नेपालमा लागू गराइएको एमसीसी र संघीय शासन दुबै अमेरिका प्रायोजित रहेको रहस्य खुलेको छ । त्यतिमात्र होइन जातीय समावेशी, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसमेत पश्चिमा मुलुकबाट आयातित रहेको विभिन्न भनाई र घटनाक्रमहरुले प्रमाणित गरेका छन् । जसलाई विभिन्न आवरणमा ०७२ को संविधानमा घुसाइएको थियो । त्यसलाई हालसम्म पनि कतिपय समूहहरुले आफ्ना महान उपलब्धी भएको र संविधानमा अपरिवर्तनीय भनिरहेका छन् । जनस्तरमा भने संघीयता नेपालको मुख्य समस्या मानिएको छ । त्यसैगरी जातीय समावेशी र समानुपातिकसहितको मिश्रित निर्वाचन पद्धतिलाई पनि गंभिर समस्याकैरुपमा लिन थालिएको छ । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेपछि जब अन्तराष्ट्रिय सहयोगहरु स्थगित गरियो, त्यसपछि उपरोक्त कुराका रहस्यहरु धमाधम खुलेका हुन् । ट्रम्पले कार्यकारी अधिकारद्वारा नेपालको संघीयताका लागि छुट्याइँदै आएको दुई करोड अमेरिकी डलर कटौती गर्दै सो रकम ठगी भएको बताउनु भएको थियो । त्यो ठगीमा नेपालका को–को संलग्न थिएभन्ने खुल्न बाँकी छ । नेपालको संघीयताका लागि अमेरिकाले वार्षिकरुपमा बजेट नै छुट्याउने गरेको स्पष्ट भएपछि त्यसबारे थप चर्चाको आवश्यकनै रहेन । त्यसैगरी युरोपीयन यूनियनले यसअघि औपचारिकरुपमा सार्वजनिक घोषणा गर्दै नेपालको संघीयता बचाउन ऋण लगानी गरेको थियो । संघीयताका नाममा युरोपीयन यूनियनलगायतबाट के कति ऋणको प्रयोग गरिएको छ, त्यो क्रमशः खुल्दै जानेछ । नेपालमा संघीय शासन यहाँ आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अस्तव्यस्तता बढाउन र अन्तत नेपाललाई विघटनमा पु¥याउन लागू गराइएको भन्ने स्पष्ट भएको छ । स्मरणीय के पनि छभने जो जसले जोर–जर्वजस्ती गरेर नेपालमा स्थानीय निकाय घटाएर संघीय शासन लागूगराए, उनीहरुले नै प्रदेशहरुलाई पर्याप्त अधिकार पनि दिएनन् र केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारकाबीचमा समन्वय कायम हुने प्रबन्ध पनि गरेनन् । जसले गर्दा हाल प्रदेश सरकारमा रहेकाहरु आफै नेपालमा संघीय शासन नभएर संघीयताको कंकालमात्र रहेको भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । जातीय समावेशी सामाजिक कलह बढाउन र नेपाली समाजलाई विभाजन गरेर शासन गर्न ल्याइएको रहस्य खुलेको छ । समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिका कारण एकातिर विभिन्न पार्टीका प्रमुखहरुका आफन्त सजिलै देशको शासन सत्तामा पुग्न सफल भएका छन्भने अर्कातिर कुनैपनि पार्टीले बहुमत ल्याउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । हाल नेपालमा भैरहेको पनि त्यही नै हो । त्यसैले स्वतन्त्र राजनीतिक विश्लेषकहरुले ०७२ को संविधानलाई नेपालका सबै समस्याहरुको जड भएको मूल्यांकन गरेका छन् ।

