संघीयताको अस्थिपञ्जर भित्र संसदीय राजनीतिको नाटक
नेपालका हालका शासकहरुले ‘संघीयताको अस्थिपञ्जरभित्र बिकृत संसदीय राजनीति गरिरहेको’ रहस्य खुलेको छ । गतसाता पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा संघीय शासनमा रमाइरहेकाहरुले नै नेपालका ‘संघीयता नभएर संघीयताको अस्थिपञ्जर मात्र बाँकी रहेको’ रहस्य खोलेका थिए । संघीय नाम दिइएको केन्द्र सरकार, विभिन्न किसिमका चर्का नारा दिँदैआएका राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वको उदासीनताका कारण संघीय संरचनाको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको सरोकारवालाको भनाई थियो । आपूmलाई नेपालको संघीय शासनका पिता, गणतन्त्रका संस्थापक, ०७२ को संविधानका संरक्षक र विभिन्न उपमाहरुले सुसज्जित गराउन चाहाने कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरुनै संघीयताका बारेमा प्रष्ट हुननसक्दा समस्या आएको सो कार्यक्रमका कतिपय बक्ताहरुको भनाई थियो । कतिपयले त संघीयता पक्षधर दल र तिन्का नेतामा पनि एकात्मक केन्द्रीयतावादी शोच हाबी रहेको रहस्य खोलेका थिए । आपूmलाई लोकतन्त्रवादी भएको बताउने राजनीतिक दल आफैंमा लोकतान्त्रिक हुननसकेको र त्यसैले गर्दा देशमा सुशासन नभएको भनाई पनि ब्यक्त भएको थियो । सत्तामा बसुन्जेल सुशासन र आर्थिक उन्नति भएको देख्ने र सत्ता छाडेको भोलिपल्टैबाट कुशासन र आर्थिक संकट देख्नेहरुको रहस्य पनि सो कार्यक्रममा प्रष्ट भएको थियो ।
कतिपयले पछिल्ला दिनमा सकेसम्म प्रहरीलगायतका अन्य प्रशासनिक निकायहरुलाई संघीयताको आवरणमा विभाजन गर्न–गराउन नसकेकोमा पश्चाताप पनि ब्यक्त गरेका थिए । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले त हातखुट्टा, मुख र दिमाग केही पनि नभएको प्रादेशिक संरचना बनाइएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । प्रदेशका नाममा हालिमुहाली गरिरहेकाहरुले एकल अधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण नदिइएकोमा रोष ब्यक्त गरेको देखिएको थियो । किनकी ०७२ पछि कतिपय प्रदेशहरुले केन्द्र सरकारलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी ठानेका थिएभने केन्द्र सरकारसँग विभिन्न किसिमका मुद्धा मामिला गर्ने प्रयाससमेत गरेका थिए । उनीहरुले मुखले नभने पनि ब्यवहारमा आपूmहरु अलगै देश भएको भन्ने खालको थियो र रहँदै पनि आएको छ । विभिन्न प्रदेशको भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिताको सरकारी तथ्यांक हेर्दा प्रदेशहरुको रचना देशलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरुपमा अस्तब्यस्त बनाउँदै मुलुकलाई बिघटनमा पु¥याउन गरिएको स्पष्ट भैसकेको छ । यसरी नेपालमा संघीय शासन मुख्य समस्या बन्दैगएको सबैले महशुस गर्न थालेको सो कार्यक्रमले पनि स्पष्ट गरेको थियो । खासमा नेपालको वस्तुस्थितिको कुनै ख्याल नगरी संघीय शासन, जातीय समावेशी, समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिलगायतका कुराहरु जबरजस्त लादिएको क्रमशः सबैमा खुल्दैगएको छ । नेपालको संघीय शासन बचाउन