मूल अनुसारको पानी, पानी अनुसारको जवानी हुन्छ। मूल धमीलो छ भने खोला पनि धमीलो हुन्छ। मूल स्वच्छ छ भने खोला पनि स्वच्छ र सफा हुन्छ। नेपालमा शिक्षाको मूल भनेको शिक्षक हुन। शिक्षकलाई परिचालन गर्ने शिक्षक महाँसंघ हो। शिक्षकको हक हीत र बिद्यालय सुधारको लागि बिगत आश्विन ३ र ४ गते काठमाण्डौमा एतिहासिक जूलुस प्रदर्शन भएको हो। चक्का जाम गर्नु परेन। गाडीको त के कुरा शिक्षकहरुको भीडबाट यात्रीहरु पनि छिर्न सक्दैनथे। यातायात ठप्प भएको हो। जूलुस प्रहरी नियन्त्रणदेखि बाहिर भएको देख्न सकिन्थ्यो। यसबेला सरकारले नै शिक्षकलाई वार्तामा डाक्न बाध्य भएको हो। तर वार्ता लतरपतर भयो। राहत शिक्षकहरुको माग प्रति कुनै संबोधन भएन। शिक्षक महासंघले आफ्नो एजेण्डामा डिलगर्न सकेन। राहत शिक्षकहरुको पनि एक बद्धता थियो। तर चालिस हजार राहत शिक्षकहरुको माग प्रति कुनै सुनुवाई भएन। यसैले राहत शिक्षकहरुले ८ गते पनि आफ्नो माग अगाडि सारी नरा जूलुस गरेका थिए। बिद्यालयका कर्मचारी र बाल बिद्यालयका शिक्षक पनि आफूलाई स्थाई गर्न मागराखी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ।
अहिले शिक्षामा ब्यापारीकरण र माफियाकरण भएको अवस्था छ। शिक्षाको ब्यापार गरिन्छ। स्वास्थ्यको ब्यापार गरिन्छ। हुने खानेका छोरा छोरी निजी बिद्यालयमा जान्छन्। यसरी स्कूलमा पढ्न जादानै बर्ग छुट्एिको हुन्छ। सामुदायिक बिद्यालयमा पढाउने शिक्षकले नै आफ्ना छोरा छोरी निजी बिद्यालयमा पढाई रहेको हुन्छ। स्वयं शिक्षकको नै आफूले अध्यापन गर्ने बिद्यालयको कुनै बिश्वास छैन भने कसरी सामुदायिक बिद्यालय राम्रो हुनसक्छ? यो सोंचनीय र मननीय बिषय छ।
शिक्षक र बिद्यालयको ब्यबस्थापन गर्न वडा र नगरपालिकालाई दिएर सरकार पानी माथिको ओभानो बन्न चाहन्छ। र आफू रमिते भएर बस्न चाहन्छ। यस किसिमको बिधेयक ल्याएको अवस्थामा शिक्षकले आफ्नो उज्ज्वल भबिश्य नदेखी आन्दोलित भएका हुन शिक्षकहरु। जिल्ला जिल्लाबाट शिक्षकहरु काठमाण्डौ जम्मा हुदा काठमाण्डौ महासागरै बनेको हो। यो उर्लिरहेको महासागर अद्वितीय र एतिहासिक थियो। सरकारले बिद्यार्थी संख्या अनुसार दरबन्दी नदिएको अवस्था छ। म आफैले पनि ३०। ३५ बर्षसम्म सरकारको गैर रवैया हेर्दा हेदै थाकेको हुँ। पहिले पनि लगातार दुई महिना सम्म बिद्यालय बन्द भएको अवस्था हो। शिक्षका हक हीत र बिद्यालयको बिकासका लागि लड्दा पञ्चायत कालमा जेलको अनुभब गर्नुपरेको हो। अहिले लोकतन्त्र भनिएको अवस्थामा पनि बोल्नु बाहेक अरु केही हात लाग्दैन। पहिले एउटा निरंकुश राजा थियो भने अहिले दर्जनौ राजा छन्। अझ बिशिष्ठलाई आजीवन सुबिधा दिेने भनिएको छ। यसैले जनतामा ब्यापक असन्तुष्ठि छ। सबैलाई राज्य कोषबाट पाल्नु परेको छ। सबै नियम कानून हात्तीका देखाउने दाँत बनेका छन्। संबिधानमै समाजबाद उन्मुख संबिधान भनिएको छ। कसरी समाजबाद उन्मुख हुन्छ? जब कि नेताहरु दलालीबाट बाँचिरहेका छन्। आखिरिमा ब्याख्यात्मक भन्दा भन्दै अमेरिकी साम्राज्यबादले एम सीसी छिराई सकेको तीतो यथार्थ छ। तर अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्डले यो ठगको खेती हो भनेर तीन महिनाको लागि एम सिसि बन्दगरेको अवस्था छ। नेपालको सार्वभौम सत्तामा आँच आईरहेको छ। नेताहरु बिकेको कारण हरपल बिदेशी हस्तक्षेप भई रहन्छ। बिकासको नाममा बीष भरेको लड्डू लिएर अमेरिका आएको छ। बिकट एरियामा अमेरिकी सेना तैनाथ छ। आई पी ए स्थापना गरिएको छ। यसैले अहिले लडाईं साम्राज्यबाद समर्थित दलालहरु सँग छ। यसैले अन्तर बिरोध दलाल सँग रहेको अबस्था छ। यिनै दलालहरुले बिशाल आन्दोलनमा सहभागी शिक्षकहरुलाई फुटाएको अवस्था छ। शिक्षकका मागहरु ज्यौंकात्यौं छन्। शिक्षक महासंघले ६ बुँदै सहमती गरी आन्दोलन स्थगित भएको छ।
