यहि २०८१ फागुन २५ गते काठ्माण्डौमा पूर्व टिके राजा ज्ञानेन्द्र शाह पोखराबाट प्लेनमा काठ्माण्डौं जाँदै गर्दा एयरपोर्टमा राजावादीहरुको स्वागत र सडकमा प्रदर्शन गरेका छन् । काठमाण्डौ नगरपाललिकाले सडकमा फोहोर गरेको र रेलिङसमेत भत्काएकोले १ लाख जरिवाना समेत तोकेको समाचार सञ्चार माध्यमहरुबाट सुन्न पाइयो । यसले राजनीतिक दलहरुमा राजाको पुनरागमनको बारेमा खुबै बहस र प्रतिक्रियाहरु भएको सुनियो । यो स्वभाविक छ । खुशीको कुरा राजावादीहरुको प्रदर्शनले गणतन्त्रवादीहरुलाई एक ठाउँमा उभ्याएको छ । तर राजाको पुनरगमनको बहस देट स्पायर्ड भइसकेको छ, बहस गरिरहनुको औचित्य देख्दिन । किन कि राजतन्त्र गएको दुई दशक हुन लाइसक्यो । जनताले आजको यो व्यवस्थाकै अग्रगामी विकल्प खोजिरहेका छन् । यसबेला पश्चगमनको बहस निरर्थक र औचित्यहिन छ । फेरी पनि बहस त चलेकै छ । कहिले काहीँ भूतको बहस पनि चल्छ यो अस्वभाविक होइन चल्नु पर्छ किन कि आजको नयाँ पुस्ताका युवाहरु युद्ध र आन्दोलनबाट अनविज्ञ छन् र तिनलाई इतिहासको कतु सत्य बुझाउनै पर्छ । भविष्यको उज्यालो पनि देखाउनै पर्छ । यो पुराना पुस्ताको कर्तव्य पनि हो ।
यो वहस २०५२ साल माघ २१ गते तत्कालिन संयुक्त जनमोर्चाको तर्फबाट ४० बुँदे मागपत्रमा एउटा बुँदामा मागको रुपमा उठाउँदा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजाको बारेमा कुरै गर्न पाइदैन भनेर अस्वीकार गरेपछि १० बर्षको जनयुद्ध जन्मेको हो । ४० बुँदेमा राजा फाल्नेसम्म पनि भनेको थिएन, मात्र “राजाको हातमा रहेको असीमित अधिकारहरुको कटौटी गर्नु पर्छ” मात्र भनेको थियो । यति पनि सुन्न र कुरै गर्न नचाहने नेपाली काँग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा लगायत तत्कालिन नेपाली काँग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र तिनका पार्टी नेपाली काँग्रेस १० बर्षको जनयुद्धपछि (जुन बेला करिव साडे १० हजार नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका थिए) गणतन्त्रको पक्षमा उभिनु भयो । त्यति बेला पनि ७ राजनीतिक दल र विद्रोही नेकपा (माओवादी) एक ठाउँमा नउभिएको भए कि नेपालमा राजतन्त्र मात्र होइन संसदीय व्यवस्था समेत समाप्त हुन्थ्यो र नेपालमा माओवादीको नेतृत्वमा नयाँ जनवादी गणतन्त्र आउँथ्यो । कि राजतन्त्र कायमै रहन्थ्यो, गणतन्त्र संभव थिएन । यस बीचमा १० बर्षको भीषण जनयुद्धले गणतन्त्रको आधार तयार पा¥यो । यदि जनयुद्ध हुँदैनथ्यो भने नेपालमा अझै पनि राजतन्त्र कायमै हुने थियो होला । किन कि त्यसबेला राजतन्त्रको विरुद्ध उठेको जनयुद्ध दबाउन नेपाली काँग्रेस, एमाले