प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको निर्धारित मिति आगामी १७ गते जति नजिक आउँदैछ, त्यतित्यति सो भ्रमण पेचिलो बन्दैगएको देखिएको छ । यसअघि एमालेका उपाध्यक्ष तथा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले गत असोज सात गतेबाट गर्नुभएको चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको तयारी शुरुभएको थियो । त्यसपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका गएका बेला प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी बीच असोज ११ गते न्यूयोर्कमा भएको भेटबाट प्रम सो भ्रमणको प्रशंगले थप बल पाएको थियो । प्रम ओली नेपाल फर्किएलगत्तै चीनका प्रधानमन्त्रि ली छ्याङले ओलीलाई चीन भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा गर्नुभएको हो । यसबीचमा प्रम ओलीको चीन भ्रमणमा बीआरआईसम्बन्धी पाँचवटा विषयमा सम्झौता गर्ने तयारी भएको बताइन्छ । जानकारहरूकाअनुसार नेपालको अर्थ मन्त्रालयमार्फत् चीनसँग सम्झौता हुने पाँचवटा परियोजनाको खाका पनि तयार पारिसकिएको छ । जसलाई नेकां र एमालेको दुई दलीय संयन्त्रले पारितसमेत गरेको छ । उक्त एजेण्डा लिएर परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु देउवा आगामी १४ (नोभेम्बर २९) गते बेइजिङ प्रस्थान गर्नुहुने भएको छ । नेकां र एमाले सम्मिलित दुई दलीय संयन्त्रले प्रम ओलीको चीन भ्रमणको आवश्यक तयारी र ब्यवस्थापन गर्ने लगायतका कामहरूको जिम्मा डा. आरजुलाई दिएका कारण प्रम ओली निर्धारित एजेण्डामामात्र सहमति गर्न बाध्य हुनुहुने देखिएको छ । जसका कारण उहाँको चीन भ्रमणलाई लिएर नेपाली कांग्रेस र एमालेका बीचमा बिवाद हुने कुनै संभावना छैन । त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा के छभने एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष इश्वर पोख्रेल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल गतसाताबाटै चीन भ्रमणको क्रममा रहेको छ । त्यसअघि एमालेका अन्य नेताहरू पनि चीन भ्रमणमा रहेका समाचारहरू बाहिर आएका थिए । चीनले नेपालमा बीआरआईको कार्यान्वयन जारी रहेको र सोहीअनुसार पोखरा बिमानस्थल बनेको दाबि गरिसकेको छ ।

नेपालले सन् २०१७ मै चीनसँग बीआरआईको संझौता गरेको थियो । उक्त विमानस्थल बनाउनका लागि नेपालले चीनको एक्जिम बैंकसँग ०७२ चैत आठगते ऋण सम्झौता गरेको थियो । पोखरा विमानस्थल निर्माणमा नेपालले चीनको एक्जिम बैंकबाट २५ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ (तत्कालीन विनिमय दरअनुसार) ऋण लिएको छ । ऋण लिएको पहिलो सात वर्षसम्म तिर्न नपर्ने र त्यसपछि २० वर्षमा तिरिसक्नुपर्ने सम्झौता छ । ०७३ पुस २७ देखि निर्माण शुरुभई ०७९ पुस १७ गते मा उद्घाटन भएको विमानस्थल सञ्चालन हुननसक्दा नेपाल सरकारमाथि थप आर्थिक भार बढ्दैगएको देखिएको छ । नेपाल सरकारले मासिक ब्याज ९५ करोड ४५ लाख तिर्नुपर्ने भएपनि उक्त विमानस्थलबाट आम्दानी हुनसकेको छैन । यो विमानस्थल निर्माण भएसँगै नेपालको सरकार ब्याजमात्रै ११ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले चीनसँग विमानस्थल निर्माण लिएको ऋणलाई अनुदानमा बदल्न आग्रहगर्दै आएको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन भएको आगामी पुस १७ गते दुईवर्ष पूरा हुँदैछ । यस अवधिमा सो विमानस्थलबाट गत महिनासम्म दुई वटामात्रै अन्तर्राष्ट्रिय उडान सम्पन्न भएको सरकारी तथ्यांक छ । गत ०८० असार ६ गते पहिलो पटक चार्टर्ड उडान गरेको सिचुवान