युरोपीयन यूनियनले खुलेर लगानी गरेको र नेपालको कूल ऋणको भार करिव १० वर्षकै अवधीमा २६ खर्ब पु¥याइएको घटनाले पनि धेरै कुराहरु स्पष्ट भैसकेका छन् । हालसम्म पनि नेपालमा भारत र अमेरिकामा आधारित शासन ब्यवस्था बनाउने प्रयास भैरहेको छ । नेपालको उद्योग–व्यापार, राजनीति र धर्म सबैको विदेशीकरण गर्दै लगिएको छ । संघीयता सबैले स्वीकार गरेर आएको ब्यवस्था पनि होइन । किनकी दोश्रो संविधानसभादेखि जनयुद्धकालीन माओवादीका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताहरु अलग रहँदैआएका छन् । संविधानसभाको निर्वाचन पनि स्वतन्त्र र निष्पक्षरुपमा संसारमा चलेको बिधि र पद्धति अनुसार गर्न–गराउन दिइएको थिएन । केही व्यक्तिहरुले पश्चिमा राष्ट्रको चाहना र निर्देशन अनुसारका एजेण्डाहरु संविधानसभालाई पूर्वशर्तका रुपमा भारी बोकाउने काम गरेका थिए । जसलाई हालसम्म पनि अपरिवर्तनीय भन्ने गरिएको छ । नेपाली जनताका मुख्य समस्याकारुपमा रहेका संघीयता, जातीय समावेशी र समानुपातिक निर्वाचन पद्धति कतिपय नेताहरुका लागि उपलब्धी भएका छन् । भनाईको तात्पर्य नेपाल जति अस्तब्यस्त र कमजोर हुँदैजान्छ, त्यति उनीहरुको भित्री उद्देश्य पूराहुँदै जाने गर्छ । ०७२ को संविधान बनाउन कूल साँढे आठ वर्षको समय र ३० अर्बभन्दा बढी रकम खर्च हुनुले पनि धेरै कुराहरुको रहस्य खोलेको थियो । त्यसबीचमा कतिपय पश्चिमा राष्ट्रहरुले नेपालमा खेल्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए ।
उनीहरुले तीन पटक पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको विभिन्न एनजीओ र आइएनजीओमार्फत् सर्भे गरेर नेपाललाई कसरी जातीय र क्षेत्रीय आधारमा विभाजित गराउन र विदेशी हस्तक्षेपलाई निरन्तर कायम राख्न सकिन्छ भनेर निष्कर्ष निकालेका थिए । त्यसै आधारमा बल्ल तल्ल ०७२ को संविधान घोषणा हुन संभव भएको थियो । तर ०६३ को परिवर्तनपछि सत्ता र शक्तिमा आएकाहरुले नेपाली जनताको चाहनाकाबारेमा सामान्य सोधपुछसमेत गरेका थिएनन् । संविधान निर्माणका लागि आएका सुझावहरुलाईसमेत तत्कालै पोकोपारेर दराजमा थन्क्याइएको थियो । ति पोकाहरु हाल जलाईसकियो कि बाँकी छ ? त्योभने रहस्यकै विषय छ । त्यति धेरै समय र धानराषि खर्च गरेर घोषणा गरिएको संविधान घोषणा गर्नेहरुले नै अधुरो र अपुरो रहेको भनेका थिए । त्यस्तो अधुरो र अपुरो संविधान घोषणा गरेर देश र जनतालाई किन धोखा दिइयो ? भन्ने प्रश्न हालसम्म पनि अनुत्तरित नै रहेको छ । त्यसरी अधुरो र अपुरो संविधान आएपछि घोषणा भएको चार महिनामै पहिलो संशोधन गरेर विदेशीका थप कुराहरु पनि घुसाउने काम गरिएको थियो । जसकाबारेमा हाल चर्चासमेत गर्नेगरिएको छैन । संविधानको दोश्रो संशोधनबाट नेपालको चुच्चे नक्सा संविधानमा समावेश गरिएपनि त्यसकोसमेत हाल कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । गत महिना उक्त नक्साभित्र परेको लिपुलेक र लिम्पिया धुरामा चीन र भारतले संयुक्त हस्तक्षेपगर्दा संसदका प्रमुख भनिएका दलका प्रमुख नेताहरु तैँचुप मैँचुपको अवस्थामा रहेको घटनाले पनि धेरै कुराहरु स्पष्ट भएका छन् । हाल नेपालमा संघीयता संघीयताजस्तो छैन । लोकतन्त्र लोकतन्त्रजस्तो छैन । गणतन्त्र गणतन्त्रजस्तो छैन ।