राजा र राजा मिलेर राजतन्त्रको रक्षाका लागि भीषण दमन र सैन्य परिचालन गरिरहेका थिए । तर जनताको साथ र समर्थनले उनीहरु यो गर्न समर्थ भएनन् र जनता त्यो मान्न तयार पनि भएनन् । आखिरमा बार्ता र सहमतिमा आउन सबैलाई कर लाग्यो । त्यसैको परिणाम नेपालमा गणतन्त्रमा आयो । यसको लागि अन्तराष्ट्रिय जगत पनि यो सोच्न बाध्य भयो । सात राजनीतिक दलहरु पनि राजाको साथ छोड्न बाध्य भए । नेकपा (माओवादी)लाई पनि गणतन्त्रका लागि शान्ति बार्तामा सात राजनैतिक दलहरुसंग १९ दिने आन्दोलनमा जानु पर्ने भयो । राजावादी बाहेक सबै राजनैतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिएपछि राजा पनि गद्दी त्याग्न बाध्य भए । यो त्यस बेलाको परिस्थितिको आवश्यकता र बाध्यता दुबै थियो ।
नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनेमा सबै नेपाली जनताको हात छ । शासकहरु त्यतिकै गद्दी त्याग्दैनन् । बाध्यताले अन्तिममा आफ्नो अस्तित्व नै नासिने भएपछि मात्र गद्दी छोड्ने बाध्यता आउँछ । यहि भयो । २००७ सालमा नेकाले मुक्तिसेना बनाएर सशस्त्र विद्रोह नगरेको भए राणाहरुले गद्दी त्याग्ने थिएनन् । त्यसमा राजनीतिक दलको हिसावले नेपाली काँग्रेसले नेतृत्वकारी भूमिका थियो । यति हुँदाहुँदै पनि यदि राजा त्रिभुवनले त्यो विद्रोहलाई समर्थन नगरेको भए र त्यसमा भारत सकारात्मक नभएको भए त्यो पनि संभव थिएन । २०४६ साल सबै राजनीतिक दलहरु पञ्चायतका विरुद्ध नउभिएको भए निर्दलीय पञ्चायतको अन्त्यको संभावना थिएन । यसमा पनि कुनै न कुनै रुपमा भारतको समर्थन र दवाव छ । यदि कम्युनिस्टहरुले दरबार मार्गमा राजतन्त्र मूर्दावाद, गणतन्त्र जिन्दावादको नारा नलगाएको भए पञ्चायत पनि जान्थ्यो कि जान्नथ्यो भन्न सकिने अवस्था थिएन । गणतन्त्र आउनुभन्दा संवैधानिक राजतन्त्र मान भनेर बाहिय दवाव परेकै थियो राजा बीरेन्द्रलाई । साथै नेपालमा संसदीय व्यवस्था घुसाउनु थियो र त्यस मार्फत नेपालमा साम्राज्यवादी उपनिवेशी राजनीति घुसाउने उद्देश्यले साम्राज्यवादी दवावमा राजाले त्यो मान्न बाध्य भएको थियो । २०५२ फागुन १ बाट जनयुद्ध सुरु भयो । जनयुद्धले पहिलो राजतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरेर नेपालमा जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्ने कुरा स्पष्ट रुपमा घोषणा गरेको थियो । यसको दुई पक्ष थियो एउटा जनवादी व्यवस्था र दोस्रो गणतन्त्र । गणतन्त्र दुई पक्ष छन् – एउटा बुर्जुवा गणतन्त्र र अर्को जनवादी गणतन्त्र । अर्थात एउटा भारत, अमेरिकाको जस्तो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र