काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा बालेन्द्र साह आएको ३९ महिना पुरा भएर ४० महिना लाग्यो । तर, यतिका अवधिसम्म उनले महानगरको आम्दानीमा ठूलो नोक्सानी पुर्याएर सञ्चालन भइरहेको गोगंबुस्थित नयाँ बसपार्कको पुरानो ठेक्कासमेत तोड्ने आँट गरेनन् ।
वडा नम्बर–२६ गोगंबुमा १६१ रोपनी जग्गामा नयाँ बसपार्क फैलिएको छ । बसपार्कको जग्गा सरकारको हो । यो जग्गाको बजारी भाउ आनाकै एकदेखि तीन करोड रुपैयाँ छ । २०३९ सालअघि यो जग्गा व्यक्तिको थियो । सरकारले रोपनीको हजार रुपैयाँमा व्यक्तिबाट जग्गा लिएको हो ।
र, त्यो जग्गामा जापान सरकारले नयाँ बसपार्क निर्माण गरिदिएको हो । जग्गा नेपाल सरकारको हो, जसमा जापान सरकारले त्यत्तिकै बसपार्क बनाइदियो । २०५४ सालमा काठमाडौंका मेयर केशव स्थापितले ४५ वर्षका लागि ल्होत्से सहकारीका अध्यक्ष दिपक कुँवरसँग बसपार्क सञ्चालनको सम्झौता गरे ।
कानुनमा एकपटक साढे चार दशकका लागि ठेक्का दिने व्यवस्था छैन । तर, ठूलै चलखेल गरेर ल्होत्सेले ठेक्का हत्यायो । कुँवरले बसपार्क सञ्चालनबापत वार्षिक एक करोड १० लाख रुपैयाँ महानगरलाई बुझाउँछ । तर, ल्होत्सेको आम्दानी महिनामै करोडौंको छ । नयाँ बसपार्कमा एउटै सटरको भाडा ५० हजारदेखि तीन लाख छ ।
कोठा र फ्ल्याट बनाएर पनि भाडामा लगाइएको छ । ६५ रोपनी जग्गामा बसपार्क सञ्चालन भएको छ भने अरु सबै जमिनमा घर बनाइएको छ । ती सबै घर भाडामा छन् । ३०–३५ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ । राजनीतिक दलको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको हो ।
बसपार्कभित्र लामो रोडको गाडी छिर्नेबित्तिकै हजार सय रुपैयाँ असुलिन्छ । लोकल रुटको गाडीले बसपार्क प्रवेश गर्नेबित्तिकै तीन सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । २४ घण्टा पार्किङको हजार रुपैयाँ लिने गरिएको छ । यात्रुले टिकट काट्दा तिरेको पैसाबाट ल्होत्सेले ३० प्रतिशत कमिशन खान्छ । टिकट काट्ने काउण्टर पाँच लाखसम्म खरिदबिक्री हुन्छ ।
ल्होत्सेको आम्दानी मासिक तीनदेखि चार करोडमा छ । तर, सरकारलाई एक वर्षभरको एक करोड १० लाख मात्र तिर्छ । २०७६ चैत ११ गते र २०७८ वैशाख १६ गते दुई चरणमा लकडाउन भयो । कोरोना भाइरसका कारण गरिएको लकडाउनमा पनि ल्होत्सेलाई फाइदैफाइदा भयो ।
ल्होत्सेलाई त्यतिबेला एक वर्षको रकम छुट दिइएको थियो । अध्यक्ष कुँवरले राजनीतिक दललाई चन्दा दिएर, गुण्डा पालेर, मजदुर संगठनहरुलाई हाता लिएर राज्यको सम्पत्ति दोहन गरिरहेका छन् । महानगरले ल्होत्सेसँगको सम्झौता खारेज गरेर नयाँ टेण्डर आह्वान गर्ने हो भने महिनामै तीन करोड दिने मान्छेहरु आउँछन् ।
तर, ल्होत्सेसँगको सम्झौता किन खारेज नगरिएको हो ? यो महानगरका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी नै जानुन् । सरकारले ७७ जिल्लाकै बस नयाँ बसपार्कबाट छुट्ने व्यवस्था गरेको छ । यता, जिल्लाबाट आएका बसहरुको अन्तिम स्टेशन नयाँ बसपार्क नै हो । तर, अरनिको यातायात प्रालिले जडीबुटीमा जबरजस्ती बसपार्क बनाएर सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
बागबजारमा पनि बसपार्क छ । माकलबारीमा पनि बसपार्क सञ्चालन गरिएको छ । यी दुवै सरकारी जग्गामा छन् । बसपार्कको नाममा सरकारी जग्गाको प्रयोग भइरहेको छ, तर राज्यलाई सुकोको आम्दानी छैन । बागबजारमा सरकारी जग्गामै बनेका भवनहरु भाडामा लगाइएको छ ।
ती भवनमा मजदूर संगठन, राजनीतिक दलको कार्यालय छ । त्यसैगरी, विभिन्न संघसंगठनको कार्यालय सञ्चालन गरिएको छ । मेयर बालेन अहिलेको लोकप्रिय मेयरमध्ये एक हुन् । युवा मेयर भएकाले जनताले उनलाई धेरै रुचाएका छन् । तर, उनको पनि पारा पुराना नगरप्रमुखजस्तै देखिन थालेको छ ।
