संसदीय पार्टीमा नीति एकातिर नेता अर्कातिर

२०८१ माघ ७ गते, सोमबार

डा. केशव देवकोटा

राजनीतिलाई सबै किसिमका नीतिहरुमध्ये सर्बश्रेष्ठ मनिन्छ । खासमा राजनीति राज्यसत्तासँग सम्बन्धित विषय हो । विश्वका बिभिन्न देशमा बिभिन्न किसिमका राजनीतिक व्यवस्थाहरु रहेका छन् । जसको व्यवस्थापन त्यहाँको संविधान र त्यसअनुसार बनाइएका ऐन कानून र नीति नियमहरुअनुसार गरिन्छ । कुनैपनि देशका राजनीतिक नीति र कार्यक्रमहरु कस्ता हुने ? तिनीहरुको संगठन कस्तो हुने ? त्यसले कुन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने ? लगायतका कुराहरु राजनीतिबाटै निर्धारण गरिएका हुन्छन् । राजनीति शास्त्रको मान्यता अनुसार राजनेताहरुले सत्य तथ्य बोलेको हुनुपर्छ । त्यसैले नेताहरुले बोलेको कुरालाई अकाट्य मानिन्छ । सत्यलाई प्रमाणित गर्नु पनि पर्दैन र सत्यको व्याख्या र विश्लेषणको आवश्यकता पनि पर्दैन भनिन्छ । कुनैपनि राजनीतिमा नेताहरुले बोल्नु भनेको जनताको आवाज बोल्नु हो । के भनिन्छभने राजनीतिमा मन जनताको हुन्छ, मुखमात्र नेताको हुन्छ । तर नेपाल लगायतका विश्वका विभिन्न मुलुकमा पछिल्लो समयमा राजनीति असत्य बोल्ने पेशाकारुपमा रुपान्तरित हुँदैगएको छ । नीति एकातिर र नेताहरु अर्कातिर बन्दैगएकाले विभिन्न समस्याहरुको सिर्जना भएको छ । हुँदाहुँदा कतिपयले त राजनीतिलाई संभावनाको खेल भन्नेगरेका छन् । त्योभनेको अवसरवादी कुरा हो । खासमा राजनीति भनेको बिचारको खेल हो र त्यसलाई सोहीरुपमा अपनाइएको हुनु आवश्यक छ । दोश्रो विश्वयुद्धपछि शक्ति राष्ट्रहरु विश्व राजनीतिमा नयाँ ढंगले प्रस्तुत भएका छन् । सबैले आफ्नो देशमामात्र नभएर विश्वमै आफ्ना योजना, मूल्य, मान्यता र आदर्श लागूगराउन खोज्दा विश्व निरन्तर अशान्त र अस्थिर रहँदैआएको छ ।