दोस्रो चीन, कोरियाको जस्तो गणतन्त्र । यसमा माओवादी जनयुद्धले दोस्रो खालको गणतन्त्रको ऐलान गरेको थियो । १० बर्षसम्म जाँदा माओवादीले भनेको गणतन्त्रतिरको यात्रा संभावनाको नजिक पुग्दै थियो । यसै बेला पुँजीवादी–साम्राज्यवादीहरुको बीचमा एउटा षड्यन्त्रको दिजाइन बन्यो । त्यो भनेको माओवादीलाई सफलतासम्म पुग्न नदिने दिजाइन थियो र जनवादी गणतन्त्रमा जानु अगाडि बुर्जुवा गणतन्त्र अर्थात लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अवतरण गराउनु पर्छ भन्नेमा उनीहरु गए र त्यसैको परिणाम १२ बुँदे सहमति भयो र त्यसलाई आजको गणतन्त्रमा ल्याउने दिजाइन अन्तरगत तत्कालिन विद्रोही माओवादीका अध्यक्ष क. प्रचण्डलाई फकाई–फुलाई धम्क्याइ गरी आफ्नो दिजाइनभित्र छिराए । प्रचण्ड पनि आधा फकिनु भयो र आधा दवावमा परेर उनीहरुको त्यो प्रस्ताव स्वीकार्न बाध्य भए । यसको परिणाम जनयुद्ध शान्ति प्रक्रियातिर मोडियो र गणतन्त्र हुँदै आजसम्म आएको हो । “यो गणतन्त्र ल्याउनमा सबै नेपाली जनताको हात छ” मेरो भन्नुको अर्थ यहि हो कि त्यसबेलाको जनयुद्धले सबैलाई प्रेसर दिएको सत्य हो । राजा पनि दवावमा परेको सत्य हो । प्रचण्ड पनि दवावमा परेको सत्य हो । ७ राजनीतिक दलहरु पनि दवावमा परेको सत्य हो । अन्तराष्ट्रि पुँजीवादी जगत पनि दवावमा परेको सत्य हो । यी दवावहरुको परिणाम आजको गणतन्त्र संभव भएको हो । त्यसैले कोही पनि दलहरु आफूले गरेको निर्णयबाट पछि हट्नु नेपाली जनताको अगाडि सदाको निम्ति समाप्त हुनु हो किन कि जनता पछाडि फर्केर भूतलाई अँगाल्न तयार छैनन् । अव जनता र अग्रगामी राजनीतिक दलहरु वर्तमानको कष्टसाध्य जीवन र स्थितिबाट अग्रगामी निकासको खोजीमा छन् । राजा माहाराजाहरुलाई २४० बर्ष हेरिसके । ३० बर्ष पञ्चायत पनि हेरे । १८ बर्षको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि मजाले हेर्दैछन् र यसबाट पनि चाहेको व्यवस्था र शासन प्रणाली संभव देखिरहेका छैनन् किन कि हिजो त भ्रममा थिए र केही हुन्छ कि, केही गर्छन् कि भनेर केही समय पर्खे, हेरे पनि तर “हुने विरुवाको चिल्लो पात, नहुने विरुवाको फुस्रो पात” देखी हाले र आज यसको विकल्पको खोजीमा कहिले रविलाई कहिले बालेन, हर्कहरुलाई परीक्षण पनि गरे । यसबाट पनि नहुने देखेपछि जनता अव तेस्रो विकल्प खोजीरहेका छन् । यो बेला राजाको पूर्व टिके राजाको चुरीफुरी बढेको छ । यसलाई कसरी हेर्ने ? मलाई लाग्छ यो बहसले स्थितिलाई अग्रगमनतिर दो¥याउन मद्दतै गर्ने छ ।
