भू–राजनीतिका कारणले नेपालको अस्थित्वनै खतरामा परेको कुरा उठेको छ । यस्तो अवस्थामा बिभिन्न पार्टी र समूहहरु बिभिन्न कार्यक्रम बनाएर आन्दोलनमा होमिएका छन् । प्रायः सबैको आकर्षण देश कसरी जोगाउने भन्ने नभएर सत्ता कसरी प्रमाप्तगर्ने भन्नेमै केन्द्रित रहेको देखिन्छ । आश्चर्यको बिषय त के छभने आन्दोलन किन गर्नलागेको भन्ने कुरा कतिपय आन्दोलनकारीलाई नै थाहा छैन । त्यसैगरी आफूलाई ठूला र सर्बमान्य ठान्दैआएका कतिपयको बोली राजनीतिक ‘थोरै’ र अराजनीतिक ‘धेरै’ रहने गरेको छ । कुहिएको अण्डा, फलानो मारा, फलानो चोरभन्ने लगायतका कुराहरु ब्यक्त हुनेगरेका छन् । अर्को कुरा आन्दोलनगर्नका लागि फरक, फरक गते र बार तथा समय प्रयोगगर्न सकिने अवस्था छ । तर अधिकांश दलहरुको प्रयास आन्दोलनको मिति र समय जुधाउने होड चलेको देखिएको छ । त्यसैगरी पछिल्लो समयमा राजावादी, गणतन्त्रवादी र जनगणतन्त्रवादी तीनथरी नाराहरु लागेका छन् । तर एकैथरी नारा दिनेहरुमा समेत आपसमै मेल देखिएको छैन । राजावादीमा पनि गंभिर फुट देखिएको छ । आफूलाई बिद्यमान गणतन्त्रको संस्थापक मान्ने कतिपयले हाल आएर यसैलाई ‘बुर्जुवा गणतन्त्र’ भन्नथालेका छन् । बुर्जुवा गणतन्त्रवादीहरुकै बीचमा पनि मेल देखिएको छैन । कतिपयले अब जनगणन्त्रमा जानुपर्छ भनेपनि जनगणतन्त्र चाहनेहरुकै बीचमा संगठन हुन नसकेको देखिएको छ । पूर्बराजा ज्ञानेन्द्र शाहले गत फागुन सातगतेको प्रजातन्त्र दिवसको सन्दर्भ पारेर अघिल्लो दिन छगते दिएको एउटा भिडियो सन्देशलाई बिवादको बिषय बनाउन खोजिएको देखिएको छ । पहिलो कुरा उक्त भिडियो सन्देश आफैमा बुझ्न नसकिने खालको थियो । अधिकांश शब्द र तिन्को संयोजन कवितात्मक छ । त्यसमा बुझ्न सकिने बिषय भनेको ‘राष्ट्र संकटमा छ, त्यसैले देशको हित चाहाने सबै पार्टी र शक्तिहरु मिल्नुप¥यो’ भन्ने थियो । तर आन्दोलनले कदापि मेल गराउँदैन । बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थाका संघीयता लगायतका अधिकांश प्रावधानहरु विदेशीबाट प्रायोजित रहेको रहस्य खुलिसकेको छ । विदेशीबाट प्रायोजित र उनीहरुकै बजेटका आधारमा चलेको राजनीतिक ब्यवस्थाले नेपालीको हित नगर्ने निश्चित छ । नभन्दै ०७२ को संविधान र बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था लागूगराइए यता करिव १० बर्षको अवधीमा देश आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरुपमा समेत अस्तब्यस्त बन्दैगएको स्पष्ट छ ।
कतिपयले त ०७२ को संविधानलाई हाल देखिएका ‘सबै समस्याहरुको जड’ भएको मूल्यांकनसमेत गरिसकेका छन् । देशमा पछिल्लो समयमा जेजस्तो राजनीतिक परिस्थिति देखिएको छ, त्यसलेगर्दा ०७२ को संविधानमा संशोधन गरिरहनुको कुनै अर्थ नरहने देखिएको छ । त्यसैले बिद्यमान राजनीतिक समस्याहरुको समाधानगर्ने सरल र प्रभावकारी उपाय भनेको ‘गोलमेच सम्मेलन’ नै हो । त्यस्तो गोलमेच सम्मेलन सबैभन्दा पहिले बर्तमान र पूर्ब राष्ट्र प्रमुखहरुका बीचमा हुनु राम्रो हुन्छ । त्यस्तो संख्या हाल केवल चारमात्र रहेको छ । पूर्ब राजामात्र नभएर पूर्ब राष्ट्रपतिहरुसमेत बिद्यमान राजनीतिक गतिबिधिप्रति सन्तुष्ठ देखिनु भएको छैन । पछिल्ला कतिपय कार्यक्रमहरुमा बर्तमान बहालवाला राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पनि देशको शासन ब्यवस्थाका बारेमा गुनासाहरु सुनिन थालेका छन् । त्यसपछि दोश्रो तहमा बर्तमान र