नेपालमा विचित्रका राजनीतिक गतिविधिहरु हुने क्रम जारी छ । देशको समस्या एकातिर छ, विभिन्न राजनीतिक पार्टी र शक्तिको राजनीति अर्कातिर छ । यस्तो अवस्थाले केही व्यक्ति र समूहलाई फाइदा होला तर समग्र देशका लागि घाटा हुन्छ । जस्तो हाल नेपालका दुईवटा समस्याहरु मुख्यरुपमा अगाडि आएका छन् । पहिलो समस्या विदेशी हस्तक्षेप हो भने दोश्रो समस्या संघीय शासन हो । उपरोक्त दुई समस्याका बीचमा पनि अन्तरसम्बन्ध रहेको छ । दुबैको अभिप्राय नेपाललाई आर्थिकरुपमा विदेशी आश्रित बनाउने, सामाजिक विभाजन ल्याउने र राजनीतिकरुपमा अस्तव्यस्त बनाउने हो । जुन हाल नेपालमा सबैले प्रत्यक्ष अनुभव गर्नेगरी देखिएको पनि छ । नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप समाप्त पार्ने होभने पनि संघीय शासन सिद्धिन्छ । संघीय शासनको अन्त्य गर्ने होभने पनि विदेशी हस्तक्षेपमा कमी आउँछ । त्यसमा पनि नेपालको संघीय शासनमा अमेरिकी लगानी रहँदै आएको कुराले धेरैलाई झस्काएको छ । अमेरिकामात्र नभएर नेपालको संघीय शासनमा भारत र युरोपीयन मुलुकहरुको पनि संलग्नता र चासो छ । जसकाबारेमा क्रमशः खुल्दै जाने छ । के भनिन्छ भने ०६२ मा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिको भित्री पाटो स्पष्टरुपले नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरुपमा अस्तब्यस्त बनाउँदै विघटनमा पु¥याउने र नेपालका कम्युनिष्टहरुलाई निरन्तर छिन्नभिन्न बनाउनेभन्ने रहेको थियो । त्यसैअनुसार ०६३ को परिवर्तनपछिका सम्पूर्ण गतिविधिहरु केन्द्रित रहे । ०६३ को परिवर्तनपछि झण्डै १० वर्षको अवधीमा विदेशीहरुले एनजीओमार्फत यहाँको बस्तु स्थितिकाबारेमा तीन पटक सर्भे गराएका थिए । त्यसैका आधारमा नेपालमा संघीयता, जातीय समावेशी, समानुपातिक सहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र धर्मनिरपेक्षता लागू गराइएको थियो । जसलाई नेपालको देशभक्त शक्तिले मुख्य राष्ट्रिय समस्या ठानेको छ भने कतिपयले त्यसैलाई आफ्नो उपलब्धी ठानेका छन् । उपरोक्त दुबै कुरा सही छन् । किनकी जो जसले नेपाललाई उक्त प्रावधानहरु प्रयोग गरेर हालको जस्तो अस्तव्यस्त बनाउन सके, त्यो उनीहरुका लागि उपलव्धी भएको छ । उपरोक्त प्रावधानले नेपाललाई अस्तव्यस्त बनाउँदै विघटनतर्फ धकेलेका कारण सर्वसाधारणका लागि मुख्य समस्या भएको छ । नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुमा अमेरिकी प्रभाव कतिसम्म बढेको रहेछभन्ने कुरा हालैको एउटा घटनाले पनि पुष्टि गरेको छ ।

गत पाँचगतेबाट इजरायलले अमेरिकी राष्ट्रपतिको प्रस्ताव नमानेको आरोप लगाउँदै प्यालेष्टाइनहरुमाथि अन्धाधुन्ध आक्रमण ग¥यो । जसबाट दुई हप्ताकै बीचमा प्यालेष्टिनीका महत्वपूर्ण तीनजना नेतासहित हज्जारौ मारिएका छन् । प्यालेष्टिनीहरु रहेका लेवनान लगायतका अन्य मुलुकहरुमा पनि आक्रमण भएको छ । नेपालका खासगरी चौथो महाधिवेशन धारका कम्युनिष्टहरुले ०३८ भन्दा अघिदेखिनै प्यालेष्टाइनहरुको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै आएका थिए । बीचमा कतिपय कम्युनिष्ट समूहले सत्ता र शक्तिको उन्मादले इजरायल–प्यालेष्टाइन युद्धमा इजरायलको समर्थन गर्दै प्योष्टाइनलाई आतंककारी समेत करार गरे । कतिपयले प्यालेष्टाइनको पक्षमा हप्तैपिच्छे कार्यक्रम पनि गरे । तर पछिल्लो घटनामा नेपालका एकाद बाहेक अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरुले प्यालेष्टाइनहरु माथि भएको इजरायली अत्याचारको सामान्य