प्रधानमन्त्री केपी ओली भोली १७ गते ठूलो दलबलका साथ छिमेकी चीनको चारदिने भ्रमणमा त्यसतर्फ जाँदै हुनुहुन्छ । उहाँको भोलिबाट शुरु हुने भ्रमणको औचित्यलाई लिएर नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा बिभिन्न प्रश्नहरु उठेका छन् । खासगरी छिमेकी चीनले प्रम ओलीको यो भ्रमणका क्रममा बहुचर्चित बीआरआई परियोजनाको कार्यान्वयनको सहमति गर्न चाहेको देखिएको थियो । तर पछिल्ला घटनाक्रमहरुले  त्यस्तो सहमति हुनसक्ने कुनै संकेत गरेका छैनन् । उहाँको भ्रमणको प्रबन्ध मिलाउन र एजेण्डाहरुसमेत तय गर्न परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु देउवा गत १३ गते बिहीबार चीनको छेन्दू पुग्नुभएको थियो । उहाँले गत १४ गते शुक्रबार चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीलगायतका नेता तथा अधिकारीहरुसँग संक्षिप्त वार्ता गरिसक्नु भएको छ । तर बाहिर आएका कुराहरुलाई हेर्दा चिनियाँ पक्ष वर्तमान सरकारको रबैयाप्रति त्यति सन्तुष्ठ देखिएको छैन । जसको संकेत यसअघिनै पनि विभिन्न घटनाक्रमहरुले गरेका थिए । जस्तो शुरुमा प्रम ओलीको चीन भ्रमण १७–२१ को पाँच दिनेभन्ने रहेको थियो ।  जसमा उहाँका बेइजिङ बाहेकका स्थानहरुको भ्रमणको कार्यक्रम पनि थियो । जब प्रम ओलीले गत सोमबार काठमाडौंमा पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरुसँग छलफल गर्नुभयो, त्यसपछि उहाँको चीन भ्रमणको माहोल नै भाँडिएको धेरैले अनुभव गरेका थिए । त्यसपछि नै उहाँको भ्रमण तालिका छोटिएर चारदिनको मात्र भएको हो । प्रम ओली १७ गते काठमाडौंबाट बेइजिङ पुग्नु हुने छ भने त्यसको भोलिपल्टै उहाँसँग चिनियाँ समकक्षी लि छ्याङ र राष्ट्रपति सि जिन पिङसँग अलग–अलग संक्षिप्त भेटवार्ता हुनेभएको छ । गत सोमबारको बैठकमा उपस्थित ब्यक्ति–ब्यक्तित्वहरुमा तत्काल बीआरआई कार्यान्वयनको सहमति गर्ने कि नगर्ने र त्यसका लागि ऋण लिनेकि नलिने भन्ने विषयमा मतान्तरहरु देखिएका थिए । सो कार्यक्रममा उपस्थितहरुकाबीचमा बीआरआईको पक्षमा बहुमत देखिए पनि नेपाली काँग्रेस विपक्षमा रहेका कारण प्रम ओली पनि विपक्षमा देखिन बाध्य हुनुभएको थियो । सो दिनको बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवा आपूm उपस्थित हुनुभएन भने बीआरआईको निर्णय गर्ने अधिकार नेकांका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजुलाई दिइएको देखिएको थियो । उहाँ गत असार १७ गते वर्तमान सरकार गठनको सहमति हुँदैदेखि बीआरआईको बिपक्षमा रहँदै आउनु भएको थियो । उहाँको सो अडान पछिसम्म पनि कायम रह्यो । सो दिन प्रम ओलीबाट ब्यक्त भएको विचारप्रति नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत छन् सङले तत्कालै परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजुसमक्ष असन्तुष्ठि जनाउनु भएको समाचार बाहिर आएको थियो । त्यसपछि शुरुमा आरजु देउवा गत १० गते जापान हुँदै १४ गते बेइजिङ पुग्ने र १५ गते चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग वार्ता हुने भनिएकोमा कार्यक्रम अकस्मात परिवर्तन भएको थियो । चीनका विदेशमन्त्री पनि त्यहाँको छेन्दूतर्फ हिँडेपछि डा. आरजुले छेन्दूमै गएर भेट्नु परेको थियो । यो परिघटनालाई कुटनीतिक क्षेत्रमा राम्रो संकेत मानिँदैन । डा. आरजु यसअघि भारत भ्रमणमा दिल्ली पुग्दा राष्ट्र प्रमुखको जस्तो सम्मान पाएको भनिएको थियो भने चीन भ्रमणमा अपमानित जस्तै हुनुप¥यो ।

