देशमा जातीय छोइछिटो भएको भन्दै विभिन्न क्षेत्र र पक्षबाट विरोध भएपनि मुलुकी ऐन २०२० ले नै नेपालमा जातीय छुवाछुत अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो । २०२० सालमा नयाँ मुलुकी ऐन लागू गर्नुभन्दा पहिला मुलुकमा मनुस्मृतिमा आधारित वि.सं. १९१० मा जारी मुलुकी ऐन थियो । जसमा जातीय–लैंगिक भेदभाव र छुवाछूतलाई कानूनीरुपमै वैधानिकता प्रदान गरी छोइछिटो महलकै व्यवस्था गरिएको थियो । १९१० को मुलुकी ऐनलाई जंगबहादुरले लालमोहर लगाई वैधानिकता प्रदान गरेको पाइन्थ्यो । उक्त ऐनका विभिन्न धारा, उपधारा र महलमा कथित तल्लो जातिको व्यक्तिले माथिल्लो भनिएको जातिलाई छुँदा वा उसका कुनै खाद्य सामग्री वा सामान छोइँदा अंगभंग गर्ने, जातपातअनुसारको जरिवाना गर्ने, जेलनेल हाल्ने, कैद गर्ने, फलाम तताएर डाम्नेसम्मको कानूनी व्यवस्था थियो । उक्त ऐनमा शुद्र र स्त्रीले शिक्षा आर्जन गर्न नहुने, सभा–समारोहमा सहभागी हुनुनहुने, धार्मिक ग्रन्थलगायत गायत्रीमन्त्र उच्चारण गर्न, सुन्न, छुन नहुने, सुनेमा सिसा पगालेर कानमा हाल्नुपर्नेसम्मका मानवता विरोधी कानूनी व्यवस्था थियो । वि.सं १९१० को त्यो मुलुकी ऐनलाई स्व. राजा महेन्द्रको पालामा पूर्णरुपमा विस्थापित गराई २०२० सालमा नयाँ मुलुकी ऐन लागू गरिएको थियो । नयाँ मुलुकी ऐन जारीभएपछि बालविवाह, बहुविवाह, दाइजो प्रथा, छुवाछूत प्रथालगायत थुप्रै सामाजिक विसंगति हटाई समाजमा सामाजिक न्याय र मानवीय मूल्यमान्यता स्थापित गरी देशको कानून प्रणाली मै क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याएर नेपाल र नेपालीका लागि नयाँ युगको प्रारम्भगर्न खोजिएको थियो । नेपालको संविधान २०७२ ले फेरी जातीयतालाई मान्यता प्रदान गरेको देखिएको छ । जसका आधारमा नेपालमा जातीय छुवाछुत फेरी ब्युँतने संभावना देखापरेको छ । संविधानमै दलितको प्रयोग गरिएका कारण फेरी सामाजिक विभेदहरु बढ्नसक्ने संकेतहरु देखिन थालेका छन् । नेपाललाई जातीयतामा मात्र नभएर अन्य कुराहरुमासमेत पछाडि फर्काउने र नयाँ सामन्ति व्यवस्था लागू गराउने प्रयास भएको देखिएको छ । २०७२ को संविधानमा उल्लेख गरिएका संघीयता, जातीय समावेशी, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक निर्वाचन पद्धति लगायतका जे जति कुराहरु रहेका छन् ति झट्ट हेर्दा र सैद्धान्तिकरुपमा प्रशतिशीलजस्ता देखिएपनि अभ्यासमा त्यसको ठीक उल्टो ढंगले गलत प्रयोग भएको देखिएको छ । त्यसैगरी गणतन्त्रलाई समेत गलत ढंगले प्रयोग गर्ने प्रयास भएका विभिन्न उदाहारणहरु सबैका सामु स्पष्ट छन् । हिजोको अवस्थामा खासगरी २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन अघिसम्म प्रगतिशील, देशभक्त र जनतान्त्रिक शक्तिबीचको एकताभन्दै आएकाहरु २०६२ मंसिर सात गते भारतको नयाँदिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिपछि पर्लक्कै पल्टिएको देखिएको छ । उनीहरुको हरप्रयास देशभक्त, प्रगतिशील र जनतान्त्रिक शक्तिमाथि आक्रमण गर्नेमा केन्द्रित हुनथालेको छ । दिल्ली संझौताले मुख्यत नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपमा अस्तब्यस्त बनाउने र यहाँको कम्युनिष्ट शक्तिलाई छिन्न भिन्न बनाउने दुईवटा लक्ष राखेको देखिन्छ । पछिल्ला दिनमा सोही अनुसारका कामहरु हुँदै पनि आएका छन् ।