सरकारी जग्गा खोज्नमा मेयरलाई चासो छैन । महानगरलाई घाटा पुर्याउनेगरी भएका सम्झौताहरु पनि तोड्दैनन् । कुँवर ठूला व्यवसायी हुन् । ग्राण्डी अस्पताल उनकै हो । जग्गा प्लानिङ गर्ने पनि उनी नै हुन् । राजनीतिक पार्टीको झोला बोक्ने अनि राज्यलाई नोक्सानी पुर्याउने ।
उनको पहुँचको अगाडि महानगरका मेयरसमेत निरीह बनेका छन् । मेयर बालेनले पहुँचको सामुन्ने खुट्टा कमाएका छन् । २८ वर्षदेखि एउटै व्यवसायीले महानगरको सम्पत्तिमा राज गरिरहेको छ । तर, उनी ठेक्का सम्झौता तोड्न सक्दैनन् । विरोध गर्नेले गरिरहन्छन्, तर मेयरले काम गर्नुपर्यो ।
बालेन भर्खर निर्वाचित भएर आउँदा आफैं फिल्डमा गएर गल्ती गर्नेहरुलाई ठेगान लगाउँथे । तर, पछिल्लो समय उनी सेलाएकोजस्तो देखिन्छ । उनको आँखाअगाडि नै सरकारी सम्पत्तिको दोहन भइरहेको छ तर उनी टुलुटुलु रमिता हेरेर बसेका छन् । काँग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेशी दलको काम नै दोहनकर्ताहरुलाई उचाल्ने र भोट बटुल्ने हो ।
राजनीतिक पार्टीहरुले उनीहरुलाई वर्षौंदेखि भोट बैंक बनाउँदा त सुकुम्बासी नामका हुकुम्बासीहरुको मनोबल बढेको हो । अझै गोहीको आँशु झारिरहेका छन्, राजनीतिक दलहरु । सरकारी सम्पत्ति मास्न र शहरलाई अस्तव्यस्त बनाउनमा राजनीतिक दलको हात छ ।
जुन मेयर बालेनले फिर्ता ल्याउन आवश्यक छ । अनि मात्र यिनीहरुको चेत खुल्छ । राजनीतिक दलका नेताहरु केही कार्यक्रम गर्न परेमा ल्होत्सेसँग पैसा असुल्छन् । यता, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका पदाधिकारीहरु पनि कार्यक्रम गर्न ल्होत्सेसँगै पैसा माग्छन् ।
दशैं मान्न पनि ल्होत्सेबाट पैसा लिन्छन् । नेतादेखि गुण्डासम्म पालेर ल्होत्सेले आफू कमाइरहेको छ । यही आडमा ल्होत्सेले भाडा बढाउन दिएन । बालेनले यो ठेक्का तोडिदिएको भए राज्यलाई निकै फाइदा हुन्थ्यो । काठमाडौंका मेयर बालेनलाई जनता सोध्छन्,‘राजधानीको मुटुमा रहेको १६१ रोपनी जग्गा एक करोड १० लाख रुपैयाँमा भाडामा पाइन्छ ?’
वास्तवमा भन्ने हो भने जग्गा पनि पाइँदैन । त्यहाँ त अझै बसपार्क पनि छ । जापान सरकारले त्यो बसपार्क नेपालीको सुविधाका लागि बनाइदिएको हो । नाकि, नेपाली जनतालाई ठगेर कुनै व्यक्ति मोटाउन । गोगंबु बसपार्कमा भएका पसलेले मनलाग्दी पैसा लिएर सामान बेचिरहेका छन् ।
यता, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, अपाङ्गता भएकाहरुले यात्रा गर्दा छुट पाएका छैनन् । राज्य र जनतालाई ठगेर ल्होत्सेले मात्र कमाइरहेको छ । सरकारी सम्पत्ति कहाँ कहाँ छ ? जनता सरकारलाई प्रश्न गर्दैनन् । सरकार आफ्नो सम्पत्ति खोज्दैन । बाठाटाठाले राजनीतिक दललाई हाता लिएर सरकारी सम्पत्तिमा मोजमस्ती गरिरहेका छन् ।
सरकारी कर्मचारीलाई जसरी भएपनि पैसा कमाउनु छ । राजनीतिक दललाई चन्दा र भोट चाहिएको छ । जनतालाई सरकारी सम्पत्ति हाम्रो पनि हो भन्ने थाहा छैन । काठमाडौंमा पहिलोपटक स्वतन्त्रले चुनाव जितेको हो । यसअघि सँधै राजनीतिक पार्टीले काठमाडौंको मेयरको कुर्सी हात पार्दै आएको थियो ।
राजनीतिक दलका जनप्रतिनिधिको तुलनामा काम भएको छ, नभएको होइन । तर, गर्नुपर्ने अझै धेरै छन् । मेयरले त भटाभट निर्णय गरेर सम्पत्ति सम्पत्ति दोहन गर्नेहरुलाई ठाउँमा ल्याउनुपर्ने हो । तर, मेयर सुस्ताउँदा सरकारी सम्पत्तिमाथि पहुँच भएकाहरुले कब्जा जमाएका छन् ।
बालेनको अब कार्यकाल सकिने समयावधि नजिकिँदै छ । फेरि त्यो मौका आउँछ, आउँदैन भन्न सकिन्न । बालेनले भटाभट काम गर्न आवश्यक छ ।