नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको भनिएको १७ वर्ष भएको छ । तर यो अवधीमा गणतन्त्रको संस्थागत विकास पनि हुनसकिरहेको छैनभने विभिन्न कोणबाट विभिन्न किसिमका प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् । नेपालमा स्थापना गराईएको विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था पूँजीवादी गणतन्त्र हो । जसलाई कतिप आपूmलाई नेपालको गणतन्त्रको संस्थापक भन्नेहरुले नै ‘बुर्जुवा गणतन्त्र’को संज्ञा दिएका छन् । नेपालमा जनगणतन्त्र स्थापनाका लागि भएको जनयुद्धलाई भारतको नयाँ दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति गर्ने बहानामा बिसर्जन गरेर संसदवादी राजनीति अपनाएकाहरुले स्थापना गराएका यो गणतन्त्र बुर्जुवा खालको हुनु स्वाभाविक थियो । नेपालको विद्यमान गणतन्त्र खासै गणतन्त्र नभएर गणतन्त्रको आवरणमा चलेको सामसन्ती शासन होभनेमा फरक पर्दैन । किनकी विद्यमान शासन व्यवस्थाका चरित्रहरु सामन्तवादसँग मेलखाने खालका रहेका छन् । सामन्तवादको उत्पत्तिको मूल कारण राजनीतिक अराजकतालाई मान्ने गरिन्छ । यो व्यवस्था पनि राजनीतिक अराजकताका बीच जन्मिएको भन्दा पनि जन्माइएको हो । यो व्यवस्थाको मूलध्ये भनेकै नेपालमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अराजकता बढाएर देशलाई थप संकटतर्फ धकेल्नु हो । सामन्तवादी व्यवस्थाको मूल चरित्र भनेकै व्यक्तिवाद हो । जसले विधि, पद्धति र नियम कानूनको कुरा गर्छ तर त्यसलाई मान्दैन । सामन्तहरुका पनि विभिन्न श्रेणीहरु हुन्छन् । शुरुमा सामन्तवादको उदय हुँदा शीर्ष स्थानमा राजाहरु हुने गर्र्थे । नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भएको भनिए पनि एकातिर त्यसलाई बिधि र पद्धतिअनुसार अन्त्य नगरिएका कारण राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको माग उठिरहेको छभने अर्कातिर विभिन्न पार्टीको आवरणमा नयाँ राजाहरुको जन्म भएको छ । जसले देशको राष्ट्रिय राजनीतिलाई सीमित दायरामा राखेर सधँै आपूm र आफन्तहरुको हालिमुहाली कायम गराउने प्रयास गरिरहेका छन् । नव सामन्तहरुका पछाडि पनि विभिन्न किसिमका दोश्रो दर्जाका सामन्तहरु रहेका छन् । सर्वसाधारणलाई रैति र दाशकोजस्तो व्यवहार भैरहेको छ । व्यक्तिगत स्वार्थ नै नव सामन्तहरुको उद्देश्य रहने गरेको छ । भन्दा विभिन्न वादको नाम लिने गरिए पनि विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था अवसरवादमा आधारित रहेको स्पष्ट छ । यो राजनीतिक व्यवस्था विश्व साम्राज्यवादबाट आश्रित र अन्योन्याश्रित रहेका कारण शासन सत्तामा रहेकाहरु नेपालीका लागि भन्दा विदेशीका लागि बढी काम गर्दछन् ।

नेपाली समाजमा एकताभन्दा विभाजन बढ्दैगएको छ । त्यो विभाजन आफँै आएको नभई तिनै नव सामन्तहरुले विभिन्न बहानामा गराएका हुन् । धेरैले नेपाललाई अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक तथा दलाल पूँजीवादी व्यवस्था हावी भएको मुलककारुपमा स्वीकार पनि गर्दैआएका छन् । यहाँको राजनीतिमा स्वार्थ र आग्रह बढी प्रभावशाली बन्दैगएको देखिन्छ । ०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालमा एकातिर विदेशीको प्रभुत्व बढ्दै गएको छभने अर्कातिर कम्युनिष्ट शक्ति कमजोर र रक्षात्मक बन्दैगएको पाइएको छ । यसलाई बनेको भन्दा पनि बनाइएको भन्नु बढी उपयुक्त हुन्छ । नेपालमा झण्डै २४० वर्षदेखि शासन गर्दै आएको राजतन्त्रको अन्त्य भएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको भनिए पनि नेपाली जनताले