बीआरआई अन्तर्गत सञ्चालन गरिने परियोजना र लगानीका विषयमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र एमालेकाबीचमा ऋण नलिने, अनुदान पाएपनि यसअघिको संझौतामा संशोधन गर्ने विषयमा साझा धारणा बनेको भनिए पनि सम्झौताको संरचनागत अवधारणामा अझैपनि मत मिल्नसकेको देखिएको छैन । हिजो डा.आरजु छेन्दूबाट स्वदेश फर्किएपछि संभवत आज आइतबार नेकां र एमालेकाबीचमा फेरी छलफल हुनसक्ने संभावना छ । दुई दलबीच सहमति नबन्दै गत बिहीबार नै परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको तयारीका लागिभन्दै छेन्दूतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको थियो । उहाँले त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दा गर्दै पनि प्रमको चीन भ्रमणको एजेण्डाका विषयमा बिवादास्पद अभिब्यक्ति दिनुभएको थियो । त्यसक्रममा उहाँले चीनका विदेशमन्त्रीसँग कसरी वार्ता अगाडि बढ्छ, त्यसैआधारमा एजेण्डा तयार हुन्छभन्ने खालको अभिब्यक्ति दिनुभएको थियो । चीनले प्रम ओलीको यसै भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षरका लागि प्रस्ताव गरेको बीआरआई कार्यान्वयन योजना शीर्षकलाई नै संशोधन गरेर बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क नामकरण गर्नुपर्ने अडान काँग्रेसले लिइरहेको देखिएको छ । जसका लागि कनेक्टिभिटी, आर्थिक सहकार्य र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिनेगरी मस्यौदा तयार पारेर नेपाली कांग्रेसले यसअघिनै प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको थियो । एमालेले भने छिमेकी चीनले पठाएको प्रस्तावमा शीर्षक कायमै राखेर विषय वस्तुमामात्र संशोधन गर्ने राय प्रस्तुत गरेको भनिन्थ्यो । काँग्रेसले तयार गरेकैजस्तो मस्यौदा लिएर जाँदा चिनियाँ पक्षले सहजै नस्वीकार्ने प्रधानमन्त्री ओलीको बुझाई रहेको देखिएको छ । नेकां र एमाले तथा नेपाल र चीनकाबीचमा एजेण्डामा सहमति हुननसके प्रधानमन्त्रीको भ्रमण नै स्थगित गर्ने कि भन्ने कुराहरु पनि बाहिर आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण र बीआरआईको सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजुको अनपेक्षित चलखेलले नेपाल र चीनबीच रहिआएको समझ्दारीमा असर पर्न सक्ने संभावना पनि देखिएको छ ।

भनिन्छ चिनियाँ पक्षले विगतमा प्रतिबद्धता जनाएर पनि अघि नबढाइएका कतिपय परियोजनाहरुमा काम गर्ने, अनुदानमा केही परियोजना अघिसार्ने विषयमा काँग्रेस र एमाले सहमत भएका छन् । बीआरआई अन्तर्गत कुनैपनि ऋण नलिने विषयमा दुई दलले सहमति गरिसकेको अवस्था छ । तर चीनले पोखरा बिमानस्थल निर्माणबाटै बीआरआईको कार्यान्वयन शुरु भैसकेको भनेकाले त्यसका लागि लिइएको ऋण के हुनेभन्ने प्रश्न उठेको छ । चीनले प्रस्ताव गरेको बीआरआई कार्यान्वयन योजना शब्दावलीलाईनै कायम राख्नेकि कांग्रेसले प्रस्ताव गरेअनुसार बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क उल्लेख गर्ने भन्नेमा नेकां र एमालेले सहमति गरेरमात्र नहुने अवस्था छ । त्यसमा पनि चीनको सहमति जुटाउन आवश्यक हुन्छ । बीआरआईका विषयमा सहमति जुटाउन नेकां र एमालेका नेताहरुले धेरैसमय खर्च गरिसकेको अवस्था भएकाले अबपनि सहजै सहमति हुने संभावना देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गत बिहीबार पनि दुई दलका नेताहरु सम्मिलित कार्यदलको बैठक बसेको थियो । बैठकमा एमालेबाट प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा.