नेपालमा ०६३ सालपछि लागू गराइएको वर्तमान राजनीतिक ब्यवस्था एकाएक संकटग्रस्त भएको छ । तर विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था लागू गराउन त्यतिबेला एक भएका पार्टी र शक्तिहरु हाल एक हुन पनि सकेका छैनन् भने वर्तमान व्यवस्थामा सुधार गरेर यसलाई टिकाउने तिर ध्यान पनि दिइरहेका छैनन् । कतिपयले आपूmलाई ०६२ मा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिका संगठक भन्ने गरेका थिए । तर हाल आएर उनीहरुले समेत उक्त सहमतिलाई संझन पनि छाडेको देखिएको छ । त्यसैले विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था अलपत्र परेको छ । यो व्यवस्था यसरी संकटमा पर्नुका अनेक कारणहरु छन् । जसकाबारेमा विभिन्न कोणबाट व्याख्या र विश्लेषण गर्न सकिन्छ । सरसर्ति हेर्दा यसमा चारवटा कारणहरु देखिएका छन् । पहिलो कारण विदेशी हस्तक्षेप हो भने दोश्रो कारण आर्थिक संकट हो । त्यसैगरी तेश्रो कारण ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएको कच्चा सम्झौता र चौथो कारण दलहरुको इमान्दारितामाथि उठेको प्रश्न हो । त्यतिबेला नेपालमा पश्चिमा राष्ट्रबाट प्रायोजित राजनीतिक ब्यवस्था लागू गराइएको रहेछभने त्यसका लागि सहयोगको परिचालनसमेत सबै विदेशबाटै भएको रहेछभन्ने कुरा पनि खुलेको छ । खासगरी यसअघि नै युरोपीयन यूनियनका काठमाडौंस्थित राजदूतले नेपालको संघीयता बचाउनका लागि ऋण सहयोगको घोषणा गरेको देखिएको थियो । त्यस्तो ऋण कहाँबाट कति लिइएको छभन्ने खुलेको छैन । तर जसरी अमेरिकाले नेपाललाई संघीय शासनमा लानका लागि वार्षिक दुई करोड अमेरिकी डलर बजेट नै छुट्याउने गरेको रहस्य खुल्यो, त्यसैगरी अन्य मुलुकले पनि मुख खोल्ने दिन आउने छ । नेपालमा लागू गराइएको संघीयता, जातीय समावेशी, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिकसहितको मिश्रित निर्वाचन पद्धति साम्राज्यवादीका एजेण्डा हुनभन्ने कुरा दिनको घाम जतिकै छर्लङ्ग छ । उपरोक्त एजेण्डा साम्राज्यवादीको ‘फुटाउ र शासन गर’भन्ने नीति अन्तरगतका कुराहरु हुन् । गणतन्त्र पनि प्रगतिशील नभएर बुर्जुवा प्रकृतिको रहेको कुरा स्थापना गराउनेहरुले नै स्वीकार गर्न थालेका छन् । नेपालमा संसदीय व्यवस्था छभन्ने गरिन्थ्यो । तर संसदीय प्रणालीअनुसार पनि यो व्यवस्था चल्न नसकेको देखिएको छ । संसदीय व्यवस्थामा कार्यपालिकाले आफ्नो वैधता संसदबाट प्राप्त गरेको हुन्छ । त्यसैगरी उ विधायिकताप्रति उत्तरदायी भएको हुन्छ । यसरी संसदीय प्रणालीमा कार्यपालिका र विधायिका परस्पर अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । यस्तो प्रणालीमा राज्यको प्रमुख तथा सरकारको प्रमुख अलग, अलग व्यक्ति हुन्छन् । तर नेपालमा एकथरीले फेरी राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको कुरा गरेका छन्भने अर्कोथरीले कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा गरेका छन् । यसले उनीहरु दुबैथरी संसदीय राजनीतिप्रति इमान्दार नरहेको देखाएको छ । दक्षिण एशियाली मुलुक नेपाल, भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशमा संसदीय शासन