संयुक्त मोर्चाको परिचालन र इमान्दारिताको प्रश्न
नेपालको राजनीतिमा बिभिन्न पार्टी र समूहहरू मिलेर मोर्चा बनाउने क्रम जारीनै छ । कतिपयले त ‘निर्वाचनका लागि गठबन्धन र पदका लागि आलोपालो प्रणाली’कोसमेत रचना गरे । जसले बिचारको नभएर स्वार्थको राजनीतिलाई प्रश्रय दियो । आज तिनै रचनाकार महागल्ती गरिएछभन्दै सार्बजनिकरूपमा प्रस्तुत हुनेगरेका छन् । हुन त विश्वमा संयुक्त मोर्चा बनाएर राजनीतिक आन्दोलनहरूमा ठूलठूला सफलता हाँशिल गरेका धेरै उदाहारणहरू पनि छन् । मुख्यत समान बिचार वा मुद्धा रहेकाहरूका बीचमा कार्यगत एकता, सहकार्य र पार्टी एकता हुने कुरा हो । कतिपयले मोर्चा बनाएर सहकार्यगर्दै समयक्रममा पार्टी एकतासम्म पुगेका उदाहारणहरू पनि रहेका छन् । नेपालमा ०४६ सालको आन्दोलन अघिसम्म संयुक्त मोर्चाको प्रचलन खासै नभएपनि उक्त आन्दोलनका लागि केही कम्युनिष्ट समूह र नेपाली कांग्रेसकाबीचमा मोर्चाबन्दी भएको थियो । सो मोर्चाबन्दीले आन्दोलन सफलभई राजनीतिक परिवर्तन पनि भयो । त्यसपछि देशमा दलीय व्यस्था पुनःस्थापना भएकाले थरीथरीका पार्टी गठनगर्ने र कुरा मिल्नेहरूकाबीचमा मोर्चा बनाएर कामगर्नेक्रम केही समयसम्म निकै बढेको थियो । ०४६ सालको आन्दोलन सफल भएर सत्ता प्राप्त भएपछि तत्कालीन माले (हालको एमाले) ले पार्टीको औपचारिक बैठकबाटै माओ बिचारधारा परित्याग गरेर जनताको बहुदलीय जनवादको रचना गरेको थियो । हाल सो पार्टी नेकांसँगको पुरानै रापतापले फेरी नेकांसँगै सरकारमा रहेको छ । ०४६ सालको आन्दोलनबाट बहुदलीय संसदीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भएपछि ०४७ सालमा डा.बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा संयुक्त जनमोर्चा नेपालको स्थापना भएको थियो । सो मोर्चामा शुरुमा पूर्ब नेकपा (चौम) का घटकहरू, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र नेकपा (मालेमा) लगायतका दलहरू सामेल भएका थिए । जसमा नेकपाका संस्थापक मध्येका एक निरञ्जन गोबिन्द बैद्यलगायतका केही स्वतन्त्र बाम व्यक्तित्वहरूलाई पनि सहभागी गराइएको थियो । पछि सो मोर्चामा नेतृत्वलगायतका अन्य बिषयमा तानातान भएपछि नेपाल मजदुर किसान पार्टी ०४७ मंसिरमै मोर्चाबाट बाहिरिएको थियोभने ०४८ भदौ एकमा संयुक्त जनमोर्चा नेपालको पुनर्गठन भएपछि नेकपा (मालेमा)ले पनि मोर्चा त्यागेको थियो । त्यति हुँदाहुँदै पनि ०४८ को संसदीय निर्वाचनमा संयुक्त जनमोर्चा नेपाल नौसिट जित्दैै संसदको तेश्रो ठूलो शक्ति बन्न पुगेको थियो । पछि संयुक्त जनमोर्चा नेकपा (माओवादी) को एक पार्टी मोर्चा भयो । सो मोर्चाले ०५२ को माघ २१ गते तत्कालीन सरकार समक्ष ४० सूत्रीय माग पेशगरेको थियो । जसमा सरकारबाट फागुन १७ गतेसम्म कुनै सकारात्मक संकेत नआएमा बिद्यमान राज्यसत्ता विरुद्ध ‘सशस्त्र संर्षको बाटो’ अवलम्बनगर्न बाध्य हुने भनिएको थियो । तर सरकारमा रहेकाहरूले ति मागको अध्ययनगर्नसमेत नभ्याउँदै फागुन एक गतेबाटै नेकपा (माओवादी) बाट सशस्त्र जनयुद्धको थालनी गरिएको थियो ।