युवराज खतिवडा र राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल तथा कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा संलग्न हुनुभएको थियो । प्राविधिक सहयोगका लागि अधिवक्ता सेमन्त दाहाललाई समेत बैठकमा बोलाइएको समाचार बाहिर आएको थियो । तर संरचनागत अवधारणामै सहमति बन्न नसकेपछि फेरी परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु सहितको बैठक बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।

नेपालले चीनसँग सन् २०१७ मै बीआरआईसम्बन्धी समझ्दारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्था हो । सोही समझ्दारीअनुरुप उक्त परियोजना अघिबढाउन बीआरआई कार्यान्वयन योजनामै सम्झौता गर्न चीनले चाहेको र त्यसैका लागि उसले नेपाललाई सन् २०२० देखि बारम्बार ताकेता गर्दैआएको देखिएको छ । नेपाल सरकारको बुझाईअनुसार हालसम्म बीआरआई अन्तर्गतका कुनैपनि परियोजना शुरु नभएको भन्ने छ । कांग्रेस र एमालेले बीआरआईअन्तर्गत करिब एकदर्जन परियोजना अनुदानमा निर्माण गरिदिन चीनलाई प्रस्ताव गर्ने साझा धारणा बनाए पनि स्थिति बिथोलिएकाले त्यस्तो सहमति सहजै हुने संभावना देखिएको छैन । काठमाडौं–रसुवागढी सडकको स्तरोन्नति, काठमाडौंको टोखादेखि नुवाकोटको छहरेसम्म सुरुङ मार्ग, मुस्ताङको कोरला नाकामा नेपालतर्फ पूर्वाधार विकास, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय निर्माण, डडेलधुरामा खेलकुद रंगशाला निर्माण, झापामा पार्क निर्माण, सिमकोट–हिल्सा सडक विस्तार, गल्छी–रसुवागढी प्रसारण लाइन र एक जलविद्युत परियोजनाको सूची प्रस्ताव गर्ने नेपालको तयारी रहेको देखिएको छ ।

उता नेपाल र चीनकाबीच छलफल गर्ने एजेण्डामा कुरा मिलिरहेको छैनभने यता प्रधानमन्त्री ओली ठूलो तामझामकासाथ बेइजिङ पुग्ने तयारीमा लाग्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण अवधीभरका लागि हिमालय एयरलाइन्सको बिमान चार्टर्ड गरिँदै छ । जबकी राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेवानीको बिमान तयारी अवस्थामा थियो । भ्रमणमा ८७ जनाको लर्को चीन जाने तयारीमा जुटेको छ । विभिन्न पार्टीका सांसदहरुको संख्यामात्र १७ रहेको छ । ३९ जना सरकारी र ४८ जना निजी क्षेत्रका व्यक्ति प्रधानमन्त्री ओलीसँग चीन भ्रमणमा जाने टुंगो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लगाइसकेको छ । सो भ्रमणमा ब्यापारीहरुलाई प्रमुखता दिइएको देखिन्छ । सो विमानमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्स, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ, नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एशोसिएसन, नेपाल आयात उद्योग संघ र नेपाल कुटिर एवं साना उद्योग संघका प्रमुखहरु रहने भएका छन् । यसरी प्रम ओलीको यस पटकको चीन भ्रमण बिचित्रको हुने स्पष्ट संकेतहरु देखिएका छन् । जसले राम्रो परिणति नदिने अवस्था रहेको छ । जुन हालको अवस्थामा अत्यन्त विचारणीय कुरा हो ।