नेपालको सत्ता राजनीतिमा बिचित्रका गतिविधि हुने क्रम जारी छ । जसको मुख्य विशेषता भनेकै जे बोलिन्छ, त्यो नगर्ने र जे गरिन्छ, त्यो नभन्ने हो । नेपालमा जनयुद्ध सफल भएकै छैन । धोखाघडी भयो । कतिपयले आपूmले सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि त्यसैलाई क्रान्ति सफल भएको र अब देशलाई समाजवादमा लाने नारा दिए । कतिपयले त पार्टी पंक्तिमा समाजवादकाबारेमा प्रशिक्षण कार्यक्रम नै सञ्चालन गरेको पनि देखियो । जसको पाठ्यकममा समाबेश गरिएका बुँदाहरु यसअघि पञ्चायती ब्यवस्थामा बीकेन्द्रिकरणका नाममा चर्चा गर्नेगरेका कुराहरु नै थिए । व्यहारले के देखाएको छभने त्यो उनीहरुको ढोङ र नेपाली जनतालाई झुक्याएर शासन सत्तामा टिकीरहने चालमात्र हो । गतसाता बुधबारको संसदमा वर्तमान सरकारले पाँचवटा अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत ग¥यो । जसमा एउटा निजीकरणसम्बन्धी पनि थियो । त्यसलाई प्रमुख प्रतिपक्षलगायतका प्रतिपक्षी दलहरुले आँखा चिम्लिएर तालि बजाएको देखियो । उक्त पाँचवटा अध्यादेश जस्ताको तस्तै पारित गराउनका लागि भूमीसम्बन्धी अध्यादेशमा बिवाद सिर्जना गरेजस्तो गरियो । तर खासमा संसदमा देखिएको विरोध केवल नाटकमात्र थियो भन्ने कुरा घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरेका छन् । संसदबाट पारित गरिएका अध्यादेशहरुमा सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ रहेका छन् । भनिन्छ उपरोक्त सबै अध्यादेशहरु यसअघिको सरकारका पालामा मस्यौदा गरिएका थिएभने वर्तमान सरकारले संसद्मा पेश गर्नुका साथै फाष्टट्रयकबाट पारित गराउने प्रयास गरेको थियो । तर संसद् बाहिरबाट उक्त अध्यादेशहरुको अन्तरवस्तुकाबारेमा तीव्र विरोध भएपछि त्यसलाई पारित गराउन ३३ दिन लागेको थियो ।

अध्यादेश सदनमा पेश भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पारित गर्नुपर्ने अन्यथा स्वतह निष्क्रिय हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी संसद्मा निर्णयार्थ पेश भएका अध्यादेशहरु पारित नभएमा देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउने गर्दछ । यो सानो आलेखमा उपरोक्त अध्यादेशका सबै विषयवस्तु केलाउन संभव छैन । तर समाजवादको नारा दिनेहरुले देशलाई निजीकरण गर्दै जसरी लगिरहेका छन्, त्योभने गंभिर शोचनीय विषय रहेको छ । सबैभन्दा पहिले निजीकरण भनेको के हो र समाजवाद भनेको के होभन्ने कुराकाबारेमा तुलना गरौं । निजीकरण भनेको देशको व्यवसाय, उद्यम, संस्थान वा सार्वजनिक सेवाको स्वामित्व सार्वजनिक क्षेत्र (राज्य वा सरकार) बाट निजी क्षेत्र (निजी लाभको लागि सञ्चालित व्यवसाय) लाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया हो । यसलाई छोटकरीमा सरकारी कार्यहरुलाई निजी क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रियाकारुपमा पनि लिन सकिन्छ । त्यसैगरी समाजवाद एक यस्तो राजनीतिक र आर्थिक प्रणाली हो, जहाँ उत्पादन, वितरण र विनिमयका साधनहरुको स्वामित्व वा नियमन सामूहिकरुपमा गरिन्छ । समाजवादको लक्ष्य भनेको सामाजिक समानतालाई बढावा दिनु, वर्गभेदलाई कम गर्नु र सम्पत्ति र श्रोतहरुलाई समानरुपमा वितरण गर्नु हो । निजीकरणका समर्थकहरु स्वतन्त्र बजार प्रतिस्पर्धाको कारण सरकारको