पूर्ब प्रधानमन्त्रिहरुका बीचमा छलफल हुनु उपयुक्त हुन्छ । हाल त्यस्तो संख्या केवल सातजना रहेको छ । जसमा राजावादी, एमाले, नेकां, एकीकृत समाजवादी र नेसपा(नयाँ शक्ति) का नेता रहनु भएको छ । त्यसपछि संसदमा रहेका १४ दलका प्रमुखसहितको गोलमेच सम्मेलन गराउन सकिने हुन्छ । त्यस्तो छलफलमा संसद बाहिर रहेका क्रियाशील दलका प्रमुखहरुलाई समेत सहभागी गराइनु बढी उपयुक्त हुन्छ । ०६३ को परिवर्तनका लागि तत्कालीन सरकारसँग संझौतागर्नेहरुले पहिलो त छिमेकी भारतका प्रतिनिधिलाई साक्षी राखेर सहमति÷संझौता गर्नुहुने थिएन । दोश्रो संझौताबाट भएको राजनीतिक परिवर्तनमा सहमतिका बुँदाहरुलाई अक्षरस पालना गरिएको हुनुपर्ने थियो । तर त्यसपछिका दिनमा धोखाघडीहुँदा हालको समस्या सिर्जना भएको हो । यतिबेला ०६३ बैशाख ११ मा पाँच बुँदे सहमतिगर्ने राजावादी पक्ष र साक्षीबस्ने भारतीय पक्षले जुन प्रश्न उठाएका छन्, त्यसलाई तत्कालीन आन्दोलनकारी पक्षबाट हस्ताक्षर गर्नेहरुले उत्तर दिनसक्ने अवस्था रहेको छैन ।
०७२ मा संविधानसभाबाट संविधान बनाएको जुन भनिएको थियो, त्यो पनि गलत कुरा हो । किनकी त्यतिबेला जनयुद्धकालीन माओवादीको ठूलो तप्काले संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग पनि लिएको छैन र दोश्रो संविधानसभालाई बिभिन्न पूर्ब शर्तको भारी बोकाइएका कारण त्यो संविधानसभाले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र बिधि तथा पद्धतिको प्रयोग गरेर संविधान बनाउन पनि पाएको थिएन । त्यसैले ०७२ को संविधानलाई सबैले मान्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । सो संविधान घोषणागर्नेहरुले नै ०७२ असोज तीनगते घोषणा भएलगत्तै संविधान त्रुटीपूर्ण रहेको बताएका थिए । संसारमा कुनैपनि संविधान घोषणा भएर जनताले राम्ररी पढनसमेत नपाउँदै चार महिनामै संशोधन भएको उदाहारण छैन । तर ०७२ को संविधान घोषणा भएको चार महिनामै पहिलो संशोधन गरिएको थियो । त्यसपछि देशको नक्शाको बिषयमा दोश्रो संशोधन गरियो । तर उपरोक्त संविधान र दुई पटक संशोधन गरिएका कुनैपनि बिषय अद्यापि अक्षरस कार्यान्ययन हुन सकिरहेका छैनन् । यसले पनि ०७२ को संविधानमा गंभिर प्रकृतिका त्रुटीहरु रहेको स्पष्ट हुन्छ । जब देशको मूल कानून संविधानमै त्रुटी छभने त्यसअनुसार बन्ने ऐन कानून र नीति नियम सही हुने कुरै हुँदैन । संविधान, ऐन कानून र नीति नियम सबै त्रुटीपूर्ण भएपछि देश कसैगरे पनि अगाडि बढ्न सक्दैन । गत असारमा बर्तमान सरकार संविधानमा तेश्रो संशोधन गर्ने÷गराउने मूल मुद्धा लिएर गठन भएको थियो । तर दलहरुका बीचमा रहेको खिचातानी र नेपालको शासन सत्तामा देखिएको विदेशी हस्तक्षेपका कारण हालसम्म पनि संविधान संशोधनका लागि आवश्यक प्रक्रियासमेत शुरु हुन सकिरहेको छैन । संसदमा रहेका अधिकांश दलका संविधान संशोधनसम्बन्धी एजेण्डा हेर्ने होभने ति देशभक्तिपूर्ण देखिन सकेका छैनन् । कतिपयले त हालसम्म पनि नेपालमा अमेरिकाको राजनीतिक ब्यवस्थालाई हुबहु भित्र्याउन खोजेको देखिएको छ । यदि कार्यकारी राष्ट्रपतिको माग हुन्छभने कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख संवैधानिक राजा किन नहुनेभन्ने प्रशंगहरु पनि उठाउन थालिएका छन् । पछिल्लो समयमा मुख्यत छिमेकी भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा खुलेयाम खेल्न थालेको देखिएको छ । नेपालका पूर्ब