०७२ को संविधानमा संशोधन नभएर सम्पूर्णरुपमा खारेज गर्नुपर्ने अवस्था छ । नयाँ संविधानसभा गठन गरेर विधि र पद्धतिका आधारमा स्वतन्त्र ढंगले नयाँ संविधान बनाउनु देश र जनताका लागि उपयुक्त हुन्छ । संशोधन गर्दा पनि संघीयता नहटाउने होभने संविधान संशोधन गरिरहनुको कुनै औचित्य नै नरहने देखिएको छ । अर्को रहस्य के पनि खुलेको छभने अमेरिकाले हालै प्रतिबन्ध लगाएको यूएसएडमार्फत नेपालमा विभिन्न किसिमका जनविरोधी र कम्युनिष्ट विरोधी गतिविधि सञ्चालन भएका रहेछन्भन्ने रहस्य खुलेको छ । कतिपयले त कम्युनिष्टको आवरणमा कम्युनिष्ट पार्टीका विश्वव्यापि मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई नै समाप्त पार्ने काम गरिरहेको देखिएको छ । नेपालका कतिपय नेताहरुको संलग्नता युएसएडमा शुरुदेखिनै रहँदै आएको रहस्य पनि खुलेको छ । कम्युनिष्ट पार्टीको महत्वपूर्ण पदमा रहेकै बेला कतिपयले युएसएडको प्रोजेक्टमा काम गरेका कुराहरु पनि बाहिर आएका छन् । युएसएडले नेपालका एनजीओ–आइएनजीओमा लगानी गरेको र उनीहरुमार्फत विदेशी हस्तक्षेपलाई नेपालको गाउँ गाउँमा पु¥याउने काम भएको रहस्य पनि खुलेको छ । यूएसएडको लगानी रोकिएपछि कतिपय पार्टीका कतिपय नेता तथा कार्यकर्ताहरुको ओठतालु सुकेको देखिएको छ । बिवादास्पद अमेरिकी योजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसीसी) अन्तर्गत कार्यन्वयन भइरहेका आयोजनाहरुसँग सम्बन्धित एमसीसी फण्डबाट भुक्तानी हुने क्रियाकलापहरु रोकिएपछि अर्को बबण्डर शुरु भएको छ । अर्थमन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमार्फत नेपाल सरकार र उक्त निकायबीच ०७४ भदौ २९ मा सम्पन्न कम्प्याक्ट अन्तर्गत कार्यन्वयन भइरहेका आयोजनाहरुसँग सम्बन्धित एमसीसी फण्डबाट भुक्तानी हुने क्रियाकलापहरु रोकिएको जानकारी गराएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिले गत जनवरी २० मा जारीगरेको ९० दिनको स्थगनसम्बन्धी कार्यकारी आदेशानुसार भुक्तानी रोकिएको अर्थमन्त्रालयले जारीगरेको विज्ञाप्तिमा उल्लेख छ । एमसीसीले यही फागुन दुई गते इ–मेल पत्रमार्फत् नेपाल सरकार र उक्त निकायबीच ०७४ भदौ २९ मा सम्पन्न कम्प्याक्ट अन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेका आयोजनाहरुसँग सम्बन्धित एमसीसी फण्डबाट भुक्तानी हुने क्रियाकलापहरु रोकिएको जानकारी गराएको थियो । अमेरिकाले बिवादित मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना अन्तर्गतको सहयोगसँग सम्बन्धित भुक्तानी तत्कालका लागि रोकेपछि कतिपयले सो परियोजना फेरी आउन सक्ने बताएका छन् । तर सैन्य रणनीति अन्तर्गतको सो परियोजना अब फेरी नेपालमा आउने संभावना देखिएको छैन । किनकी गत साता भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पका बीचमा भएको वार्ता लगत्तै नेपालमा दिने भनिएको एमसीसीको रकम रोकिएको सूचना आएको थियो ।

त्यसैगरी गतसाता बुधबारमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले चीनसँग व्यापार सम्झौता हुने बताइसक्नु भएको छ । ट्रम्पले सन् २०२० मै अमेरिकाले चीनसँग ठूलो व्यापार सम्झौता गर्न सहमति जनाइसकेकाले अब नयाँ सम्झौता हुने बताउनु भएको छ । यसअघिको अमेरिकाको सरकारले नेपालबाट चीनलाई घेर्नका लागि एमसीसीको रचना गरेको थियो । जसमा शुरुमा छिमेकी भारतको समेत सहमति थियोभने हाल चीन र भारत तथा चीन र अमेरिकाका बीचमा सहमति बढ्दै गएका कारण