नेपालमा पछिल्ला दिनहरूमा राजनीतिक ध्रूवीकरण तीव्ररूपमा अगाडि बढेको देखिएको छ । बामपन्थीमात्र नभएर दक्षिणपन्थी पार्टीहरूमा समेत ध्रूवीकरणका संकेतहरू देखिएका छन् । जसले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा नै विभिन्न किसिमका संकटहरूको सिर्जना भएको संकेत गरेको छ । नेपाली उखाननै छ ‘हावा नचली रुखको पात पनि हल्लिदैन’ । त्यसैले पछिल्लो समयमा विभिन्न पार्टीका देखिएको सल्बलाहट र नेताहरूमा देखिएको छटपटीले पनि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा विभिन्न किसिमका हावाहरू चल्न थालेको स्पष्ट भएको छ । यो हावाको बहावलाई यथार्थ समयमानै ठीक ढंगले ब्यवस्थापन गरिएनभने त्यसले आँधीको स्वरूप धारण गर्न सक्ने र देशलाई विभिन्न किसिमका राजनीतिक दुर्घटनामा धकेल्नसक्ने संभावनाहरू पनि रहेका छन् । भन्न त कतिपयले यसअघि नै राजनीतिक आँधीबेहरी ल्याएर सत्ता परिवर्तन गर्ने–गराउने भनेको पनि सुनिएको थियो । तर त्यस्ता भनाईहरू आफैमा ‘हावादारी’ साबित भए । आज पुस २१ गतेबाट एकातिर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले र अर्कातिर संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय समितिका बैठकहरू शुरु हुँदैछन् । जसका लागि गत बिहीबारनै उक्त दुबै पार्टीका स्थायी समितिका बैठकहरू भएका थिए । दुबै पार्टीका अध्यक्षले आ–आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्नका लागि राजनीतिक प्र्रतिवेदन तयार गरेर स्थायी समितिका बैठकहरूबाट सामान्य अनुमोदनसमेत गराइसकेको देखिएको छ । बाहिर समाचारको बजारमा आएका कुराहरूलाई हेर्दा दुबै पार्टीका राजनीतिक प्रतिवेदनमा खासै गहनता देखिएको छैन । जसका ढाँट, छल र तिकडमबाजी तुलनात्मकरूपमा बढिनै रहेको देखिएको छ । जस्तो एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले गत बिहीबारको स्थायी समितिको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन त प्रस्तुत गर्नुभयो, तर उहाँले त्यसमा ब्याख्या र विश्लेषण गर्ने जाँगरसमेत देखाउनु भएन । जबकी यसअघिका बैठकहरूमा उहाँ विभिन्न उक्ति र उखान टुक्काहरू जोड्दै प्रशिक्षककारूपमा प्रस्तुत हुने गर्नुहुन्थ्यो । पछिल्लो समयमा ओलीलाई देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री र पार्टीको अध्यक्ष दुबैबाट हटाउन केही शक्तिकेन्द्रहरू सक्रिय भएको धेरैले अनुभव गर्नेगरेका छन् । अन्य पार्टीको पसल खोलेर बसेका कतिपय एमालेका पूर्व नेताहरूले त खुलेरै ओलीलाई सरकारको प्रधानमन्त्री र पार्टीको अध्यक्ष दुबै छाड्न आग्रह गरिसकेका छन् । त्यस्ता नेताहरू को हुन ? भन्ने सबैले देखे–सुनेको विषय रहेको छ । खासमा त्यो योजना दिल्ली प्रायोजित देखिएको छ ।