राजा, कतिपय पूर्ब प्रधानमन्त्रिहरु, हाल सत्ता र शक्तिमा रहेका कतिपय नेताहरुले पटक पटक दिल्लीको दौड लगाइसकेको अवस्था छ । देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रि केपी ओलीसमेत भारत भ्रमणगर्न नपाएर छटपटीमा रहनु भएको देखिन्छ । राजावादीहरुको जुलुसमा भारतीय नेताको तस्वीर प्रदर्शन गरिएको ताजा उदाहारण छ । हालैमात्र मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रिले गोप्यरुपमा भारतीय सत्तारुढ दलका नेता आदित्यनाथलाई भेटेको कुरा बिवादमा आएको छ ।
०६३ पछि नेपालमा विदेशी र विदेश पहिलोभन्ने मान्यता स्थापित गराउन खोजिएका कारणले यो अवस्था आएको हो । त्यसैले बर्तमान सत्ता र तिनका नेताहरुबाट नेपालको राष्ट्रिय सार्बभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा नहुने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा अब देश पहिलोभन्ने कोणबाट आन्दोलन र छलफल अगाडि बढ्न सक्नु पर्दछ । तर कस्तो अवस्था छभने पछिल्लो समयमा आन्दोलनको तयगरेका कुनैपनि समूहका एजेण्डाहरु देशभक्तिमा आधारित देखिन सकेका छैनन् । सबैको भनाई आफूले सत्ता पाए सबै ठीक र नपाए सबै बेठीक भन्नेमा केन्द्रित रहेको देखिएको छ । जुन हालको अवस्थामा धेरै खतर्नाक कुरा हो । देशभक्ति र राष्ट्रवाद आजको प्रमुख आवश्यकता हो । जबसम्म दलहरुले उपरोक्त दुई कुरालाई आफ्नो प्रमुख र मूल मुद्धा बनाउँदैनन् तबसम्म नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिले सही बाटो लिन सक्दैन । पछिल्लो समयमा बिभिन्न समूहले आन्दोलनको थालनी गरेपछि सत्तामा रहेकाहरुले आन्दोलनकारीहरुसँग वार्ता गरेर देशमा शान्ति सुब्यवस्था स्थापना गराउन प्रयास गर्नुपर्नेमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दललेनै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । एमालेले हाल जसरी चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ, त्यो राजनीतिक बेइमानी र अनैतिक कार्य हो । जब सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल पनि आन्दोलनमा र प्रमुख प्रतिपक्षीलगायतका अन्य प्रतिपक्षी दलहरु पनि आन्दोलनमा उत्रन्छन्भने देश बिघटनमा जाने संभावना हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा छिमेकी देशहरुको ध्यानाकर्षण हुन्छ । नेपालका सरकार र प्रतिपक्षमा रहेका कतिपय दलहरुले गराउन खाजेको पनि त्यही नै होभन्ने कुरा बिभिन्न घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरेका छन् । हाल नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा आवश्यकताभन्दा बढी चासो राख्दैआएका भनिएका चीन, भारत र अमेरिकाले आफ्नो देशमा आफ्नै राष्ट्र बलियो बनाउने नीति खख्तियार गरेका छन् । तर उक्त मुलुकबाट प्रशिक्षित नेपालका कतिपय नेताहरु भने ‘विदेश पहिलो’ भन्नेमै रहेको देखिएको छ । नेपालमा हाल सरकारमा रहेका दलहरुलेसमेत देश पहिलो भन्ने नीति पारितगर्न सकेका छैनन् । नेपालमा कुन राजनीतिक ब्यवस्था हुने र कुन पार्टी अथवा कुन नेता सत्तामा पुग्नेभन्दा पनि राष्ट्रको अस्थित्व कसरी जोगाउने भन्ने कुरा प्रखररुपमा अगाडि आएको छ । त्यसैले हाल देशको शासन सत्तामा रहेका मुख्यत नेकां र एमालेले तत्काल वार्ताका माध्यमबाट समस्याको समाधानगर्ने प्रयास थाल्नुपर्छ । अन्यथा समयले आफ्नो सन्तुलन आफै मिलाउँछ । यो उनीहरुले बुझ्नुपर्ने प्रमुख कुरा हो ।