विश्वभर एकातिर प्रचार शान्ति र सुव्यवस्थाको भैरहेको छभने होडबाजी युद्ध र हातहतियारको भैरहेको देखिएको छ । गत साता मंगलबार र बुधबार नेदरल्यान्ड्सको हेगमा नेटोको वार्षिक शिखर सम्मेलनमा भएको थियो । सो सम्मेलनमा अमेरिकाले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन नेटोलाई फेरी सक्रिय बनाउने र अमेरिका समर्थित राष्ट्रहरुको रक्षा बजेटमा भारी वृद्धि गराउने प्रयास गरेको छ । जबकी अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प दोश्रो पटक निर्वाचित भएपछि नेटोको बजेट अब अमेरिकाले थेग्न नसक्नेबारेमा विवाद भएको थियो र अमेरिकाले सो संगठनलाई निष्क्रिय बनाउने संकेतहरु पनि देखिएका थिए । तर पछिल्ला दिनमा विश्व राजनीतिक रंगमञ्चमा अमेरिका एक्लिँदै गएको र अमेरिकी अर्थतन्त्रमा भारी गिरावट आएपछि नेटोको सम्मेलन गराइएको देखिएको छ । सन् २०२५ को पहिलो तीन महिनामा अमेरिकी अर्थतन्त्र अघिल्लो अनुमानभन्दा बढी घटेको त्यहाँका सरकारी तथ्यांकहरुले देखाएका छन् । अमेरिकी वाणिज्य विभागले गतसाता बिहीबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, पहिलो त्रैमासिकमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) वार्षिक दरमा ०.५ प्रतिशतले घटेको पाइएको छ । डोनाल्ड ट्रम्पले पुनः दोश्रो पटक राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेपछि लगाइएका व्यापक भन्सार शुल्कका कारण आयातमा तीव्र वृद्धि भएको पाइएको छ । जसले गर्दा नेटो फेरी सक्रिय हुने र विश्वमा नयाँ युद्धहरु भडकिन सक्ने संकेतहरु देखिएका छन् । गतसाता भएको सम्मेलनमा बढ्दो भूराजनीतिक तनावबीच प्रतिरक्षा खर्च बढाउने विषयमा नेटोका सदस्य राष्ट्रहरु अमेरिकी दबावमा सहमत भएको देखिएको छ । सन् १९४९ मा स्थापना गरिँदा १२ वटा देशमात्र संस्थापक सदस्य रहेका थिएभने हाल त्यसको संख्या बढ्दै ३२ पुगेको छ । जसमा अमेरिकी छाता अन्तर्गत रहन चाहाने अल्बानियाँ, बेल्जियम, बुल्गेरया र क्यानेडा लगायत सहभागी रहेका छन् । गतसाता भएको सम्मेलनमा नेटोका सदस्य राष्ट्र प्रमुखहरुले प्रतिरक्षा खर्च कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको पाँच प्रतिशतसम्म बढाउने विर्षयमा प्रतिबद्धता जनाएको पाइएको छ । सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा नेटोका महासचिव मार्क रुटले ३२ वटै सदस्य राष्ट्रहरुलाई प्रतिरक्षा खर्च बढाउने विर्षयका लागि सहमति जुटाउन खासै गाह्रो नभएको प्रतिक्रियासमेत दिनुभएको थियो । उहाँको भनाईमा विश्वको सुरक्षा अवस्था धेरै परिवर्तन भइसकेको छ ।

जब प्रतिरक्षाको समय आउनेछ (नेटो सदस्यमाथि हमला भएमा) हामीले सामूहिक प्रयासका लागि गरेका प्रतिवद्धताहरु पूरागरेको हुनुपर्नेछ । त्यसका लागि हाम्रो तयारी राम्रो हुनुपर्छभन्ने रहेको छ । नेटोका सदस्यहरुले जीडीपीको ३.५ प्रतिशत रक्षा खर्चमा र थप १.५ प्रतिशत साइबर सुरक्षा, सैन्य वाहनका लागि सडक तथा पुल निर्माण र गुप्तचरलगायतका व्यापक सुरक्षासम्बन्धी लगानीमा छुट्याउने प्रतिवद्धता जनाएको पाइएको छ । युरोप र उत्तर अमेरिकी देशहरुको सैन्य गठबन्धनको उक्त वार्षिक शिखर सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, बेलायती प्रधानमन्त्री केयर स्टारमर, क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नी, फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुअल म्याक्रों, इटालीकी प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनी, युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदोमिर जेलेन्स्कीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । रुस–युक्रेन युद्ध चौथो