२०६३ को परिवर्तनपछि कतिपय आपूmलाई कम्युनिष्ट भन्नेहरुले नेपाली कांग्रेसलाई बामपन्थी शक्तिकारुपमा ब्याख्या र विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेभने जनयुद्धकालीन माओवादीका आधार इलाकाहरुमा गएर माओवादी र नेपाली कांग्रेस भनेका उस्तै पार्टी हुन्भन्दै काँग्रेसका लागि मत माग्ने काम पनि गरे । कम्युनिष्ट पार्टीमा मित्रशक्ति र शत्रुशक्ति छुट्याएर राजनीति गर्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेकोमा उनीहरुले त्यसलाई तोड्दै कम्युनिष्टले कम्युनिष्टलाई नै शत्रुशक्ति मान्ने र नेपालका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसलगायतका दक्षिणपन्थी पार्टीहरुलाई मित्रशक्ति र विदेशमा भारत र अमेरिकालाई निकट मान्ने अभ्यास पनि गर्दैआएका छन् । वर्गसंघर्ष भित्र (आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र जातीय लगायतका समाजका विभिन्न पक्षहरु पर्दछन् । तर केहीले जातीय कुरालाई बढी प्रधानता दिएर वर्गसंघर्षको सिद्धान्तलाई पनि समाप्त पार्ने प्रयास गरिरहेको देखिएको छ । वर्ग विभाजित समाजमा उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्धहरुबीचको अन्तद्र्वन्द र तिनका पारस्परिक निषेधात्मक चरित्रको वस्तुगत अपरिहार्य अवस्था रहेको मानिन्छ । उत्पादक शक्तिहरु, विशेषरुपमा श्रमिक वर्ग, जसले सामाजिक उत्पादन गर्छन्, विभेदकारी उत्पादन सम्बन्धनको प्रतिपक्षमा रहन्छन् । तिनलाई परिवर्तन गर्न निरन्तर संघर्ष गर्छन । कहिले सामान्य मागको रुपमा, कहिले असन्तोष त कहिले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सानातिना विद्रोह, हडताल र कहिले खुला विद्रोहकारुपमा यो प्रकट हुने गरेको हुन्छ । कम्युनिष्ट घोषणापत्रको ‘मानव समाजको आजसम्मको लिखित इतिहास वर्गसंघर्षको इतिहास हो’ भन्ने वाक्यांशले सामाजिक इतिहासको सार प्रस्तुत गरेको छ । यस्तो स्पष्टता हुँदाहुँदै नेपालमा त्यसलाई अन्य अर्थ लगाएर बराल्ने प्रयासहरु पनि हुँदैआएका छन् । २०६३ को परिवर्तनपछि कतिपयले बर्ग संघर्षको सिद्धान्तलाई नमान्ने मात्र होइन सो शब्दको उच्चारण समेत गर्न छाडेका छन् । त्यसैगरी धर्म निरपेक्षता कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तराष्ट्रिय मान्यता भित्रको कुरा हो । सबै धर्मप्रति समान आदर गर्ने, कुनै धर्माबलम्वीप्रति धर्मका आधारमा भेदभाव नगरिने राज्यको नीतिलाई धर्म निरपेक्षता भनिन्छ । धर्म निरपेक्षता भनेको धर्मको विरोध होइन तर धर्मदेखि स्वतन्त्र हुनु हो । तर नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएपछि आयातित धर्म खासगरी क्रिश्चियनहरुलाई बढी प्रधानता दिने प्रयास गरिएको छ । यहाँ स्थापित अन्य पुराना धर्महरुलाई जुधाएर क्रिश्चियनहरुलाई स्थापित गराउने अभियानलाई तीब्र बानाइको छ । त्यसैगरी कतिपय आपूmलाई नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना गराउने नयाँका रुपमा प्रचार गर्न चाहनेहरुले त्यसको समेत दुरुपयोग गर्ने गरेको देखिएको छ । उनीहरुले नै हाल आएर नेपालको विद्यमान गणतन्त्र बुर्जुवा खालको भएको स्वीकार गरिसकेका छन् ।

