नेपालीमा एउटा उखान छ,‘जो चोर, उसैको ठूलो स्वर ।’ यातायात व्यवसायीले आजदेखि घोषणा गरेको अनिश्चितकालीन आन्दोलन सो उखानसँग मेल खान पुगेको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले सिण्डिकेट लगाएर पाँच दशकदेखि यात्रु ठगिरहेका छन् ।
जनताले तिरेको करमा निर्माण भएको बाटोलाई यी दुई महासंघले दुई लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँमा बेचेका छन् । सीटभन्दा बढी यात्रु हाल्नु या गुन्द्रुक खाँदेझैं यात्रु खाँद्नु त चलन नै भइसकेको छ । यातायात व्यवसायीले सरकारले तोकेभन्दा दोब्बर भाडा यात्रुबाट असुल्दै आएका छन् ।
यात्रुबाट मनलाग्दी भाडा उठाउँदै आएका यातायात व्यवसायीले सरकारले तिर्नुपर्ने कर भने ३५ वर्षदेखि बढेको छैन, त्योपनि ३५ वटा चीजमा । ४५ वर्षदेखि कालो र हरियो प्लेटको ट्याक्सी, फो–स्ट्रक मीटरजडित टेम्पो, कालीमाटीमा चल्ने ढुवानी गाडीको दर्ता खुलेको छैन । सोही गाडीको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेटमा अर्को गाडी किनेर चलाउने क्रम जारी छ ।
यसो हुँदा नयाँ व्यवसायी भित्रिन पाएका छैनन् । यातायात क्षेत्रमा दशकौंदेखि सीमित व्यवसायीको राज चलिरहेको छ । २०२९ देखि २०८२ सालसम्म आइपुग्दा पनि एउटै व्यवसायीले व्यवसाय गरिरहेका छन् । यातायात व्यवसायी सार्वजनिक यातायातको संख्या बढ्नै दिँदैनन् ।
जसका कारण यात्रुले अनाहकमा दुःख पाएका छन् । १३ जना सीट क्षमता भएको माइक्रोबसमा २७ जनासम्म हाल्छन् । २४ जना यात्रु बोक्ने स्वीकृति पाएको बसमा ८० जनासम्म कोच्छन् । यात्रुले यात्रा गरेबापत पैसा तिरेका हुन्छन् । एकातिर मनलाग्दी पैसा लिने, अर्कोतिर थोत्रा गाडी चलाएर भीरबाट खसालेर मारिदिने ।
यो पाँच दशकको अवधिमा लाखौं नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाएका छन् । त्यसको कारण यातायात व्यवसायी हुन् । उनीहरुले थोत्रा गाडी नचलाइदिएको भए, सीट क्षमताभन्दा यात्रु नकोचेको भए, सायदै दुर्घटना हुन्थ्यो । न यत्रो जनताले ज्यान गुमाउँथे । यसको जिम्मा यातायात व्यवसायीले लिनुपर्ने हो ।
तर, यातायात व्यवसायीलाई कुनै सरोकार नै छैन । उनीहरु न सरकारप्रति जवाफदेही छन् न नागरिकप्रति । सडक निर्माणका लागि जनताले आफ्नो गरिखाने खेतबारी सुम्पिएका छन् । अर्कोतर्फ, सडक कालोपत्रे पनि जनताले तिरेकै करबाट भएको छ । यात्रा गर्दा जनताले भाडा पनि तिर्छन् ।
यातायात व्यवसायीले एउटा गाडीमा २० लाखदेखि करोडसम्म लगानी गरेका छन् । एउटा गाडीले दिनमा पाँच हजारदेखि ५० हजारसम्म आम्दानी गर्छ । तर, उनीहरुले न लगानीको कर तिर्छन् न आम्दानीको । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँर छन् ।
उनको पृष्ठभूमि केलाउने हो भने उनी तीन दशकअघि एअरपोर्टमा हरियो प्लेटको ट्याक्सी चलाएर यात्रु ठग्थें । वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला तीन दशकअघि कलंकीमा यात्रु बटुल्ने काम गर्थें । अनि उनले यात्रुले तिरेको भाडाबाट कमिशन लिन्थें । पछि गोगंबुमा टिकट काट्न थाले ।
सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघको अध्यक्ष डोलनाथ खनाल जीप चालक हुन् । महासचिव भरत नेपाल ग्याँस टेम्पो बालकोटबाट कंलकीको ग्याँस टेम्पो चलाउँथें । उनले ट्याक्सी पनि चलाए । आज यिनीहरु पूँजीपति छन्, कसरी ? यिनीहरुले मरेको यात्रुको पैसासमेत खाएका छन् ।
दुर्घटनामा परेर यात्रु बितेमा बीमा कम्पनीले पाँच लाख रुपैयाँ दिन्छ । तर, यात्रुको आफन्तलाई केही रकम दिएर बाँकी सबै उनीहरुले आफ्नो खल्तीमा हाल्छन् । अर्कोतर्फ, यिनीहरुले गाडी र यात्रुको बीमा गर्दापनि कमिशन खान्छन् । जसले कमिशन दिन्छ, त्यसैको कम्पनीको बीमा गर्छन् ।
गाडीबाट दैनिक एकदेखि दुई हजार रुपैयाँ दैनिक लेबी उठाउँछन् । बाटो बेच्छन् । अटोशोरुमबाट पैसा खान्छन् । विभिन्न यातायात कम्पनीले यी दुई महासंघको सदस्यता लिन पाँचदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क बुझाउँछन् । महिनैपिच्छे त्यति नै पैसा तिरेर नवीकरण गर्छन् ।
महासंघका प्रतिनिधिहरुको अहिले काठमाडौंमा महलजस्तो घर छ । जग्गा पनि थुप्रै ठाउँमा जोडेका छन् । मँहगा गाडी चढ्छन् । यातायात व्यवसायीको पृष्ठभूमि के हो र उनीहरुले कसरी कमाए ? यो सरकार र जनता दुवैले बुझ्नुपर्छ । राज्य र यात्रुलाई ठगेर मोटाएका यातायात व्यवसायीका नेताहरुको अगाडि सरकार निरीह छ, किन ?
कारण हो–राजनीतिक पँहुच । विजय काँग्रेसी हुन् भने सरोज माओवादी । डोलनाथ र भरत एमालेप्रति आस्था राख्छन् । त्यसैले त यिनीहरुले यात्रु ठग्दा र भीरबाट खसालेर ज्यान लिँदा पनि सरकार मौन छ । २०७४ चैत १८ गते यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले पञ्जीकरण नगरेका गाडीको रोड परमिट, जाँचपास खारेज गरिदिने भनि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरे ।
महासेठ चैत ३ गते मन्त्री बनेर आएका थिए । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले २०७४ मंसिरमै पञ्जीकरण नगरेका गाडीको रोड परमिट, जाँचपास खारेज गरिदिने भनि टिप्पणी उठाएर मन्त्रालय पठाएका थिए । तर, तत्कालीन यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायरले फाइल दराजमा थन्काएर राखेका थिए ।
२०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संस्था ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएको यातायात समिति र संस्था ऐन, २०१८ अन्तर्गत दर्ता भएको महासंघ खारेज गर्ने निर्णय गर्यो । देशैभर ३०७ वटा यातायात समिति थियो । वैशाख २१ गते यातायात व्यवसायीले देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प बनायो ।
गाडी लगेर ग्यारेजमा थन्काइयो । जनताले साह्रै दुःख पाए । तैपनि जनताले हरेश खाएनन् । त्यतिबेला बहुमतको सरकार थियो । जनताले बरु हामी महिनौंदिन हिँड्छौं तर यातायात व्यवसायीको सामुन्ने घुँडा नटेक भनेर सरकारलाई हौसला दिए । त्यसपछि सरकारले धमाधम यातायात व्यवसायीका नेतालाई समात्न थाल्यो । सरोजलाई पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रमबाटै नियन्त्रणमा लिइयो ।
