संसद्को पहिलो पार्टी नेपाली काँग्रेस र दोश्रो पार्टी एमालेसहित संसद्का १४ मध्ये सात दलको संयुक्त सरकार गठन भएको १०० दिन पारभएको छ । वर्तमान सरकार गठनका लागि नेकां र एमालेका बीचमा गत असार १७ गते सात बुँदे सहमति भएको थियो । जसमा मुख्यत सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको स्वरुप दिने र ०७२ को संविधानमा तेश्रो संशोधन गर्ने भन्ने रहेका थिए । तर हालसम्म यो सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको स्वरुप पनि धारण गर्न सकेनभने संविधान संशोधनको प्रयास पनि अगाडि बढाउन सकेको छैन । सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको स्वरुप दिन यसलाई सर्वदलीय बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्ने होभने सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ । सरकारको नेतृत्वबाट तत्काल एमालेलाई हटाएर नेपाली काँग्रेसलाई राख्नासाथ एमाले बिच्किनेवाला छ । त्यसमा पनि नेमकिपा, राजमो र राप्रपाजस्ता पार्टीहरु तत्काल सरकारमा जाने पक्षमा रहेका छैनन् । त्यसैले यो सरकार राष्ट्रिय सहमतिको बन्ने कुनै संभावना छैन । त्यसैगरी हालको अवस्थामा ०७२ को संविधानमा तेश्रो संशोधन गर्नु भनेको ‘प्यानडोराको बक्स’ खोल्नु भनेजस्तै हो । किनकी नेपालका विभिन्न राजनीतिक पार्टीकासाथै यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा प्रभाव जमाउँदै आएका बाह्य शक्तिकासमेत आ–आफ्नै एजेण्डा छन् । ०६३ को परिवर्तन कुनै आन्दोलनबाट नभएर केही पार्टी र शक्तिका बीचमा सहमति र संझौताबाट भएको हो । तर त्यो सहमति र सम्झौता, हस्ताक्षर गर्नेहरुबाटै त्यसको उल्लंघन भैसकेको अवस्था छ । त्यसैगरी ०६२ मा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिका समर्थकहरुका बीचमा पनि अन्तिम फाटो भएको छ । गत असार ३० मा नेकां र एमाले एकातिर र माओवादी केन्द्र अर्कातिर भएपछि १२ बुँदेको प्रशंग सिद्धिएको छ । उक्त तीन पार्टीकाबीचमा तत्काल मिलनको कुनै संभावना देखिएको छैन । ०७२ को संविधानको मुख्य समस्या भनेकै संघीयता, जातीय समाबेशी र समानुपातिकसहितको मिश्रित निर्वाचन पद्धति हो । उक्त तीनवटै कुराहरु पश्चिमा राष्ट्र खासगरी अमेरिकाले नेपालको राजनीतिलाई धमिल्याएर नेपालका छिमेकी चीन र भारतका बिरुद्ध खेल्न यहाँका केही दलमार्फत् स्थापित गराएको दिनको घाम जतिकै छर्लङ्ग छ । त्यसैकारण ०७२ को संविधान लागूभएको नौबर्ष हुँदा पनि देशमा उक्त संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र राजनीतिक स्थायित्व कायम हुनसकेको छैन । त्यतिबेलानै जनमत संग्रह लगायतका बिधि र प्रक्रिया अपनाएर संघीयता समेतका बुँदाहरुको बिवाद टुंग्याइएको भए, हालको जस्तो अवस्था आउने थिएन । त्यतिबेला केही दलहरुले आफ्ना एजेण्डालाई संविधानसभाका पूर्वशर्त बनाएका कारण विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थामा संकटको अवस्था सिर्जना भएको हो ।

त्यतिबेला संविधानको निर्माणजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा बल प्रयोगको सिद्धान्त प्रयोग गरिनु हुने थिएन । ०७२ को संविधाननै अधुरो, अपुरो र त्रुटीपूर्ण भएका कारण देशमा हाल विभिन्न आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक समस्याहरु देखिएका हुन् । जसको समाधान सर्वदलीय र सर्वपक्षीय छलफलका साथै जनमत संग्रहलगायतका बिधि र पद्धतिको प्रयोग बिना हुनसक्दैन । त्यसैगरी विदेशी चलखेल दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । हालैका दिनमा नेपालका सन्दर्भमा छिमेकी चीन र भारतको मिलन भएको देखिएको