निर्वाचन पद्धति भाँडभैलोपूर्ण रहेको छ । अझै निर्वाचन ऐन र नियमाबलीहरुमा संशोधन गरेर त्यसलाई विभिन्न जातीय र लिङ्गिय आरक्षण बढाउने र राज्य सत्तानै चल्न नसक्ने एवं आफै विघटनमा पुग्ने–पु¥याउने प्रयासहरु थालिएका छन् । हाल संघीयता देशको अवसर नभई भार बन्दैगएको देखिएको छ । देशमा संघीय शासन लगाउने नाममा स्थानीय निकायहरुको संख्या घटाइएको छ । यो एक प्रकारले जनताका अधिकारहरुको कटौती हो । नेपालमा स्थानीय निकाय धेरै र सरकार एउटै हुनुपर्ने हो । हाल कायम रहेका स्थानीय निकाय पनि केन्द्र र प्रदेश सरकारको दोहोरो मारमा परेका छन् । जनवादी केन्द्रियताको पाठ पढेर संसदीय राजनीतिमा प्रबेश गरेकाहरुले पनि सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि त्यसको दुरुपयोग गरेका छन् । अग्रगमन र प्रगतिशीलताको नारा दिनेहरुले देशलाई संसदीय राजनीतिलाई पनि पछाडिपार्दै तानाशाही बाटोमा अगाडि बढाउन खोजेपछि संसद्का दुई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र एमालेले मिलेर झण्डै दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकार गठन गरेका छन् । उनीहरुको प्रयास भनेको देशलाई फेरी ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको अवस्थामा पु¥याउनेभन्ने हो । तर उनीहरु पनि ०६३ को परिवर्तनपछि भाँडभैलो मच्चाउने कार्यमा अभ्यस्त रहँदैआएकाले होला संसदीय राजनीतिका विश्वब्यापि मूल्य, मान्यता र आदर्शको पुनस्र्थापना गराउन असफल भएको देखिएको छ । संसदमा रहेका दलहरुले नै लोकतान्त्रिक आचरण, पद्धति अपनाउन नसक्दा देशको शासन व्यवस्थामै चुनौती थपिएको छ । संविधानमा समेटिएको बहुलवाद, लोकतन्त्रले दिएको अवसर, शासकीय स्वरुप र पद्धति कुनैपनि सही ढंगले अपनाइएको छैन ।
पछिल्लो समयमा त विभिन्न पार्टीहरुसमेत बिधि र पद्धतिअनुसार सञ्चालन हुन छाडेको भन्ने आवाजहरु उठ्न थालेका छन् । कतिपय पार्टीमा आफ्नै मुख्य नेताले पार्टीलाई विधि र पद्धतिअनुसार चल्न नदिएर अस्तव्यस्त बनाएकोभन्ने कुराहरु उठेका छन् । हाल कुनै राजनीतिक व्यवस्था भन्दा पनि देशकाबारेमा चिन्ता र चासो राख्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । मुख्यरुपले देशको अस्थित्वमाथि नै विभिन्न आवरण र कोणबाट निरन्तर प्रहार भैरहेकाले हालको अवस्था आएको हो । नेपालमा हाल जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गिय विवाद गरिरहने अवस्था छैन । सबै मिलेर देशलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्ने अवस्था छ । जसका लागि संसद्मा रहेका र नरहेका सबै राजनीतिक पार्टी र शक्तिको सर्वदलीय र सर्वपक्षीय भेलाको आयोजना गरेर देशमा कस्तो राजनीतिक व्यवस्था लागू गर्ने–गराउने भन्नेबारेमा निष्कर्ष निकालिनु पर्छ । विवादित कुराहरुलाई विधि र पद्धतिबाट छिनोफानो गरिनु पर्दछ । अन्यथा नेपालको अस्थित्व कुनैपनि दिन समाप्त हुनसक्ने देखिएको छ । आम देशभक्त नेपालीहरुको चिन्ताको विषय यही नै हो ।