नेपालमा सत्ता संकट गहिरिएर गएको विभिन्न घटनाक्रमहरुले देखाएका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले गत शुक्रबारमात्र काठमाडौंको भद्रकालीदेखि दरबारमार्गसम्म आफ्नो शक्ति प्रदर्शन ग¥यो । अर्कातिर सरकारको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा देशको आर्थिक संकटकाबारेमा छलफल गर्ने बहानामा चिनियाँ परियोजना बीआरआईलगायतका बारेमा छलफल ग¥यो । एमालेका अध्यक्ष केपी ओली यतिबेला देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री रहदै आउनु भएको छ । उहाँका लागि देशका सबै समस्याको समाधान गर्नसक्ने अवसरहरु प्राप्त छन् । अर्थात यतिबेला उहाँ आफै शक्ति सम्पन्न रहनु भएको छ । त्यसैले सडकबाट शक्ति प्रदर्शन गरिरहनुपर्ने कुनै आवश्यकता थिएन । एमालेका नेताको नेतृत्वमा अर्थमन्त्रालय चलिरहेको छ । अर्थमन्त्रीले बारम्बार बाह्य सूचक राम्रो रहेको बताउँदै पनि आउनु भएको छ । तर देशको अर्थतन्त्रकाबारेमा नेपाली कांग्रेसले अलग्गै छलफल गर्नु आफैमा बुझ्न सकिने बिषय भएको छ । उपरोक्त घटनाक्रमहरुले नेकां र एमालेका बीचमा बिवाद बढेको देखाएका छन् । संसद्का प्रमुख दल भनिएकामध्ये एउटा दलका नेताले प्रम केपी ओलीले भारतको सहमति बेगर चीनको भ्रमण गर्न लागेकोभन्दै आलोचना गरेपछि भारतीय जनता पार्टीका नेता तथा पूर्व विदेश विभाग प्रमुख डा. विजय जोलीले काठमाडौंमा आएर गर्नुभएको एक अन्तक्रियामा नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतले कहिल्यैपनि हस्तक्षेप नगरेको र अब पनि नगर्ने बताउनु भयो । त्यो भारतकातर्फबाट नेपालका नेतालाई चोटिलो जबाफ हो । गत बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रियामा बोल्दै भारतीय नेता जोलीले भारत नेपालको आन्तरिक सम्बन्धमा हस्तक्षेप गर्छभन्ने आरोप छ, त्यो भनाई ठीक होईन पनि भन्नुभएको थियो । उहाँले कांग्रेस–एमालेको सत्ता गठबन्धनलाई आपूmहरुले स्वागत गर्ने भन्दै यो गठबन्धन नै नेपालका लागि समयको माग भएको टिप्पणी पनि गर्नुभएको थियो ।

उहाँले नेपालका प्रधानमन्त्रीले कुन देश भ्रमण गर्ने भन्नेकुरा नेपालको निर्णयअनुसार हुनेभन्दै त्यसलाई आपूmले सम्मान गर्ने समेत बताउनु भएको थियो । उहाँले नेपालका प्रधानमन्त्री चीन, भारत र अमेरिका वा फ्रान्स र जर्मनी जहाँ गएपनि हामी उनीहरुको निर्णयको स्वागत गर्छौं पनि भन्नुभएको थियो । उहाँले नेपालका प्रधानमन्त्री आफ्नो गठबन्धनको मित्रको साथ मिलेर बीआरआईबारे जुनप्रकारको रणनीतिक सम्झौता गर्नुहुन्छ, मलाई आशा छ, त्यो नेपालको हितमा हुनेछ भन्नुभएको थियो । यसरी भारतीय जनता पार्टीसँग सहकार्य गर्ने लिखित सहमति गरेका नेपालका नेताको भनाईको भाजपाका नेताले काठमाडौंमै कार्यक्रम गरेर खण्डनगर्नु बुभ्mन सकिने बिषय भएको छ । कतिपयले प्रम ओलीको चीन भ्रमणपछि नेपालको वर्तमान सरकार ढल्ने र आपूmहरु सरकारका पुग्ने जुन सपना साँचेर बसेका छन्, त्यो पनि दिवासपना मात्र हुने देखिएको छ । खासमा के होभने कतिपय स्वदेशी र विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुले गत बैशाखदेखि नै नेपालमा सर्वदलीय सरकार गठन गराएर ०७२ को संविधानमा आ–आफ्नो अनुकूल संशोधन गराउने प्रयास गरिरहेका छन् । कतिपय नेताहरुले त गत बैशाखमै सार्वजनिकरुपमा नेपालमा सर्वदलीय सरकारको आवश्यकता रहेकोसमेत बताएका थिए । गत जेठको अन्त्यमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले दिल्लीको भ्रमणबाट फर्केपछि फेरी नेपाली काँग्रेससहितको मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गराउने