सामान्यत कुनै एक वर्गमा शासन शक्ति नरही समाजका सबै सदस्यहरुमा समानरुपमा शक्ति निहित रहने शासन प्रणालीलाई लोकतन्त्र भनिन्छ । अब्रहाम लिंकनका शब्दमा जनताको, जनताद्वारा र जनताकै हितका लागि बनाइएको सरकार प्रणालीलाई लोकतन्त्र भनिन्छभन्ने छ । लोकतन्त्रका विशेषताहरुमा विधिको शासन, आवधिक निर्वाचन, सार्वभौम जनता, सामाजिक न्याय, विकेन्द्रीकरण, सुशासन, जनसहभागिता, मानवअधिकारको रक्षा, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, राजनीतिक स्वतन्त्रता, बहुमतको शासन र अल्पमतको कदरलाई मानिन्छ । तर नेपालमा लोकतन्त्र छभने पनि लोकतन्त्रका उपरोक्त विश्वब्यापि मूल्य, मान्यता र आदर्शहरुलाई स्थापित गराउने नभएर टार्ने खालका कामहरु बढी हुनेगरेका छन् । खासमा जनगणतन्त्रको मागलाई छाडेर संसदीय राजनीतिमा फर्किएकाहरुले स्थापना गराएको विद्यमान गणतन्त्र हो । पूँजीवादी प्रजातन्त्र वा गणतन्त्र र राजतन्त्रबीच व्यापक कामदार जनताको लागि तात्विक अन्तर नहुने विभिन्न घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरेका छन् । जारकालीन रुस र राजतन्त्र अन्त्यभई पूँजीवादी गणतन्त्र आउँदा पनि व्यापक रुसी जनताको अवस्थामा कुनै भिन्नता नभएको प्रशंग बेला बेलामा उठ्ने गर्दछ । नेपालको वर्तमान सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने राजतन्त्र अन्त्य भयो र गणतन्त्र आयो भनियो । तर पूँजीवादी गणतन्त्र भएकाले नेपाली जनताले हालसम्म पनि खासै परिवर्तन महशुस गर्न पाएका छैनन् । नेपालको विद्यमान गणतन्त्र दलाल नोकरशाही पूँजीवादी संसदीय गणतन्त्र हो । यो अशली पूँजीवादी गणतन्त्रको कोटीमासमेत पर्दैन । त्यसैले अबको सम्वाद, सहकार्य र संघर्ष समाजवादी गणतन्त्रको निर्माणका लागि हुनुपर्छभन्ने रहेको छ । नेपाललगायतका यस क्षेत्रका केही मुलुकहरु प्रत्यक्षरुपमा कुनै विदेशी मुलुकको उपनिवेश नबने पनि अर्ध–औपनिवेशिक नियन्त्रणमा थिए र छन्भन्ने कुरा स्पष्ट छ । त्यस्ता मुलुकमा पूँजीवादको विकास नहुने र साम्राज्यवादी मालिकहरुको हैकम कायम रहने भएकाले त्यस्ता मुलुकहरुले पूँजीवादी अथवा बुर्जुवा गणतन्त्रका माध्यमबाट कदापि देशको विकास गर्न सक्दैनन् । नेपाललाई विकास र परिवर्तनको पथमा अगाडि जान नदिने र जसरी पनि बिघटनमा पु¥याउने प्रयोजन कै लागि नाममात्रको गणतन्त्रको स्थापना गराएर सर्वसाधारण जनताका माझमा गणतन्त्र शब्दकै बदनाम गराउने प्रयास गरिएको हो । जस्तो २०६३ को परिवर्तनपछि देशमा गणतन्त्र आयो भनेर धेरै झुक्किएका थिए ।

तर हाल करिव २० वर्षपछि आएर सो गणतन्त्र नाममात्रको रहेको धेरैले अनुभव गर्न थालेका छन् । साम्राज्यवादीहरुले नेपालमा आफ्नो देशको सामानको एकछत्र बजार बनाइराख्न उद्योगहरुको विकास हुन नदिएकोले सामन्तवाद हटिसकेको मान्न सकिने अवस्था छैन । हालसम्म पनि नेपालमा अर्ध–उपनिवेश र अर्ध–सामन्ती अवस्था कायमै रहेको छ । त्यसैले नेपालमा छद्म प्रकृतिको राजनीतिक व्यवस्था कायम छ र यो कायम रहेसम्म पूँजीवाद ढलेर समाजवाद आउने प्रशंग फेरी अर्को छलछामको कुरा हुनजान्छ । समाज विकासको नियमअनुसार त मानव–समाज विभिन्न चरण पारगरेर समाजवाद र साम्यवादतिर पुग्नु अवश्यम्भावी छ । नेपालमा सामन्तवादी संरचनालाई भत्काउने अर्थात समाजका सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्धलाई अन्त्य गर्ने क्रान्ति पछाडि धकेलिन पुगेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रहेको भनिएको देशमा शासक वर्गबाटै कतिपय राजनीतिक शक्तिलाई आफ्ना मतहरु सार्वजनिकरुपमा व्यक्त गर्न नै नदिएर दबाउने, देशको संविधान र ऐन कानून तथा राजनीतिक व्यवस्थाको संश्लेषण समेत गर्न नपाउनेलगायतका कुराहरु व्यक्त हुनथालेका छन् । देशमा राजनीतिक छोइछिटोको अवस्था झन बढेर जानथालेको छ । यो आजका सन्दर्भमा गंभिर विचारणीय पक्ष भएको छ ।