विरोध समेत गरिरहेका छैनन् । यसले नेपालका कतिपय कम्युनिष्ट पार्टीमा अमेरिकी प्रभाव बढेको देखाएको छ । हाल जे जति पार्टी र समूहहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन्, उनीहरु कसैले पनि विदेशी हस्तक्षेपको पनि विरोध गरिरहेका छैनन् भने कतिपयले संघीयताको झिनो स्वरले विरोध गरेको देखिएको छ । त्यसैगरी विवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी नेपालको संसदबाट पारित भएको घोषणा गराउनको कसले प्रमुख भूमिका खेलेका थिए भन्ने स्पष्ट छ । गत महिना सो सहयोग स्थगित गरेको भनियो । त्यतिबेला नेकपाले स्वागत गरेको थियो भने हाल फेरी एमसीसीले निरन्तरता पाएको भनिँदा नेकपाले नै विरोध गरेको छ । तर अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरु त्यसबारे पनि मौन रहेको देखिएको छ । यसरी नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुमा विदेशी प्रभाव जब्बर बन्दै गएको प्रमाणित भएको छ । कतिपयले यसअघि आपूmलाई नेपालको गणतन्त्रका संस्थापक भन्थे, यहाँको गणतन्त्र संकटमा पर्न थालेपछि त्यसलाई बुर्जुवा गणतन्त्र पनि भने । हाल आएर त्यही बुर्जुवा गणतन्त्रको पक्षमा आन्दोलन थालेका छन् । नेपालमा स्थापना गराइएको गणतन्त्रको जग पनि बलियो छैनभने यसको गन्तब्यको पनि कुनै ठेगान हुनसकेको छैन । किनकी ०६३ अघि नेकपा(माओवादी) ले माग गरेको जनगणतन्त्र हो । कतिपयले आफ्नो स्वार्थका लागि बुर्जुवा गणतन्त्रमा सहमति गरेर जनयुद्ध नै बिसर्जन गरिदिए । हाल आएर उनीहरुले नै त्यो बुर्जुवा गणतन्त्रको कहिले विरोध गर्ने र कहिले समर्थन गर्ने गरिरहेका छन् भने उनीहरुले नेपालको राजनीतिलाई गंभिर दुर्घटनामा धकेल्न खोजेको देखिएको छ । कतिपयले यसअघि आपूmलाई १२ बुँदे सहमतिका संगठन कर्ताको दाबी गरेको पनि देखिएको थियो । तर हाल आएर उनीहरुले नै १२ बुँदे सहमतिका समर्थकहरुका बीचमा फाटो सिर्जना गर्ने–गराउने प्रयास गरिरहेको देखिएको छ । ०७२ को संविधान र त्यसअनुसार तय भएको विद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था समेत बेवारिसे बन्दै गएको देखिन्छ ।

जो जसले यो व्यवस्था ल्याए उनीहरुले नै यसलाई सिध्याउने प्रयास गरेको पनि देखिएको छ । तत्काल संसद्मा रहेका र नरहेका क्रियाशील राजनीतिक पार्टी तथा शक्तिहरुको गोलमेच सम्मेलनको आयोजना गरेर छलफलका माध्यमबाट समस्याको समाधान गरिएको हुनुपर्नेमा सकेसम्म विवाद बढाएर संविधान र ब्यवस्थालाई संकटमा धकेल्ने कामहरु भैरहेका छन् । विद्यमान गणतन्त्रमा यतिबेला तीव्र ध्रूवीकरण पनि देखिएको छ । गणतन्त्र र राजावादीबीच मात्र होइन, सत्तापक्ष र विपक्षीबीच पनि ध्रूवीकरण भएका छन् । सत्ता गठबन्धन, विपक्षी र राजावादीहरु आ–आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित ध्रूवीकरणमा लागेको देखिएको छ । तर त्यहाँ देश र जनताका जल्दा बल्दा समस्याहरु मुखरित हुनसकेका छैनन् । जुन कुरा राजावादी र गणतन्त्रवादीले आ–आफ्नो आन्दोलनका लागि अगाडि सारेका ताजा मागहरुले पनि स्पष्ट गरेको छ । राजनीतिक दल र शक्तिबीच देखिएको तीव्र ध्रूवीकरणले आममानिसलाई उत्साहितभन्दा बढी चिन्तित र आक्रोशित बनाएको अवस्था छ । संसद्का दुबै सदनका बैठकहरुमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरु आमने–सामने भएका छन् । विपक्षी दलले पनि देशका मुख्य जल्दा बल्दा विषय भन्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका एकजना कर्मचारीको विषयलाई लिएर सदन अवरुद्ध गरेका