निश्चित रुपमा राज्यसत्ता र शासन प्रणालीको हिसावले राजतन्त्रभन्दा गणतन्त्र एक कदम अगाडिको व्यवस्था हो । राजतन्त्र सवभन्दा पुरानो व्यवस्था हो । त्यसलाई थोरै सुधार गरेर राजाको निरंकुश शासन प्रणालीमा सुधार गरेर राजाको स्थानमा निश्चित अवधिका लागि राष्ट्रपति वा राष्ट्रध्यक्ष चुन्ने अधिकार जनतालाई दिने र जनताले आफ्नो प्रतिनिधि चुनेर पठाउने विधि अपनाइयो । यो एक कदम प्रगतिशील अवश्य हो तर अहिले त्यसमा पनि पैसाको चलखेल र हुनेखानेको प्रतिनिधि मात्र त्यो ठाउँमा पुग्ने पुँजीवादी संसदीय प्रणालीले यो पनि जनताको नभएको स्पष्ट भएको छ । यो जनताले बुझ्दैछन् । त्यसैले जनताको असली प्रतिनिधि चुन्ने व्यवस्था खोज्दैछन् ।
नेपालको परिवर्तनको गति सर्पको गतिमा सुधारात्मक परिणाममा देखिन्छ । जनताले गुणात्मक परिवर्तन खोजेका छन् । जुन न पूर्व राजालाई ल्याएर संभव छ न आजको संसदीय घिसेपिटे व्यवस्था र शासन प्रणालीबाट नै संभव छ । मात्रात्मक विकासको दृष्टिबाट हेर्दा पहिलेका राजाहरु पृथ्वी नारायण शाह बाहेक सबै मोजमस्ती र ऐस आराममा विताए । राजाको आदेशमा भाई भारदारहरुको राज, झगडा, एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने परंपराले अनेक पर्वहरु निम्त्यायो । त्यो पर्वहरुको उत्कर्ष कोटपर्व थियो जसले जंगबहादुरलाई जन्म दियो । यसले १०४ बर्ष राणाहरुको जहानिया शासनलाई निम्तो दियो । त्यसको अन्त्य एउटा सशस्त्र विद्रोहवाट भयो तर राजतन्त्र कायमै रह्यो । यो क्रम २०६३ सम्म रह्यो ।
२०४६ पछि परंपरागत राजतन्त्रमा संसदीय व्यवस्था मिसाइयो । यो बृृटिशको शासनको मोडेल थियो जसलाई पश्चिमा प्राइममिनिस्टर सिष्टम भनिन्छ । यसलाई “संवैधानिक राजतन्त्र”को आवरणले छोपियो । यो पनि २०४७ देखि ६३ सम्म पूरा १६ बर्ष कायम रह्यो । यसै बीचमा परंपरागत राजा बीरेन्द्रको पारिवारिक बंश नाश गर्ने गरी घटाइएको नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डले परम्परागत राजतन्त्रको अन्त्य भयो । यो हत्याकाण्ड राजदरबारमा घटाइदै ल्याएको अनेक पर्वहरुमध्येको आधुनिक पर्व थियो । यो पर्वले गणतन्त्रलाई निम्तो दियो । राजा बीरेन्द्रको हत्याकाण्ड साम्राज्यवादी दिजाइनमा लामो कसरतपछि अत्यन्त गोप्य रुपमा गरिएको घटना थियो । यसको दोष बडा निर्ममतापूर्वक निर्दोष युवराज दिपेन्द्र शाहलाई लगाइयो जुन कुरा बनावती र सयमा १०१ प्रतिशत झुठ्ठो थियो । जव कि उनलाई त्यसै घटनामा मारिएको थियो । मरिसकेको दिपेन्द्रलाई अक्सिज दिएर फोक्सो चल्ने गरी जिउँदै छ भन्ने गराइयो र भेन्टिलेशनमा राखेर राजा घोषणा गरियो । मरेको युवराज दिपेन्द्र ३ दिन नेपालका राजा भए । जिउँदोदेखि मरेका लाससम्मलाई राजा बनाई नेपालमा राज गर्न खोज्नेहरुले बीरेन्द्रका माइला भाई