नेपालमा दिल्ली र वासिङ्गटनको दौड गत हप्ताहरुमा सर्वसाधारण जनतालेसमेत सहजै र प्रत्यक्ष अनुभव गर्नेगरी भयो । यतिबेला नेपालको मुख्य समस्या भनेकै विदेशी हस्तक्षेप रहेको कुरा पछिल्ला उक्त घटनाक्रमहरुले राम्रैसँग पुष्टि गरेका छन् । काठमाडौंमा एकजना नेताले बर्तमान सरकार ढल्नलागेको र आपूmहरु फेरी सरकारमा पुग्नलागेको सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिएलगत्तै दिल्लीमा रहेका आपूmलाई भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का पूर्व अधिकारी बताउनेले त्यहाँको एक सञ्चार माध्यममा अन्तवार्तादिँदै नेपालको वर्तमान सरकार १५ दिनदेखि एक महिनाभित्रमा ढल्ने ठोकुवा गरेका थिए । उनको सो अभिब्यक्ति आएको करिव एकहप्ता बितेको छ । उक्त घटनाले दिल्ली र काठमाडौंमा भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’को चलखेल कति हदसम्म बढेको रहेछभन्ने स्पष्ट गरेको छ । कसको नाभी कहाँबाट कहाँसम्म जोडिएको रहेछभन्ने खुलाशा पनि भएको छ । त्यसै मेसोमा कतिपय नेताहरुले खुलेयाम सहकारीको ठगी प्रकरणमा प्रहरीको हिरासतमा रहेकाहरुलाई भेटेर बैठक गर्ने र उनीहरुमाथि अन्याय भएको बताउनेसम्मका काम पनि गरे । जसको मुख्यकारण नयाँ सरकार गठनका लागि मत संकलन थियो भन्ने खुलेको छ । कतिपयले त आपूmहरुले भने अनुसारको काम नभएको खण्डमा संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउने र सरकार ढाल्ने योजना समेत सार्वजनिक गरेका थिए । तर हालसम्म त्यस्तो विशेष अधिवेशनको माग कोही कसैले गरेको देखिएको–सुनिएको छैन । आफ्नो पार्टीको बैठकमा ति नेताले बिभिन्न पार्टीसँग एकता हुन लागेको भन्दै पटक–पटक हावादारी ब्याख्या गरेको देखिएपछि ति समूहहरुले आ–आफ्नो पार्टीको बैठकबाटै कसैसँग पनि तत्काल पार्टी एकता नगर्ने निर्णय गरेको देखिएको छ । यसरी नेपालभित्र पनि कतिपयले आफ्नो पार्टीको दाउपेच मिलाउन अन्य पार्टीहरुको ‘ब्लाकमेल’ गर्ने प्रयास गरेको देखिएको छ । गत साउनको शुरुमै आन्दोलनको आँधिबेहरी ल्याएर सरकार ढाल्ने र नेपालमा बंगलादेशको घटना दोहो¥याउने घोषणा गरेकाहरु पनि हाल बेखबर रहेका छन् । आपूmले सत्ता पाए सबै ठीक, नपाए सबै बेठीकभन्ने उनीहरुको भनाईले सबैलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ । नेपाली काँग्रेसकी नेतृ तथा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु देउवा रहस्यमय युरोप भ्रमणपछि गत चार गते नै दिल्ली पुगेको देखिएको छ । जसलाई लिएर एकथरीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका लागि त्यहाँको संस्थापन पक्षसँग अनुनय बिनय गरेको भनेका छन्भने अर्कोथरीले वर्तमान सरकार ढाल्न तानावाना बुनेको अर्थमा ब्याख्या र बिश्लेषण गरेका छन् ।
भनिन्छ उहाँ भोली सोमबारमात्र स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ । डा. आरजुको पटक–पटकको दिल्ली दौड आफँैमा रहस्यको विषय भएको छ । नेपालमा गत असारको अन्त्यमा नयाँ सरकार गठन हुनासाथ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रयास पनि जतिसक्दो चाँडो दिल्ली पुग्नेमा केन्द्रित रहेको देखिएको थियो । उहाँले त्यसका लागि आफ्नो वाशिंटन भ्रमणमा सम्मपनि निरन्तर प्रयास गर्नुभएको थियो । तर दिल्लीले त्यसको प्रवन्ध गर्न–गराउन सकेन अथवा चाहेन । नेपालमा प्रधानमन्त्री ओलीको वाशिंटन भ्रमण हुँदा कुनै प्रतिक्रिया नदिएकाहरुले चीन भ्रमण हुँदा आश्चर्य लाग्दो प्रशंग उठाएको देखिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको जानकारी