको छ । इजरायलले दक्षिणी लेबनानमा कारवाही तीव्र बनाएपछि राष्ट्रसंघीय शान्ति मिशनमा खटिएका ८५० नेपाली शान्ति सैनिक बंकरमा लुक्न बाध्य भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले सेक्युरिटी लेभल–३ लागू गराएपछि यूएन प्रोटोकलअनुसार नेपाली शान्ति सैनिक बंकरमा सर्नुपरेको बताइन्छ । तथापि सो प्रोटोकल कति लामो समयसम्म रहन्छभन्ने स्पष्ट छैन । नेपाली सेनाको जंगीअड्डाले लेबनानमा ८७७ नेपाली सैनिक रहेको जनाएको छ । हाल नेपाली सेनाका पाँच हजार ९१८ सैनिक विश्वका विभिन्न ११ मुलुकमा शान्ति स्थापनार्थ खटिएका छन् ।

इजरायली डिफेन्स फोर्स (आईडीएफ) ले लेबनानको इस्लामिक विद्रोही संगठन हिजबुल्लाहलाई समाप्त पार्नभन्दै गत असोज १५ गतेबाट स्थल कारवाही थालेको थियो, जुन अद्यापि जारी छ । इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले गतसाता संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिशनलाई दक्षिण लेबनानबाट हटाउनसमेत चेतावनी दिनुभएको थियो । तर राष्ट्रसंघले शान्ति सैनिक फिर्ता नहुने जवाफ दिइसकेको छ । जसले थप तनावको अवस्था सिर्जना गरेको छ । गत असोज २६ गतेको हवाई आक्रमणकाक्रममा श्रीलंकाका दुईजना शान्ति सैनिक घाइते भएपछि श्रीलंका पनि इजरायलको बिपक्षमा व्यक्त भएको छ । युरोपियन यूनियनले पनि इजरायली कदमप्रति विरोध जनाएको छ । इजरायलले गतसाता लेवनानमा रहेको शान्ति सेनाको टुकडीमाथि आक्रमण गरेपछि नेपालसहितका ३३ देशहरुले उक्त आक्रमणको निन्दागरेका छन् । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त घटनाको छानविन र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन मागसमेत गरेको छ । विज्ञप्ती जारी गर्ने देशमा नेपालसहित आर्मेनिया, अष्ट्रिया, बंगलादेश, ब्राजिल, कम्बोडिया, चीन, साइप्रस, एल साल्भाडोर, इष्टोनिया, फिजी, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, घाना, ग्वाटेमाला, हंगेरी, इन्डोनेसिया, आयरल्याण्ड, इटाली, काजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, लाटभिया, मलेसिया, माल्टा, मंगोलिया, नेदरल्याण्डस, पोल्याण्ड, कतार, सिएरा लियोन, स्पेन, श्रीलंका, टर्की, ग्रेटब्रिटेन र उत्तरी आयरल्याण्ड र तान्जानिया रहेका छन् । अब आएर अमेरिकासमेत इजरायलले आफ्नो आक्रमण नरोके हातहतियार लगायतको आपूर्ति बन्द गर्ने चेतावनी दिन बाध्यभएको देखिएको छ । अर्कातिर अमेरिकाले नै यमनमा इरान समर्थित हुथीहरु विरुद्ध हवाई आक्रमण गरेको छ । पाँच भूमिगत हतियार भण्डारण स्थलहरुमा निशाना समेत बनाएको छ । रक्षा सचिव लोयड अष्टिनले बी २ स्टिल्थ बमवर्षक विमानहरुले ती स्थलहरुमा आक्रमण गरेको पुष्टि गर्नुभएको छ । उक्त भण्डारण स्थलहरुमा लाल सागर र एडनको खाडीमा सैन्य र नागरिक जहाजहरुलाई लक्षित गर्न प्रयोग गरिने अत्याधुनिक पारम्परिक हतियारहरु राखिएका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापना कार्यका प्रमुख जँपीएर लाक्र्वाले न्यूयोर्कमा पत्रकारहरुसँग कुरागर्दै लेबनानमा युनिफिल सैन्यलाई तिनको हालकै स्थानमा कायमै राख्ने निर्णयलाई सुरक्षा परिषद र उक्त सैन्यमा आफ्ना सैनिकहरु पठाउने सदस्य राष्ट्रहरुको पूर्णसमर्थन रहेको बताउनु भएको छ । इजरायलले प्यालेष्टाइन र लेबनानका नागरिकहरुमाथि गरिरहेको आक्रमणको नेपालका १५ वटा पार्टी तथा संघसंस्थाका प्रतिनिधिले विरोध गर्दै इजरायल र लेवनानमा रहेका नेपालीहरुको सुरक्षा गर्न सरकारलाई चुनौती दिएका छन् । नौवटा वामपन्थी दलका