तुलनामा निजी क्षेत्रले बढी कुशलतापूर्वक कामगर्न वा सेवा प्रदान गर्न सक्छभन्ने मान्यता राख्दछन् । उनीहरु देशलाई निजीकरण गर्दै लगेमा बजारमा वस्तुको मूल्य कम हुन्छ । गुणस्तरमा सुधार हुन्छ । धेरै विकल्पहरु उपलब्ध हुन्छन् । भ्रष्टाचार कम हुन्छ र सन्तुलित वितरण हुन्छभन्ने प्रचार गर्दछन् । तर यथार्थमा त्यो जनतालाई झुक्याएर केही पूँजीपतिहरुले देशको अर्थतन्त्रलाई आफ्नो कब्जामा लिने साजिसमात्र हो । नेपालमा ०४६ सालको परिवर्तनदेखि नै निजीकरणमा जोड दिइएको थियो । उक्त परिवर्तनपछि सरकारको स्वामित्वमा रहेका कैयन उद्योग र कल कारखानाहरु कौडीको मूल्यमा निजी क्षेत्रलाई दिइयो । जसले देशलाई आज यो संकटको अवस्थामा पु¥यायो । ०७२ को संविधानमा ‘समाजवाद उन्मुख राज्य’ भनेर लेखियो । तर आपूmलाई सो संविधानका पिता र संरक्षक बताउन चाहानेहरुले नै आपूmलाई नव धनाढ्य बनाउन समाजवाद विरोधी गतिविधि गरे । संविधानमा उपरोक्त कुरा लेखिए पनि नेपाली समाजवादको मोडल कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे हालसम्म सरकारी तहबाट कुनै ब्याख्या र विश्लेषण भएको छैन । विश्वमा समाजवादका धेरै मोडलहरु छन् ।

समाजवादी सिद्धान्तमा सुधार र परिमार्जनहरु पनि भएका छन् । नेपाली जनतालाई आवश्यक परेको र चाहेको वैज्ञानिक समाजवाद हो । तर ०७२ को संविधानका रचनाकारहरुले देशलाई लानखाजेको पूँजीवादी समाजवाद अर्थात नाममात्रको समाजवादतर्फ हो । ००७ सालपछि नेपाली काँग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवादको नारा दिएको थियो । ०४६ सालको परिवर्तनबाट सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि उसले सो नारा नै परित्याग ग¥यो । सो परिवर्तनपछि एमालेले पार्टीबाट औपचारिक निर्णयनै गरेर माओ बिचारधारा परित्याग गरेर जनताको बहुदलीय जनवादको रचना ग¥यो । हाल जबजकोसमेत नाम लिन छाडिएको छ । ०६३ को परिवर्तनपछि सत्ता र शक्तिमा पुगेकाहरुले पनि त्यही नेकां र एमालेको सिको गर्न खाजेको देखिएको छ । उनीहरुले समाजवादको नारा दिएपनि खासमा उनीहरु समाजवाद विरोधी भएको विभिन्न घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरेका छन् । ०७२ को संविधान जारी भएयता सरकारका नौवटा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आएका छन् । तर कुनैमा पनि समाजवादी नीति तथा कार्यक्रम समावेश गरिएको छैन । बरु निजीकरण र समाजवाद विरोधी गतिविधिलाई प्रमुखता दिइएको छ । ०६३ को परिवर्तनपछि नेपालको राजनीति र अर्थनीति दुबै पूँजीवादी देशहरुको प्रायोजनमा स्थापना गराइएकोभन्ने कुराहरु क्रमशः खुल्दैगएका छन् । हालैमात्र नेपालको संघीय शासनका लागि अमेरिकाले वार्षिक बजेटनै छुट्याउने गरेको रहस्य खुलेको थियो । नेपालमा संघीय शासन टिकाउने नाममा युरोपियन यूनियनले ठूलो ऋण लगानी गरेको रहस्य यसअघिनै खुलेको थियो । नेपाललाई संघीयतामा लान भारतले के कति लगानी गरेको छ ? भन्ने समयक्रममा खुल्ने निश्चित छ । त्यसैले वर्तमान राजनीतिक ब्यवस्थाबाट नेपालमा सही किसिमको वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना हुननसक्ने स्पष्ट छ । हालसम्मका कुनै पनि बजेटले नेपाललाई समाजवादको यात्रामा अगाडि बढाउने योजना बनाउन नसकेका कारण विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थाको अशली चरित्र स्पष्ट भएको छ । ०४६ साल यताका हरेक वर्षका बजेटहरु निजी क्षेत्रलाई प्रश्रय दिनमै केन्द्रित रहने गरेका छन् । पूँजी र श्रमको समिश्रणबाट उत्पादित लाभ लगानीकर्ता र श्रमिकसम्म न्यायोचित वितरण गर्ने प्रणाली नै समाजवाद हो ।