प्रणाली रहेको भनिन्थ्यो । तर नेपालभने संसदीय राजनीतिबाट पनि बिचलित हुँदैगएको देखिएको छ । यहाँ राजनीतिक परिवर्तनको शुरुदेखि नै बिधि र पद्धति नभएर ‘जसको शक्ति उसैको भक्ति’ भन्ने नीति लागूगराइएको देखिन्छ । कुनै पनि मुलुकमा प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाबाट बिचिलित हुनासाथ यो वा त्यो निरंकुश शासनमा फस्छ । नेपाललाई पनि यहाँको दुईथरी शक्तिले त्यही निरंकुशतातर्फ धकेल्न खोजेको देखिएको छ ।

जनताका आधारभूत मानव अधिकार, स्वतन्त्रता, समानता, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन प्रणाली, संवैधानिक राष्ट्र प्रमुख, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानूनी राज्य र दलीय सर्वोच्चता कायम हुन नसकेपछि त्यो लोककल्याणकारी राज्य हुन सक्दैन । हाल नेपालमा भएको पनि त्यही नै हो । संसदीय शासन प्रणालीमा मताधिकारको आधारमा प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रको स्थापना भएको हुनुपर्छ । जसमा राजनीतिक प्रणालीभित्र शक्तिको केन्द्रको रुपमा संसदको भूमिका, संसदप्रति कार्यकारिणीको सामूहिक उत्तरदायित्व र सरकारको रुपरेखामा प्रतिपक्षीको महत्वपूर्ण स्थान रहन्छ । तर नेपालमा उपरोक्त कुराहरुको उल्लंघन हुँदैआएको छ । यो वा त्यो निरंकुशता खतम गर्नु संसदीय व्यवस्थाको विशेषता हो । तर नेपालमा ०६३ देखि हालसम्मनै निरंकुशताको अन्त्य हुन सकिरहेको छैन । कतिपय प्रमुख नेताहरुले शासन सत्तामा आपूm भए सबै ठीक, नभए सबै बेठीकभन्ने मान्यतालाई स्थापित गराउने प्रयास गरेका छन् । संसदीय व्यवस्थाको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यसको लचिलोपन र परिवर्तनशिलता पनि हो । संकटको समयमा पनि एकापसमा राजनीतिक दलहरु मिलेर काम गर्ने र छलफलबाटै सबै समस्याहरुको समाधानका उपायहरु निकाल्ने क्षमता राख्नुपर्ने हुन्छ । संसदीय व्यवस्थामा विधायिका र कार्यपालिकाबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुनुपर्छ । के भनिन्छभने कार्यकारिणीको हातमा नेतृत्व, निर्देशन र शक्ति हुन्छभने विधायिकाको हातमा आलोचनात्मक शक्ति र परीक्षणको शस्त्र रहेको हुन्छ । सरकार र संसदमा विभिन्न वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । तर नेपालमा भने जातीय प्रतिनिधित्वको कुरा उठाइएको छ । जातीयता सामन्तवादको एउटा बलियो हतियार हो । संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने बेलायतमा सन् १९२० मा बालविन क्याविनेटलाई संसदले हटाएको घटना बाहेक संसदले अविश्वासको प्रस्तावद्वारा सरकार अपदस्थ भएको कुनैपनि उदाहरण छैन । बेलायती संसदले केवल सरकार उपरको अप्रत्यक्ष र सीमित नियन्त्रण आलोचना र विरोधमात्र गर्नसकेको पाइएको छ ।