नेता र बृहत् नागरिक समाज, पेशागत संगठन र प्रबुद्ध नागरिक समाजका छजना अगुवासहितले हालै जारीगरेको संयुक्त वक्तव्यमा इतिहासकै दमनकारी इजरायललाई युद्ध अपराधमा कारवाही गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपिलसमेत गरिएको छ । सो वक्तव्यमा इजरायलले गरेको अत्याचारको प्रतिरोध स्वरुप गतवर्ष हमासले गरेको आक्रमणको बदलामा इजरायल सरकारले हज्जारौं निर्दोष प्यालेष्टिनी र लेबनानी सर्वसाधारण जनताको ज्यानलिएको र लाखौंलाई नियतपूर्वक आफ्नो जन्मभूमिबाट लखेटेको घटनाबाट नेपाली जनता अत्यन्त आक्रोशित र दुःखित भएका छन् । गाजाको निर्वाचित सरकारको आधिकारिक तथ्यांकअनुसार गतवर्ष सात अक्टोबरयता इजरायली आक्रमणबाट मात्र ६९ प्रतिशत महिला र केटाकेटीसहित ४२ हजारभन्दा धेरै निर्दोष प्यालेष्टिनी सर्वसाधारण जनता मारिएका छन् ।

गाजा क्षेत्रबाट मात्र १९ लाख प्यालेष्टिनी अर्थात त्यस क्षेत्रको ८५ प्रतिशत जनसंख्यालाई आफ्नो घर र बासस्थान छोडेर विस्थापित हुन बाध्य तुल्याइएको भन्दै इजरायलको निन्दा गरिएको छ । सो घटनालाई एक्काइसौँ सताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो जातीय नरसंहार एवं जातीय सफायाको संज्ञासमेत दिइएको छ । इतिहाससिद्ध तथ्य होकि समग्र प्यालेष्टाइन प्यालेष्टिनी जनताको युगौँदेखिको आफ्नो मातृभूमि हो । परन्तु युरोपमा छरिएर रहेका यहुदीहरुलाई देश प्रदान गर्ने ध्येले तत्कालीन ब्रिटीश उपनिवेशवादले सैन्य शक्तिकै आडमा संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा प्रस्तावमार्फत् प्यालेष्टाइनलाई टुक्रयाएर सन् १९४८ मा इजरायल जन्माएको जगजाहेर छ । प्यालेष्टिनी जनताको तीब्र विरोधका बाबजुद त्यतिबेला छुट्याइएको त्यही सीमामामात्र इजरायल शान्तिपूर्वक रहेको भए सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई ढिलो छिटो स्वीकार्न विश्व जनमतलाई त्यति गाहो हुने थिएन । तर नयाँ महाशक्ति अमेरिकाको उक्साहट र पृष्ठपोषणमा इजरायलको यहुदीवादी सरकार भीषण दमन र राज्य आतंकको सहाराले योजनाबद्ध ढंगले प्यालेष्टिनी भूमि बलपूर्वक खोस्दै–खुम्च्याउँदै, प्यालेष्टिनी जनतालाई आफ्नै भूमिबाट बिस्थापित गराउँदै आफ्नो सीमा बिस्तारको कार्यमा लाग्यो । अहिले त हिजबोल्लाहले आक्रमण गरेको निहुँमा उ लेबनान माथिसमेत आक्रमण गर्न अघिसरेको छ । यो द्वन्दले अब इरानलगायत पुरै पश्चिम एशियालाई अप्ठेरोपार्ने संकेतहरु देखिनथालेका छन् । अमेरिकाको हातहतियारजन्य रणनीतिक आडभरोसा र इजरायल सरकारको विस्तारवादी मानसिकतानै पश्चिम एशियामा आजको हिंसात्मक द्वन्दको मूल श्रोत होभन्ने विश्वमै स्पष्ट भएको छ । सन् १९१४ को जुलाई २८ देखि १९१८ को नोभेम्बर ११ सम्म भएको प्रथम विश्वयुद्ध र सन् १९३९ को सेप्टेम्बर एकदेखि १९४५ सेप्टेम्बर दुईसम्म भएको दोश्रोे विश्वयुद्ध मानव इतिहासकै सबैभन्दा बढी घातक थियो । त्यसबेला सामाजिक तथा भौतिक संरचनाहरुमात्रै नभएर धेरै राजनीतिक धरातलहरुसमेत उथलपुथल भएका थिए । हाल आएर इजरायलको गतिविधिकासाथै सिरियामा भइरहेको रुस र अमेरिकाको होडले मानव जगतलाई फेरि विश्वयुद्धकोेबारेमा सोच्न बाध्य बनाएको छ । नेपालका शासकहरु अमेरिकालाई खुसी पारेर व्यक्तिगत लाभलिन असंलग्न परराष्ट्र नीति र अशल छिमेकी नीतिबाट बिचलित भैदिँदा नेपालसमेत तेश्रो विश्वयुद्धको मारमा पर्नसक्ने संकेतहरु देखिएका छन् । जसले नेपालमा अमेरिकालाई अनावश्यक प्रोत्साहन गरे–गरिरहेका छन्, उनीहरु राष्ट्रघाति हुन् सबैले चिन्नु पर्दछ ।