एयरलाइन्सले गत कार्तिक २२ गते दोश्रो उडान गरेको थियो । चीन सरकारको ऋणमा बनेको उक्त विमानस्थलको ऋण मिनाहा गराउन नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरेको छ र काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूत छन् सङले सकारात्मक सकेत पनि गरिसक्नु भएको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले त केही सञ्चार माध्यमहरूसँगको प्रतिक्रियामा अमेरिकाले एमसीसीमा दिएजस्तै चीनले पनि बीआरआईमा अनुदान दिने भएको खण्डमा आँखा चिम्लिएर हस्ताक्षर गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ । जसलेगर्दा प्रम ओलीको यो भ्रमणकाक्रममा बीआरआईमा आधारित पाँचवटा बुँदामा कार्यान्वयनको हस्ताक्षर हुने प्रायः पक्का भएको छ । नेपाल र चीनबीच पाँच बुँदे सहमति हुने छनक पाएपछि भारत र अमेरिकाका सैन्य लगायतका सुरक्षा अधिकारी र गुप्तचर निकायको काठमाडौमा ओहोर–दोहोर बढेको छ । भनिन्छ प्रम ओलीको चीन भ्रमण सुनिश्चित भएलगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सचिवालयका केही अधिकारीहरू काठमाडौं आएर बालुवाटारमा भेटवार्ता गरेका थिए ।

त्यसपछि अमेरिकी सेनाको इण्डो प्यासिफिक कमाण्डका डेपुटी कमाण्डर लेफ्टिनेण्ट जर्नेल जोसह्वा एम. रुड नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौं आएको थियो । सो प्रतिनिधिमण्डलले नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिका साथै रक्षामन्त्री मानवीर राईसँगसमेत भेटेको थियो । उक्त भेटकाबारेमा प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको गत कात्तिक २६ गतेको बैठकमा प्रश्नसमेत उठेको थियो । सो बैठकमा माओवादी केन्द्रकी सांसद दुर्गा राईले नेपालमा अमेरिकी सेना आएको र सिंहदरबारमा भएको भेटबारे रक्षामन्त्रीलाई प्रश्न सोध्नुभएको थियो । रक्षामन्त्री राईले एकजना रथीसँगमात्र भेटेको भनेपनि उहाँको प्रतिनिधिमण्डलमा चार सदस्यीय टोली संलग्न रहेको थियो । जसमा लेफ्टिनेन्ट कर्णेल ब्राण्डन क्रुपा, दक्षिण एशिया तथा दक्षिणपूर्वी एशियाका लागि रणनीतिकार तथा नीति सल्लाहकार रमा मुत्याला, राजनीतिक सल्लाहकार सेहजी खान र सञ्चार अधिकृत डष्टिन ह्विटाकार रहेको रहस्य खुलेको छ । भेटकाक्रममा दुईपक्षीय सम्बन्ध, सैन्य सहयोग आदान–प्रदान र थप सहकार्यबारे छलफल भएको थियो । सो टोली अमेरिकी वायुसेनाकै बिशेष विमानबाट गत कात्तिक २३ गते शुक्रबार दिउँसो दिल्लीहुँदै काठमाडौं उत्रिएको थियो । जसले काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासमा नेपालको सुरक्षा अवस्थाकाबारेमा छलफलसमेत गरेको थियो । त्यसलगत्तै गतसाता नै विश्व युवा मामिलासम्बन्धी अमेरिकी विशेष दूत एबी फिनकेनाउर काठमाडौं आउनु भएको थियो । श्रीलंकापछि उहाँले नेपालको भ्रमण गर्नुभएको हो । अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टकाअनुसार उहाँले १२ देखि १५ नोभेम्बरसम्म श्रीलंका र नेपालको भ्रमण गर्ने कार्यतालिका रहेको थियो । एबीको यो भ्रमणले दक्षिण एशियाका युवाको शशक्तिकरणमा अमेरिकाको भूमिकालाई दर्साउने स्टेट डिपार्टमेन्टले आफ्नो एक बिवरणमा उल्लेख गरेको छ । गत साउनमा अमेरिकाले नेपाली सेनालाई करिब १३ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ बराबरको सैन्य सहायताअन्तर्गत जहाज र हेलिकोप्टर उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । गत साउन ३२ गते नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका अमेरिकी व्यवस्थापन तथा श्रोतसम्बन्धी