समयक्रममा संयुक्त जनमोर्चा आफै अस्थित्व बाहिर पुग्यो । पछि ०६८ भदौ १२ देखि ०६९ चैत एकगतेसम्म डा. भट्टराई नेपालको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रि हुनुभयो । त्यसैगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पनि तीनपटक प्रधानमन्त्रि हुनुभयो । तर उहाँहरूले आफैले अगाडि सारेका ४० मध्ये एउटा पनि माग पूरा गर्नुभएन । डा. भट्टराई त कम्युनिष्ट पार्टी र राजनीति दुबै छाडेर दक्षिणपन्थी राजनीतिमा पलायन हुनुभयो । संयुक्त जनमोर्चाकै अभ्यासबाट सिकेर पूर्ब नेकपा(चौम) को एउटा घटक नेकपा(मसाल) ले आफ्नो पार्टीकोमात्र एकल मोर्चाकारूपमा राष्ट्रिय जनमोर्चा गठन गरेको छ । हाल मसालले आफूले क्रान्तिकारी कुरागर्ने र राजमोले संसदीय सुबिधा बटुल्ने दोहरो काम गरिरहेको छ । एउटै पार्टीको दोहोरो राजनीतिलेगर्दा सो समूह ‘हल न चल’को अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)कै सरकारले नेत्रबिक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसबीचमा चन्द नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेकपासहित मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेकपा र विश्वभक्त दुलाल नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टीले ०७७ पुसमा रणनैतिक संयुक्त मोर्चा बनाएका थिए, सो मोर्चा बिस्तारै अस्थित्वबाट लोप भयो । त्यसपछि फेरी नेत्रबिक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा, विश्वभक्त दुलाल नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी, ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेकपा र कर्णजित बुढाथोकी नेतृत्वको नेकपा (माओवादी समाजवादी)ले संयुक्त मोर्चाको घोषणा गरेका थिए । उनीहरूले सो संयुक्त मोर्चालाई ‘समाजवादी देशभक्त मोर्चा’ को नाम पनि दिए । चार क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीको संयुक्त मोर्चा साम्राज्यवादी हस्तक्षेप र अतिक्रमणबाट देशलाई मुक्त पार्ने र नेपालमा दलाल पूँजीवादी सत्ता एवं दलाल संसदीय व्यवस्थाको समुल नष्टगरी नेपाली शोषित बर्ग र उत्पीडित समुदायको राज्यव्यवस्था स्थापनागर्ने जनक्रान्तिको हतियार भएको पनि बताइएको थियो । तर सो कुरा पनि नारामै सीमित रह्योभने उक्त चार पार्टी मोर्चामा अडिग रहन सकेनन् । त्यसैगरी मोहन बैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीले आफ्नै पार्टीकोमात्र देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चा बनाएको थियो । पछि दोहोरो संगठनले पार्टीमा बाधा गरेकोभन्दै त्यसलाई बिघटन गरियो । तर सोही पार्टी हाल लोकनारायण सुवेदी नेतृत्वको नेकपा सहितका केही बाम समूहले गठन गरेको राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चामा सामेल छ । सो मोर्चाका गतिबिधिहरू पनि खासै अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । ०८० असारमा नेत्रबिक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा, पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्र, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा र माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी मिलेर समाजवादी मोर्चा गठन गरेका थिए । सो मोर्चाबाट जसपा अलग भैसकेको छभने बाँकी रहेका समूहहरूका बीचमा पनि कतिपय बैचारिक÷व्यवहारिक कठीनाईहरू देखिएका छन् । सबैभन्दा ठूलो समस्या