प्रयास गर्दा नेकांको पहलमा वर्तमान सरकार गठन हुनपुगेको थियो । यो सरकार एमालेका अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको भएपनि खासमा यो नेपाली काँग्रेस प्रभावित सरकार हो । त्यसैले यो सरकार नेपाली काँग्रेसले चाहेसम्ममात्र टिक्न सक्छ । नेकां र एमालेबीच गत असार १७ गते भएको सातबुँदे सहमति, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक एवं प्रशासनिक नीतिहरु सबै नेपाली काँग्रेसको चाहनाअनुसारका रहेका छन् । जसले गर्दा नेकांका सभापतिलगायतका नेताहरुले वर्तमान सरकार तोकिएको अवधीसम्म टिक्ने बताउनु परेको छ । यो सरकारको अर्को समस्या भनेको संविधान संशोधनको हो । ०७२ को संविधान लागूभएर विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थाअनुसार देशको शासन सत्ता सञ्चालन हुनथालेपछि शुरुमा भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी गरेको थियो ।

त्यसपछि पनि संविधानमा संशोधन गराउने विभिन्न प्रयासहरु भए । ०७२ को संविधान जारीभएको चार महिना भित्रैमा भएको पहिलो संशोधनमा विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुको चोसो मोसो मिलाउने प्रयास भएको थियो । जसलाई त्यतिबेला संसद्मा रहेका दलहरुले जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्छ भन्दै हस्ताक्षर गरेका थिए । केही दलहरुले त्यसमा असन्तुष्ठि जनाएपनि त्यसको कुनै वास्ता गरिएको थिएन । त्यतिबेला के–के कुराहरुमा संशोधन गरियो भन्ने सबैका सामु जगजाहेर छ । संविधानको दोश्रो संशोधनमा नेपालको चुच्चे नक्शा साबेश गरिएको थियो । जसमा छिमेकी भारतले आपत्ति जनाएको थियो । सो संशोधनको हालसम्म कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । अब फेरी तेश्रो संशोधनको कुरा उठाइएको छ । जसमा संसद्मा रहेका दलहरुकाबीचमा बिवादहरु रहेका छन् । खासमा ०७२ को संविधानका मुख्य समस्या भनेकै संघीयता, जातीय समाबेशी र समानुपातिकसहितको मिश्रित निर्वाचन पद्धति हुन् । संघीयताका कारण देश आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरुपमा समेत अलग अलग बन्दैगएको छ । संघीय शासन रहेसम्म नेपालका राजनीतिक स्थायित्व कायम हुननसक्ने र राजनीतिक स्थायित्व कायम नभएसम्म आर्थिक विकास हुननसक्ने स्पष्ट भैसकेको छ । यस्तो अवस्थामा कम से कम संसद्मा रहेका दलहरुले सर्वदलीय भेलाको आयोजना गरेर छलफलगरी समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा सडकबाटमात्रै राय बझाउने कामहरु भएका छन् । यस्तो अवस्थामा कतिपयले कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको कुरा उठाएका छन्भने कतिपयले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कुरा उठाएका छन् । हालैमात्र नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवाले कतिपय कार्यक्रमहरुमा भारतकोजस्तो उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउने प्रयास भैरहेको रहस्योद्घाटन गर्नुभएको छ ।

भनिन्छ भित्रभित्रै नेकां र एमालेले दुई दलकाबीचमा संविधान संशोधनकाबारेमा छलफल अगाडि बढाएका छन् । उनीहरुकाबीचमा सहमति भएपछि अन्य दलहरु समक्ष सो प्रस्ताव आउने र आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट ०७२ को संविधानमा तेश्रो संशोधन गर्ने प्रयास भैरहेको देखिएको छ । संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाई मतको आवश्यकता पर्ने भएकाले नेकां र एमालेले चाहाँदैमा मात्र पनि संविधान संशोधन हुने कुनै संभावना छैन । उनीहरुले पनि संघीयता कायम राख्नेबारेमा पटक–पटक