नेपाल ठूलो भू–राजनीतिक संकटमा फस्दैगएको देखिएको छ । नेपालका छिमेकी चीन र भारत एकातिर अमेरिकाको पछिल्लो दादागिरी विरुद्ध संयुक्तरुपमा लडिरहेका छन्भने नेपाल अमेरिकाको साथ सहयोगमा अगाडि बढ्न खोजीरहेको देखिएको छ । नेपालले गत सरकारका पालामा रुस–युक्रेन युद्धमा युक्रेन र इजरायल–हमास युद्धमा इजरायलको समर्थन गरेर आपूmलाई अमेरिकाको पक्षमा देखाएको थियो । जुन घटना वर्तमान सरकारका लागि निकै महँगो पर्ने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली भारतभन्दा पहिले फेरी चीन भ्रमणमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । बाहिर आएका कतिपय समाचारहरुअनुसार प्रधानमन्त्री ओली आगामी १४ गते चीन जानुपर्ने भएको छ । उहाँ सांघाई सहयोग संगठनको सम्मेलनमा भाग लिन त्यसतर्फ जानुहुने भनिएको छ । १५ र १६ गते सांघाई सम्मेलन हुने कार्यक्रम रहेको छ । सांघाई सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमेत सहभागी हुनुहुने भएकाले त्यसक्रममा नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीसँग चिनियाँ राष्ट्रपति सी जीनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले यस क्षेत्रका पछिल्ला विकसित राजनीतिक घटनाक्रमहरुकाबारेमा छलफल गर्नुहुने संभावना छ । आज भदौ एकगते भारतका विदेश सचिव बिक्रम मिश्री नेपाल भ्रमणमा आउनुहुने भएका कारण आजैबाट यहाँको भूराजनीतिको चक्र शुरु हुने संभावना छ । आज भारतीय विदेश सचिव मिश्रीले प्रम ओलीलाई भारत भ्रमणको औपचारिक निम्ता दिने भनिएको छ । झण्डै १३ महिनादेखि नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको प्रसंग अन्योलमा रहेको अवस्थामा आज मिश्रीले औपचारिक निम्ता दिनु हुन्छ कि हुन्न ? त्यसबाट पनि उहाँको भूराजनीतिको चक्रकाबारेमा केही संकेतहरु स्पष्ट हुनेभएका छन् । यदि आज मिश्रीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई औपचारिक निम्ता दिनु भयोभने नेपाल र भारतका बीचमा के विषयमा वार्ता हुने र कस्तो सहमति तथा सम्झौता हुनेभन्ने कुराहरु तय हुन्छन् । यसैसन्दर्भमा अर्को विचारणीय कुरा के छ भने भारतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नो मुलकको भ्रमणको निम्ता दिएपनि भेटवार्ताभने नयाँ दिल्लीमा नभई बिहारको गयामा गर्ने तयारी गरिएका जुन कुराहरु बाहिर आएका छन्, त्यसले पनि विशेष महत्व राख्ने देखिएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री मोदी चीन भ्रमणलगत्तै रुसको भ्रमणमा जानुहुने र त्यसपछि चीन, भारत र रुसकाबीचमा त्रिपक्षीय वार्ता हुने संभावना देखापरेको छ ।

हिजो शनिबार बिहान अमेरिकाको अलास्कामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच करिव तीन घण्टा भएको वार्ता खासै सफल हुननसकेका कारण समस्या पेचिलो बनेको छ । बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दुबै नेताले केही विषयमा सहमति भएको बताउनु भएपनि सहमतिका बुँदाहरु सार्वजनिक गरिएका छैनन् । अलास्कास्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा भएको वार्तामा जमिन अदलीबदली गर्ने सन्दर्भमा त्रिपक्षीय वार्ता हुनुपर्ने, युक्रेनको सुरक्षा ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, नेटोमा संलग्नताबारे रुसले निर्णय गर्न नमिल्ने, युद्धविराम नभए रुसमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने लगायतका कुराहरुले समस्यालाई थप पेचिलो बनाएको छ । अब रुस, चीन र भारतलगायतका मुलुकहरु एकातिर र अमेरिका लगायतका खासगरी नेटो सम्बद्ध मुलुकहरु अर्कातिर हुने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । यसक्रममा नेपाल साँढेको जुधाइमा बाच्छाको मिचाई भनेजस्तो अवस्थामा पर्नसक्ने ठानिएको छ । किनकी पछिल्ला दिनमा नेपालले गरेका निर्णयहरु अत्यन्त बिवादास्पद रहेका छन् । नेपालले सैन्य रणनीतिमा आधारित एमसीसी परियोजनालाई आत्मसात गरेको छ । एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनगर्न अब करिव तीन वर्षमात्र समय बाँकी रहँदा गतसाता बिहीवार ३.५ वर्षको समय दिएर १८० किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन निर्माणसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशकले ४२ महिनाको निर्माण अवधि दिएर ठेक्का लगाइएको भए पनि त्यसअघि नै निर्माणकार्य सम्पन्न हुने ठानिएको बताएर बिवादको सिर्जना गरेको देखिन्छ । अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर र नेपाल सरकारको १९.७ करोड डलर लगानीमा ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइनको निर्माण र ४० किलोमिटरभन्दा बढी सडकखण्डको पुननिर्माण गर्ने लक्ष्य एमसीए नेपालले लिएको भनिए पनि त्यो अन्योलको अवस्था छ । रातमाटे–नयाँ दमौली प्रसारणलाइन निर्माण सम्झौता एन्जेलिक–स्किपर संयुक्त उपक्रमसँग र नयाँ दमौली–नयाँ बुटवाल प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौता वाइबा–सलासर संयुक्त उपक्रमसँग गत साता बिहीवार गरिएको ठेक्कालाई एमसीएका अधिकारीहरुले महत्वपूर्ण मानेको देखिएको छ । जबकी यसअघिको सहमति अनुसार ठेक्का भारतीय कम्पनिलाई दिनुपर्ने र सो निर्माणका लागि भारतले औपचारिकरुपमा सहमति जनाउनुपर्ने भनिएको थियो । तर हाल भारत र अमेरिकाबीच देखिएको दरारका कारण भारतले सो ठेक्का अगाडि बढाउन सहजै अनुमति दिने संभावना कम रहेको छ ।

एमसीसीअन्तर्गत प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गामध्ये हालसम्म २० प्रतिशत पनि अधिग्रहण हुनसकेको छैन । गत आबमा मुआब्जाका लागि छुट्याइएको दुई अर्ब ९० करोड रुपैयाँमध्ये दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च नभएर फिर्ता भएको भनिएको थियो । अब सो निर्माणका लागि रकम कसरी जुट्छभन्ने पनि अन्योलमै रहेको छ । यसअघिनै एमसीए नेपाललाई विद्युत प्रसारणलाइन परियोजनाका लागि १,४७१ हेक्टर जमिन आवश्यक रहेको बताइएको थियो । त्यसबाहेक नुवाकोटको रातमाटेस्थित सबस्टेशनका लागि करिब २० हेक्टर र ८५० वटाभन्दा बढी प्रसारणलाइन र टावर बनाउन थप १०४ हेक्टर जमिन आवश्यक रहेको भनिएको थियो । एमसीसीअन्तर्गतको प्रसारणलाइन ३० नगरपालिका र १० जिल्लाको भूमिमा बन्ने योजना छ । विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्न २१ अर्ब ६३ करोड (१५.