मोर्चामा रहेका ठूला घटकले साना घटकका नेता तथा कार्यकर्ता चोर्ने र आफ्नो पार्टीमा प्रबेश गराउने प्रबृत्ति देखिएको छ । एउटै मोर्चामा रहेर ठूला माछाले साना माछालाई खान थालेपछि त्यहाँ पनि बिभिन्न घटकहरूको अस्थित्वको सवाल उठेको छ । त्यसैगरी नेपालको तराईलाई जबरजस्त मधेश नामाकरण गरेपछि गठन भएका तराई÷मधेस केन्द्रित आठ दलले संयुक्त मोर्चा बनाउने कसरत गरेका छन् । सो मोर्चाको नाम, विधान आचारसंहिता लगायतका विषयमा टुंगो लगाउन आठ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । हुन त यसअघि पनि तराई केन्द्रित दलहरूले बिभिन्न मितिमा बिभिन्न नामका मोर्चा गठन गरेका थिए । ति मोर्चा पनि एक अर्काको पार्टी संगठन भत्काउन र कार्यकर्ता चोर्नमै केन्द्रित रहेपछि अस्थित्वहीनहुँदै बिघटनमा पुगेका थिए । कुनैबेला नेपाली कांग्रेसले बनाएको प्रजातान्त्रिक मोर्चाको हबिगत पनि त्यस्तै थियो ।
उपरोक्त सबै घटना र परिघटनाले नेपालमा बन्नेगरेका राजनीतिक संयुक्त मोर्चाहरूमा इमान्दारिताको कमी देखिने गरेको छ । आफ्नो पार्टीको संगठनमा खासै ध्यान नदिने तर शक्ति संचयका लागि थरी थरीका मोर्चा बनाएर खेल्दै हिँड्ने परिपाटी ज्यादै खतर्नाक देखिएको छ । खासमा राजनीतिक समूह र संगठनहरूको निर्माणगर्दा ठूल्ठूला राजनीतिक नारा भन्दापनि आचारसंहिता र घटकहरूकाबीचमा इमान्दारिताको आवश्यकता रहने कुरा बिभिन्न घटनाक्रमहरूले पटक, पटक औल्याएका छन् । क्रान्तिका तीन साधनमा क्रान्तिकारी पार्टी, पार्टीकै नेतृत्वमा निर्माण गरिने जनमुक्ति सेना र पार्टीकै नेतृत्वमा बन्ने क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा पर्दछन् । क्रान्तिगर्न मुख्यतः सिद्धान्तनिष्ठ मालेमावादी क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी निर्माणगर्नु पहिलो र प्राथमिक शर्त मानिन्छ । जसले क्रान्तिको रणनीति र कार्यनीति निर्माणगर्नुलाई पहिलो प्राथमिक शर्त बनाउन सक्नु पर्दछ । त्यसैले क्रान्तिको रणनीति र कार्यनीति कार्यदिशा निर्धारण गर्दछ । वर्तमान राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमाथि ध्यानदिंदै देशको बस्तुस्थितिमा आधारित मालेमावादी क्रान्तिकारी कार्यदिशा निर्धारण गर्नु, पार्टीलाई आफ्नो विधान र राजनीतिक प्रतिवेदनका आधारमा रहेर परिचालनगर्नु, अर्को अपरिहार्य काम हो । बिचार, राजनीति र कार्यदिशाको आधारमा सर्वप्रथम पार्टीलाई एकतावद्ध अनुशासित र सुदृढगर्न जरुरी रहन्छ । तर ०४६ को परिवर्तनपछि देखिनै नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा बिचार पक्ष कमजोर हुँदै गएको छ । धेरैको आकर्षण संसदीय राजनीतिमा देखिएको छ । तर संसदीय राजनीतिमा गएका कम्युनिष्ट पार्टीहरूले त्यहाँ पनि आफूले अवलम्बन गरेको संसदीय राजनीतिप्रति खासै लगाव देखाउन सकेका छैनन् । भाषणामा भएभरका क्रान्तिकारी कुरागर्ने र व्यवहारमा दक्षिणपन्थी पार्टीहरूलाईसमेत माथ गर्नेगरी निजी स्वार्थ पूर्तिमा लाग्ने परिपाटीले नेपालको समग्र राजनीतिलाई नै बिकृत बनाउँदै लगेको छ । नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूले आफ्नो पार्टी राजनीति र संयुक्त मोर्चासम्बन्धी नीतिमा पुनराबलोकनगर्नु सख्त जरुरी भएको छ ।