वर्तमान अध्यक्ष विजय, तत्कालीन अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्यलगायतलाई पनि पक्राउ गरियो । सिण्डिकेट लगाउँदैनौं र सरकारले गरेको निर्णय मान्छौं भनेर सिडियो कार्यालयमा कागजात गरेपछि भोलिपल्ट पक्राउ परेका जम्मै यातायात व्यवसायी छुटे । यातायात व्यवसायीले ४५ वर्षदेखि सरकारलाई घुँडा टेकाउँदै आएका थिए ।
त्यो दिन सरकार र जनताको जीत भएको थियो । वैशाख २४ गते सरकारले यातायात समितिको खाता बन्द गर्ने र चलअचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने निर्णय भयो । समिति र महासंघका बहाल र भूपूको सम्पत्ति छानबिनका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण र अख्तियारलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरिएको थियो ।
३०७ मध्ये ६२ वटाको खाता सहकारीमा थियो । २४५ वटाको बैंकमा भएकाले खाता बन्द भयो । सहकारीमा भएको खाता बन्द भएन, घरजग्गा पनि रोक्का गरिएन । संस्था ऐनअन्तर्गत दर्ता भएको समिति खारेज भएपछि त्यसको नाममा भएको चलअचल सम्पत्ति सरकारको हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
यातायात व्यवसायीले आफ्नो सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुन दिएनन् । फुकुवा गरेर लगेर खाइसकेका छन् । सो पैसा गाडी धनीले पाएनन् । महासंघकै नेताहरुले बाँडीचुँडी खाए । अख्तियार र शुद्धिकरणले न महासंघका नेताहरुको व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिन गर्यो न उनीहरुलाई समातियो ।
निर्माण व्यवसायीले बाटो बनाएको भुक्तानी नपाएर रुँदै हिँडेका छन् । अनि यातायात व्यवसायीले सो सडकमा राज गरिरहेका छन् ? यातायात व्यवसायीको दादागिरीदेखि जनता आजित छन् । आफू पनि सेवासुविधा नदिने, अरुले दिएको पनि देख्न नसक्ने । यातायात व्यवसायीकै कारण त निजी प्लेटको व्यवसाय फस्टाएको हो ।
यातायात व्यवसायीले सिण्डिकेट नलगाएको भए आज सायदै निजी प्लेटले यात्रु बोक्ने सिस्टम आउँथ्यो होला । यातायात व्यवसायीले निजी प्लेटका गाडीले यात्रु बोक्न नरोकेसम्म अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । यातायात क्षेत्र अत्यावश्यक सेवा हो । सार्वजनिक यातायात बन्द गर्न पाइँदैन ।
९५ प्रतिशत जनता सार्वजनिक यातायात चढ्छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले जनतालाई दुःख दिने यातायात व्यवसायीसँग वार्ता गर्ने होइन, आन्दोलन गर्ने भाडाको गाडीको रोड परमिट र दर्ता खारेज गर्नुपर्छ । मैले पनि लुट्न पाऊँ, मैले मात्र खान पाऊँ भन्ने यातायात व्यवसायीलाई धमाधम कारबाही गर ।
जनता मर्नका लागि गाडी चढेका हुन् ? पैसा तिरेर सँधै थोत्रा गाडी चढ्नुपर्ने ? जनतालाई जहाँ मनलाग्छ, त्यही चढ्छन् । उनीहरुको आफ्नो मनको कुरा हो । आन्दोलनमा आउने यातायात व्यवसायीलाई सरकारले कडाभन्दा कडा कारबाही गरोस् । जनताले पनि यातायात व्यवसायीको विरोधमा आवाज उठाउनुपर्छ ।