निजी बिद्यालयका शिक्षकहरुलाई तलबमानमा शोषण गरिएको छ। प्राबिमा अध्यापन गर्ने ग्रेजुयट शिक्षकहरुलाई कुनै कुनै बिद्यालयमा त मासिक ८।१० हजार मात्र दिइन्छ। महंगो शुल्क लिएर अभिभाबकको ढाड सेकिन्छ। बिद्यालय शिक्षाको पसल बनेको छ। घर खेत बेचेर अभिभावक छोरा छोरी पढाउन बाध्य हुन्छन्। मध्यम बर्गलाई बाँच्न धेरै गाह्रो छ। महंगीले आकास छोएको छ। यसैले पढे लेखेका मानिसहरु पनि अरबको तातो खाडिमा बस्न बाध्य भएका छन्।
शिक्षकको माग पूरा नभएकोले शिक्षकहरुले फेरि आन्दोलन गर्दै छन्। नेताहरुको पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिइरहेको अवस्था छ। शिक्षकको माग पूरा होस्।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रले अकुत संपत्ती बनाएक छन्। शुल्कको मनोपली छ। कुनै मापदण्ड छैन। बलियाको पीठो बिक्छ। दलाल र माफियाहरु नेताहरुको दाहिने हात बनेका हुन्छन्। जब सम्म समाजबाद आउदैन तबसम्म पीडितहरु पीडामा नै बस्न बाध्य भएका हुन्छन्। अहिले स्वास्थ्यकर्मी माथि हातपात भएको अवस्था छ। डाक्टरहरुले आफ्नो सुरक्षाको माग गरिरहेका छन्।
भृकुटी मण्डपमा नेपाली काँग्रेसका नेता माथि टाउकामा खुकरी प्रहार हुन्छ। तीन कुनेमा दिन दहाडै चारजना मानिस मारिन्छन्। सुरक्षा कस्ले गर्ने हो? यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ।
राहत शिक्षकहरुले आफूहरु स्थाई हुनुपर्ने माग राखेका छन्। अरु स्थाई शिक्षक जस्तै उनीहरुलाई पनि पेन्सनको ब्यबस्था हुनुपर्छ। उनीहरुले समान अवसर पाउनुपर्छ। यसैले यी मागहरु पुरागराउन आज आश्विन ९ गते पनि राहत शिक्षकहरुले माइती घरमा सीठ्ठी बजाउदै धर्ना बसिरहेको अवस्था छ। सरकार रमिते हुनुभएन। भोको गोरुले जोत्न सक्दैन। गुणस्तरीय शिक्षका लागि सरकारले अनुगमन गर्नु पर्छ नै। जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जिम्मेवारी बोधगर्नु पर्छ। मापदण्ड बनाएर दण्ड र पुरस्कारको ब्यबस्था गर्नुपर्छ। जुन शिक्षकले पढाएको छ त्यसले कति जनालाई पास गरायो यसको पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ। परीक्षा पनि मर्यादित हुनुपर्छ। शिक्षकले आफ्नो दायित्व पनि पूरागर्नु पर्छ। बैज्ञानिक समाजबादमा नै गुणस्तरीय शिक्षा हुन्छ। शिक्षाको ब्यापारीकरण समाप्त हुन्छ। अहिले शिक्षक आन्दोलनमा राखिएका मागहरु पुराहुनेमा आशंका छ। तर आशाबादी बनौं।

फेरि अहिले २०८१ मा २०८० को पुनराबृत्ति भएको छ। अहिले शिक्षकहरु अन्तिम लडाइ भनेर राजधानीमा आफ्ना माग राख्न आईरहेका छन्। शिक्षकहरुले अहिले वार्ता गर्दैनन्। पहिले पेश गरेको दस्ताबेज छदैछ। त्यसको बिधेयकको रुपमा पास यराउन चाहन्छन् शिक्षकहरु। अहिले संसद नबसे पनि संसदको बैठक आह्वान गरेर यसलाई बिधेयकको रुपमा पास गराउनु पर्छ भनेर शिक्षकहरु अडिक रहेका छन्।
कर्मचारी, मन्त्रि,सांसद सबैलाई शिक्षकले नै पढाएका हुन्। शिक्षकलाई वास्ता नगरे बिद्यालय राम्रो हुदैन। बिद्यार्थीहरुको भविष्य अन्धकार हुन्छ। आजको नारा भनेको प्राबिधिक शिक्षा र गुणस्तरिय शिक्षा हो। बिद्यालयको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिनु हुदैन। शिक्षक सरुवा गर्दा वा भर्णा गर्दा स्थानीय तहमा पक्षपात हुनसक्छ। सुपरभिजन पनि राम्रो हुनसक्दैन। परीक्षा पनि स्वच्छ हुन सशंकित हुन्छ। यसो भनेर स्थानीय तहलाई शिक्षबाट हटाउन खोजेको होइन। स्थानीय तहले रेखदेख गर्नु पर्छ। सहयेग गर्नुपर्छ।
२०८१ चैत्र दोस्रो हप्ता देखि शिक्षकहरु अनबरत लागेका छन्। उनीहरुको माग छिटो भन्दा छिटो पूरा होस्। अन्यथा देशले ठूलो घाटा ब्यहोर्नु पर्छ। ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्छ।