वर्र्षमा प्रवेश गरेको र इजरायल–इरान युद्ध पूर्णरुपमा अन्त्य भैनसकेको अवस्थामा उक्त सम्मेलन हुनुलाई पनि अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ । अमेरिकाले इरान र इजरायलबीच युद्धविरामको घोषणा गरेपनि मध्यपूर्वको तनाव तत्काल मत्थर नहुने सो सम्मेलनको निष्कर्ष रहेको देखिएको छ । सम्मेलनमा रुसलाई नेटोका लागि सबैभन्दा खतराकारुपमा ब्याख्या गरिएको पाइएको छ । मस्कोले आगामी तीनदेखि पाँच वर्र्षभित्रमा नेटोका सदस्य राष्ट्रहरुमाथि आक्रमणगर्न सक्ने निष्कर्षसमेत निकालिएको छ । नेटोको कूल ५० ट्रिलियन र रुसको दुई ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र भएपनि रुसले सम्पूर्ण नेटो गठबन्धनभन्दा चार गुणा बढी गोला–बारुद उत्पादन गरिरहेको नेटोका सदस्य राष्ट्रहरुको बुझाई रहेको देखिएको छ । नेटोका ३२ राष्ट्रले सन् २०३५ सम्ममा ३.५ प्रतिशत मुख्य सैन्य आवश्यकताहरु र १.५ प्रतिशत साइबर सुरक्षा र पूर्वाधारजस्ता व्यापक रक्षासँग सम्बन्धित क्षेत्रहरुमा समर्पितगर्ने सम्झौतासमेत गरेका छन् । नेटो गठबन्धनका सदस्यहरुले गत महिना रुसको खतरासँग सामनागर्न आवश्यक सबै हार्डवेयरका लागि नयाँ लक्ष्यहरुमा हस्ताक्षरसमेत गरेका थिए । तथापि खास निर्णयहरु हालसम्म गोप्य राखिएका छन् । नेटोले गठबन्धनको हवाई सुरक्षामा पाँचगुणा वृद्धि तथा हजारौँ थप ट्यांक र बख्तरबन्द सवारी साधनहरु शस्त्रागारमा थप्ने योजना बनाएका कुराहरुभने अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यममार्फत बाहिर आएका छन् । गठबन्धनका देशहरुले युक्रेनलाई अर्बौं डलरको सैन्य सहायता दिनेबारेसमेत छलफल गरेको पाइएको छ ।

जबकी युक्रेनले हालसम्म औपचारिकरुपमा नेटोको सदस्यता प्राप्त गरिसकेको छैन । यसै मेसोमा बेलायतले झण्डै तीन दशकअघि शितयुद्धको अन्त्यसँगै परित्याग गरेको आफ्नोे आणविक हतियारसम्बन्धी अभ्यास र क्षमता पुनः विकास गर्ने तयारी थालेकोभन्ने कुराहरु बाहिर आएका छन् । उसले अमेरिकासँग परमाणु बम र अन्य परम्परागत हतियार बोक्न र खसाल्न सक्ने एक दर्जन एफ–३५ए लडाकु विमान खरिदगर्ने घोषणा गरिसकेको छ । त्यहाँका प्रधानमन्त्री केयर स्टार्मरको कार्यालयले हालै जारीगरेको एक विज्ञप्तिमा उक्त विमानहरुलाई बेलायतको आणविक शक्ति बढाउने यो पुस्ताकै ठूलो कदम भनेको थियो । यस परिघटनाले बेलायतलाई नेटोको आणविक साझेदारी कार्यक्रममा पुनः सामेल गराउने ठानिएको छ  । विद्यमान अवस्थामा उक्त आणविक साझेदारी कार्यक्रममा जर्मनी, इटाली, बेल्जियम, टर्कीगरी सातवटा देशहरु सहभागी रहँदै आएका छन् । उनीहरुले अमेरिकी हवाई आणविक हतियार आपूmसँग राखेको पाइएको छ । उक्त हातहतियारको मर्मतसम्भारदेखि अभ्यासमासमेत अमेरिकाकै नियन्त्रण रहने गरेको पाइन्छ । हालै सार्वजनिक सूचना विवरणहरुअनुसार बेलायतले अमेरिकी कम्पनी लकहेड मार्टिनले निर्माण गरेका एफ–३५ ए जेट विमान किन्नलागेको छ  । उक्त खबर नेटोको शिखर सम्मेलनकै समयमा बाहिर आएको थियो । गतसाता भएको सम्मेलनमा नेटोका सदस्य राष्ट्रहरुले आ–आफ्नोे देशको रक्षा खर्च कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को पाँच प्रतिशतसम्म बढाउने कुरामा सहजै सहमति जनाएको पाइएको छ । जबकी यसअघि उनीहरुले जीडीपीको बढीमा दुई प्रतिशतसम्म लगानी रक्षा क्षेत्रमा लगाउने गरेको भनिएको थियो । नेटोको दुई प्रतिशत प्रतिरक्षा खर्चका विषयमा टिप्पणीगर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले त्यसबाट अमेरिकालाई मात्र ठूलो आर्थिक भार परेको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा सन् १९४७ देखि १९९१ सम्म अमेरिका र तत्कालीन सोभियत संघबीच चलेको शितयुद्धपछि बेलायतले रोयल एयर फोर्सबाट खसालिने आणविक बमसम्बन्धी आफ्नो कार्यक्रम बन्द गरेको थियो  ।

शितयुद्ध सकिएपछि सोभियत संघको विघटन हुनु र पश्चिमा देशहरुबीच परमाणु युद्धको सम्भावना पनि घटेको कारण जनाएर बेलायतले खर्च कटौतीका लागि आणविक कार्यक्रम निष्क्रिय बनाएको भनिएको थियो  । बेलायतले फेरी रुसी खतरा बढेको र विश्वमा अशान्ति फैलिरहेको मूल्यांकन गर्दै हवाई आणविक हतियार जुटाउने प्रयास थालेको देखिएको छ । भनिन्छ हाल बेलायतसँग समुद्री परमाणु हतियारमात्रै रहेको छ  । अन्तराष्ट्रिय समाचार संस्था अलजजिराले आफ्नो एक रिपोर्टमा उल्लेख गरेअनुसार नेटोका महासचिव मार्क रुटले बेलायतको उपरोक्त घोषणाको स्वागत गर्दै बेलायतले नेटोमा अर्को महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको टिप्पणी गरिसक्नु भएको छ । अन्तराष्ट्रिय समाचार संस्था एएफपीको एक समाचारअनुसार हाल अमेरिका, जर्मनी र इटालीलगायतका नेटोका सात सदस्य राष्ट्रहरुसँग मात्र परम्परागत र आणविक दुवै हतियार बोक्न सक्ने दोहोरो क्षमताका फाइटर जेटहरु रहेका छन् । उपरोक्त विमान खरिदगरेपछि बेलायतमा २० हजार रोजगारीको सिर्जना हुनुकासाथै १०० भन्दा धेरै आपूर्तिकर्ताले एफ ३५ कार्यक्रमका लागि योगदान पु¥याउनसक्ने प्रचार गरिएको छ । गत वर्ष बेलायतले समुद्री परमाणु हतियार (ट्राइडेन्ट सबमरिन मिसाइल) मा आधारित प्रणालीको असफल परीक्षण गरेको भनिएको थियो । पछिल्ला सूचना बिवरणहरुअनुसार अमेरिकासँग स्थल, समुद्री र हवाईमा आधारित आणविक हतियारहरु रहेका छन्  । नेटोका सदस्य राष्ट्रहरुले भावी दिनमा सैन्य खर्च वृद्धि गरेमा त्यसले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाजस्ता आधारभूत आम आवश्यकतामा गरिने लगानी खुम्चिने आंकलनहरु पनि भैरहेका छन्  । स्टकहोम इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्ष्टिच्युटको एक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२४ मा विश्वभरको कूल सैन्य खर्च झन्डै २.७ ट्रिलियन डलर नाघेको थियो । विश्वमा सबैभन्दा धेरै सैन्य खर्च गर्ने अमेरिकाले आफ्नोे सैन्य क्षमतालाई आधुनिक बनाउन आणविक हतियार र उन्नत प्रविधिमा लगानी गरिरहेको भनिएको छ  ।

डोनाल्ड ट्रम्पले हाईटेक मिसाइल र ड्रोनमा लगानी गर्न चाहेको र सैनिकहरुको तलव वृद्धिलाई समेत जोड दिएकोभन्ने कतिपय टिप्पणीहरु बाहिर आएका छन् । गतसाता बुधबार सार्वजनिक गरिएको बजेट दस्तावेजअनुसार रक्षा तथा राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि ८९२.६ अर्ब डलर बजेट माग गरिएको छ । अर्कातिर दोश्रोे ठूलो सैन्य खर्च गर्ने देश रहेको चीन रहेको छ । जसले सन् २०२४ मा करिव तीनखर्ब १४ अर्ब डलर खर्च गरेको अनुमान गरिएको छ । विभिन्न तथ्यांकहरुले चीनले विगत एक दशकमा सैन्य खर्चमा ५९ प्रतिशतले वृद्धि गरेको देखाएका छन् । रुसले पनि सैन्य खर्च निरन्तर बढाउँदै लगेको स्पष्ट छ । त्यसैगरी जर्मनी, बेलायत, साउदी अरब, युक्रेन, जापानजस्ता अमेरिकी छाताभित्रका देशहरुले सैन्य खर्च र क्षमतामा व्यापक वृद्धि गर्दै लगेको देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा सन् २०२९ मा नेटोले आवश्यक हतियारका लागि नयाँ लक्ष्यहरु लिएर आउँदा र मागहरु समायोजन गर्न सकिने बेला पनि समीक्षा हुने भनेको छ । गतसाताको बैठकमा प्रवेशगर्दै नेटो राष्ट्रमा नेताहरुले शिखर सम्मेलनको योजनावद्ध खर्च वृद्धिलाई एउटै लाइनमा उभिएर प्रतिवद्धता जनाउँदै ऐतिहासिक घोषणा गरेको भनिएको छ । यसरी भावी दिनमा विश्व फेरी युद्धमा होमिनसक्ने संकेतहरु देखिएका छन् । जुन शान्ति चाहाने राष्ट्रहरु र जनमतका लागि ठूलो चिन्ताको विषय भएको छ ।