यसअघि त काठमाडौंमा एकजना नेताले वर्तमान सरकार ढलेर आपूm फेरी सत्तामा पुग्नलागेको सार्वजनिक हावा छोड्नासाथ त्यसलाई पुष्टि गर्नेगरी दिल्लीबाट केही व्यक्तिहरूले स्वरमा स्वर मिलाउने प्रयास गरेका थिए । तर उनीहरूको सपना दिवासपनामा परिणत भएको छ । यद्यपि एमाले र एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले नेतृत्व गरेको वर्तमान सरकारमा संकट नभएको भने होइन । गत असारमा वर्तमान सरकार गठन हुँदैगर्दा सरकारलाई राष्ट्रिय सरकारको स्वरूप दिने र सबै दलको सहमति लिएर बहुमतका आधारमा ०७२ को संविधानमा तेश्रो संशोधन गर्ने¬–गराउने भनिएको थियो । अन्य विकास र सुशासन त तपशीलका कुराहरू भए । तर नेकां र एमालेले हाल सरकार गठन भएको छमहिना व्यक्ति हुनलाग्दा पनि राष्ट्रिय स्वरूप पनि दिन सकेनन्भने संविधान संशोधन गर्ने–गराउने कुनै संभावना देखिएको छैन । वर्तमान सरकारले संसद्मा पेश भएका र विभिन्न संसदीय समितिबाट पारित भैसकेका विधेयकहरूसमेत पारित गराउन नसकेर दलीय ह्विप लगाउने कुरा गरिरहेको छभने यो सरकारले सहजै संविधान संशोधन गराउन सक्ने कुनै संभावना छैन । हालको अवस्थामा ०७२ को संविधानमा संशोधन हुननसक्ने अरूपनि बिभिन्न आधारहरू देखिएका छन् । पहिलो त ०७२ को संविधान घोषणा हुँदै अधुरो, अपुरो र त्रुटीपूर्ण रहेको थियो । जसले नेपाली जनताको चाहना र नेपालको वस्तुस्थिति तथा आवश्यकताको ख्याल नै गर्नसकेको थिएन । संविधानका उपलब्धी भनिएका संघीयता, जातीय समावेशी र समानुपातिक निर्वाचन पद्धति सबै विदेशी मुख्य त साम्राज्यवादीका एजेण्डा थिए भन्ने खुलिसकेको छ । उनीहरूले नेपालमा सधै राजनीति अस्थिरता कायम राख्ने र नेपालीहरूलाई बिभाजित गराएर आपूmले परोक्षरूपमा शासन गर्ने प्रयोजनका लागि उक्त एजेण्डाहरू संविधानमा घुसाएका थिए ।

संघीय शासन शुरु भएयता देश आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरूपमा समेत अलग अलग भएको घटनाले उपरोक्त कुराको पुष्टि गरिसकेको छ । हाल आएर नेपालमा कि त संघीय शासन नरहने कि देशनै सिङ्गो सग्लो नरहने स्पष्ट भैसकेको छ । यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकारले संघीयतालगायतका उपरोक्त कुराहरू सहजै परिवर्तन गर्नसक्ने अवस्था पनि छैन र संघीयताको खारेजी बिना ०७२ को संविधानमा संशोधन गरिरहनुको कुनै अर्थ पनि छैन । किनकी हालको अवस्थामा संघीयतानै देशको मुख्य समस्या साबित भएको छ । अर्कातिर संसदीय संरचना यस्तो छ कि नेकां र एमालेले चाहेर पनि सहजै संविधान संशोधन हुन नसक्ने अवस्था छ । राष्ट्रिय सभामा रहेको माओवादी केन्द्रको संख्यात्मक उपस्थितिले पनि नेकां र एमालेलाई असहज अवस्था सिर्जना गरेको देखिएको छ । त्यसैले अबको डेडवर्ष यता ०७२ को संविधानमा संशोधन हुने कुनै संभावना छैन । ०७२ मा घोषणा गर्दा नै वर्तमान संविधान त्रुटीपूर्ण भएका कारण यो पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुननसकेको पनि स्पष्ट भैसकेको छ । जब संविधानमै त्रुटी रहेका छन्भने त्यस आधारमा नयाँ ऐनहरूको निर्माण गर्नु वा पुराना ऐनमा संशोधन गरिरहनुको पनि कुनै अर्थ र प्रयोजन रहँदैन । जसले गर्दा यतिबेला राज्य शक्तिनै अनिर्णयको बन्दी बनेको देखिएको छ । त्यसैगरी नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्र लगायतका विभिन्न पार्टीहरूमा आन्तरिक संकट पनि बढेर गएको छ । उपरोक्त तीनवटै पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तनको आवाज उठेको छ । एमालेका अध्यक्षले आफ्नो पद जोगाउन गत सातामात्र केही नेताहरूमाथि कारवाहीको डण्डा चलाउनु भएको थियो । सो घटनाले एमालेको समस्यालाई झन पेचिलो बनाएको देखिएको छ । त्यसैले सो पार्टीका अध्यक्ष गत बिहीबार हतास मनस्थितिका साथ पार्टीकी पूर्ब उपाध्यक्ष तथा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निवासमा पुग्नु भएको थियो । जहाँ उहाँहरूका बीचमा झण्डै अढाई घण्टा पार्टीमा देखिएका समस्याकाबारेमा छलफल भएकोभन्ने कुराहरू बाहिर आएका छन् । विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूले भण्डारीलाई उचालेर एमालेको अध्यक्षबाट ओलीलाई विस्थापित गराउन प्रयास गरेका समाचारहरू पनि बाहिर आइरहेका छन् । अब एमाले फेरी विभाजित हुने कि नेतृत्व परिवर्तन गर्ने भन्ने अवस्थामा पुगेको देखिएको छ । त्यस्तै अवस्था माओवादी केन्द्रमा पनि छ । त्यहाँ पनि नेतृत्व परिवर्तनका लागि विभिन्न प्रयासहरू हुँदैआएका छन् । गत बिहीबारको स्थायी समितिको बैठकमा त फेरी ‘विशेष महाधिवेशन’को कुरा उठेको थियो । त्यसलाई टार्न अध्यक्षले एकातिर पूर्व उपराष्ट्रपतिलाई आफ्नो उत्तराधिकारी बनाउन खोजेको र अर्कातिर ४०७ जना केन्द्रीय सदस्यको सम्पतिको श्रोतकाबारेमा प्रश्न उठाएको देखिएको छ । त्यस्तै अवस्था रहेमा आज पुस २१ बाट हुने केन्द्रीय समितिको बैठक फेरी पनि स्थगित हुनसक्ने संभावना देखिएको छ । त्यसैगरी सरकारको प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसमा पनि नेतृत्व परिवर्तन गर्न–गराउन विभिन्न किसिमका दौडधुपहरू थालिएका छन् ।

महाधिवेशनको मितिसमेत नतोकिँदै सभापतिका अक्यांक्षीहरूको देश दौडाहा शुरुभएको देखिएको छ । त्यस्तै अवस्था एकीकृत समाजवादी लगायतका पार्टीहरूमा पनि रहेको छ । सो पार्टीमा एकातिर गत महाधिवेशनका क्रममा भएको निर्वाचनमा हारेकाहरूलाई तोक आदेशबाट केन्द्रीय नेतृत्वमा ल्याइएको छ भने अर्कातिर शक्तिकेन्द्रहरूले सो पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई विस्थापन गर्न–गराउनका लागि बामदेव गौतमहरूको प्रवेश गराउन खोजेको देखिएको छ । संसद्मा रहेका र नरहेका अन्य पार्टीहरूको अवस्था पनि क्रमशः अनिश्चित बन्दैगएको छ । मुखले चर्को क्रान्तिकारी नारा दिएर संसदीय राजनीतिमा परिचालन भएकाहरूको अवस्था पनि संकटग्रस्त बन्दैगएको देखिएको छ । सबै घटनाक्रमहरूलाई केलाएर हेर्दा आगामी ०८४ को निर्वाचन यता देशका क्रियाशील प्रायः राजनीतिक दलहरू ध्रूवीकरणको अवस्थाबाट गुज्रनुपर्ने स्पष्ट संकेतहरू देखिनथालेका छन् । यो सबै देशको विद्यमान संविधान, राजनीतिक व्यवस्था र दलहरूबीचको तीक्ततापूर्ण सम्बन्धले सिर्जना गरेको अवस्था हो । त्यसैले देशमा फेरी नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन, स्वतन्त्र र निष्पक्षरूपमा नयाँ संविधान र नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको स्थापनाका लागि प्रयास हुनुपर्ने देखिएको छ । अन्यथा विद्यमान राजनीतिक परिस्थिति दुर्घटनातर्फ जाने र देश आमूल राजनीतिक परिस्थितिबाट गुज्रनुपर्ने हुन्छ । यसतर्फ सबैको ध्यान जाओस् ।