पछिल्ला दिनमा राजनीतिकर्मीहरु भूmट, व्यभिचार र अविश्वासमा उभिएर राजनीति गरिरहेको देखिन थालेको छ । खासमा त्यो राजनीति नभएर राजनीतिका नाममा अराजकता हो । हाल नेपालमा पनि त्यहीनै भैरहेको छ । असत्य र कहिलेकाहीँ अर्धसत्यको आडमा देशलाई चलाउने प्रयासहरु पनि भैरहेका छन् । असत्यभन्दा अर्धसत्य झनै खतरनाक मानिन्छ । जसले जनता र राज्यबीचको दूरी थप बढाउँदै लान्छ । राज्यले वैधता गुमाउँदै जान्छ । राजनीति जनताका लागि गरिने कर्म हो । त्यसैगरी राजनीति देशको विकासका लागि गरिन्छ । राजनीतिले जनतामा गरिबी र असमानता हटाउने काम गर्नुपर्छ । राजनीति भनेको लोकतन्त्रलाई सुसँस्कृत गराउने अभ्यास हो, त्यसैले यो जीवनपद्धति पनि हो । लोकतन्त्रलाई सुसँस्कृत बनाउन देशको संविधानले नीति, उद्देश्य, संरचना, संयन्त्रको व्यवस्था र भूमिकाको विभाजन गर्ने गरेको हुन्छ । कुनैपनि राजनीतिक प्रणाली सभ्य, सुसँस्कृत, उदार र विवेकशील भएमामात्र समाज र राजनीतिले लोकतन्त्रको अभ्यास गर्छभन्ने राजनीतिक शास्त्रको आधारभूत मान्यता हो । सत्तारोहण र शक्तिलिप्साका लागि यसलाई उपयोग गरिएमा राजनीति प्रदूषित हुनेमात्र नभई समस्त राज्यप्रणालीमै त्यसको नकारात्मक असर पर्दछ । यस्तो अवस्थामा हुनेखाने र शक्तिलाई प्रभाव पार्ने सामथ्र्य भएकाहरु नै सत्ताका खेलाडी हुन सक्दछन् । हाल नेपालको राष्ट्रिय राजनीति अझ सत्ता राजनीति उपरोक्त कुराहरुको ताजा उदाहारण बनेको अवस्था छ । नेपालमा संसदीय राजनीतिले २००७ सालको परिवर्तनपछि मात्र प्रबेश पाएको हो । जुन २०१७ सालसम्म पुग्दा विकृत भएर २०१७ सालको काण्ड भयो । त्यसपछि आएको पञ्चायति व्यवस्था पनि विकृत भएर २०४६ सालको परिवर्तन भयो । हुँदाहुँदा नेपाल हालको अवस्थामा आइपुगेको छ । आमरुपमा भन्नुपर्दा संसदीय प्रणाली आफैमा मिश्रित राजनीतिक प्रणाली हो । जसलाई प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीकारुपमा पनि लिने गरिएको छ । जसमा कार्यपालिकाले आफ्नो वैधता विधायिकता अर्थात संसदबाट प्राप्त गरेको हुन्छभन्ने मान्यता राखिन्छ । कार्यपालिका विधायिकाप्रति उत्तरदायी हुन्छभन्ने गरिन्छ । त्यसरी संसदीय राजनीतिक प्रणालीमा कार्यपालिका र विधायिका परस्पर सम्बन्धित भएको हुनु आवश्यक छ ।

सो प्रणालीमा राज्य प्रमुख र सरकार प्रमुख अलग, अलग व्यक्ति रहेका हुन्छन् । नेपाल, भारत, पाकिस्तान, संयुक्त अधिराज्यलगायतमा संसदीय शासन प्रणाली रहेको अवस्था छ । तर सबैमा एकरुपता भने छैन । हाल आएर नेपालमा फेरी यसै व्यवस्था अन्तर्गत कार्यकारी राष्ट्रपतिका कुराहरु उठ्न थालेका छन् । जसले देशलाई क्रमशः फेरी तानाशाहीतिर लान खोजेको देखिएको छ । विश्वमै संसदीय व्यवस्थाको जननी बेलायतलाई मान्ने गरिन्छ । जो विश्व साम्राज्यवादी व्यवस्थाको पनि जननी हो । त्यसैले आजको २१ औं शताब्दीमा समेत संसदीय ब्यवस्था साम्राज्यवादीहरुका लागि बलियो हतियार पनि प्रमाणित भएको छ । इतिहासमा बेलायतमा १३ आंै शताब्दीको अन्त्यदेखि नै संसद्को उत्पति भएको उल्लेख छ । तर उसले त्यतिबेला विश्वमै साम्राज्य फैलाउने काम पनि गरेको थियो । नेपालमा पनि संसदीय व्यवस्थाको अनुकरण बेलायतबाटै गरिएको मानिन्छ । जुन क्रमशः अमेरिकी शैलीमा रुपान्तरित हुँदै जान थालेको छ । अर्थात केहीले त्यसतर्फ लान खोजेका छन् । नेपालमा संसदीय राजनीतिक ब्यवस्थाको परम्परा र इतिहास धेरै लामो छैन । हाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको भनिएको अवस्थामा पनि सामन्ती व्यवस्थाका अवशेषहरु कायमै रहेका छन् । राज्य सञ्चालनमा जनताको सल्लाह लिने प्रचलन २००७ सालपश्चात शुरु भएको देखिएको छ । २००९ सालमा बिभिन्न राजनीतिक दलहरु सम्मिलित सल्लहाकार सभाकै गठन पनि गरिएको थियो । २०१५ साल फागुन एकगते नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ जारीभएपछि सोही संविधानमा राज्य सञ्चालन गर्ने सरकारका प्रमुख तीन अंगहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको ब्यवस्थागरी संविधानद्वारा नै उनीहरुको कार्यक्षेत्रसमेत निर्धारण गरिएको थियो । २०१५ सालको संविधानमै महासभा र तल्लो सदनगरी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको थियो । जतिबेला नेपाल अधिराज्यलाई कूल १०९ निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजनगरी १०९ सदस्य रहेको तल्लो सदन र ३६ सदस्य रहेको महासभाको गठन गरिएको थियो । आज पनि सोही शैलीको शासन व्यवस्था कायम रहेको छ । तर देश र जनताको अवस्थामाभने खासै तात्विक अन्तर देखिन सकेको छैन ।