४५ करोड अमेरिकी डलर) लगानी गर्ने सम्बन्धमा पनि गत साता सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको भनिएको थियो । तर सो रकम कुन श्रोतबाट जुटाइँदैछ भन्ने खुलेको छैन । एमसीसीलाई अनुदानमा आधारित परियोजना भन्ने गरिएपनि नेपालले विभिन्न देश र संस्थाबाट लिएको ऋणबाट हालसम्म ३० अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको छ । तर अमेरिकाले आयोजना सम्पन्न भएपछिमात्र आपूmले कबुलेको रकम दिने भनेकाले सो रकम आउने संभावना न्युन छ । कतिसम्म भने वर्तमान सरकारले एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत काम गर्ने कम्पनीलाई आयकरमा छुट दिने निर्णयसमेत गरेको छ । जबकी नेपालका कतिपय गौरवपूर्ण आयोजनाहरु रकमको अभावमा अलपत्र परेका छन् । त्यस्ता आयोजनालाई समेत कुनै छुटको व्यवस्था गरिएको छैन । गतसाता आईतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एमसीसी र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार कम्पनीको आयकरमा छुट दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसक्रममा सरकारले अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको बन्द, हड्ताल वा सेवामा अवरोध निषेध गर्ने निर्णय गरेकाले एमसीसी परियोजनाको कार्यान्वयनका क्रममा धेरै विरोधको सामना गर्नुपर्ने आंकलन पनि गरिएको देखिएको छ । जबकी सन् २०१७ मै चीनसँग संझौता भएको विकास रणनीतिमा आधारित बिआरआई परियोजनाको कार्यान्वयनमा हालसम्म आलटालको नीति अख्तियार गरिएको छ । नेपाल र चीनले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ समझदारीपत्र समेत हालसम्म गोप्य राखिएको छ ।

यसबीचमा नेपालमा तीन ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा पटक–पटक सरकार बने, तर, उक्त समझदारीपत्रका विषयवस्तु समेत सार्वजनिक गरिएन । त्यसैगरी रुसी सहयोग र सहकार्यमा निर्माण तथा सञ्चालन हुनसक्ने विभिन्न १३ वटा परियोजनाका लागि नेपाल सरकारसँग विस्तृत परियोजना प्रस्ताव मागेको झण्डै दुई वर्ष बित्दा पनि नेपालले चासो राखेको छैन । ०८० को जेठमा राष्ट्रियसभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र रुसी समकक्षीबीच भएको भेटवार्तामा उठेका १३ वटा विभिन्न परियोजनामा चासोराख्दै रुसले नेपालसँग विस्तृत परियोजना प्रस्ताव माग गरेको थियो । जसमा विद्युतीय रेलवे, राजमार्ग, बालबालिका क्यान्सर अस्पताल निर्माणदेखि नेपाली विद्यार्थीलाई मस्कोमा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति कोटा बढाउनेसम्मका परियोजनाहरु रहेका थिए । तर नेपालको तत्कालीन सरकारले अमेरिका रिसाउने डरले रुसी प्रस्तावलाई वेवास्ता गरेको थियो । हालको सरकारले पनि सो प्रस्तावलाई थाहा नपाएजस्तो गरेको छ ।

अब यदि चीन, भारत र रुसको नयाँ गठबन्धन भयोभने नेपालबाट अमेरिका पछाडि हट्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउँछ । त्यस्तो अवस्थामा नेपालमा एमसीसी परियोजनाको बहानामा पश्चिमाहरुलाई प्रबेश गराएर चीन र भारतलाई दुखदिने नेपालका शासकहरुको पनि १२ बज्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । सबै घटनाक्रमहरुले गर्दा नेपालबाट एमसीसी परियोजना फिर्ता जानुको पनि अर्को विकल्प छैनभने नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति र अशल छिमेकी नीतिलाई फेरी व्यवहारिकरुपमा पुनस्र्थापना गर्दै चीन र भारतसँग सहमति गर्नुको पनि अर्को विकल्प छैन । जसको छिनोफानो आगामी केही महिनाभित्रै हुने निश्चित छ । त्यस्तो अवस्थामा नेपालको सरकारमात्र नभएर राजनीतिक व्यवस्थामा समेत बदलाव आउने देखिएको छ । जसले गर्दा देशभक्त नेपालीहरु चनाखो हुनुपर्ने अवस्था छ ।