समाजवादले निजी नभएर सामुहिकीकरण र सरकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै जानुपर्ने कुराको निर्देश गर्दछ । समाजवादमा जाने होभने राज्यले खासगरी गरिव, विपन्न र सिमान्तकृत समूदायलाई हर क्षेत्रमा मूलधारमा ल्याउने प्रयास गरेको हुनुपर्दछ । ०६३ को परिवर्तनपछि नेपालमा समाजवाद र समाजवादी शब्दको व्यापक दुरुपयोग हुनेगरेको छ । राजनीतिक दलहरुमा आपूmलाई समाजवादी भनेर नामको पछाडि फुर्को जोड्ने चलन बढ्दो छ । त्यसैगरी कतिपय नेताहरुले समाजवादलाई आफ्नो बोलीको थेगोनै बनाएका छन् । तर उनीहरुको प्रयास भने पूँजीवादलाई बढावा दिनेमै केन्द्रित रहेको देखिन्छ । पूँजीवादी पार्टीहरुले आफ्नो पार्टीको नाममा समाजवादी जोड्नु भनेको नेपालमा समाजवाद स्थापना हुन नदिने र समाजवाद शब्दलाई विकृत बनाउँदै लाने प्रयास होभन्ने स्पष्ट छ । समाजवाद आफैँमा एउटा अति राम्रो र जनपक्षीय शब्द हो । तर यो शब्दको धेरैले दुरुपयोग गर्नेगरेका छन् । जो जसले समाजवादको नाम उच्चारण गर्दछन् र आफ्नो पार्टीको नाममा समाजवाद जोडेपनि समाजवादी आचरण देखाउँदैनन् भने स्पष्ट छ, उनीहरु समाजवाद विरोधीहरु हुन् । वास्तवमा समाजवाद राज्यको त्यस्तो आर्थिक अवस्थासँग गाँसिएको शब्द हो, जहाँ देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको स्वामित्वनै सरकारमा निहित गरिएको हुन्छ(हुनुपर्छ । समाजवाद सामाजिक स्वामित्वमा आधारित हुन्छ ।

हाल नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रश्न उठेको छ । सार्वजनिक निकायका कामलाई परिणाममुखी बनाउन र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नसकेका कुराहरु उठेका छन् । संसदबाट ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–०८१ बहुमतले स्वीकृत भएका कारण देश अब झन समाजवाद विरोधी बाटोमा अगाडि बढ्ने स्पष्ट भएको छ । कानूनमा हालै परिएको संशोधनले केही बचेखुचेका सरकारी स्वामित्वका उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, हेटौँडा सिमेन्ट, दुग्ध विकास संस्थान, गोखकाली टायरलगायतका संस्थानको भविष्यसमेत अनिश्चित बनाउने काम गरेको छ । नेपालको विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थानै विदेशी प्रायोजित रहेका कारण अर्थतन्त्र सही हुने कुरै भएन । त्यसैले देश आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरुपमा अस्तव्यस्त बन्दैगएको छ । कुनैपनि देश यसरी अस्तव्यस्त भएर अगाडि बढ्न सक्दैन । विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था नेपाललाई अस्तव्यस्त बनाउने ढंगले संरचना गरिएको विभिन्न घटनाक्रमले स्पष्ट गरेका छन् । वर्तमान सरकारले संसदबाट जे–जस्ता कानून बनाएको छ र बनाउँदैछ, त्यसले नेपाल र नेपालीको हित नगर्ने देखिएको छ । जसप्रति आम देशभक्त शक्ति चनाखो र जागरुक हुनुपर्ने अवस्था छ । भएभरका क्रान्तिकारी कुरा गरेर भएभरका पश्चगामी गतिविधि गर्नेहरुसँग सधैँ सावधानी अपनाउन आवश्यक छ ।