खासमा नेपालमा ०६३ पछि सत्तामा आएकाहरुमा देशभक्ति र राजनीतिक इमान्दारितको कमी देखिएको छ । ‘देशभक्तिको स्थानमा विदेश भक्ति’को प्रयोग भएको छभने राजनीतिक इमान्दारितको ठाउँमा अवसरवादको प्रयोग भएको पाइएको छ । प्रमुख दलहरु लोकतन्त्रको आवरणमा संसदीय संशोधनवादमा प्रवेश गरेका कारणले पनि नेपालमा हालकोजस्तो अन्योल र अनिश्चितताको अवस्था सिर्जना भएको हो । जस्तो कांग्रेसहरु आफै कांग्रेसजस्ता छैनन् । वामपन्थीहरु वामपन्थीजस्ता छैनन् । ०६३ को परिवर्तनपछि कतिपय कम्युनिष्ट समूहहरु संसदीय सशोधनवादमा प्रबेश गरेकै कारण उनीहरु आपूm पनि वल्लो घाट न पल्लो तीर भनेजस्ता भएका छन्भने उनीहरुले अरुलाई समेट्ने क्षमता पनि गुमाउँदै गएका छन् । संसदवादमा फसेका कतिपय कम्युनिष्ट पार्टीहरुले लेनिनले सन् १९०५ को जनविद्रोह असफल भएर हजारौं जनताको हत्यापछि पार्टी निकै कमजोर भएको अवस्थामा संसदीय चुनावको प्रयोग गरेको कुरालाई उदाहारणका रुपमा अगाडि सार्ने गरेका छन् । खासमा त्यो एक प्रकारको बहानाबाजी मात्र हो । संसदीय संशोधनवादको वैचारिक श्रोत निम्न पूँजीवाद र साम्राज्यवादी बिचारधारा नै होभन्ने यसअघिका विभिन्न घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरिसकेको कुरा हो । जुन कुरा नेपालका पछिल्ला घटनाक्रमले पनि फेरी स्पष्ट गरेका छन् । नेपालमा घटित पछिल्ला घटनाहरुले द्वन्दात्मक एवं ऐतिहासिक भौतिकवादका विरुद्ध अधिभूतवाद र आदर्शवादले काम गरिरहेको देखाएका छन् । कतिपय बिद्वानहरुले राजनीतिक अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा पूँजीवादी संकट तथा मूल्य सिद्धान्तको विरोध गर्नु भूमन्डलिकृत साम्राज्यवादलाई प्रगतिशील देख्नु होभनेका छन् । जुन घटना नेपालका सन्दर्भमा मिल्दो जुल्दो बन्दैगएको छ । पछिल्लो समयमा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई सुधारवादी संसदीय संशोधनवादमा पतन गराउने जुन प्रयासहरु भैरहेका छन, त्यसले पनि धेरै राजनीतिक समस्याहरुको सिर्जना गराउने काम गरेको छ ।

उपरोक्त खालका सुधारवादी र संशोधनवादी प्रवृत्तिले पछिल्ला तमाम समस्याहरुको सिर्जना गरेका हुन् । संसदीय राजनीतिका मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई पनि नमान्ने, मालेमावादका सिद्धान्तमा पनि टिक्न नसक्ने अवस्था एक प्रकारको भँडुवावाद हो । कम्युनिष्टहरु कि त क्रान्तिमा अडिग हुनुपथ्र्यो कि संझौता र सहमतिमा इमान्दार हुन सक्नुपर्दथ्यो । उपरोक्त दुबै कुराबाट बिचलित भएपछि अब पतन बाहेक अर्को विकल्प नहुने देखिएको छ । हाल राजावादीहरुले जेजस्ता चलखेल देखाएका छन्, त्यसका पछाडि विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थाका कमजोरीहरु रहेका छन् । नेपालका छिमेकी मुलुक चीन र भारतलेसमेत आफ्नो मुलुकमा ‘देश पहिलो’ भन्ने नीतिको कार्यान्वयन गरेका छन् । जसका कारण उनीहरु दिन प्रतिदिन शक्तिशाली बन्दैगएको देखिएको छ । तर नेपालमा हर क्षेत्रमा ‘विदेश र विदेशी पहिलो’ भन्ने नीति रहेका कारण यसको अद्योगति शुरुभएको छ । हालको अवस्थामा उपरोक्त तमाम समस्याहरुको समाधान संसदमा रहेका र नरहेका क्रियाशील राजनीतिक पार्टी र शक्तिहरुको गोलमेच सम्मेलनबाट गर्नसकिन्छ । जसबाट देशको हावा पानी र वस्तुस्थिति सुहाउँदो प्रगतिशील राजनीतिक व्यवस्था र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्दछ । यो बाहेक नेपालको पछिल्लो राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य गर्ने अर्को कुनै उपाय छैन ।