बेगर चीनको भ्रमण गर्नुनहुने भनेपछि सर्वत्र आश्चर्य ब्यक्त गरिएको थियो । प्रम ओलीको चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भारतीय जनता पार्टीका नेता तथा पूर्वविदेश विभाग प्रमुख डा. विजय जोलीले काठमाडौं आएर एक अन्तरक्रियामा बोल्ने बहानामा भारतीय धारणा ब्यक्त गरेको देखिएको थियो । उहाँले त्यसक्रममा नेपालको काँग्रेस–एमालेको सत्ता गठबन्धनलाई आपूmहरुले स्वागत गर्ने बताउनु भएको थियो । उहाँले नेपालका प्रधानमन्त्रीले पहिले कुन देशको भ्रमण गर्ने भन्ने नेपालकै निर्णयमा भरपर्ने बताउनु भएको थियोभने चीनसँग सकेसम्म ऋण नलिए राम्रोभन्ने सल्लाह पनि दिनुभएको थियो । उहाँको भनाईलाई हेर्दा नेपालका प्रधानमन्त्रीले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै गर्नुपर्छभन्ने मान्यता यहाँकै केही नेताहरुले आफै स्थापित गराउन खोजेको स्पष्ट भएको छ । नेपालका यसअघिका कतिपय प्रधानमन्त्रीले त छ महिना कुरेर भएपनि पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै गरेका थिए । नभन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा कुनै ऋण संझौता गर्नु भएन । उहाँले त्यसक्रममा बीआरआईको प्याकेजको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । उहाँले चीनको बेइजिङमा गत मंसिर १८ गते गरेको संझौतालाई नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा र सो पार्टीको कार्य समितिलेसमेत स्वागत गरेको थियो । सो संझौतामा बीआरआई नलिने पनि भनिएको छैनभने त्यसमा ऋण लिने वा नलिने केही पनि भनिएको छैन ।
नेपालको वर्तमान सरकारले चीनसँग बीआरआईमा मध्यमार्गी बाटो लिएको देखिएको छ । जसमा दिल्लीको कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएन । तर प्रम ओलीको चीन भ्रमण सकिएलगत्तै अकस्मात अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुको दुईदिने नेपाल भ्रमण भएको थियो । त्यसक्रममा चीन भ्रमणबाट फर्कनु भएका प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजुले लुसँग प्रत्यक्ष भेट्नु भएन भने नेकांका सभापति, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष, एमालेका उपाध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार लगायतले भेटेर छलफल गरेको देखिएको थियो । दिल्ली हुँदै नेपाल आउनु भएका अमेरिकी सहायकमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको औचित्यकाबारेमा आधिकारिकरुपमा केही नबताइए पनि नेपाल र चीनबीच भएको संझौता सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यसले नेपालको सरकारमाथि अमेरिकी दबाव रहेको स्पष्ट भएको थियो । स्मरणीय के छभने यसअघि नेपालले कुनैपनि मुलुकसँग गरेको सम्झौता जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गरेको थिएन । कतिसम्म भने सन् २०१७ मा चीनसँग बीआरआईमा गरिएको संझौताको आधिकारिक मूल दस्ताबेजसमेत हालसम्म गुपचुप राखिएको छ । त्यसैगरी भारत र अमेरिकासँग भएका सम्झौताहरु पनि जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गरिएका छैनन् । लुसँगको भेटमा कतिपयले शुभकामना दिएको पनि देखिएको थियो । त्यसरी शुभकामना दिनेहरुले नेपालमा तत्काल सरकार परिवर्तन हुन्छभन्दै मुख मिठ्याएको पनि देखियो । खासमा अमेरिकामा आगामी जनवरीमा सत्ता परिवर्तन हुनलागेको छ । डोनाल्ड लु वर्तमान जो वाइडेन सरकारमा रहेका कारण डोनाल्ड ट्रम्पको सरकारमा फेरी निरन्तरता पाउने संभावना कम छ । त्यसैले डोनाल्ड लुको यस पटकको नेपाल भ्रमणको खासै अर्थ र प्रभाव