छ । जसको अर्थ नेपालमा क्रियाशील इन्डो पश्चिमा शक्ति असफल भयोभन्ने हो । गतसाता भएको निर्वाचनमा अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पको बिजयले विश्व राजनीतिमा केही फेरबदलहरु आउने र नेपालसमेत प्रभावित हुने संभावना देखिएको छ । फेरी केही समूहहरुले जनयुद्धको झल्को दिनेगरी आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाउन थालेका छन् । त्यसैगरी सरकारले जारीगरेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानूनमा पनि आम सहमति कायम हुनसकेको छैन । जसका कारण ०६३ मा गरिएको शान्ति संझौता पनि असफल भएको छ । उपरोक्त घटनाक्रमका कारण वर्तमान सरकारले ०७२ को संविधानमा सहजै संशोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन । नेपालको बाह्य सम्बन्ध पनि खासै सुखद देखिएको छैन । किनकी नेपालमा चीन, भारत र अमेरिका खुलेरै खेलिरहेका छन्भने नेपाललाई प्रयोगगर्ने तर सहयोग नगर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । गत असोजको शुरुमा भएको प्राकृतिक प्रकोपमा यसअघि जस्तो आर्थिक र भौतिक सहयोग जुट्न नसकेको घटनाले धेरै कुराहरु स्पष्ट भएका छन् । त्यसैको आडमा वर्तमान सरकारले विश्वबैंकबाट २० अर्ब ऋण लिएको छ । जबकी नेपालको कुटनीतिक सम्बन्ध १८२ भन्दा बढी देशसँग बिस्तार भैसकेको छ । नेपालको सरकार रुस–युक्रेन युद्ध र इजयाल–हमास युद्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघको नीति बिपरित देखिएको छ । जसलेगर्दा नेपाल छिमेकी चीन र भारतकाबीचमा पनि एक्लिन पुगेको अवस्था छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा आवश्यकताभन्दा बढी चासो राख्दैआएका भारत र अमेरिकाले नेपालका बर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिकरुपमा भ्रमणको निम्तासमेत दिएका छैनन् । यद्यपि हालैका दिनमा चीनले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बेइजिङ बोलाएको भन्ने कुराहरु बाहिर आएका छन् । नेपाल र चीनकाबीचमा दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको पनि छदशक बितेको छ । पाँचौँ शताब्दीमा चीनका भिक्षु फासियान र नेपालका भिक्षु बुद्धभद्रले दुई देशबीच धार्मिक तथा सांस्कृतिक आदान–प्रदानको आरम्भ गरेको इतिहास छ ।

तत्कालीन राजकुमारी भृकुटीको बिवाह श्रङचङ गम्पोसँग भएपछि नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धको शुरुवात भएको मानिन्छ । सरकारी तहमा सन् १९५५ मा चीन र नेपालबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएपछिभने एकहजार ४१२ किलोमिटर सीमा जोडिएका दुई मुलुकबीचको उच्चस्तरीय भ्रमणलाई बिशेष महत्वकासाथ लिन थालिएको हो । चिनियाँ प्रधानमन्त्री तहबाट सन् १९५० मा चाउ एनलाईको नेपालमा दुईपटक भ्रमण भएको थियो । सन् १९७८ मा वरिष्ठ नेता देङ सियाओ पिङले नेपालको भ्रमण गरेयता दर्जनौं पटक उच्चस्तरीय भ्रमणहरु भैसकेका छन् । गणतन्त्र नेपालको स्थापनापछि नेपालकी तत्कालीन राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले ०७६ बैशाखमा पहिलोपटक चीनको राजकीय भ्रमण गर्नुभएको थियो । बेइजिङमा उहाँ ‘बेल्ट एन्ड रोड’सम्बन्धी दोश्रो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमासमेत सहभागी हुनुभएको थियो । त्यसैगरी चीनका राष्ट्रपति सि जिन पिङले ०७६ कै असोजमा नेपालको राजकीय भ्रमण गर्नुभएको थियो । जसमा विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि भएका थिए । जुन सम्झौताहरु अधिकांश हालसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन् । चीनले उक्त सम्झौता र सहमतिको कार्यान्वयनमा