ज्ञानेन्द्र शाहलाई दोस्रो पटक टिका लगाएर श्रीपेच पहिराए । इमान्दार नेपाली जनता के भइरहेको छ र के भयो ? भन्नेमै यी सबै दृष्यहरु नियालेर हेरिरहेका थिए । यसै क्रममा ज्ञानेन्द्र शाह टिके भएर पनि ५ बर्ष राजगद्दीमा बसे । उनलाई साम्राज्यवादीहरुले नै टिका लाएर राजा बनाए र माओवादी सत्ता (जनवादी गणतन्त्र) लाई रोक्न उनलाई गद्दी त्याग्न बाध्य बनाए । यो उनीहरुको बाध्यता थियो र खेल पनि । किन कि नेपालमा गेम विदेशीहरुले खेल्दै आएका छन् र खेलिरहेका छन् । अहिले ज्ञानेन्द्र शाहले तेस्रो पटक गद्दीमा बस्ने जुन इच्छा प्रकट गरेका छन्, यो उनको मात्रै इच्छाको विषय होइन साम्राज्यवादीको उक्साहत पनि छ । साम्राज्यवादका एउटा हिस्साले तलबाट चोर औंला चलाई दिइरहेका छन् र उनी जङ्जङ् गरिरहेका छन् । चाहानाको कुरा न हो – शेरबहादुर ५ पटक प्रधानमन्त्री भएर पनि अझै छैटौं पटक प्रधानमन्त्री हुन जङ्जङ् गरिरहेका छन् । केपी पाचौं पटक र प्रचण्ड चौथो पटक मार हान्ने दाउमै छन् भने ज्ञानेन्द्रले पनि तेस्रो पटक राजा हुने इच्छा गर्न नपाउने त होइन होला । के अन्तर भयो त गद्दी र कुर्चीको चाहानामा जङ्जङ् गर्नेहरुको । यस अर्थमा ज्ञानेन्द्रको चाहाना पनि अनर्थ त होइन तर यो जनताको पक्षमा र विकास, प्रगति र अग्रगतिको पक्षमा छैन । मरिसकेको लाश उठेर राजा बन्दैन भन्ने ग्यारेण्टी पनि छैन किन कि गेम प्लानमा जे पनि हुन सक्छ । हाम्रो संश्लेषण अनुसार अनिश्चयको सिद्धान्तले “हुन पनि सक्छ र नहुन पनि सक्छ” भन्छ । जे पनि हुन सक्छ । मरेको लाश पनि ३ दिनसम्म राजा बन्न पाइने नेपालमा ज्ञानेन्द्र फेरी तेस्रो पटक राजा बन्दैन भन्ने पनि छैन, गेम न हो, साम्राज्यवादीहरु चाहे भने २÷४ दिनका लागि मरेको लाश पनि उठेर आउन सक्छ तर त्यो धेरै दिन टिक्दैन, किन कि त्यो लाश लाशै हो । मरेको लाशबाट कुनै अपेक्षा गर्न सकिने ठाउँ छैन । यसले लाखौंं जनताको खुन खरावा मात्र गर्ने छ । ठूलठूला नरसंहारका घटनाहरु निम्त्याउन सक्छ ।
अव अर्को पक्षबाट हेरौं – ज्ञानेन्द्र शाह अव नेपालको संविधान अनुसार एक जना नेपाली नागरिक हुन् । हिजो पटक–पटक नेपालको इतिहासमा संक्रमणकालमा राजगद्दीमा बसेर सकारात्मक होस या नकारात्मक रुपमा होस, केही भूमिकाहरु निभाएका छन् । त्यो जिम्मेवारीबाट देश र जनताको चिन्ता गर्ने र देश र जनताको हीत–भलो चिताउने अधिकार उनमा छ । राम्रो गर्नु पर्छ भन्न पाउँछ र नराम्रो गर्नेहरुलाई नराम्रो ग¥यौ भन्न पनि पाउँछ । ज्ञानेन्द्र बोल्नै पाउँदैन भन्ने कुरा लोकतन्त्र विरोधी हुन्छ । तिमीहरुभन्दा म राम्रो गर्छु भन्न पनि पायो तर आजको