प्रतिगमनको बाटोमा सरकार र तीन बुँदे सहमति
नेकां र एमालेसहितका सातदल सम्मिलित वर्तमान सरकारका पछिल्ला गतिविधि र निर्णयहरुलाई हेर्दा सरकार निरंकुश ढंगले अगाडि बढ्ने प्रयासमा लागेको देखिएको छ । जसले यसअघि गत सरकारका पालामा संसद्मा दर्ताभएको केही नेपाल ऐन (संशोधन) विधेयकको दफा ६४ फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि राजनीतिक क्षेत्रमा हलचल पनि शुरुभएको छ । सरकारको उक्त निर्णयकाबारेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायतका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलहरु पनि मौन रहेकाले संसद् बाहिर रहेका दलहरुप्रति ठूलै षड्यन्त्र हुनसक्ने संकेत पनि गरेको छ । देशमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन पारित भएर कार्यान्वयन गर्ने प्रयास भैरहेकै बेला सरकारले एकाएक उपरोक्त कदम चाल्नु आफैमा रहस्यपूर्ण कार्य भएको छ । सरकारले गत सात गते केही नेपाल ऐन (संशोधन) विधेयकको दफा ६४ फिर्ता लिनगरेको प्रस्तावप्रति नेत्रबिक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालगायतका विभिन्न दलहरुले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । नेकपाका महासचिव चन्दले एक बक्तव्यमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार आफैँले विगतमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा राजनीतिक सहमतिबाट राज्य आफै पछि फर्किन्नु, छलछाम र षड्यन्त्रबाट गुज्रन खोजेको प्रष्टभएको उल्लेख गर्नुभएको छ । यसअघिको सरकारका कानूनमन्त्री धनराज गुरुङले राजनीतिक दलमाथि लागेका मुद्धा फिर्ता लिन सकिने प्रस्ताव संसद्मा पेश गर्नुभएको थियो । गत साता वर्तमान सरकारका कानूनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले उपरोक्त विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव गर्नु भएपछि विभिन्न प्रकरणका विषयमा चर्चा थालिएका छन् । यो तत्कालीन सरकार र नेकपाबीच ०७७ फगुन २० गते भएको तीनबुँदे सहमतिबाट वर्तमान सरकार पछिहटेको ताजा उदाहारण भएको धेरैको ठहर छ । तर सरकारले भने उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्नाको कारणबारे कुनै खुलाशा गरेको छैन । गतसातामात्रै नेकपाले आगामी संसदीय निर्वाचनमा भाग लिनेगरी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो भने माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता हुनसक्ने लगायतका चर्चाहरु पनि चलेका थिए । त्यसपछि संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुईवटा आयोग बनाउने कुरामा बिवादको सिर्जना गरिएको थियो । उक्त आयोगहरु हालसम्म पनि गठन हुनसकेका छैनन् ।
गत वर्षे अधिवेशनबाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन पारित हुँदै गर्दा पनि सो ऐन अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसँग बाझिएको र नेपालका कतिपय नजिर विरुद्ध रहेको भनेर प्रचार गरिएको थियो । त्यसपछि मुख्यतः एमालेका नेताहरुले गंभिर प्रकृतिका मुद्धा फिर्ता नलिने लगायतका सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको देखिएको थियो । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार गर्दै गर्दा पनि नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रले अन्य दलहरुसँग सामान्य परामर्शसमेत गरेका थिएनन् । त्यतिबेला नै संसदवादीहरुलाई बचाउने र सही क्रान्तिकारीहरुलाई फसाउने गरी ऐन बनाउन लागिएको भनेर विरोध भएको थियो । खासमा वर्तमान सरकारले गत सात गते चालेको कदम लोकतन्त्र विरोधी कार्य हो । यसले वर्तमान राज्यसत्ताले पश्चगमनको बाटो अवलम्बन गरेको स्पष्ट भएको छ । आश्चर्यको कुरा के छभने यसअघि तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बाट माओवादी केन्द्र बाहिरिँदै गर्दा तत्कालीन प्रम ओलीले नै नेकपासँग तीनबुँदे सहमति गरेर नेकपामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फिर्ता लिनुभएको थियो । हालैका दिनमा नेकपा र माओवादी केन्द्रकाबीचमा पार्टी एकताका लागि वार्ता अगाडि बढेको प्रचार भएपछि तीनबुँदे सहमति बिथोल्नेगरी उपरोक्त निर्णय फिर्ता लिइएको पाइएको छ । ०७७ फागुन २० गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको वार्तामा तत्कालीन सरकार र नेकपाकाबीचमा तीनबुँदे सहमति भएको थियो । फागुन २१ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर औपचारिकरुपमा तीनबुँदे सहमति सार्वजनिक पनि गरिएको थियो । उक्त सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले संयुक्त सम्बोधनसमेत गर्नुभएको थियो । वार्ताका लागि तत्कालीन सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा र नेकपाले पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठनसमेत गरेको थियो । दुईपक्षीय वार्तामा सरकारी पक्षबाट गृहमन्त्री थापा र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई तथा नेकपाबाट विश्वकर्मा र नेता उदय चलाउने सहभागी हुनुहुन्थ्यो । गतसाता सरकारले उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि ०२८ सालमा भएको झापा बिद्रोह र त्यसक्रममा गरिएको ब्यक्ति हत्याको समेत स्मरण गर्न थालिएको छ । स्वयं प्रम ओलीका बिरुद्धमा पनि ब्यक्ति हत्याको आरोप लगाउँदै विभिन्न प्रचारहरु थालिएका छन् । कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा वर्तमान राष्टपति रामचन्द्र पौडेललेसमेत ओलीलाई ब्यक्ति हत्याको आरोप लगाएकोभन्दै विभिन्न सामग्रीहरु सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशत तथा प्रसारण गरिएका छन् । तत्कालीन अवस्थामा झापाका किसान धर्मप्रसाद ढकालको हत्याको अभियोगमा जेल पर्नुभएका केपी ओलीलाई १४ वर्षको कारावासपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले माफि दिएर ०४४ सालमा जेलबाट मुक्त गरेको कुरापनि कतिपयले स्मरण गर्नथालेको देखिएको छ ।
हुन त यसअघि जनयुद्ध शब्दमाथिनै प्रतिबन्ध लगाउने खालका कतिपय सरकारी निर्णय पनि बाहिर आएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ०५२ साल फागुन एकगतेदेखि ०६३ साल मंसीर पाँच गतेसम्म भएको जनयुद्धलाई आंतककारी गतिविधिकारुपमा चित्रित गर्दै आउनु भएको छ । उहाँले आफ्नो पार्टीका लिखित दस्तावेज र मौखिक भाषणहरुमासमेत जनयुद्धमा मारिएका मान्छेहरुको तत्कालीन नेताहरुले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउँदै आउनु भएको पाइन्छ । ओलीलाई व्यक्तिहत्याको अभियोगमा तत्कालीन पञ्चायती सरकारले १४ वर्ष जेल सजाय दिएको कुराको विभिन्न बाम पार्टीहरुले विरोध गरेका थिए । ०२८ सालमा त्यतिबेलाको नेकपाको मेची–कोशी प्रान्तीय कमिटीले झापा व्रिदोहको नेतृत्व गरेको थियो । जसको मूल उद्देश्य सामन्तवादका विरुद्ध निर्णायक संघर्ष गर्ने भन्ने थियो । ०२९ सालमा झापाका धर्मप्रसाद ढकाललाई सुतिरहेको अवस्थामा हत्या गरिएको थियो । त्यसको प्रमुख योजनाकार भन्दै केपी ओलीलाई आरोप लगाइएको थियो । रातिको समयमा निदाएका ढकाललाई खुकुरीले छप्काएर हत्या गरिएको त्यतिबेलाको प्रहरीको निष्कर्ष थियो । झापा विद्रोहकाक्रममा ओलीले सामन्तवादका विरुद्ध राजनीतिक संघर्ष गर्ने, प्रचारात्मक कार्य गर्ने, जनतालाई संगठित गर्ने कामभन्दा पनि वन एरिया वन एक्सनभन्दै ब्यक्ति हत्याको श्रृंखला चलाएको आरोप पनि लाग्दैआएको छ । भनिन्छ त्यतिबेला ओली ज्यान मुद्धा लाग्ने डरले मोहनचन्द्र अधिकारीसँगै भागेर भारतका विभिन्न शहरमा धुम्न र काम खोज्नसमेत जानुभएको थियो । काम खोज्दा भनेजस्तो काम नपाएपछि फर्केर मोहनचन्द्र अधिकारीसँगै बारा जिल्लाको देहातको गाउँमा बसेको बेला गिरफ्तारीमा पर्नुभएको थियो । वर्तमान प्रम ओलीमाथि लगाइएको उपरोक्त आरोपकोसमेत हालसम्म कहीँ कतैबाट पुष्टि पनि भएको छैन र त्यसलाई बेलाबखत उदिन्ने काम पनि रोकिएको छैन । त्यसैले उहाँमाथि लागेको आरोपलाई किनारा लगाउन पनिगत सरकारले संसद्मा पेशगरेको प्रस्ताव उपयुक्त थियो । गत नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने गराउने कुनै प्रयास गरेको थिएन । त्यसपछि आएको ०७९ पुस १० पछिको सरकारले पनि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कामलाई किनारा लगाउन सकेको थिएन ।
हालसम्म जनयुद्ध कालमा राखिएका मागहरु पनि पूरा गरिएका छैनन् भने त्यतिबेलाका घटनाहरुलाई किनारा लगाउने प्रयास पनि गरिएको छैन । जसलेगर्दा देशलाई फेरी अप्रिय घटनाहरुमा धकेल्ने प्रयास भैरहेको देखिएको छ । खासमा तीनबुँदे सहमति गराउनेमा केपी ओलीको नाम लिने गरिन्छ । त्यसैले उहाँले आपूmले थालनी गरेको कामलाई टुंगो लगाउने काममा पनि अग्रसरता देखाउनु पर्ने थियो । तर उहाँ आफ्नै यसअघिको कदमबाट पछि हट्नु भएका कारण संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानूनको अक्षरस कार्यान्वयन हुने र तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनेमा संसयको अवस्था सिर्जना भएको छ । खासमा नेकां र एमालेजस्ता संसद्का दुई ठूला पार्टी सम्मिलित वर्तमान सरकारले संसद्मा रहेका र नरहेका क्रियाशील दलहरुको सर्वदलीय र सर्वपक्षीय भेलाको आयोजना गरेर सन्तुलनकारी राजनीति अगाडि बढाउनु पर्ने हो । यदि सरकार अनुदार ढंगले अगाडि बढ्न खोजेकै होभने त्यसको परिणाम प्रत्युत्पादक र अप्रिय हुने निश्चित छ ।