अब नेपालमा एमसीसीजस्तो परियोजनामा अमेरिकाले लगानी गर्ने कुनै संभावना छैन । एमसीसी अन्तर्गत नेपालमा अमेरिकाले जम्मा अनुदान ५५ करोड डलर दिने सम्झौता भएको थियो । जसमा नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख डलरसहित कार्यक्रमको पूरा लागत ७४ करोड ७० लाख रहेको थियो । पछिल्लो पटक दुवैतर्फबाट लगानी बढाएर ९६ अर्ब बनाइएको थियो । एमसीए कम्प्याक्ट नेपालकाअनुसार सन् २०२४ को गत डिसेम्बरसम्म दुवै देशबाट ६९ करोड ७० हजार डलर अर्थात ९६ अर्ब ५२ करोड ५४ लाख १७ हजार ३९३ रुपैयाँ लगानी गर्नेगरी बजेट व्यवस्था गरिएको थियो । जसमा विद्युत लाइनतर्फ ५८ करोड २४ लाख २० हजार ३८७ डलर, सडकतर्फको बजेट पाँच करोड ४९ लाख ५५ हजार ८४८ डलर रहेको थियो । त्यसैगरी अनुगमनतर्फ एमसीएले ७७ लाख २२ हजार ३९२ डलर छुट्याएको थियो । कार्यक्रम व्यवस्थापन र प्रशासनतर्फ करोड ९० लाख एकहजार ३७३ बजेट छुट्याइएको भनिएको थियो । जसमा हालसम्म विद्युत लाइनतर्फ केबल चार करोड ६२ लाख ४९ हजार ११ डलर खर्च भएको भनिएको छ । जसको अर्थ सो रकम मुआब्जासहित क्षतिपूर्ति वितरणमामात्रै खर्च भएको हो । तर पूर्वाधार निर्माणको कामले हालसम्म पनि गति लिएको छैन ।

उता सडक निर्माणतर्फ अहिलेसम्म तीन करोड १२ लाख छ हजार ६१८ डलर मात्रै खर्च हुन सकेको पाइएको छ । विद्युत लाइन निर्माणजस्तै अहिलेसम्म सडक मर्मतकार्य पनि अघिबढ्न सकेको छैन । जम्मा ६९ करोड ७० लाख डलर बजेटमा अहिलेसम्म सातकरोड १७ लाख एकहजार ३५० डलरमात्रै खर्च भएको पाइएको छ । अमेरिकाले एमसीसी परियोजनाको रकममा रोक लगाएपछि उक्त परियोजना कसरी सम्पन्न गर्ने–गराउने भन्ने ठूलो समस्याको सिर्जना भएको छ । हालसम्म नेपालकोमात्र करिव ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । अमेरिकाले कुनैपनि रकम खर्च गरेको थिएन । त्यसैगरी हालसम्म जग्गासम्बन्धी विवादहरु कायमै रहेका छन् । एमसीए नेपालअन्तर्गत बनाइने विद्युत प्रसारण लाइन र सबस्टेसनलाई एकहजार ४७१ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने भनिएको थियो । त्यससमध्ये रातामाटे सबस्टेसन बनाउन नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकामा २०.२७ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गरिएको छ । अन्यत्र जग्गा प्राप्ति हुनसकेको थिएन । त्यसैगरी प्रसारणलाइन टावर बनाउन १० जिल्लामा १०४ हेक्टर जग्गा चाहिनेवाला थियो । तर जग्गामा जताततै बिवाद छ । त्यसैगरी प्रसारणलाइन र सडक विस्तारलाई आवश्यक जग्गाको मुआब्जा वितरण तथा प्राप्ति, वन क्षेत्रभित्रको जग्गा प्रयोग अधिकार सुनिश्चितता र परियोजना क्षेत्रसम्मको पहुँचको पूर्वशर्त पूरा भएको छैन । एमसीसीमा प्रयोग भएको ऋणको कुरा पनि छ । यसरी एमसीसी आफै पनि नचल्ने अवस्थामा पुगेकै बेला अमेरिकाले सहयोग रोकेका कारण उक्त आयोजना नेपालका लागि घाँडो भएको छ । अब सो आयोजना सम्पूर्णरुपमा खारेज गरेर त्यसमा भएको घोटालाको छानविन हुनुपर्ने देखिएको छ । नेपाललाई एमसीसी र संघीयताको दल दलमा फसाउनेहरुको भविष्य के हुन्छ ? त्यो सबैको प्रतीक्षाको विषय भएको छ ।