जोडदिँदै आएको छ । चीनका राष्ट्रपति सिको नेपाल भ्रमणलाई सरकारले त्यतिबेला चिनियाँ विकासमा साझेदारी गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण अवसरकारुपमा लिएको भनिएको थियो । तर पछिल्लो समयमा सोअनुसारको ब्यवहार भएन । बरु चिनियाँहरुले ०८० को माघमा नेपाल भ्रमणकाक्रममा नेपालले आपूmहरुलाई एक्ल्याउने प्रयास गरेको टिप्पणी गरेका थिए । पछिल्लो समय चीनले अघिसारेको वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को नेपाल पक्ष राष्ट्र बनिसकेको छ । काठमाडौंलाई केरुङसँग जोड्ने रेलमार्ग निर्माण, नेपाल–तिब्बत प्रसारण लाइन र किमाथांका–हिले दुई लेनको सडक निर्माण बनाउने विषयमा सम्झौता भएपनि त्यसलाई अन्तिमरुपमा दिने काम भइसकेको छैन । त्यसैगरी नेपाल र भारत पनि सदिऔं अघिदेखिका छिमेकी मुलुकहरु हुन् । तर भारतसँग विभिन्न समयमा भएका बिभिन्न असमान सन्धी, सम्झौता र सहमतिका कारण नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुन सकिरहेको छैन । पछिल्लो समयमा नेपालका शासकहरुले नेपाललाई आर्थिकरुपमा भारत निर्भर गराएर नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप निम्त्याएको देखिएको छ । नेपाल भारतभन्दा पुरानो र स्वतन्त्र एवं सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक भएका कारण भारत निर्भर राजनीति असंभव छ । त्यसमा पनि नेपालको उत्तरी सीमा चीनसँग जोडिएसम्म नेपाललाई कसैले पनि खान नसक्ने अवस्था छ । नेपाल आफै सक्षम र आत्मनिर्भर हुनका लागि चीन र भारत दुबैतिरका नाका खुल्ला गर्नुकासाथै चीनले दिएका सामुन्द्रि बन्दरुगाहहरुको समेत प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्दछ । नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धलाई केलाएर हेर्ने होभने दुई मुलुकबीच लामो समयदेखि थाति रहेका राजनीतिक मुद्धाहरु किनारा लाग्नसकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा ऊर्जा सहकार्यगर्ने, नेपालको जलश्रोतमा भारतको हात माथिबनाउने, नेपालको परराष्ट्र, गृह र आन्तरिक श्रोतमा भारतलाई हाबि गराउने लगायतका कार्यहरु भैरहेका छन् ।

नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि–१९५०, नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह (ईपीजी) र नक्सा बिवाद कायमै रहेका छन् । सन् १९५० को सन्धि, अन्य सम्झौता, सीमा विवादलगायतका विषयमा साझा धारणा बनाउन दुवै मुलुक तयार हुनुपर्नेमा भारतले बेवास्ता गरेको छभने नेपालका शासकहरुले पनि खासै ध्यानदिन नसकेको अवस्था छ । ०७६ सालको कात्तिकमा भारतले कालापानी लगायतका नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि शुरुभएको सीमा विवाद नेपालले ०७७ सालको जेठमा अतिक्रमित भू–भाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि उत्कर्षमा पुगेको छ । सीमाका कारण पटक–पटक युद्ध हुँदै आएका चीन र भारतलेसमेत आफ्नो सीमा बिवाद समाधान गरेर सहमति कायम गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा छिमेकीसँग सामान्य छलफल गरेर बिवाद समाधान गर्न–गराउन नसक्ने नेपालका शासकहरुले ठुल्ठूला राजनीतिक मुद्धामा तर्क गर्नुको कुनै अर्थ छैन । पछिल्ला दिनमा शासन सत्तामा आएकाहरुले नेपालको गृह, परराष्ट्र र छिमेकी नीति समेत खल्बल्याउने काम गरेका छन् । देशका समस्यालाई सीमित नेताहरुले आफ्नो स्वार्थ साधनामा प्रयोग गर्नु एक प्रकारको राष्ट्रघात हो । नेपालको बाह्य सम्बन्ध र आन्तरिक राजनीतिलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि नयाँ ढंगको छलफल र बहस जरुरी देखिएको छ ।