आवश्यकतामा, आजकोभन्दा अग्रगामी भएर गर्न पायो, उही पुरानो घिसेपिटे कुरामा गएर होइन । यो जनताले सहन्नन् पहिलो कुरा । दोस्रो यो विज्ञान विरोधी हुन्छ । तेस्रो यो विकास र प्रगति विरोधी हुन्छ जसले देश र जनतालाई कुनै फाइदा हुँदैन । चौथो त्यहाँ पुगेर पनि दलाली राजा नभएर टिक्ने अवस्था रहँदैन । त्यसैले आजको आजको आवश्कता समाजवाद हो र समाजवादी गणतन्त्रको नेतृत्व म गर्छु र म त्यो समाजवादमा – यो यो राम्रो कमा गर्नेछु भनेर जनतालाई स्पष्ट भन्न सक्नु पर्छ । आजको यी संसदीय नेताहरुभन्दा एक कदम अगाडि बढेर देशको सेवा गर्ने हो भने सायद यसलाई धेरैले सकारात्मक ठान्नेछन् तर गणतन्त्रमा आएको देशलाई राजतन्त्रतिर फर्काउने नियतले हो भने “ज्ञानेन्द्र जी!” यो धेरै पुरानो भइसक्यो, आजको युग २१औं शताब्दीको युग हो । यो विज्ञान र प्रविधिको युग पनि हो । यो जमानामा १६औं शताब्दीको राजतन्त्र संभव छैन । बरु जनता भएर खबरदारी गरेर एउटा पूर्व राजाको हैसियतले एउटा नागरिकको हैसियतमा बस्नु नै सवभन्दा श्रेयस्कर हुने छ । किन कि माथि भने कि यो गणतन्त्रमा ज्ञानेन्द्र शाहको पनि देन छ । सहज रुपमा गद्दी छाडेर शान्तिपूर्ण ढंगले गणतन्त्र ल्याउनेमा तपाईको पनि देन छ । एउटा विधि विधानमा गएर तपाईलाई शान्तिपूर्ण निकास दिनेमा आन्दोलनकारी राजनीतिक दलहरुको पनि भूमिका छ । यी कदमहरुमा शान्तिपूर्ण सहमति दिएकोमा नेपाली सेनाको पनि महत्वपूर्ण भूमिका छ । यी कदमहरुमा १० बर्षको जनयुद्धमा होस या १९ दिने जनआन्दोलनमा होस, सहभागी भएर साथ दिएकोमा जनता जनार्दनको पनि भूमिका छ, यसलाई शान्तिपूर्ण निकास दिन मुक या अमुक रुपमा अन्तराष्ट्रिय जगतको पनि भूमिका छ । यी सबैको केन्द्रमा यदि माओवादी जनयुद्ध नभएको भए यी परिस्थिति जुट्ने कमै संभावना थियो । यसमा मुख्य अग्रणी भूमिका माओवादी जनयुद्ध रहेको छ । यी सबैको कुल योगमा नेपालमा गणतन्त्र आएको हो । त्यसैले यो गणतन्त्र सबैको साझेदारी पहलको उपज हो । अव यसलाई अग्रगामी निकास दिनु पनि हामी सबै नेपालीहरुको हो ।
रह्यो निकासको कुरा । आजको गणतन्त्र संक्रमणकालिन गणतन्त्र हो । सबैले भनिरहेका छन् कि व्यवस्वथा फेरियो अवस्था फेरिएन । हो यो सत्य हो कि नेपालमा १० बर्षको जनयुद्धले सामन्तवादको अन्त्य गरेकै हो । यद्यपि यसका भग्नावशेषहरु धर्म, संस्कार, संस्कृति, केही अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा, जीवन शैली, सोच्ने तरिका, आदत, आनी–बानी आदिमा अझै पनि देखिन्छ तर अर्थतन्त्र, राजनीति र संस्कृतिका केन्द्रमा दलाल पुँजीवाद हावी भएको छ । दलाल पुँजीवादले नेतृत्व गरिरहेको छ । राजनिितक