नेपालमा आर्थिक संकट चरमचुलीमै पुगेको छ भने त्यसले राजनीतिक र सामाजिक संकटको समेत सिर्जना गरेको छ । तर त्यसबाट देशलाई कसरी मुक्त गराउने भन्नेमा हालसम्म पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको ध्यानजान सकेको देखिएको छैन । हालसम्म पनि सत्तापक्ष जसरी पनि आफ्नो सत्ता टिकाउनेमा र प्रतिपक्ष जसरी पनि सरकार गिराउनेमा लागेका छन् । जसलेगर्दा देशमा ठूलै राजनीतिक दुर्घटनाको संकेत देखिएको छ । देशमा राजनीतिक दुर्घटनाको अवस्था सिर्जना गरेर विभिन्न पक्षहरु आ–आफ्नो ढंगले खेलिरहेको देखिन्छ । यो संकटको अवस्था ०६२ मंसिर सातगते भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिले सिर्जना गरेको हो । सो सहमतिका मुख्यत दुईवटा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय आयाम थिए । राष्ट्रिय आयामका पाटाहरु त्यतिबेलाबाटै क्रमशः खुल्दैगएका थिए भने अन्तराष्ट्रिय पाटाहरु खुल्न सकेका थिएनन् । जुन हाल आएर अमेरिकाको सत्ता परिवर्तनपछि क्रमशः खुल्दै जानलागेका छन् । उपरोक्त दुबै पाटाको जम्मा दुईवटा उद्देश्य रहेको देखिएको छ । पहिलो, नेपालमा कम्युनिष्ट शक्तिलाई छिन्नभिन्न बनाउने र दोस्रो, नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरुपमा अस्तव्यस्त बनाउँदै बिघटनमा पु¥याउने । नेपालको कम्युनिष्ट शक्तिलाई छिन्नभिन्न बनाउन केही कम्युनिष्ट नामधारी शक्तिहरु नै परिचालित भए । उनीहरुले ०६२ पछि नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई छिन्नभिन्न बनाउने अभियाननै चलाएका थिए । भनिन्छ, जसका लागि केही बजेटसमेत प्रयोग गरिएको थियो । भएभरका क्रान्तिकारी कुरा र चरम दक्षिणपन्थी ब्यवहार गरेर कम्युनिष्ट शक्तिलाई अविश्वसनीय बनाउने काम गरिएको थियो–गरिँदै पनि छ । कतिपयले त गत ०७९ मंसिर चारको निर्वाचनका क्रममा जनयुद्धकालीन माओवादीका आधार इलाका भनिएका स्थानहरुमा गएर माओवादी र नेपाली काँग्रेस भनेका उस्तै पार्टी हुन् भन्दै नेपाली काँग्रेसको पक्षमा मत मागेजस्तो गरेर पनि कम्युनिष्टहरुको तेजोबध गर्ने काम गरेका थिए । ०६२ को दिल्ली सम्झौतापछि कतिपयले आगामी १५ वर्षभित्रमा नेपालमा कुनैपनि कम्युनिष्ट पार्टी नरहने आंकलन प्रक्षेपण गरेका छन्भने कतिपयले त्यसलाई सफल बनाउने खालका गतिविधिहरु गरिरहेका छन् । कतिपय कम्युनिष्ट नामधारी पार्टीले नै नेपालमा नेपाली काँग्रेस र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भारत र अमेरिकाको पक्षधरता देखाउनुले उपरोक्त कुराको पुष्टि गरेको छ ।

०६२ को दिल्ली संझौताको अन्तराष्ट्रिय पाटो भनेको नेपालको गृह, परराष्ट्र र आन्तरिक श्रोतमा इन्डो पश्चिमा शक्तिलाई हाबी गराउनु हो । जसका लागि संविधानमै संघीयता, जातीय समावेशी, समानुपातिक सहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, धर्मनिरपेक्षतालाई घुसाइको थियो । नेपाललाई संघीयतामा लाने भारतको ००७ सालदेखिकै एजेण्डा हो । जसलाई ०६२ को दिल्ली संझौतापछि अमेरिका र युरोपीयन यूनियनलगायतले लगानी गरेका हुन् । नेपालको संघीयताका लागि अमेरिकाले वार्षिक बजेटकै ब्यवस्था गरेको कुरा हालै त्यहाँका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबाटै खुलाशा भएको छ । अमेरिकाले संघीयताका लागि बिनियोजन गरेको रकम कटौती गरेपछि नेपाल ठूलो संकटमा परेको छ । हाल संघीय शासन अगाडि बढाउन पनि नसकिने र संघीय शासनबाट पछाडि फर्कन पनि नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । संघीयता र एमसीसीमा विदेशी ऋण प्रयोग भएको देखिएको छ । दुबै नेपाललाई सिध्याउने बृहत् योजना भएको कुरामा दुइमत गर्ने ठाउँ छैन । आर्थिक वर्ष ०७१–७२ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण पाँच खर्ब ४० अर्ब थियो । त्यसको १० वर्षपछि हाल २५ खर्ब ३६ अर्बभन्दा माथि पुगेको छ । ०७४ को निर्वाचनबाट संघीय शासन कार्यान्वयन गरिएपछि पहिलेको तुलनामा प्रतिमहिना एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी संघीयताको ब्यवस्थापनमा खर्च हुने गरेको छ । नेपालजस्तो सानो र आर्थिकरुपले कमजोर मुलुकमा ८८६ सांसद र झण्डै २०० जना मन्त्री तथा सोही अनुसारका अन्य संरचनाहरु रहेका छन् । त्यसैगरी चीनको बीआरआई ऋणमा नलिने भनिएपनि एमसीसीका लागि विभिन्न किसिमले लिइएको सार्वजनिक ऋणबाट झण्डै ३० अर्ब खर्च गरिएको छ । अब अमेरिकाले एमसीसीलाई दिने भनिएको सहयोग रोकेपछि नेपाल सो परियोजना अगाडि बढाउन पनि नसक्ने र नबढाई पनि नहुने अवस्थामा पुगेको छ । आर्थिक संकटका कारण वर्तमान सरकारले ५० करोड रुपियाँ बराबरको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र बिक्री गर्ने भएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले गतसाता बुधबारदेखि ५० करोड रुपियाँको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र पाँच वर्षे अवधिको लागि निष्काशन गरेको छ । उक्त बचतपत्र आगामी चैत १५ गतेसम्म खरिद गर्न सकिने भनिएको छ । त्यसैगरी अन्य शीर्षकमा पनि विभिन्न किसिमले आन्तरिक ऋण उठाउने प्रयासहरु भैरहेका छन् । तर अमेरिकाको पछिल्लो निर्णयपछि अन्तराष्ट्रिय ऋण र लगानीमासमेत गिरावट आएको देखिएको छ । नेपालमा लगानी गर्ने भनेर लगानी प्रतिबद्धता धेरै आएपनि भित्रिने रकम न्यून रहेको तथ्यांकहरुले देखाएका छन् ।

चालु आव ०८१–८२ को छ महिनामा २५ अर्ब ७७ करोड लगानी प्रतिवद्धता आउँदा छ अर्ब ५० करोडमात्र लगानी भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । श्रोतको चर्को चापकाबीच वर्तमान सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२–०८३ को बजेट निर्माणको तयारी तीव्र पारेको छ । पछिल्लो समय वैदेशिक सहायतामा उल्लेखनीय कटौतीदेखि राजस्वसमेत प्रभावकारीरुपमा उठ्न सकिरहेको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको करिव १९ खर्ब हराहारीको बजेट निर्माणको सिलिङमा राखेर बजेट निर्माण गर्नु वर्तमान सरकारका लागि कठीन काम भएको देखिन्छ । नेपालको विदेशी मुद्रा खर्च गरेर आयात गरिएका वस्तुहरु सीमापारी प्रयोग हुने गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा सात महिनामा करिब दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु विदेशबाट आयात भएको देखिन्छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार सात महिनाको अवधिमा ६६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको जनावर र वनस्पतिजन्य बोसो तथा तेल आयात भएको छ । तर ति वस्तुहरु कहाँ प्रयोग भएभन्ने सरकारसँग कुनै जानकारी छैन । नेपालमा चालु आबको सात महिनामै वीरगञ्ज नाकाबाटमात्र एकखर्ब चारअर्ब ७६ करोड मूल्य बराबरको डिजेल, पेट्रोल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्याँस (एलपिजी), एभिएसन टर्वाइन फ्युल (एटिएफ), मट्टितेल आयात भएको देखिएको छ । तर सो इन्धन कहाँ खपत भयो ? भन्ने कसैले पनि बताउन सकेका छैनन् । गत आबको