आफ्नो जीवनमा कुनै खास परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । जसले गर्दा विद्यमान व्यवस्थाको विरोध र जनअसन्तोष चुलिँदै गएको हो । त्यसैले जनताले यसको विकल्प खोज्नु स्वाभाविक भएको छ । एकथरीले देशलाई फेरी पछाडि फर्काएर लाने प्रयत्न गरिरहेका छन् । उनीहरुको भनाईमा विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थाभन्दा पुरानै ठीक थियो भन्ने छ । त्यसैका आधारमा राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको माग भएको हो । हुन त राजतन्त्रले पनि जनताका समस्याको समाधान नगरेकै कारण हालको राजनीतिक व्यवस्था आएको हो । १७ वर्ष अघि गणतन्त्रको घोषणा गरिएका कारण जनगणतन्त्रको माग केही समय ओझेलमा परेको थियो । हाल सो माग पनि चर्कोरुपमा उठ्न थालेको छ । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तन लगत्तै अवसरवादीहरुको बोलवाला बढेका कारण नेपालको लागि उपयुक्त व्यवस्था कुन हो त ? भन्ने प्रश्न खडाभएको छ । यो प्रश्नको सही जवाफ खोज्ने उपयुक्त समूह समय पनि आएको छ । हालसम्मका सबै घटनाक्रमहरुलाई मिलाएर हेर्ने होभने नेपालमा तीन अलग प्रकृतिका राजनीतिक शक्तिहरु रहेको देखिन्छ । जसमा अग्रगामी, यथास्थितिवादी र पश्चगामी रहेको स्पष्ट छ । पहिलोथरी नेपालमा जनगणतन्त्रको स्थापनागरी वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुग्ने कुरालाई आफ्नो लक्ष्य मान्ने गर्दछन् । दोश्रोथरी विद्यमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आफ्नो अभिष्ट मान्नेवाला छन् । उनीहरु खासमा बिचौलिया हुन् । आफैबीचमा एकले अर्कोलाई बिचौलिया शब्दले सम्बोधन पनि गर्ने गर्दछन् । निहित स्वार्थ साधनाका लागि छिनभरमा एक हुन्छन्भने स्वार्थ बाझिना साथ एकले अर्कोलाई सत्तो सराप गर्नपनि पछि पर्दैनन् । तेश्रोथरी आफ्नो पुरानै अवस्थालाई पुनस्र्थापना गर्न–गराउन चाहान्छन् । त्यसैले बिचौलियाहरुको चर्चा बढी हुने गरेको देखिएको छ । राज्यको सञ्चालन, विभिन्न श्रोतहरुको दोहन र संसदमा संख्याका हिसावले पनि यथास्थितिवादी शक्तिहरु नै बलियाजस्ता देखिएका छन् ।

राजावादीहरुका तुलनामा हालको संसद तथा सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरु एक कदम अगाडि देखिन्छन् । तर जनगणतन्त्रवादीको तुलनामा उनीहरु पश्चगामी नै हुन् । बिचौलिया शक्तिले प्रतिक्रियावादी वर्गकै प्रतिनिधित्व गर्ने भएकोले त्यसले नेपाली समाजलाई रुपान्तरण गर्न सक्दैनभन्ने स्पष्ट छ । वर्तमान अवस्थामा नेपाली राजनीतिमा देखिएका उपरोक्त तीन धारहरुको यथार्थतालाई बुझ्नु, बुझाउनु र त्यसअनुसार अग्रगामी परिवर्तनका लागि आवाज उठाउनु आजको आवश्यकता भएको छ । बिचौलिया र पश्चगामीहरुका पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय खासगरी साम्राज्यवादी शक्तिहरु रहेका कुरालाई भुल्नु हुँदैन । जसले नेपाललाई अस्तव्यस्त बनाएर आ–आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्ने–गराउने प्रयास गरिरहेका छन् । जस्तो नेपालमा जन गणतन्त्रवादीहरुका विभिन्न कार्यक्रम आउँदा यथास्थितिवादी अर्थात बिचौलियाहरु चर्को स्वरले विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थाको बचाउ गर्दै परिवर्तनकारी शक्तिका विरुद्ध व्यक्त हुनेगरेका छन्भने पश्चगामी शक्तिले कार्यक्रम गरेको अवस्थामा उनीहरु मौन रहने गरेका छन् । कतिपयले विरोध गरेपनि उनीहरुको विरोध आफ्नो सत्ता र स्वार्थ गुम्ने अर्थमा हुनेगरेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभन्ने गरिए पनि