तत्कालीन नेकपा(माओवादी) बाट अलग भएर बनेका विभिन्न समूहहरुले फागुन एक गते अलग–अलग विभिन्न कार्यक्रम गरेर ३० औं जनयुद्ध दिवस मनाए । उक्त जनयुद्ध दिवशमा भाषण गर्नेहरुले आ–आफ्ना दलिल पेश गरेका थिए भने बाहिरबाट हेर्दा जनयुद्ध शब्दलाईमात्र बढी उपयोग गर्न खोजेको देखिएको थियो । तर त्यसका बिधि पक्षकाबारेमा खासै लेखाजोखार व्याख्या विश्लेषण हुनसकेको देखिएन । जनयुद्धकाक्रममा सहादत प्राप्तगरेका शहीद, वेपत्ता, घाइते तथा अपाङ्गहरुप्रति कुनै नयाँ राहतका कार्यक्रमहरु केही पनि आएनन् थोरै शब्दहरुमामात्र उनीहरुको संझना गर्ने औपचारिकता पूरा गरियो । ०५२ सालमा अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको नेपालमा आन्तरिकरुपमा सामन्तवाद एबं दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवाद र वाह्यरुपमा साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादका विरुद्ध नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्नगरी वैज्ञानिक समाजवाद एवं साम्यवादको दिशामा अघिबढ्ने संकल्पकासाथ जनयुद्धको थालनी गरिएको थियो । समयक्रममा पार्टीभित्र मूल नेतृत्वमा पैदाभएको नवसंशोधनवादी विचलनका कारण जनयुद्धले १० वर्षकै अवधीमा गंभीर धक्का खानुपरेको थियो । हिजो जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने प्रमुख नेतामध्ये कतिपयले कम्युनिष्ट पार्टी र राजनीतिनै परित्याग गरेभने कतिपय संसदवादी राजनीतिमा चुर्लुम्म डुबेर स्वदेशमा नेपाली कांग्रेस तथा विदेशमा भारत र अमेरिकाको निकट पुगेका छन् । कतिपय नेताहरुले बीचैमा उल्टो पुल्टो खेलखेल्दा नेपालको समग्र कम्युनिष्ट आन्दोलननै रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । संघीयता, जातीय समावेशी, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई जनयुद्धको जग र जनआन्दोलनको बलमा नेपाली जनताले प्राप्तगरेका उपलब्धी भनियो । तर आज तिनै कुराहरुको एकातिर चरम दुरुपयोग गरिएको छ भने अर्कातिर जनपक्षीय शक्तिका लागि तिनै कुराहरु समस्या बनेका छन् । संघीयता नेपालकै मुख्य समस्या भएको छभने ०७२ को संविधान नेपालमा विद्यमान सबै समस्याहरुको मुख्य जड हुनपुगेको छ । संविधानसभामा सबैले भाग लिने वातावरण बनेको थिएन । जसलाई पूर्व शर्तको भारी बोकाएर अर्थहीन बनाइको थियो । संघीयताका कारण ०७४ यता प्रतिमहिना एक अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गर्नुपरेका कारण देशको कूल ऋण २६ खर्ब नाघ्न थालेको छ । संघीयताकै कारण देश आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरुपमा अलग–अलग हुँदै विघटनमा जानसक्ने संकेतहरु देखिन थालेका छन् ।

सीमित लोकतान्त्रिक अधिकारहरु पनि क्रमशः खोसिंदै गएका छन् । देशमा आर्थिक संकट गम्भीर बन्दैगएको छ र व्यापार घाटाले आकाश छोएको छ । भ्रष्टाचार, कालो बजारी, मिटर ब्याजी शोषण, सहकारी ठगी व्याप्तभएको छ । बढ्दो बेरोजगारी र अनियन्त्रित महँगीका कारण श्रमजीवी मजदुर र किसानका लागि हातमुख जोड्ने समस्यानै बिकराल बन्दैगएको छ । जनयुद्धको नेतृत्वकर्ताहरु मध्ये कतिपयले ०६२ मंसिर सातगते भारतको नयाँ दिल्लीमा नेपालका संसदवादी दलहरुसँग १२ बुँदे सहमति गर्ने नाममा जनयुद्धलाई नै विसर्जन गरेका थिए । उनीहरुले आपूm देशकै नेतृत्वमा पुगेको अवस्थामा पनि जनयुद्धका तत्कालीन ४० सूत्रीय माग पूरा गर्नेगराउने कुनै प्रयास नै गरेनन् । हालै ३० औं जनयुद्ध दिवस मनाउँदै गर्दापनि उक्त ४० सूत्रीय मागको कसैले पनि संझनासमेत गरेको देखिएन । उक्त ४० सूत्रीय मागहरुमा सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिसहित सबै भेदभावपूर्ण सन्धिहरु खारेज गरिनुपर्छ । एकीकृत महाकाली सन्धिलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । नेपाल र भारतबीचको खुला सीमानालाई नियमन, नियन्त्रण र व्यवस्थित गरिनुपर्छ । भारतीय लाइसेन्स प्लेट भएका सबै सवारी साधनलाई नेपालबाट निषेध गर्नुपर्छ । गोर्खा भर्ती केन्द्र बन्द गरिनुपर्छ । नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी दिनुपर्छ । विभिन्न क्षेत्रमा नेपाली कामदारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । स्वदेशमा विदेशी कामदार आवश्यक परेमा वर्क परमिट प्रणाली कड्याइकासाथ लागू गरिनुपर्छ । नेपाली उद्योग, व्यवसाय र वित्तमा विदेशी पूँजीको आधिपत्य रोक्नुपर्छ । साम्राज्यवादी र औपनिवेशिक संस्कृतिको आक्रमणलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । अश्लिल हिन्दी चलचित्र, भिडियो र पत्रिकालाई तुरुन्त प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । गैरसरकारी संस्था र आईएनजीओको नाममा औपनिवेशिक र साम्राज्यवादी तत्वहरुको आक्रमण बन्द गर्नुपर्छ । सुरक्षा ऐनलगायत सबै दमनकारी कार्यहरु खारेज गरिनुपर्छ । गैर न्यायिकरुपमा पक्राउ गरिएकाहरुलाई तत्काल रिहा गरिनुपर्छ । सबै झुट्टा मुद्धाहरु तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ । राज्य प्रायोजित आतंक तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ । सरकारी सञ्चारमाध्यम पूर्णस्वायत्त हुनुपर्छ । बिचौलिया र दलाल पूँजीपतिहरुको सम्पत्ति जफतगरी राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । सबैका लागि रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । रोजगारीको व्यवस्था नहुन्जेल बेरोजगार भत्ता दिनुपर्छ । घरबार विहीनहरुको पुनस्र्थापना हुनुपर्छ । गरिब किसानहरुलाई ऋण चुक्ताबाट छुट दिनुपर्छ । साना किसानले कृषि विकास बैंकबाट लिएको ऋण मिनाहा गर्नुपर्छ । साना किसानका लागि ऋण उपलब्ध गराउन उपयुक्त व्यवस्था गरिनुपर्छ । मल र बीउ सजिलै र सस्तो दरमा उपलब्ध हुनुपर्छ । कृषकहरुलाई उनीहरुको उत्पादनको उचित मूल्य र बजार उपलब्ध गराउनु पर्दछ । निःशुल्क र वैज्ञानिक स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सबैका लागि उपलब्ध हुनुपर्छ । शिक्षाको व्यावसायीकरण बन्द गर्नुपर्छ । सबै गाउँलेहरुलाई खानेपानी, सडक र बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्छ । भ्रष्टाचार, तस्करी, कालोबजारी, घुसखोरी, बिचौलियाको प्रचलन आदिको अन्त्य गरिनुपर्छ लगायतका समेटिएका थिए । हाल ति समस्या जहाँको तहीँ रहेका छन् । कतिपयले आपूmले सत्ता प्राप्त गर्नुनै जनयुद्धको सफलता ठान्ने गरेका छन् । जनस्तरमा भने जुन मागका लागि जनयुद्ध थालिएको थियो ति माग नै पूरा नगरी कसरी जनयुद्ध सफल भयो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । कतिपयले त आपूmले सत्ता प्राप्त गरेपछि त्यसैलाई नयाँजनवादी क्रान्ति सफल भएको र अब तत्काल समाजवादी क्रान्तिमा जानुपर्ने कुरा उठाएका छन् । एकातिर समाजवादका आधारहरु निरन्तर भत्काउँदै जाने अर्कातिर समाजवादको नारा दिएर जनतामा भ्रमको खेति पनि गरिरहने जस्ता कार्यहरु भएका छन् । कतिपयले त पछिल्ला दिनमा सत्ता र शक्तिबाट केही टाडा हुनासाथ आपूmहरुले गल्ती गरेकोभन्दै गोहीको आँसु खसाल्न खोजेको पनि देखिएको छ । उक्त गल्तीबाट नेपालको समग्र कम्युनिष्ट आन्दोलनमा र देश र जनतामा पुगेको अपुरणीय क्षतिकाबारेमा भने कुनै व्याख्या र विश्लेषण भैरहेको छैन ।