प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्दै आएका छन् । ०७२ को संविधानको मुख्य समस्या भनेकै संघीयता हो । यदि नेपालबाट संघीय शासनको अन्त्य नगर्ने होभने संविधान संशोधन गरिरहनुको कुनै औचित्य रहँदैन । त्यसैगरी समानुपातिक निर्वाचन पद्धति र जातीय समाबेशीको ब्यापक दुरुपयोग भैरहेको छ । खासमा समानुपातिकसहितको मिश्रित निर्वाचन पद्धति कुनैपनि दललाई स्पष्ट बहुमत ल्याउन नदिनका लागि प्रमुख कारक बनेको ठहर भैसकेको छ । समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिमार्फत् संसद्मा पुगेका विभिन्न पार्टीका प्रमुख नेताका आफन्तहरुले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा के कस्तो भूमिका निर्वाह गरेका छन्भन्ने कुरा जगजाहेर छ । प्रतिनिधिसभामा हारेकाहरुलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने र कुनै नेताले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हारेमा उसका आफन्तलाई समानुपातिकमार्फत् संसद्मा पु¥याउने लगायतका कार्यहरु भैरहेका छन् । भन्दा विद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था लोकतान्त्रिक भन्ने गरिएपनि ब्यवहारमा चरम ब्यक्तिवादी, नेता प्रधान र सामन्तवादी बन्दैगएको देखिएको छ । त्यसैले नेपालमा कार्यकारी राष्ट्रपतिको ब्यवस्था गरिएमा त्यस्ता राष्ट्रपतिले नयाँ राजाको रुप धारण गर्ने र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको ब्यवस्था गरिएमा देशको राजनीति सीमति ब्यक्तिहरुको पोल्टामा जाने देखिएको छ । ०७२ को संविधान संविधानसभाले बनाएको भनिएपनि खासमा संविधान बनाउँदा त्यस्तो प्रक्रिया अपनाइएको थिएन ।

त्यसैले कतिपय राजनीतिक पार्टी र समूहहरुले दोश्रो संविधानसभा यताका कुनैपनि निर्वाचनमा भाग लिएका छैनन् । सबैको समान सहभागिता नभएको र स्वतन्त्र एबं निष्पक्ष निर्णयगर्ने अधिकार नभएको संविधानसभालाई त्यस कोटीमा राख्न सकिने अवस्था छैन । केही शक्तिशालीहरुले त्यतिबेला संविधानसभालाई पूर्व शर्तहरुको भारी बोकाउने काम गरेका थिएभने हाल आएर देशको संविधानको पितानै आपूm भएको दाबी गर्न थालेका छन् । यसअघि राजाहरुले देशको संविधान जारी गर्ने–गराउने गरेका थिए । हालसम्म पनि त्यो प्रचलन कायमै रहेको देखिएको छ । त्यसैले अब संविधान संशोधन गर्ने नै होभने प्रमुख विषयहरुमा जनमत संग्रहमार्फत् छिनोफानो गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । हालको अवस्थामा संघीयताले लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई बिकृत बनाएको छ । त्यस्तो बिकृत लोकतन्त्रले गणतन्त्रलाई संकटमा पु¥याउँछ । त्यसमा पनि जोरजबरजस्ती गर्ने होभने त्यसले देशलाई नै संकटमा पु¥याउँछ । हाल आएर जो जसले आपूmलाई ०७२ को संविधानका पिताको दाबी गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्, उनीहरुको प्रयास यो देशलाई नै विघटनमा पु¥याउनेमा केन्द्रित रहेको देखिएको छ । हालको अवस्थामा संसद् भित्रमात्र नभएर संसद् बाहिरसमेत देश र जनताको पक्षमा क्रियाशील विभिन्न पार्टीहरु रहेका छन् । संसद्मा रहेका पार्टीहरुले बल प्रयोगद्वारा कुनैपनि निर्णय गर्दैमा अथवा कुनै योजना अगाडि बढाउँदैमा त्यसलाई सबैले स्वतह मान्नैपर्छभन्ने छैन । त्यसैले ०६३ पछि खासगरी संविधान निर्माण गर्दा भएका त्रुटीलाई सच्याएर फेरी विधि र प्रक्रियाअनुसार नयाँ संविधान र नयाँ राजनीतिक ब्यवस्थाको स्थापना गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ । यहीनै आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।