सात महिनाको तुलनामा चालु आबको सोही अवधिमा ८४ करोडभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको पाइनु आफैमा गंभिर विषय भएको छ । त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्ष ०८१(८२ को गत माघ मसान्तसम्म मुलुकले कूल ११ खर्ब १५ अर्ब ७९ करोडको वैदेशिक व्यापार गर्दा आठ खर्ब ६१ अर्ब ३८ करोड घाटा व्यहोरेको पाइएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको माघ मसान्तसम्मको वैदेशिक व्यापारको अवस्था प्रतिवेदनअनुसार यो अवधिमा नौ खर्ब ८८ अर्ब ५८ करोडको आयात र एक खर्ब २७ अर्ब २० करोडको निर्यात भएको पाइएको छ । उपरोक्त तथ्यांकहरुले नेपालको आर्थिक कारोवार अपारदर्शी र कजोर रहेको देखाएको छ । त्यसैगरी सरकारमा नेकां र एमालेजस्ता दुई ठूला पार्टी र संसद्मा रहेका १४ मध्ये सातवटा दल सम्मिलित सरकार रहेपनि सरकार चाहे जसरी चल्न सकिरहेको छ्रैन । मतसंख्याका हिसावले झण्डै दुई तिहाइ नजिक रहे पनि सरकारले गत माघ १८ गते पेश गरेका छवटा अध्यादेश हालसम्म संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न सकिरहेको छैन । गत शुक्रबार बसेको सरकारी संयन्त्रको बैठकमा उक्त अध्यादेशहरु कसरी पारित गराउने भन्नेबारे छलफल भएपनि कुनै उपाय निस्कन सकेका छैनन् ।

हालको अवस्थामा नेकां र एमाले अलग हुन पनि नमिल्ने र सँगै बसेर पनि केहीगर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसरी देशलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरुपमा अलग–अलग गराइएको छभने दुई ठूला पार्टीसमेत सम्मिलित सरकारलाई समेत हल न चलको अवस्थामा पु¥याइएको छ । यो सबै विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थामा रहेको त्रुटी र कमी कमजोरीका कारणले भएको हो । यो सबै बुझेका कतिपयले राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको कुरा उठाएका छन्भने कतिपयले जन गणतन्त्रको कुरा उठाएका छन् । तर उक्त दुबै बाटोमा अगाडि बढ्न जनशक्तिको अभाव रहेको छ । बिना सशक्त आन्दोलन उपरोक्त दुबै कदम अगाडि बढ्न नसक्ने देखिन्छ । यसै मेसोमा छिमेकी भारतले नेपालका राजावादी र संसदवादी शक्तिलाई जुधाएर आफ्नो स्वार्थ साधना गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । गत साता बुधबार र बिहीबार दिल्लीमा नेपाल सम्बन्धी विशेष छलफलसमेत भएको थियो । जसमा नेपालका अधिकांश संसदवादी ठूला पार्टीका प्रतिनिधिले भाग लिएका थिए । त्यसमा पनि नेपाललाई भारतीय छाता अन्तर्गत राखिनुपर्ने कुराहरु उठेका छन् । सो गोष्ठिको परिणाम के हुन्छभन्ने कुराहरु आगामी दिनमा देखिने छन् । यसरी ०६३ पछि नेपालमा लागू गराइएको राजनीतिक व्यवस्थाको त्रुटीका कारण चौतर्फी समस्याहरु देखिएका छन् । जसको समाधानका लागि तत्काल कि सशक्त आन्दोलन कि संसद्मा रहेका र नरहेका सबै क्रियाशील राजनीतिक पार्टी र शक्तिहरुको सर्वदलीय–सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन हुनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । जो जसले हालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गराउन पहल गरेका थिए, उनैले यसलाई विकृत बनाउँदै चल्न नसक्ने अवस्थामा पु¥याएका हुन् । जसले गर्दा हाल देशको अस्थित्वमाथिनै विभिन्न प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् । त्यसैले सम्पूर्ण देशभक्त पार्टी, शक्ति र नागरिकसमेत देश बचाउने अभियानका तत्काल जुट्नुपर्ने अवस्था छ ।