विश्वभरी नै गतसाता बिहीबार अर्थात मे एकका दिन १३६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मजदूर दिवस मनाइयो । देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीदेखि सबैका बक्तव्यहरू पनि सार्वजनिक भए । तर नेपालमा विद्यमान श्रमिकहरूको अवस्था, उनीहरूका माग र समाधानका उपायकाहरूका बारेमा भने खासै मन्थन हुनसकेको देखिएन । मे दिवसलाई संसारभर श्रमिकहरूको पेशागत मर्यादा र सम्मानको प्रत्याभूति गराउन तथा अधिकार स्थापित भएको दिनकारूपमा लिइन्छ । विश्वभरका मजदुरले मे दिवसलाई पर्वकारूपमा लिँदै आफ्ना हकअधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकार र रोजगारदातालाई दबाब दिने सन्दर्भकारूपमा मनाउँदै आएका छन् । नेपालमासमेत विभिन्न मजदुर संगठनहरूले विभिन्न कार्यक्रम गरी मे दिवस मनाए । सबैले आ–आफ्नो माग र पीरमर्काका बारेमा आवाज पनि उठाए । तर त्यसलाई सुनिदिने कोही भएन । इतिहासलाई फर्केर हेर्दा सन् १८८६ मे एकमा अमेरिकाको सिकागोमा ‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’ को नारासहित शुरुभएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा हरेक वर्ष सोही दिन यो दिवस मनाइँदै आएको पाइन्छ । सो आन्दोलनका क्रममा सिकागोको हेय मार्केटभन्ने ठाउँमा बम विष्फोट भएको थियो भने र प्रहरीको गोली लागेर सातजना मजदुरको मृत्यु भएको थियो । त्यसका बाबजुद पनि मजदुर आन्दोलनले अपेक्षित सफलता हाशिल गरेको थियो । सो सफलतापछि सन् १८८९ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम संगठन तथा श्रमिक नेताहरूको एक बैठकले मे एकका दिन विश्वभर श्रमिक दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो । नेपालमा पनि विराटननगरमा ००३ सालमा भएको श्रमिक आन्दोलनको सफलताको संझना गर्दै ००७ को परिवर्तनसँगै मे दिवस मनाउन थालिएको पाइन्छ । तर ०१७ सालको कदमपछि विभिन्न पार्टीहरू माथि प्रतिवन्ध लागेका कारण मे दिवश मनाउँदासमेत धरपक्कड हुने गरेको थियो । जसले गर्दा विभिन्न पार्टी र मजदूर संगठनहरूले मे दिवससमेत भूमिगत र अनौपचारिकरूपमा मनाउन बाध्य थिए । खासगरी ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा यो दिवस औपचारिकरूपमा मनाउन थालियो भने सार्वजनिक बिदासमेत दिन थालिएको छ । तर पछिल्लो समयमा मे दिवस केवल औपचारिकताका लागिमात्रै बनाउने गरिएको पाइन्छ । नेपालमा मे दिवसको परम्परा पञ्चायती शासनको विरोध गर्दै भित्रिएको थियो भने पनि हुन्छ । किनकी नेपालमा पहिलोपटक ०१९ सालमा नेपाल मजदुर संगठनले पहिलो पटक मे दिवस आयोजना गरेको थियो । कार्ल माक्र्सका ‘विश्वका मजदुर एक होऊ, तिमीले गुमाउने तिम्रा हातमा लागाएको हत्कडीबाहेक अरु केही छैन, पाउने सारा संसार छ’ भन्ने नारालाई आजपर्यन्त मई दिवसका दिन विश्वभरी गुञ्जायमान गर्ने परम्परा छ । कम्युनिष्ट पार्टीहरूले ‘विश्वभरका मजदूरहरू एक होऔं’ भन्ने नारालाई आफ्नो लोगो बनाउँदै पनि आएका छन् । तर त्यसको मूलमर्म र भावनालाई खासै आत्मसात गर्न–गराउन सकेको देखिएको छैन । मुख्यत नेपालमा मजदूरहरूको अवस्था र उनीहरूका मागका सम्बन्धमा खासै अध्ययन–अनुसन्धान र निराकरणका लागि प्रयास हुन सकिरहेको छैन ।