व्यवस्था मात्र फेरियो तर नियम, कानून फेरिएन । संस्कार संस्कृति फेरिएन । सोच, चिन्तन फेरिएन । शासकहरु फेरिएनन् । वर्ग फेरिएन । अर्थतन्त्र १० जनाको हातमा पुगेको छ । राजनीति हुनेखाने र चलाख, दलालहरुको हातमा पुगेको छ । भ्रष्टाचार, कमिशन र तस्करी धन्धा संस्थागत भएको छ । जनताको हातमा न अर्थतन्त्र आयो, न राजनीति आयो, न सत्ता नै आयो । यसैको परिणाम अवस्था फेरिएन । यसको अर्थ हो यो व्यवस्था पनि हुनेखानेकै व्यवस्था हो । त्यसैले व्यवस्था जनताको हातमा नलिइकन जनताको अवस्था फेरिदैन । यसको लागि यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्नै पर्ने भएको छ र विकल्प दिनै पर्ने भएको छ । त्यसैले राजावादी होइन समाजवादी विकल्प खोजौं । अग्रगामी विकल्प खोजौं । सबै मिलेर गणतन्त्र ल्याउन सक्छौं भने सबै मिलेर समाजवादमा जान किन सक्दैनौं ? हो १० बर्ष सशस्त्र जनयुद्धबाट आएका हुनाले हाल जनता तत्काल सशस्त्र विकल्पमा जान पनि चाहन्नन् । फेरी जनता यो व्यवस्था र मात्रात्मक सुधारबाट पनि सन्तुष्ट छैनन् । त्यसैले एक पटक सबै मिलेर शान्तिपूर्ण रुपबाट गुणात्मक परिवर्तनको विकल्प खोजौं । गोलमेचमा बसौं र नेपालमा नेपाली जनताले खोजेको र चाहेको समाजवाद र अहिलेका समस्याहरुको समाधान दिने समाजवाद कस्तो हुनु पर्छ ? राज्यले सबै राजनीतिक दलहरु, बुद्धिजीवीहरु, वकिलहरु, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु, जनताका विभिन्न जातीय समुदायका प्रतिनिधिहरु, महिलाहरु, क्षेत्रगत प्रतिनिधिहरु, विभिन्न विषयविदहरु, युवाहरु, सेना र सुरक्षाकर्मीका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित गोलमेच सभा आयोजना गरौं र आगामी १०० बर्षलाई अगाडि राखेर उत्तमभन्दा उत्तम व्यवस्था, नेपाली विशेषताको समाजवाद के हुन सक्छ, भन्ने बारेमा विमर्श गरेर एउटा निकास निकालौं र त्यसलाई सफल पार्न निष्पक्ष र एकीकृत निर्वाचन प्रणालीद्वारा दलीय प्रतिस्पर्धा गरौं । यति गर्नलाई कसैलाई यो वादी र त्यो वादी आक्षेप लगाउन जरुरी हुँदैन । यसले गणतन्त्रलाई अगाडि बढाउन पनि सहयोग गर्ने छ र अहिले उठिरहेको राजावादीको विषय पनि हल गर्नेछ, दलाल पुँजीवादलाई पनि हल गर्नेछ । अनि हामी सबै मिलेर देश निर्माणमा जुट्नेछौं । देश र जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने छौं समृद्धिको पथमा लम्कने छौं । नत्र देश ग्रे जोनमा परिनै हाल्यो अव यसरी नै जाने हो भने देश असफल राष्ट्रमा परिनत हुन धेरै दिन कुर्नु पर्ने छैन । सबैले बेलैमा सोचौं ।
लेखक : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य हुन्।