छन् । राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा एकजना व्यक्तिको विषयले प्रमुखता पाउनु राम्रो होइन । सरकारमा रहेकाहरुले पनि बेमौसमी काम गरेर आन्दोलनको आगोमा घ्यू थप्ने काम गरिरहेको देखिएको छ । एकजना कर्मचारीको हेरफेरको कुरा देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले नै जवाफ दिनुपर्ने उनीहरुको बालहठ देखिएको छ । मन्त्रीले गरेको प्रस्तावमा भएको निर्णय भएकाले प्रधानमन्त्रीले उत्तर दिने कुनै संभावना छैन । विपक्षीको मोर्चामा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा र एकीकृत समाजवादी पार्टी लगायत रहेका देखिन्छन् भने सत्तामा रहेका नेकां र एमालेका बीचमा पनि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्ने समावलमा पृथकता देखिएको छ । एकजना कर्मचारीको विषयमा राजावादी र गणतन्त्रवादी जोडिएको दृश्य अरुका लागि बुझिनसक्नु विषय भएको छ । विपक्षी दलको मोर्चाको कमान्डर पनि दिल्ली निकटका व्यक्ति देखिएका छन् भने राजावादीको कमाण्डर पनि दिल्ली निकटकै देखिएको अवस्था छ । अन्य पक्षहरु उनीहरुको इशारामा परिचालन हुनुपरेको अवस्था पनि छ । फेरी अर्कातिर सत्ता पक्ष र विपक्षका मुख्य नेताहरुले पनि बेलाबखत गर्दन जोडेको देखिने गरेको छ । गत बिहीबार त्यस्तो दृश्य देखिँदा सबै आश्चर्यचकित भएका थिए । विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था रहने कि नरहने र देशको भावी राजनीति कता जाने भन्ने समस्या सिर्जना भएका बेला गतसाता संसदका प्रमुख तीन दलका नेताहरुले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी एक गोष्ठीलाई संयुक्तरुपमा उद्घाटन गरेर नयाँ भ्रमको सिर्जना गर्ने–गराउने प्रयास गरेका थिए ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुईवटा आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न समिति बनाउन सहमति भएपनि फेरी व्यक्तिको छनोटमा लफडा कायमै रहेको छ । ०६३ मंसिर पाँच गते भएको शान्तिसम्झौता यस्तै निजात्मक कुराहरुले गर्दा हालसम्मको अवस्थामा आइपुगेको छ । हालको अवस्थामा सो सम्झौता नै विघटन भैसकेको देखिन्छ । अब नयाँ शिराबाट शान्तिसम्झौता गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । संसदमा रहेका दलहरुले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी जुन ऐन बनाएका छन्, त्यो नै नेपालको सर्वोच्च अदालतको नजिर र आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत रहेको भन्दै विभिन्न कोणबाट विरोध भैरहेको छ । यसरी नेपालका हरक्षेत्रमा सम्हाल्ने भन्दा बिगार्ने र बिथोल्ने काम बढी हुने गरेकाले देशकै अस्थित्व माथि प्रश्न उठेको छ । यस्तो अवस्थामा फेरी देशको भाग्य र भविष्यकाबारेमा नयाँ शिराबाट सोच्नुपर्ने र दलहरुकाबीचमा छलफल चलाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिप्रति आवश्यकताभन्दा बढी चासो राख्दैआएका विश्वका कतिपय मुलुकको संसदमै नेपाल असफल राष्ट्रको बाटोमा अगाडि बढेकोभन्ने प्रश्न उठेका समाचारहरु बाहिर आएका छन् । हालै सार्वजनिक भएको अमेरिकाको यूएस कमिशन अन इन्टरनेशनल रिलिजियस फ्रिडम (यूएससीआईआरएफ) को सन् २०२५ को वार्षिक प्रतिवेदनमासमेत नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाकाबारेमा चर्चा गर्दै संकट बढेको देखाउन खोजिको छ । यसरी देशको समस्या एकातिर र राजनीति अर्कातिर हुँदा संकटमाथि संकट बढेको छ । जुन हालको अवस्थामा सबैको मुख्य चासोको विषय हुनुपर्दछ ।