मे दिवसले संसारभरका मजदुरहरूलाई चेतना दिलाएको छ । आफ्नो अधिकारको लागि विश्वभरका करोडौं मजदुरहरले मजदुर एकतामा जोडदिँदै पनि आएका छन् । तर व्यवहारमा राजनीतिक दलहरूले मजदुरहरूको एकता हुनेक्रमलाई बिचारमा वर्गीकरण गरी श्रमिकहरूलाई आफ्नो दलको भातृ संगठनकारूपमा परिणत गरी उनीहरूको हकहितभन्दा पनि राजनीतिक बिचारमा लगेर उनीहरूको आवाजलाई छाँयामा पारिदिएका छन् । पछिल्ला घटनाक्रमहरूलाई हेर्दा खासगरी नेपालको मजदूर आन्दोलन वर्गीय शोषण र सामाजिक उत्पीडनबाट मुक्त हुन नसकेको स्पष्ट हुन्छ । इतिहासलाई विश्लेषण गरेर हेर्दा के देखिन्छ भने विश्व सर्वहारा वर्गका महान नेता तथा दार्शनिक कार्ल माक्र्सले जतिबेला विश्वका मजदुरहरूको कुरा जोडदाररूपमा उठाउनु भएको थियो, त्यतिबेला पूँजीवादी शक्तिहरू जब्बर भएका थिए । औपनिवेशिक दासताले ठाउँ ओगटेको थियो । दोश्रो विश्वयुद्धपछि धेरै देशले स्वाधीनता हाशिल गरेका थिए । दोश्रो विश्वयुद्ध (सन् १९३९–१९४५) ले विश्वलाई नयाँ रूप दिएको थियो । विश्वभरिका झण्डै ७० वटा देशका जल–स्थल–वायु सेनाहरू सो युद्धमा सामेल थिए । उक्त युद्धमा विश्व मित्रराष्ट्र र धुरीराष्ट्र गरी दुई हिस्सामा बाँडिएको थियो । जुन युद्धमा करिव छ करोड मानिसहरूको ज्यान गएको थियो । जसलाई मानव इतिहासको सबैभन्दा घातक युद्ध पनि मनिन्छ । युद्धको अन्तमा मित्रराष्ट्रहरूको जीत भएको थियो । त्यसपछि विश्वभरमा शोषित, पीडित जनताहरू झन जागरुक भएर अगाडि आएका थिए । शताब्दीयौँदेखि दबिएका र कुल्चिएका मानिसहरूको हातमा निर्णायक शक्ति आएकोजस्तो भएको थियो । विश्वमा हालसम्म मजदूरहरूको हक हितका लागि धेरैपटक ठूल्ठूला औद्योगिक क्रान्तिहरू भएका छन् । मजदुरहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित बनाउन संघ–संगठन र यूनियनहरू पनि गठन भएका छन् । तर त्यसरी खुलेका प्रायः संस्थाहरूले मजदुरको हकहितमा भन्दा पनि राजनीतिक दलहरूको नजिक रहेर उनीहरूकै वकालत गर्ने गरेको देखिएको छ ।
सबैलाई थाहाभएको कुरा हो संसारमा श्रमको लगानी बिना कुनैपनि कामहरू हुँदैनन् । त्यसैले श्रमलाई मानव जीवनको आधारभूत शर्त पनि मानिन्छ । कुनैपनि देशका जनता के कति समृद्ध र विकसित छन् भन्ने कुरा त्यस देशमा भएको औद्योगीकरण र त्यसमा आश्रित मजदुरको जीवनस्तरले निर्धारण गर्ने गर्दछ । पछिल्ला दिनमा विश्वका कतिपय विकसित मुलुकहरूमा ठूल्ठूला उद्योग र कलकारखानाहरू खुलेका छन् । जहाँ लाखौं श्रमिकहरू प्रयोग भएका छन् । तर श्रमको मूल्य पाउन उनीहरूले जहिले पनि आन्दोलन गर्नु परेको छ । नेपालका सन्दर्भमा भन्नुपर्दा औद्योगिक क्षेत्रमा शुरुदेखि नै विदेशीहरूको लगानी रहँदै आएको छ । झन् हालैका दिनहरूमा त नेपाली उद्योग–ब्यवसाय विस्थापित भएर विदेशी लगानी आकर्षित गरिएको छ । आपूmलाई श्रमजिवी जनताको पक्षधर बताउने कतिपय पार्टीका नेताहरूले समेत सत्ता र शक्तिमा पुग्दा विदेशी पूँजी भित्र्याउने र पूँजीपतिहरूको हितमा ऐन–कानून परिमार्जन गर्ने लगायतका कामहरू गरेको देखिएको छ । मजदुरहरूको हक हितको पक्षमा श्रम ऐन बन्न सकेको छैन । मे दिवका दिन आश्वासन दिने बाहेकका काम राज्यले गर्नसकेको छैन । नेपालमा औद्योगिक नीति नै स्पष्ट नभएका कारण स्वदेशी ठूलो लगानीमा उद्योगहरू खुल्न सकेका छैनन् । बरु नेपालका उद्योगतिहरूसमेत विदेश तिर पलायन हुनेक्रम बढेको