रहेको देखिएको छैन । नेपालको यसअघिको सरकारले रुस–युक्रेन युद्धमा युक्रेनको र इजरायल–हमास युद्धमा इजरायलको समर्थन गर्नुका साथै प्यालेष्टाइनहरुलाई ‘आतंककारी’ घोषणा गरेर आपूmलाई अमेरिकी सैन्य संगठन ‘नेटो’ निकट देखाउने प्रयास गरेको थियो । तर पछिल्लो समयमा अमेरिकामा हुनलागेको सत्ता परिवर्तनले अन्तर्राष्ट्रियसम्बन्ध र राजनीतिमा फेरबदल आउने देखिएपछि नेपालका कतिपय नेताहरुको बोली फेरिएको छ । रुस–युक्रेन युद्ध वार्तामार्फत् समाधान हुने संकेत देखिएको छभने इजरायल–हमास युद्ध पनि किनारा लाग्ने संभावनाहरु देखिएका छन् । गतसाता इजरायली प्रतिनिधिमण्डलले मध्यस्थकर्तासँग कतारको दोहामा भेटघाट गरेको थियोभने त्यसलाई हमासले स्वागत गरेको थियो । हमासले युद्धविराम र गाजामा बन्धक बन्दी आदान–प्रदानगर्ने उद्देश्यले कतारमा भएको वार्ता ‘गम्भीर र सकारात्मक’ भएको जनाएको छ । प्यालेष्टिनी लडाकू समूहले गतसाता मंगलबार जारीगरेको विज्ञप्तिमा उपरोक्त वार्ताको स्वागत गर्दै वार्ता गम्भीर र सकारात्मक भएको तथा छलफलले युद्धविराम र कैदी आदान–प्रदानका लागि सहमतिमा पुग्न सम्भव छभन्नेमा हमास विश्वस्त रहेको उल्लेख गरिएको थियो । दुई पक्षबीचको खाडल कम गर्ने उद्देश्यले वार्ताका लागि इजरायली अधिकारीहरु गतसाता सोमबार दोहा पुगेका थिए । उता रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले गत बिहीबार आपूm अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पसँग ‘कुनै पनि समय’ वार्ताका लागि तयार रहेको बताउनुभएको छ । ट्रम्पले आपूmले राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेको केही घण्टामै युक्रेनसँग शान्ति सम्झौता गर्नसक्ने क्षमता भएको दाबी गर्नुभएको छ ।
त्यसैगरी युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीले पनि गतसाता मंगलबार नै वास्तविक, स्थायी शान्तिका लागि आह्वान गर्दै सन् २०२५ मा युद्ध अन्त्य हुने आशा व्यक्त गर्नुभएको थियो । अमेरिकी उक्साहटमा गरिएको युक्रेनको युद्ध वल्लो घाट न पल्लो तिर भनेजस्तो अवस्थामा पुगेको छ । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा फेरबदल आउनलागेको देखिएपछि नेपालका गतवर्ष प्यालेष्टिनीहरुलाई ‘आतंककारी’ घोषणा गर्नेहरुले पनि आफ्नो बोली फेर्नथालेको देखिएको छ । उनीहरुले एकाएक इजरायलको विरोध गर्दै प्यालेष्टिनीहरुको पक्षमा जारी वक्तव्यमा हस्ताक्षरसमेत गरेका छन् । गतवर्ष नेपालका संसदवादी कम्युनिष्टहरुलेसमेत छिमेकी चीनको कम्युनिष्ट पार्टीलाई उक्ल्याउने प्रयास गरेको प्रशंग उठेको थियो । गतवर्ष माघको शुरुमा भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिकी अन्तर्राष्ट्रिय विभाग उपमन्त्री सुन हाइ येनले दुई देशको सम्बन्ध बिगार्ने प्रयास भइरहेको प्रशंग उठाउँदा नेपालका तत्कालीन सत्ताधारीहरु नाजबाफ भएका देखिन्थे । हालैका नेपाल र चीनका भ्रमणहरुमा भने त्यस्तो प्रशंग उठेको छैन । घटनाक्रमहरुले के देखाएका छन् भने नेपालका कतिपय पार्टीका कतिपय नेताहरु आफै विदेशी शक्तिको निकट पुग्ने गरेका छन् । उनीहरुले आफ्नो निहित स्वार्थका लागि राज्य संयन्त्रलाई आइएनजीओका रुपमा प्रयोग गर्नेगरेको र विदेशीसँग जायज–नाजायज सबै किसिमका संझौताहरु गर्नेगरेको देखिएको छ । तिनै नेताहरुका कारण नेपालमा स्थापना गरिएको गणतन्त्रसमेत धरापमा पर्दैगएको छ । यसरी गतसाता भएको दिल्ली र वाशिंटनको काठमाडौं दौडले नेपालका कतिपय नेताहरुको भित्री रहस्यसमेत खोलेको छ । जुन हालको अवस्थामा बिचारणीय भएको छ ।