त्यसैले पछिल्लो समयमा क्रान्तिकारीहरुले संसदीय व्यवस्थालाई ‘खसीको टाउको देखाएर बाख्रीको मासु बेच्ने व्यवस्था’कारुपमा परिभाषित गरेका हुन् । हाल कतिपय पूर्व क्रान्तिकारीहरु आफै त्यसमा अभ्यस्त हुन खोजिरहेका छन् । हालको अवस्थामा वर्तमान राज्य सत्ताको उपल्लो तहमा पुगेका नेताहरु कुरा भएभरका क्रान्तिकारी र जनपक्षीय गर्ने तर काम भएभरका स्वार्थपरक र जन विरोधी गर्ने गर्दै आएका छन् । त्यसैले संसदीय राजनीतिप्रति जनतामा निराशा बढ्दै गएको छ । जसले राजनीतिप्रति नै बितृष्णा बढाउने काम गरेको छ । सरकारको गठन र विघटनमा संसदको भूमिका प्रधान रहने शासन प्रणालीनै संसदीय शासन प्रणाली होभन्ने गरिए पनि २०७८ मा त केही दलहरुले संसद् बाहिरबाटै प्रधानमन्त्रीको चयन गर्नेसम्मको काम गरेको देखिएको थियो । उनीहरुले त्यतिबेला संसदीय सर्वोच्चताको खिल्ली उडाउने काम गरेका थिए । २०७९ पुस १० गतेपछि संसदका साना र कम संख्या भएजति दलहरु सरकारकमा र ठूला दलहरु सरकार बाहिर रहेको अवस्था पनि सिर्जना भयो । गत असारमा नेकां र एमाले जस्ता ठूला दलहरु सम्मिलित सरकार गठन भएपनि सरकारले जन अपेक्षा अनुसारको प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेको छैन ।

हुँदाहुँदा गत साता संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत् विभिन्न महत्वपूर्ण कानूनमा संशोधन गर्ने–गराउने प्रयास गरियो । जुन यतिबेला विवादको विषय बनिरहहेको छ । संसद्मा विचाराधिन रहेका विधेयकहरु औपचारिकरुपमा फिर्तासमेत नलिई अध्यादेशबाट कानूनमा संशोधन गरेर देशको शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने–गराउने प्रयास गरिएपछि दलहरुकाबीचमा विभिन्न किसिका विवादहरु बढेर गएका छन् । प्रतिपक्षी दलहरुले संसदको अधिवेशन माग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । नेकां र एमालेजस्ता पुराना संसदीय पार्टीहरुलेसमेत सो राजनीतिक व्यवस्थाको शाख जोगाउने प्रयास नगरेको देखेर देशको भविष्यकाबारेमा विभिन्न चिन्ताहरु व्यक्त हुनथालेका छन् । हाल नेपालमा एकातिर विदेशी हस्तक्षेप बढिरहेको छभने अर्कातिर संसद् र सरकारमा रहेका दलहरुसमेत कमजोर बन्दैगएको देखिएको छ । त्यसैले हालको अवस्थामा संसदमा रहेका र नरहेका क्रियाशील दलहरुको सर्वदलीय बैठक गरेर त्यसको निर्णय अनुसार देशको शासन सत्ता र राजनीति तयगरिनु जरुरी भएको छ ।

प्रतिक्रियाहरु

[anycomment]