छ । विदेशीका लगानीमा केही ठूला उद्योग खुले पनि त्यहाँ काम गर्ने मजदुरहरूको आवाजलाई लगानी कर्ताहरूले सुन्ने गरेका छैनन् । सरकारले पनि उनीहरूकै पक्ष लिनेगरेको देखिएको छ । यथोचित ढंगले श्रमको मूल्य पाउन नसकेपछि लाखौंको संख्यामा श्रमिक युवाहरू विदेश पलायन भएका छन् । नेपालमा नारामा लोकतन्त्र आएकोभन्ने गरिएपनि व्यवहारमा सामन्ती एवं दलाल पूँजीवादी मानसिकता अद्यापि हट्न सकेको छैन । जसले गर्दा यहाँका मजदुर, किसान राष्ट्रिय पूँजीपतिलगायतका सम्पूर्ण श्रमजीवी जनता कुनै पनि दलहरूको केन्द्रीय बहस र छलफलको विषय बन्नसमेत सकेका छैनन् । हुन त हरेक पटक निर्वाचनको समयमा जनतालाई अल्मल्याउन अनेक छद्म नाराहरू अघिसार्ने गरिएको छ । जनताका आधारभूत समस्याबाट उनीहरूलाई विषयान्तर गर्नका लागि अनेक विभिन्न झुट्ठा सपना पनि बाँड्ने गरिएको छ । तर व्यवहारिक रूपमा उनीहरूका आधारभूत र खास मुद्धा या विषय वस्तुमा केन्द्रित रहेर कुनैपनि काम हुनेगरेका छैनन् । सरकारी तथ्यांकहरूले नै स्पष्ट गरेका छन्कि एकातिर देशका सीमित मानिसको हातमा अत्यधिक सम्पत्ति केन्द्रित रहेको अवस्था छ । अर्कातिर विपन्न मजदुर र किसान वर्गको हातमा न्यूनतम राष्ट्रिय आयको व्यवस्थासमेत हुन सकिरहेको छैन । संसदीय निर्वाचनमा सहभागी भएका हरेक दलहरूको घोषणापत्रमा मजदुर वर्गको कुरा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । तर व्यवहारमा त्यसलाई सार्थक बनाउन कुनैपनि प्रयासहरू भैरहेका हुँदैनन् । सबैलाई थाहा छ मानिसले बाँच्न पाउने अधिकार भनेको खान, लाउन र बस्न पाउनु हो । त्यसैगरी राज्यको दायित्व भनेको अधिकांश जनताका न्यूनतम आवश्यकताहरू पूरा गर्नु–गराउनु हो । त्यसैलाई नै मानव अधिकारको मूलभूत आधार मानिन्छ ।
जबसम्म आम नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको सुनिश्चितता हुँदैन, तबसम्म श्रमजिवी जनताको हक र हितमा सरकारले काम गरेको मानिँदैन । त्यसैले हेरक वर्ष मजदुर दिवस अर्थात मे दिवस मनाउँदै गर्दा मजदुर वर्गका गम्भीर समस्याप्रति सरकार र उद्योगी एवं व्यवसायीहरूको ध्यान गएकै हुनुपर्दछ । अन्यथा कार्ल माक्र्सले अगाडि सारेको ‘संसारका मजदुर एक होऊ’ भन्ने नाराको कुनै अर्थ रहँदैन । आज हामी सूचना र प्रविधिले युक्त २१ औं शताब्दीमा रहेका छौं । मे दिवसको इतिहास १९ औँ शताब्दीको श्रमिक आन्दोलनसँग गाँसिएको छ । तर आज पनि तात्विक फरक आउन सकिरहेको छैन । औद्योगिक क्रान्तिपछि विश्वभर मजदुरहरूको काम गर्ने अवस्था अत्यन्तै कष्टकर थियो । जतिबेला कामदारहरू दिनमा १२ देखि १६ घण्टा काम गर्न बाध्य थिए । अत्यन्त न्यून ज्याला पाउँथे । उनीहरूका कार्यस्थलहरू असुरक्षित थिए र श्रमिकहरूलाई आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित गरिएको थियो । आज पनि कतिपय मुलुकमा त्यो अवस्था कायमै रहेको छ । विश्व साम्राज्यवाद तथा घरेलु प्रतिक्रियावादका विरुद्ध संयुक्त मोर्चा र कार्यगत एकता आज अनिवार्य आवश्यकता भएको छ । झन नेपालमा त उपरोक्त प्रश्न पेचिलो बनेको छ । जबसम्म श्रमिक जनताको हित हुँदैन तबसम्म राष्ट्रको उन्नति हुँदैन । यो कुरालाई सबै क्षेत्र र पक्षले गंभिरतापूर्वक चिन्तन मनन गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता भएको छ ।