उपविदेशमन्त्री रिचार्ड बर्माले नेपाली सेनालाई दुईवटा जहाज (स्काई ट्रक) र दुईवटा वेल हेलिकोप्टर दिने पहिलो पटक जानकारी गराउनुभएको थियो । त्यसक्रममा उहाँले प्रधानमन्त्री केपी ओली र परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु देउवासँगको भेटमा अमेरिका नेपाललाई सैन्य सामग्री सहयोग गर्न इच्छुक रहेको जानकारी पनि दिनुभएको थियो । त्यसैगरी भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेन्द्र द्विवेदी आगामी पाँचगते नेपाल आउने हुनुभएको छ । उहाँले नेपालका सुरक्षा अधिकारी र राजनीतिक ब्यक्तित्वहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसैगरी भारतको सशस्त्र सीमा सुरक्षाबल (एसएसबी)का महानिर्देशक दलजितसिंह चौधरी यतिबेला काठमाडौंमा आउनु भएको छ । हिजो मंसिर एक र आज दुईगते काठमाडौंमा विशेषत सीमा सुरक्षा सम्बन्धी बैठक भैरहेको छ । गत भदौमै हुने भनिएको उक्त बैठक बंगादेशमा भएको राजनीति उथलपुथललाई कारण देखाएर भारतले स्थगित गरेको थियो । हिजोबाट शुरुभएको बैठकमा नेपालकातर्फबाट सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल नेतृत्वको टोली सहभागी छ । बैठकमा सीमापार अपराध नियन्त्रणलगायतका एजेन्डामा छलफल भैरहेको बताइन्छ । सो बैठकमा नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूसमेत सहभागी भएका छन् ।

नेपाल–भारतबीच खुला सीमा रहेकाले सीमा क्षेत्रमा सीमापार अपराध प्रमुख सुरक्षा चुनौती रहँदैआएको छ । गत महिनाहरूमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले नेपालीहरूमाथि विभिन्न ठाउँका सीमा क्षेत्रमा गोली चलाएको थियो । नवलपरासीको सुस्तामा त भारतीय सुरक्षाबल गाडीमा हातहतियारसहित प्रवेश गरेर एकजना नेपालीलाई पक्राउ गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर त्यहाँका स्थानीयले घेराउ गरेर नेपालको सशस्त्र प्रहरीलाई जिम्मा लगाएपछि उनीहरू झुक्किएर नेपाली भूमीमा पुगेकोभन्दै भारततर्फ फर्किएका थिए । यसरी नेपालमा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भारतीय र अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी तथा गुप्तचरहरूको चलखेल बढ्नुलाई गंभिररूपमा लिन थालिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा यसअघि भएका बीआरआईलगायतका संझौता र सहमतिहरूको कार्यान्वयनकाबारेमा थप सहमति हुनसक्ने संकेत देखिएपछि नेपालमा इन्डोपश्चिमा शक्तिको नेपाल नीतिको कार्यान्वयनमा प्रयासरत केही दलका केही नेताहरूमा छटपटी पनि देखिएको छ । उनीहरूले ओलीले भारतको जानकारी बिना चीनको भ्रमण गर्नलागेको भन्दै आलोचना गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी केपी ओली सरकारका कारण राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति असाधारण ढंगको भएकाले शक्ति केन्द्रहरूको दबाब नेपालमा बढ्दै गइरहेको टिप्पणी गरेको पनि सुनिएको छ । विश्वका अन्य मुलुकमा आफ्नो देशको परराष्ट्र मामिलामा यसरी सरकार र प्रतिपक्षकाबीचमा सार्वजनिक रूपमानै विवाद गर्ने प्रचलन रहँदैन । तर नेपालमा कतिपय नेताहरूले खुलेरै विदेशी शक्तिको पक्षधरता देखाउने गरेका छन् । उपरोक्त सबै घटनाक्रमहरूलाई केलाएर हेर्दा नेपालको सत्ता राजनीतिकासाथै राष्ट्रिय राजनीतिसमेत पेचिलो बन्दैगएको देखिएको छ । प्रम ओलीको चीन भ्रमणपछि नेपालमा केही अनपेक्षित राजनीतिक घटनाक्रमहरूको विकास हुनसक्ने संभावना छ । जसप्रति जनपक्षीय एबं देशभक्त राजनीतिक पार्टी र शक्तिहरू चनाखो हुनु आवश्यक देखिएको छ ।