गत महिनासम्म पूर्व माओवादीका सबै घटकहरु एकताबद्ध हुनै लागेको भन्दै चितवनलगायतका विभिन्न जिल्लामा भाषण गर्नेहरुले ३० औं जनयुद्ध दिवसमा सबैलाई एकै ठाउँमा जुटाएर दिवस मनाउने प्रयास नगरेका मात्र होइनन् पूर्व माओवादी घटकहरुबीचको एकताकाबारेमा नामसम्म पनि लिएको सुनिएन । कतिपयले गत संसदीय निर्वाचनमा जुनयुद्धकालीन माओवादीका आधार इलाकाहरुमै गएर माओवादी र नेपाली काँग्रेस भनेका उस्तै पार्टी भएकाले नेपाली काँग्रेसलाई मत दिन आग्रह पनि गरेको देखिएको थियो । जनयुद्धका ति महान भनिएका कतिपय नेताहरुले नेपाली काँग्रेसको चारतारे झण्डामुनी रहेर काँग्रेसको पक्षमा मत मागेको दृश्य शोषित पीडित जनताका लागि ज्यादै हृदयविधारक बनेको देखिन्थ्यो । जन्मका आधारमा नागरिकता दिने बहानामा झण्डै एक करोड भारतीयहरुलाई नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराएको घटना पनि हाल कम्युनिष्ट राजनीतिलाई अगाडि बढाउन ब्यवधानकारुपमा खडा भएको छ । देशलाई आत्मनिर्भरभन्दा पर निर्भर बनाउने कामहरु तीब्र पारिएका छन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनेभन्दा विदेशी लगानी भित्र्याउने नाममा विदेशी हस्तक्षेपलाई गाउँ गाउँसम्म पु¥याउने कामलाई तीव्र बनाइएको छ । नेपाली युवाहरुलाई रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य बनाएर त्यसबाट प्राप्त हुने विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्र धानेकोमा गौरव गर्ने कामहरु भएका छन् । एमसीसी र एसपीपीजस्ता अमेरिकी सैन्य रणनीतिमा आधिारित परियोजनाहरुलाई आमन्त्रण गर्ने र चीनको बीआरआईजस्ता विकास रणनीतिमा आधारित परियोजनालाई टार्ने नामहरु पनि भैरहेका छन् । नेपालको जलश्रोतमा भारतीय एकाधिकार कायम गराउने काम सम्पन्न गरिएको छ । पछिल्ला दिनमा नेपालका पुराना र नयाँ संसदवादी पार्टी र तिनका नेताहरुको दिनचर्या नै विभिन्न विवादहरुको सिर्जना गरेर देशलाई अगाडि बढ्नबाट रोक्ने र देशको औपनिवेशीकरण गर्ने प्रक्रियामा सहयोग गर्नेमा केन्द्रित रहँदैगएको देखिएको छ ।

आज पनि राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाको प्रश्न गम्भिररुपमा उठेको छ । जसले नयाँ जनवादी क्रान्ति गरेर वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्ने कुरालाई झन दुर्लभ बनाउँदै लगेको छ । हालै मनाइएको ३० औं जनयुद्ध दिवसमा नेपाली जनक्रान्तिले धक्का आएको कुरा पनि उठेन । जनयुद्ध शब्दलाई लिएर विवाद गर्ने, जनयुद्ध सिधिएको अर्थमा विदाको व्यवस्था गर्ने तर आपूmहरुको कमजोरीका कारण जनपक्षीय राजनीतिमा पुगेको क्षतिकाबारेमा एक शब्द पनि उच्चारण नगर्नेजस्ता कामहरु भैरहेका छन् । ३० औं जनयुद्ध दिवस मनाउँदैगर्दा के के कुराहरु बिर्सिइयोभन्ने कुरा आजको लेखाजोखाको मुख्य विषय बन्नुपर्ने भएको छ । कम्युनिष्ट राजनीति र संसदीय राजनीतिकाबीचमा ठूलो दुरी रहेको छ । संसारमा संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेका कुनैपनि कम्युनिष्ट पार्टी र तिन्का नेताहरु फेरी आफ्नो पुरानै राजनीतिक बाटोमा फर्कन सकेको इतिहास छैन । त्यसैले जो जसले संसदीय राजनीतिलाई रोजे उनीहरुले कमसे कम जनयुद्ध शब्दलाई बिर्सिदिँदा अथवा दुरुपयोग नगरिदिँदा पनि देश र जनताप्रति ठूलो न्याय गरेको ठहर्छ । भएभरका क्रान्तिकारी कुरा गर्ने तर व्यवहारमा त्यसको ठीक विपरितका गतिविधि गर्ने परिपाटीले व्यक्ति, पार्टी र राष्ट्र कसैको पनि भलो गर्दैन । ३० औं जनयुद्ध दिवस मनाइएको हालको अवस्थामा बिर्सिइएका उपरोक्त कुराहरुको एक पटक स्मरण गर्नु जरुरी छ ।