त्यसले नेपालमा विद्यमान कुनैपनि समस्याको समाधान गर्न सकेन । जुन कुरा विगत दुई दशकका घटनाक्रमहरुले राम्रोसँग पुष्टि पनि गरिसकेका छन् । हाल आएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प जनगणतन्त्रमात्र होभन्ने चेतना धेरैमा बढेर गएको देखिएको छ । त्यसैले नेपालका सबै अग्रगामी र क्रान्तिकारी शक्तिहरु तत्कालै गोलबन्द हुन सक्नुपर्ने देखिएको छ । हालै भारतीय माओवादी नेताहरुको कत्लेयाम भएको घटनापछि नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुकाबीचमा त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा धेरै विविधता देखियो । नेपालमा झण्डै २० वटा कम्युनिष्ट पार्टी रहेको अनुमान गरिन्छ । तर, सो घटनाप्रति मुस्किलले पाँचवटा समुहलेमात्र चासो दिएको देखिएको थियो । त्यसमा पनि संसद्मा रहेकामध्ये एउटा कम्युनिष्ट पार्टीले भारतीय संस्थापन पक्षको बचाउ गर्दै वक्तव्य दिएको थियो । नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी भनेपनि भारतमा त्यहाँको भारतीय जनता पार्टीसँग लिखित सम्झौता गरेर औपचारिकरुपमा कार्यगत एकतामा रहेको सो समूहले विरोधको औपचारिकतामात्र निभाउनु आफँैमा बुझ्न सकिने विषय छ । खासमा ०५२ सालमा तत्कालीन नेकपा(माओवादी) ले अगाडि सारेका ४० सूत्रीय मागको आज पनि सान्दर्भिकता रहेको छ । त्यतिबेला सो माग अगाडि सार्नेहरु मध्ये कतिपय पटक–पटक देशको सत्ता र शक्तिमा पुगेका भएपनि उनीहरुले ति माग पूरा गर्ने–गराउने होइन नामसमेत उच्चारण गर्ने प्रयास गरेनन् ।

नेपालमा बेलाबखत बृहत् बाम एकताको कुरा पनि उठ्ने गरेको छ । तर त्यस्तो कुरा जो जसले कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई छिन्न भिन्न गराउन भूमिका खेलिरहेका छन्, उनीहरुले नै उठाउने गरेकाले सार्थक एकताका लागि पहलसम्म पनि हुन सकिरहेको छैन । हालको अवस्थामा विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था गम्भिर संकटमा परेको छ । जसबाट अब देशलाई अगाडि बढाउने कुनै संभावना देखिएको छैन । नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन अवश्यम्भावी भएपनि कसरी भन्ने कुराको भने टुंगो लाग्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा विभिन्न विकल्पहरु रहेका छन् । यदि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थालाई टिकाउने होभने सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुले बिलम्ब नगरिकन संसदमा रहेका र नरहेका क्रियाशील राजनीतिक पार्टी र शक्तिहरुको बृहत् गोलमेच सम्मेलन गराएर सुझावहरु संकलनगरी त्यसलाई संविधान संशोधनका माध्यमबाट नेपालमा स्थापित गराउन सक्नुपर्दछ । यदि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने–गराउने होभने विभिन्न कम्युनिष्ट पार्टीहरुका बीचमा गहन छलफल र सोहीअनुसारको आन्दोलनको संयोजन हुन सक्नुपर्दछ । त्यसैगरी जन गणतन्त्र चाहाने शक्तिहरुका बीचमा पनि तत्काल बृहत् छलफलको आवश्यकता रहेको छ । नेपालमा हाल जे जस्तो राजनीतिक अन्योल र अनिश्चितता रहेको छ, त्यसले निकाश पाउनै पर्ने अवस्था छ । जसका लागि जुन पार्टी वा शक्तिले पहल लिन्छ, उसैले देशको राजनीतिमा परिवर्तन गराउन पनि सक्छ र आपूmलाई स्थापित गराउन पनि सक्छ । हालै भएको गणतन्त्र दिवशकाक्रममा ब्यक्त बिचार र देखिएका गतिविधिले पनि उपरोक्त कुराको पुष्टि गरेका छन् । त्यसैले राष्ट्र र राष्ट्रिय एकतालाई धुरी बनाएर राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाउने पहल हुने आजको प्रमुख आवश्यकता भएको छ ।